Table of Contents
RBI ची पतनियंत्रणाची साधने | Credit Control Methods of RBI
| Title | Link | Link |
| MPSC परीक्षा 2024 – अभ्यास योजना | MPSC Exam 2024 – Study Plan | अँप लिंक | वेब लिंक |
RBI ची पतनियंत्रणाची साधने – RBI चे पतनियंत्रणाचे धोरण
Credit Control Methods of RBI- Policy of Credit Control: व्यापारी बँका पतचलननिर्मिती करतात. म्हणजेच बँका ठेवींतून कर्जे व पुन्हा कर्जांतून व्युत्पन्न ठेवी निर्माण करीत असतात. मात्र बँकांनी जर आवश्यकतेपेक्षा जास्त किंवा कमी प्रमाणावर पतचलननिर्मिती केली तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. त्यामुळे बँकांच्या पतनिर्मितीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँक म्हणून RBI वर असते.
RBI पतनियंत्रण धोरणाचा अवलंब करून, अर्थव्यवस्थेत जर आवश्यकतेपेक्षा जास्त पतचलननिर्मिती झाली असेल तर ‘महाग पैशाच्या धोरणा’ चा (Dear Money Policy) अवलंब करून पतचलनसंकोच (Credit Contraction) घडवून आणते. याउलट कमी पतचलननिर्मिती होत असेल तर ‘स्वस्त पैशाच्या धोरणा’ (Cheap Money Policy) अवलंब करून पतचलनविस्तार (Credit Expansion) घडवून आणते. आवश्यकतेनुसार पतचलनसंकोच किंवा पतचलनविस्तार घडवून आणण्याच्या RBI च्या धोरणालाच पतचलननियंत्रण असे म्हणतात.
Credit Control Methods of RBI | RBI ची पतनियंत्रणाची साधने
RBI’s means of Credit control: पतचलननियंत्रण घडवून आणण्यासाठी RBI ज्या मागांचा/ साधनांचा वापर करते, त्यांना पतचलन नियंत्रणाची साधने असे म्हणतात. पतचलन नियंत्रणाची साधने पुढीलप्रमाणे:
संख्यात्मक साधने
- बँक दर धोरण
- रोख निधीचे बदलते प्रमाण i)रोख राखीव प्रमाण (CRR) ii) वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR)
- खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (OMO)
- रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार
- मार्जिनल स्टैंडिंग फॅसिलिटी
गुणात्मक साधने
- कर्ज रक्कम व तारण यातील गाळा ठरवणे
- कर्जाचे रेशनिंग
- नैतिक समजावणी
- प्रसिद्धी
- प्रत्यक्ष कारवाई.
- आदेशाद्वारे नियंत्रण
संख्यात्मक व गुणात्मक साधने – फरक :
| संख्यात्मक साधने (Quantitative Measures) | गुणात्मक साधने (Qualitative Measures) |
| RBI च्या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष पतचलनाच्या / पतपैशाच्या संख्येवर किंवा प्रमाणावर किंवा आकारमानावर (Volume of Credit) होत असतो. म्हणजेच त्या साधनांच्या वापरामुळे बँकांकडील व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेमध्ये वाढ किंवा घट होते व परिणामतः एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते. | गुणात्मक साधनांचा हेतू पतचलनाचे आकारमान निश्चित करणे हा नसतो. तर देशातील अर्थव्यवस्थेस हानीकारक ठरतील अशा क्षेत्राकडील (उदा. सट्टेबाजी, अनुत्पादक उपभोग, अनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन इत्यादी) पतचलनाचा पुरवठा रोखणे व त्याचा ओघ अर्थव्यवस्थेतील विविध उत्पादक क्षेत्रांकडे (उदा. शेती, उद्योग, वाहतूक, दळणवळण, पायाभूत सोयी इ.) वळविणे हा असतो. म्हणूनच गुणात्मक साधनांना विभेदात्मक (discriminatory) किंवा निवडक / वेचक (selective) असेही म्हणतात. |
| संख्यात्मक साधने पतचलनाचे आकारमान (Volume of Credit) ठरवितात. | गुणात्मक साधने ही पतचलनाची दिशा (Direction of Credit) ठरवितात. |
RBI ची पतनियंत्रणाची साधने-संख्यात्मक साधने
Credit Control Methods of RBI- Quantitative Measures : पतचलन नियंत्रणाची संख्यात्मक साधने पुढीलप्रमाणे:
बँक दर: म्हणजे असा प्रमाण दर की ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांच्या हुंडया/ विनिमय पत्रे व इतर व्यापारी विपत्रांची पुनर्वटवणूक करते, म्हणून बँक दराला पुनर्वटावाचा दर (Re-discount Rate) असेही म्हणतात. म्हणजेच, RBI व्यापारी बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते त्या दराला बँक दर असे म्हणतात.
राखीव निधीचे बदलते प्रमाण: या साधनाचा वापर करून RBI बँकांच्या हातातील पैशाच्या प्रमाणावरच नियंत्रण प्राप्त करीत असते व त्याद्वारे त्यांच्या पतनिर्मिती करण्याच्या क्षमतेवर नियंत्रण प्राप्त करते. यामध्ये CRR आणि SLR या दोन प्रकारच्या निधींचा समावेश होतो. हे दोन्ही निधी बँकांवर कायद्याने बंधनकारक असल्याने त्यांना ‘वैधानिक राखीव निधी आवश्यकता’ (Statuary Reserve Requirements) असे संबोधले जाते.
i)रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ration- CRR): प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत: जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (निव्वळ मागणी व मुदत देयतांपैकी) काही एकूण प्रमाणात ठेवी RBI कडे रोख पैशाच्या प्रमाणात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला CRR असे म्हणतात. सर्व व्यापारी बँकांवर CRR चे बंधन टाकण्यात आले आहे. बिगर-अनुसूचीत बँका CRR चा निधी स्वतः कडेच ठेवू शकतात.
CRR चा पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून वापर: RBI ने CRR वाढविल्यास बँकांना जास्त निधी RBI कडे ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येऊ शकतो. याउलट, RBI ने CRR कमी केल्यास बँकांकडील कर्ज देण्याजागी रक्कम वाढल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते. त्यामुळे पतविस्तार घडून येऊ शकतो
ii)वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio- SLR): प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत: जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवीपैकी (निव्वळ मागणी व मुदत देयतांपैकी) काही प्रमाणात ठेवी स्वतःकडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. त्या प्रमाणाला SLR असे म्हणतात. सर्व बँकांवर SLR चे बंधन टाकण्यात आले आहे.
SLR चा पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून वापर: RBI ने SLR वाढविल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येऊ शकतो.RBI ने SLR कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येऊ शकतो.
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो व्यवहार (Repo and Reverse Repo transactions): RBI ने 1991-1992 पासून ओव्हरनाईट रेपी व रिवर्स रेपो व्यवहारांची सुरुवात केली. अलिकडे ऑक्टोबर 2016 पासून RBI ने टर्म रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहारही सुरू केले आहेत. सध्या रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार हे RBI च्या मौद्रिक धोरणाचे सर्वात महत्वाची साधने असून ती दैनंदिन वापराची साधने म्हणून वापरली जातात.
- RBI चे ओव्हरनाईट रेपो व्यवहारः रेपो व्यवहारांतर्गत रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांकडून सरकारी रोखे खरेदी करुन त्यांना कर्ज देते. ही कर्जे सध्या एक दिवसाची RBI चे टर्म रेपो व किंवा 24 तासांची (overnight) कर्ज असतात(विकएंडसाठी तीन दिवसांची) म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी बँका रोख्यांची पुनखरेदी करुन रिझर्व्ह बँकेची कर्ज परत करतात. या व्यवहाराला रेपो व्यवहार व कर्जदराला रेपो दर असे म्हणतात.
- RBI चे ओव्हरनाईट रिव्हर्स रेपो व्यवहारःरिव्हर्स रेपो व्यवहारांतर्गत व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी रोखे खरेदी करुन तिला कर्जे देतात. ही कर्जे सुद्धा एक दिवसाची किंवा 24 तासांची (overnight) कर्जे असतात (विकएंडसाठी तीन दिवसांची) म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी रिझर्व्ह बँक रोख्यांची पुनर्खरेदी करुन व्यापारी बँकांची कर्जे परत करते. या व्यवहाराला रिव्हर्स रेपो व्यवहार व कर्जदराला रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात.
- RBI चे टर्म रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार : RBI ने ऑक्टोबर 2013पासून टर्म रेपो व्यवहारांना सुरूवात केली आहे. त्यांचा कालावधी 7/14/28/56 दिवस इतका असतो. गरजेनुसार टर्म रिव्हर्स रेपो व्यवहारही करते. अशा टर्म रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहारांचा दर बदलणारा (variable) असतो.
मार्जिनल स्टडिंग फैसिलिटी (Marginal Standing Facility: MSF): ज्या व्यापारी बँकांना अचानक रोखतेची तीव्र गरज निर्माण होते त्या बँका आपल्या निव्वळ देयतांच्या(Net Demand and Time Liabilities) 2 टक्क्यांपर्यंतच्या रकमेची कर्जे 24 तासासाठी (overnight) RBI कडून घेऊ शकतात. या कर्जावरील व्याज दर रेपो दरापेक्षा अधिक असतो. या कर्जासाठी बँकेला SLR च्या रोख्यांचा तारण म्हणून वापर करता येतो.
खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहार (Open Market Operations): मध्यवर्ती बँकेने केलेली सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी विक्री म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय. RBI केंद्र सरकार तसेच, राज्य सरकारांच्या कोणत्याही मुदतीच्या सरकारी रोख्यांची तसेच, मध्य संचालक मंडळाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री खुल्या बाजारात करू शकते. मात्र, सध्या RBI फक्त केंद्र सरकारच्याच सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री करते. तसेच, या रोख्यांची संख्या व कालावधीबद्दल कोणतेही बंधन सध्या नाही. RBI अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतींच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री करू शकते.
RBI ची पतनियंत्रणाची साधने- गुणात्मक साधने
Credit Control Methods of RBI- Qualitative Measures : पतचलन नियंत्रणाची संख्यात्मक साधने पुढीलप्रमाणे:
तारण मूल्य व कर्ज रक्कम यांतील गाळा ठरविणे (Fixation of margin requirements): बँका योग्य प्रकारच्या तारणावरच कर्ज देतात, मात्र, तारणाच्या बाजारमूल्याच्या काही टक्केच कर्ज दिले जाते. तारणाचे बाजारमूल्य व कर्जाची रक्कम यांतील टक्केवारीतील फरक म्हणजेच तारणपत्राची मर्यादा किंवा गाळा होय.
कर्जाचे रेशनिंग (Rationing of Credit): या साधनाद्वारे RBI द्वारे विविध बँकांना मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या जातात. म्हणजेच, RBI बँकांबँकांमध्ये कर्ज वापराच्या उद्दिष्टानुसार कर्ज वाटपाबाबतीत भेद करते. कृषी, लघू उद्योग निर्यात क्षेत्र इ. क्षेत्रांना कर्जे देण्यासाठी बँकांना RBI कडून कमी दराने कर्जे मिळतात. अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा हा कर्जाच्या रेशनिंगचाच प्रकार आहे.
नैतिक समजावणी (Moral Suasion): बँकांनी RBI च्या पतचलन धोरणाशी (Credit Policy) सुसंगत असे स्वत:चे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. यासाठी RBI स्वतःचा नैतिक प्रभाव पाडून बँकांचे मन वळविते. म्हणून RBI ही बँकांची मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and guide) या भूमिकेतून कार्य करते. यासाठी बँकांशी चर्चा, पत्रव्यवहार इ. चा अवलंब करते.
प्रसिद्धी (Publicity): RBI विविध प्रकारची माहिती (उदा. सांख्यिकिय, धोरणात्मक, किंमतविषयक, परकीय चलन दरविषयक, कर्जे, व्यापार, उद्योग इ.) गोळा करून प्रसिद्ध करण्याचे कार्य करीत असते. त्या माहितीचा परिणाम बँकांवर होत असतो. त्यांना आपला कारभार RBI च्या धोरणानुसार चालविण्याची आवश्यकता भासते व ते आपले पतधोरण RBI च्या धोरणांशी सुसंगत असे बनवितात.
आदेशाद्वारे नियंत्रण (Control through directives): RBI सर्व बँकांना आदेश देऊ शकते व त्यांना हे आदेश पाळावे लागतात. उदा. कर्ज देण्यासंबंधी, सावधगिरीचा इशारा, व्याजदर बदल, शाखा विस्तार, भागधारकांची सभा बोलविणे कर्ज वसुली इत्यादींबाबत. RBI व्यापारी बँकांना आदेश/हुकूम देवून कोणत्या क्षेत्राला किती व कसे कर्ज द्यावे किंवा कर्ज देण्याचे बंद करावे हे सांगते. 1956 पूर्वी RBI आदेशांचा फारसा वापर करीत नव्हती. पण, बँकांचे पैसे सट्टेबाजीसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येऊ लागल्याने RBI आदेशांचा वापर सुरु केला.
प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action): बँकानी RBI च्या सुचना / आदेश न पाळल्यास RBI प्रत्यक्ष आर्गदर्शक कारवाई करू शकते. उदा. हुंड्यांचे पुनर्वटण नाकारून कर्ज देण्यास नकार, पुनर्वटणासाठी दंडात्मक व्याजदर आकारणे, अवलंब नवीन शाखा काढण्यास परवाना नाकारणे, नाणे बाजारात हिस्सा घेण्यास नकार, बँकेचा परवाना रद्द करणे.
RBI ची पतनियंत्रणाची साधने- मौद्रिक धोरण
Credit Control Methods of RBI- Monetary Policy: RBI आपले मौद्रिक धोरण राबविण्यासाठी विविध धोरण दर ठरविते. त्याबद्दलचे सर्व निर्णय अंतिमतः RBI च्या गव्हर्नरमार्फत घेतले जातात. मात्र देशाच्या वाढ व स्थैर्यावर परिणाम करणाऱ्या दरांबाबत निर्णय अंतिमतः एका व्यक्तीने घेणे, या स्थितीमध्ये बदल करण्याचा गरज निर्माण झाली. अशी शिफारस ऊर्जित पटेल समितीने केली होती. या शिफारसीनुसार Monetary Policy Commitee (MPC) ला वैधानिक आधार देण्यासाठी ‘RBIAct, 1934’ मध्ये बदल करण्यात आले. केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे MPC निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
MPC ची स्थापना: MPC ही 6 सदस्यीय समिती असेल. तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष RBI चे गव्हर्नर असतील 6 सदस्यापैकी 3 सदस्य RBI चे, तर 3 सदस्य भारत सरकार मार्फत नेमले जातील.
1.RBI च्या ३ सदस्यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल.
i) RBI चे गव्हर्नर (अध्यक्ष),
ii) RBI चे एक डेप्युटी गव्हर्नर (मौद्रिक धोरणाचे इनचार्ज),
iii) RBI चे एक अधिकारी (मध्यवर्ती संचालक मंडळाने नेमलेले) यांचा समावेश असेल.
2. भारत सरकारमार्फत नेमायच्या 3 सदस्यांची निवड कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखालील एका ‘Search-cum-Selection Committee’ मार्फत केली जाईल. हे सदस्य अर्थशास्त्र / बँकिंग/ वित्त/ मौद्रिक धोरण इत्यादी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतील. त्यांची नेमणूक महत्तम 4 वर्षांसाठी केली जाईल, मात्र ते पुनर्नेमणुकीसाठी पात्र नसतील.
MPC चे कार्य: चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक व्याजाचे दर ठरविणे, हे MPC चे प्राथमिक कार्य असेल. त्यासाठी MPC प्रत्येक वर्षी 4 वेळा सभा घेईल. सभेची गणसंख्या 4 सदस्य असेल. सभेचे निर्णय प्रसिद्ध केले जातील. निर्णय घेण्यासाठी MPC च्या प्रत्येक सदस्याला एक मत असेल. मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत गव्हर्नरला निर्णायक मत देता येईल.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
