Marathi govt jobs   »   Chalu Ghadamodi, Current Affairs in Marathi   »   Addapedia Editorial Analysis

Addapedia Editorial Analysis-17-07-24 | अड्डापिडीया संपादकीय विश्लेषण-17-07-24

Table of Contents

दिनांक : १७ जुलै २०२४

अब्जाधीशांच्या उपभोगाची समस्या

(द हिंदू, १७-०७-२४)

अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या धाकट्या मुलाच्या भव्य आणि विस्तारित विवाह सोहळ्यामुळे श्रीमंतांच्या ‘स्पष्ट उपभोगा’चा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Addapedia Editorial Analysis-17-07-24 | अड्डापिडीया संपादकीय विश्लेषण-17-07-24_3.1

असमान समाजात अब्जाधीशांच्या उपभोगाबद्दल भिन्न दृष्टीकोन काय आहेत?

  • उजव्या विचारसरणीचा दृष्टिकोन :
    • भांडवलशाही लोकशाहीत खाजगी स्वातंत्र्याचा कायदेशीर वापर
    • असमानता सदोष धोरणांमुळे आहे, अब्जाधीशांच्या वापरामुळे नाही
  • डावे (मार्क्सवादी) मत :
    • सर्व अब्जाधीश उपभोग बेकायदेशीर आहे कारण नफा हा श्रमातून अन्यायकारक उपसा आहे
    • विषमता हे भांडवलशाहीचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे

अब्जाधीशांच्या उपभोगाचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो?

  • सकारात्मक प्रभाव:
    • देशांतर्गत मागणी आणि रोजगार वाढवू शकतो
  • मर्यादा:
    • गुंतवणुकीच्या तुलनेत दुसरा सर्वोत्तम उपाय आहे
    • यामुळे दीर्घकालीन वाढ किंवा उत्पादकता वाढतेच असे नाही
  • गुंतवणूक विरुद्ध उपभोग :
    • गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मिती होते आणि उत्पादकता वाढते
    • केवळ उपभोगाने भांडवली साठा वाढत नाही किंवा दरडोई उत्पन्न ात वाढ होत नाही

केनेसियन अर्थशास्त्रानुसार भांडवलशाही समाजात “सामाजिक करार” म्हणजे काय?

  • भांडवलदार वर्गांना अधिक संपत्तीची परवानगी दिली जाते जर ते :
    • गुंतवणुकीची उच्च पातळी सुनिश्चित करतात
    • पुरेसा रोजगार निर्माण करणे
    • उत्पादकता वाढवणे
    • स्थिर किमती कायम ठेवतात
  • गुंतवलेल्या नफ्याचा वाटा जितका जास्त तितक आर्थिक कल्याण जास्त
  • गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी करून विशिष्ट उपभोगामुळे कल्याण कमी होते

आधुनिक भांडवलशाहीत गुंतवणूक आणि उपभोग संबंधी प्रमुख मुद्दे आणि विरोधाभास काय आहेत?

  • नफ्यावर खाजगी नियंत्रण म्हणजे गुंतवणुकीचे निर्णयही खाजगी असतात
  • भांडवलदार गुंतवणूक न करणे किंवा भव्य उपभोग ात गुंतणे निवडू शकतात
  • यामुळे रोजगार आणि उत्पादकता वाढ कमी होऊ शकते
  • उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर कामगारांचे नियंत्रण नसते
  • मक्तेदारी उच्च किंमतींद्वारे वास्तविक वेतन आणखी कमी करू शकते
  • भरमसाट उपभोगामुळे दाखवलेली प्रचंड विषमता ही सार्वजनिक धोरणाची समस्या दर्शवते

पुढे जाण्याचा मार्ग काय आहे?

  • शैक्षणिक कार्यक्रम :
    • उपभोगनिवडीच्या सामाजिक परिणामांवर श्रीमंत व्यक्तींसाठी कार्यक्रम विकसित करणे
    • सामाजिक उत्तरदायित्वावर भर देणाऱ्या आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन द्या
    • भौतिक ऐशोआरामापेक्षा “अनुभवात्मक” या कल्पनेला प्रोत्साहन द्या
  • पुरोगामी करआकारणी:
    • संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्यासाठी अधिक पुरोगामी कर रचना लागू करा
    • अतिश्रीमंतांवर मालमत्ता कर किंवा जास्त भांडवली नफा कर ांचा विचार करा
  • गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन :
    • व्यवसायांना उत्पादक क्षमतेत नफ्याची पुनर्गुंतवणूक करण्यासाठी कर प्रोत्साहन तयार करा
    • संशोधन आणि विकास आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणात गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करणे
  • सामाजिक सुरक्षा जाळ्या मजबूत करा :
    • शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि परवडणारी घरे यासारख्या सार्वजनिक सेवांमध्ये गुंतवणूक करा
    • युनिव्हर्सल बेसिक इनकम किंवा निगेटिव्ह इन्कम टॅक्स योजनांचा विचार करा
  • सार्वजनिक गुंतवणूक :
    • पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वस्तूंमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवा
    • उत्पादकता वाढविणाऱ्या आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांवर भर द्या

खालील प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकाल का?

असमान समाजात अब्जाधीशांचा स्पष्ट वापर गुंतागुंतीचे आर्थिक आणि नैतिक प्रश्न निर्माण करतो. अशा उपभोगाचा समाजावर होणारा नैतिक परिणाम गंभीरपणे तपासा.

केंद्रीकृत परीक्षांमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झालेली नाही

(द हिंदू, १७-०७-२४)

‘नीट’च्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षेबाबत नुकत्याच झालेल्या वादामुळे भारतातील केंद्रीकृत चाचणी प्रणालीच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि त्याच्या परीक्षांच्या आयोजनात मुख्य समस्या काय आहेत?

  • नेतृत्वाच्या पदांवर विशेष कौशल्याचा अभाव
  • इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीऐवजी पेन-पेपर पद्धतीने परीक्षा घेणे
  • बहुतांश कामे आऊटसोर्स करणे
  • नीट-यूजी परीक्षेतील अलीकडील गोंधळ, पेपर फुटणे आणि मनमानी ग्रेस मार्क्स
  • निष्पक्ष परीक्षा घेण्याच्या एनटीएच्या क्षमतेवरील विश्वास उडाला

विशेषत: नीट परीक्षेबाबत काय चिंता आहे?

  • प्रश्नपत्रिकांची मोठ्या प्रमाणात गळती
  • ग्रेस मार्क्स देण्याची मनमानी पद्धत
  • मोजक्याच विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा
  • रँकिंगमध्ये फेरफार
  • मागील वर्षांमध्ये कमी कट ऑफ टक्केवारी (19% ते 22%)

नीट घोटाळा दूर करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत?

  • तज्ज्ञांची सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली
  • परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा आणि एनटीएच्या संरचनेचा आढावा घेणारी समिती
  • देखरेख यंत्रणा सुचविणे आणि तक्रार निवारण सुधारणे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे

राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांवर लक्ष केंद्रित केल्याने शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला आहे?

  • शाळा सोडण्याच्या परीक्षा निरर्थक झाल्या आहेत
  • ‘डमी’ शाळा आणि कोचिंग सेंटरचा उदय
  • एकंदर शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान
  • अंतिम प्रवेश गुणांमध्ये शाळा सोडल्याच्या गुणांची टक्केवारी पुन्हा लागू करण्याची सूचना
  • चांगल्या शालेय शिक्षणावर आधारित गुणवत्तेचे रक्षण करण्याची गरज

सध्याच्या केंद्रीकृत चाचणी प्रणालीसाठी कोणते पर्याय सुचवले आहेत?

  • परीक्षांचे विकेंद्रीकरण, राज्ये स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा घेत आहेत
  • राज्यस्तरीय परीक्षांसाठी केंद्र सरकारकडून मानक आराखडा उपलब्ध
  • डोमेन तज्ञ आणि आयटी तज्ञांचा समावेश करण्यासाठी चाचणी संस्थांची पुनर्रचना
  • सायबर सुरक्षा आणि मोठ्या प्रमाणात परीक्षांसाठी अनेक सुरक्षा उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे

खालील प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकाल का?

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीसमोरील आव्हानांचा गंभीरपणे अभ्यास करणे आणि प्रवेश परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पणे पार पाडण्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा सुचविणे आणि शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर होणारे परिणाम दूर करणे.

मासिक चालू घडामोडींवर महत्त्वपूर्ण वनलायनर प्रश्न-उत्तरे PDF – जून 2024

  Addapedia Editorial Analysis-17-07-24 | अड्डापिडीया संपादकीय विश्लेषण-17-07-24_4.1

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र महापॅक

महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!