Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   भारतातील संविधानिक संस्था

भारतातील संविधानिक संस्था – संपूर्ण यादी, कलम आणि इतर तपशील: तलाठी भरती 2023 साठी अभ्यास साहित्य

Table of Contents

भारतातील संविधानिक संस्था

भारतातील संविधानिक संस्था: भारतामध्ये संविधानिक संस्था या स्थायी स्वरूपाच्या आहेत. त्या घटनेने नेमून दिलेल्या विशिष्ट प्रशासकीय कार्ये पार पाडतात. संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG), निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग या सर्व संविधानिक संस्था आहेत. आगामी काळातील तलाठी, कृषी, वन, जिल्हा परिषद आणि राज्य उत्पादन शुल्क या सर्व विभागाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक फार महत्वाचा  आहे. आज या लेखात आपण भारतातील संविधानिक संस्थांबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ज्यात भारतातील संविधानिक संस्थांची यादी, संस्थांशी निगडीत कलम व महत्वाच्या संस्थानाबद्दल माहिती या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

तलाठी भरती अभ्यासाचे नियोजन

भारतातील संविधानिक संस्था: विहंगावलोकन

ज्या संस्थांची निर्मिती भारतीय संविधानानेच विहित केलेली आहे त्यांना संविधानिक संस्था म्हणून ओळखले जाते. त्यांना त्यांचे अधिकार आणि अधिकार भारतीय राज्यघटनेतून मिळाले आहेत. या लेखात भारतातील संविधानिक संस्थांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता तलाठी भरती 2023 आणि तर सरळसेवा स्पर्धा परीक्षा
विषय भारतीय राज्यघटना
लेखाचे नाव भारतातील संविधानिक संस्था
लेख काय प्रदान करतो
  • भारतातील संविधानिक संस्थांची यादी
  • भारतातील संविधानिक संस्थांशी निगडीत कलम
  • महत्वाच्या भारतातील संविधानिक संस्थांबद्दल माहिती

भारतातील संविधानिक संस्था व त्यांच्याशी निगडीत कलम

भारतातील संविधानिक संस्था व त्यांच्याशी निगडीत कलम खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे.

अ क्र.
घटनात्मक संस्था
कलम
भारताचे ऍटर्नी जनरल (भारताचे महान्यायवादी)
76
2
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
148
3
राज्याचे महाधिवक्ता
165
4
राज्य वित्त आयोग
243-I
5
राज्य निवडणूक आयोग
243-K
6
जिल्हा नियोजन समिती
243ZD
महानगर नियोजन समिती
243ZE
8
आंतर-राज्य परिषद
263
9
वित्त आयोग
280
10
वस्तू आणि सेवा कर परिषद
279A
11
केंदीय लोकसेवा आयोग
315-323
12
राज्य लोकसेवा आयोग
315-323
13
324
14
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग
338
15
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग
338A
16
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग
338B
17
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग
339
18
मागासवर्ग आयोग
340
19
संसदीय राजभाषा समिती
344
20
भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष आयुक्त
350B

भारतातील संविधानिक संस्था: भारताचे महान्यायवादी

  • संविधानाच्या कलम 76 मध्ये भारताच्या महान्यायवादी पदाची तरतूद आहे.
  • ते देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी मानले जातात.
  • त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांच्या आनंदादरम्यान ते पद धारण करतात.
  • सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास पात्र असलेली व्यक्ती भारताच्या महान्यायवादी पदासाठी पात्र आहे.

भारताचे महान्यायवादी बद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

भारताचे महान्यायवादी

भारतातील संविधानिक संस्था: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक

  • घटनेच्या कलम 148 मध्ये भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या स्वतंत्र कार्यालयाची तरतूद आहे .
  • कॅग हा सार्वजनिक पर्सचा संरक्षक मानला जातो.
  • सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्याबरोबरच CAG कार्यालयाला लोकशाही व्यवस्थेचा एक आधार मानला जातो.
भारतातील संविधानिक संस्था
अड्डा247 मराठी अँप

भारतातील संविधानिक संस्था: राज्य निवडणूक आयोग

  • पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांवर राज्य निवडणूक आयोग लक्ष ठेवतो.
  • कलम 243-K आणि 243-ZA ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत.
  • SEC मध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त असतात ज्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
  • राज्य निवडणूक आयुक्तांची हकालपट्टी राज्य उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: जिल्हा नियोजन समिती

  • पंचायत आणि नगरपालिका या दोन्ही योजना एकत्रित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाते आणि त्यांना काम दिले जाते.
  • ते जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करते.
  • कलम 243-ZD जिल्हा नियोजन समितीशी संबंधित आहे.
  • अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीची रचना, पद्धत राज्य विधिमंडळ ठरवते.
  • समितीचे चार-पंचमांश सदस्य पंचायत आणि नगरपालिकांचे निवडून आलेले सदस्य निवडतात.
  • या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: वित्त आयोग

  • वित्त आयोग ही अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.
  • वित्त आयोगाची निर्मिती घटनेने कलम 280 नुसार प्रदान केली आहे.
  • त्याची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा भारताच्या राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल त्या वेळेस केली जाते.
  • वित्त आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि अध्यक्षांनी नियुक्त केलेले इतर चार सदस्य असतात.
  • सदस्यांची पात्रता आणि त्यांची निवड करण्याची पद्धत संसदेद्वारे निश्चित केली जाते.
  • ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र आहेत.

मुख्यमंत्री पदाची कार्ये आणि अधिकार

भारतातील संविधानिक संस्था: वस्तू आणि सेवा कर परिषद (जीएसटी कौन्सिल)

  • जीएसटी कौन्सिलची स्थापना कलम 279-ए अंतर्गत करण्यात आली आहे.
  • जीएसटीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारसी देणे हे त्याचे कार्य आहे.
  • त्यात केंद्र आणि राज्य या दोघांचे प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून ही एक संघराज्य संस्था आहे.
  • जीएसटी कौन्सिलमध्ये खालील सदस्य असतात:
    • अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री ना
    • सदस्य म्हणून महसूल किंवा वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री
    • महसूल किंवा वित्त प्रभारी मंत्री किंवा राज्य सरकारने सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेला अन्य मंत्री.
  • कौन्सिलचे निर्णय उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी दिलेल्या भारित मतांच्या कमीत कमी तीन-चतुर्थांश मतांनी घेतले जातात.
  • केंद्र सरकारच्या मतांचे वजन एकूण मतांच्या एक तृतीयांश आहे आणि राज्य सरकारच्या मतांचे वजन एकूण मतदानाच्या दोन तृतीयांश आहे.
  • सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: केंदीय लोकसेवा आयोग

  • UPSC ही देशातील केंद्रीय भरती संस्था आहे.
  • राज्यघटनेच्या भाग 14 मधील कलम 315 ते 323 UPSC शी संबंधित आहेत.
  • UPSC हे देशाच्या गुणवत्ता प्रणालीचे वॉचडॉग म्हणून पाहिले जाते.

भारतातील संविधानिक संस्था: राज्य लोकसेवा आयोग

  • केंद्रात ज्याप्रमाणे यूपीएससी आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यात राज्य लोकसेवा आयोग आहे.
  • घटनेच्या चौदाव्या भागातील कलम 315 ते 323 SPSC च्या विविध तरतुदींशी संबंधित आहेत.
  • SPSC हा राज्यातील गुणवत्ता प्रणालीचा वॉचडॉग मानला जातो.

भारतातील संविधानिक संस्था: निवडणूक आयोग

  • निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र संस्था आहे.
  • निवडणूक आयोगाची स्थापना घटनेच्या अनुच्छेद 324 द्वारे विहित केलेली आहे.
  • हे केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीसाठी कार्य करते.
  • संसद, राज्य विधानमंडळे, राष्ट्रपती कार्यालय आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाद्वारे घेतल्या जातात.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) बद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI)

भारतातील संविधानिक संस्था: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

  • 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ही घटनात्मक संस्था बनवली.
  • या कायद्याने संविधानात नवीन कलम 338-बी समाविष्ट केले.
  • सुरुवातीला, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ही राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 द्वारे स्थापन केलेली वैधानिक संस्था होती.
PCMC शिक्षक भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

हाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला किंवा App ला भेट देत रहा.

लेखाचे नाव लिंक
ग्रामसभा
पंतप्रधानाची कार्ये आणि अधिकार
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
गांधी युग
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
चक्रवाढ व्याज (Compound Interest)
भारताचे नागरिकत्व
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय संविधानाची उद्देशिका
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे हवामान पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सिंधू संस्कृती
जगातील 07 खंड पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
टक्केवारी सूत्र, टक्केवारी म्हणजे काय, कसे काढायचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न
भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017)
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
आम्ल व आम्लारी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023
रोग व रोगांचे प्रकार
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ
महाराष्ट्रातील लोकजीवन
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
लोकपाल आणि लोकायुक्त
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग
पृथ्वीवरील महासागर
महाराष्ट्राचे हवामान
भारताची क्षेपणास्त्रे
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे)
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या
ढग व ढगांचे प्रकार
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण
ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र टेस्ट मेट
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

संविधानिक संस्था म्हणजे काय?

ज्या संस्थांची निर्मिती भारतीय संविधानानेच विहित केलेली आहे त्यांना संविधानिक संस्था म्हणतात.

नीती आयोग ही संविधानिक संस्था आहे का?

नाती आयोग ही संविधानिक संस्था नाही.

संविधानिक संस्था आणि गैर संविधानिक संस्था यात काय फरक आहे?

संवैधानिक संस्था यांची निर्मिती संविधांतील कलमाद्वारे केल्या जाते तर गैर संविधानिक संस्थांबद्दल संविधानात उल्लेख आढळत नाही.