Centre’s Proposal for Farmers Amidst Protest | विरोधादरम्यान शेतकऱ्यांसाठी केंद्राचा प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्र्यांच्या पॅनेलने शेतकऱ्यांकडून डाळी, मका आणि कापूस किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना प्रस्तावित केली आहे. पंजाब-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव समोर आला.

सरकारचा प्रस्ताव

• दीर्घकालीन MSP करार: सरकारी एजन्सी शेतकऱ्यांशी करार करून पाच वर्षांसाठी कडधान्य, मका आणि कापूस पिके MSP वर खरेदी करतील.
• सहकारी संस्थांचा सहभाग: NCCF आणि NAFED सारख्या संस्था MSP खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांशी करार करतील.
• अमर्यादित खरेदीचे प्रमाण: खरेदी केलेल्या प्रमाणात कोणतेही निर्बंध नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी सुरक्षितता आणि बाजारपेठेतील स्थिरता वाढते.
• खरेदी पोर्टलचा विकास: पारदर्शक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी एक समर्पित पोर्टल स्थापित केले जाईल.

शेतकरी नेत्यांची प्रतिक्रिया

• मूल्यमापन प्रक्रिया: शेतकरी मंच 19-20 फेब्रुवारी रोजी या प्रस्तावावर चर्चा करतील, निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञांची मते मागतील.
• निदर्शने पुन्हा सुरू: निराकरण न झाल्यास, 21 फेब्रुवारीला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा पुन्हा सुरू होईल, ज्यामध्ये न सुटलेल्या मागण्यांवर जोर दिला जाईल.

शासनाचे शेत क्षेत्र ट्रॅक रेकॉर्ड

खरेदीचे आकडे: 2014 ते 2024 दरम्यान, सरकारने MSP वर 18 लाख कोटी रुपयांची पिके खरेदी केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आधार ठळक झाला.
धोरणातील सातत्य: मागण्यांची जटिलता मान्य करून, तात्काळ ठरावांच्या पलीकडे सतत चर्चेचे आश्वासन.

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची वकिली

• MSP साठी कायदेशीर हमी: शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी MSP च्या कायदेशीर आश्वासनांची वकिली करणे.
• पीक वैविध्य: पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएसपीच्या भूमिकेवर जोर देणे, विशेषतः कडधान्ये, कापूस आणि मका.
• शांतता आणि सुव्यवस्था: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी वकिली करताना निदर्शने करताना शांतता आणि कायदा राखण्याच्या महत्त्वावर जोर देणे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या सुरू आहेत

• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी: कृषी क्षेत्राच्या समस्यांचे सर्वसमावेशकपणे निराकरण करण्यासाठी अंमलबजावणीची मागणी.
• पेन्शन, कर्जमाफी: शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना, शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर आर्थिक सहाय्य उपायांसाठी आवाहन.
• वीज दर फ्रीझ: वीज दरवाढीचा विरोध कृषी कामकाजावर परिणाम करत आहे.
• पीडितांसाठी न्याय: मागील हिंसाचारातील पीडितांना न्याय आणि पीडित कुटुंबांना पुरेशी भरपाई मिळावी.

कायद्याची पुनर्स्थापना

विशिष्ट कृषी कायदे पुनर्संचयित करण्याची आणि मागील आंदोलनात झालेल्या जीवितहानीसाठी भरपाईची मागणी.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!