राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे, Directive Principles Of State Policy: DPSPs, Study Material For ZP Exam

Directive Principles of State Policy (DPSPs): कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राच्या धोरणामध्ये, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमधील परस्परसंवाद हा शासनाचा पाया बनतो. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, ज्यांना “संविधानाचा विवेक” म्हणून संबोधले जाते, ते सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या दिशेने देशाच्या प्रवासाचे मार्गदर्शन करणार्‍या आकांक्षी आदर्शांचे प्रतिनिधित्व करतात. अनेक लोकशाही देशांच्या राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेली ही तत्त्वे न्याय्य, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक समाजाच्या निर्मितीसाठी रोडमॅप देतात. महाराष्ट्रातील आगामी काळातील  जिल्हा परिषद भरती 2023, आरोग्य भरती 2023, नगर परिषद भरती 2023, MIDC भरती 2023 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे. वैविध्यपूर्ण आणि गतिमान जगाचे नागरिक म्हणून, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे सार आणि महत्त्व समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. या ब्लॉगचे उद्दिष्ट या तत्त्वांच्या खोलात जाणे, त्यांची उत्पत्ती शोधणे, त्यांचे परिणाम शोधणे आणि राष्ट्रांचे भविष्य घडवण्यात त्यांच्या भूमिकेचे मूल्यांकन करणे आहे.

जिल्हा परिषद रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Directive Principles of State Policy (DPSPs) | राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे

Directive Principles Of State Policy (DPSPs): स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर बरेच प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे हा topic खूप महत्वाचा आहे. त्यामुळे आजच्या लेखात आपण राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे | Directive Principles Of State Policy: DPSPs याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. घटनाकर्त्यांनी ही मार्गदर्शक तत्वे (DPSPs) 1937 च्या आयरिश घटनेवरून स्विकारली आहे. (आयरिश घटनेत ती स्पॅनिश घटनेवरून घेण्यात आली होती.) मार्गदर्शक तत्वे (DPSPs) घटनेच्या भाग IV (कलम 36 ते 51) मध्ये देण्यात आली आहेत. त्यांपैकी 38 ते 51 या कलमांमध्येच मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे.

आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Directive Principles of State Policy (DPSPs)- List of Articles |  मार्गदर्शक तत्वे : कलमांची यादी

Directive Principles of State Policy (DPSPs)- List of Articles: मार्गदर्शक तत्वे (DPSPs) पुढीलप्रमाणे :

• कलम 36– व्याख्या (Definition): कलमानुसार, ‘राज्यसंस्था’ या शब्दोल्लेखाची व्याख्या भाग तीन मधील कलम 12 मध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणेच असेल.
• कलम 37– या भागात असलेली तत्वे लागू करणे (Application of the Principles): या कलमानुसार, भाग चार मधील मार्गदर्शक तत्वे कोणत्याही न्यायालयाकरवी न्यायप्रविष्ट नसतील, पण तरीसुद्धा ही तत्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करतांना ही तत्वे लागू करणे, हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असेल.
• कलम 38– राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.

1. राज्य, त्यास शक्य तितक्या प्रभावीपणे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
2. राज्य हे उत्पन्नाची विषमता किमान पातळीवर आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील, आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.(हे मार्गदर्शक तत्व 44 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1978 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)

• कलम 39– राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विशिष्ट तत्वे:  राज्य हे विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या – दिशेने आपले धोरण आखील:

1. स्त्री व पुरूष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा.
2. समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण यांची विभागणी सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने व्हावी.
3. आर्थिक व्यवस्थेच्या राबवणुकीमुळे सामुहित हितास बाधक होईल अशाप्रकारे संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकारण होऊ नये.
4. पुरूष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.
5. स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पडू नये.
6. बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्याची संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे. (हे मार्गदर्शक तत्व 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)

• कलम 39A– समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य: राज्य, हे न्यायीक व्यवस्था चालवितांना समान संधीच्या तत्वावर न्यायास प्रोत्साहन मिळेल याची निश्चिती करील, आणि विशेषतः आर्थिक किंवा अन्य निःसमर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाऊ नये म्हणून मोफत कायदेविषयक सहाय्य (free legal aid) उपलब्ध करून देईल. (हे मार्गदर्शक तत्व 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)
• कलम 40- ग्रामपंचायतींचे संघटनः राज्य ग्राम पंचाय संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वशासनाचे घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.
• कलम 41- कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ट बाबतीत सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार: राज्य, हे आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादित राहून कामाचा, शिक्षणाचा आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगतेच्या स्थितीत सार्वजनिक सहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी तरतूद करील.
• कलम 42- कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती व प्रसूती सहाय्य यांसाठी तरतूद: राज्य, हे कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतीविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.
• कलम 43- कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी: राज्य, यथायोग्य मार्गाने सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि विरंगुळा व सामाजिक व सांस्कृतिक संधींचा पूर्ण उपयोग यांची शाश्वती देणारी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
• कलम 43A- उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग: राज्य, कोणत्याही उद्योगात गुंतलेले उपक्रम/ आस्थापना/संघटना यांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी यथायोग्य कायद्याने किंवा अन्य मागनि उपाययोजना करील. (हे मार्गदर्शक तत्व 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)
• कलम 43A- सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन: राज्य, सहकारी सोसायट्यांची स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांस प्रोत्साहनासाठी प्रयत्नशील राहील. (हे मार्गदर्शक तत्व 97 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 2014 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)
• कलम 44- नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता: नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
• कलम 45- सहा वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद: राज्य, हे बालकांचे वय सहा वर्षांचे होईपर्यंत, त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करील.(हे मार्गदर्शक तत्व 68 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2002 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)
• कमल 46- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन: राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील, आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.
• कलम 47- पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्यः आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषत: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
• कलम 48- कृषि व पशूसंवर्धन यांचे संघटन: कृषि व पशूसंवर्धन यांचे आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने संघटन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व ओढकामाची जनावरे यांच्या जातींचे जतन व सुधारणा करणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील.
• कलम 48A- पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करणे: राज्य हे, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. (हे मार्गदर्शक तत्व 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.)
• कलम 49- राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण: संसदीय कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली राष्ट्रीय महत्वाचे म्हणून घोषित झालेले कलात्मक किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाचे प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिती लूट, विद्रूपण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे, ही राज्याची जबाबदारी असेल.
• कलम 50- न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवणे: राज्याच्या लोकसेवांमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करील.
• कलम 51- आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन:

राज्य हे –

1. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी
2. राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखण्यासाठी
3. संघटित जनसमाजांच्या आपापसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची बंधने यांप्रती आदरभावना जोपासण्यासाठी,
4. आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाद्वारे सोडविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A

DPSPs- Classification of DPSPs | मार्गदर्शक तत्वे – मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण

DPSPs – Classification of DPSPs: सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSPs) सर्वसाधारणतः पुढील तीन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतील:

1. समाजवादी स्वरूपाची तत्वे
2. गांधीवादी स्वरूपाची तत्त्वे
3. उदारमतवादी स्वरूपाची तत्त्वे

सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

DPSPs- Difference between Fundamental rights and DPSPs | मार्गदर्शक तत्वे- मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील फरक 

DPSPs- Difference between Fundamental rights and DPSPs: मूलभूत हक्क (Fundamental rights) आणि मार्गदर्शक तत्वे (DPSPs) यांच्यातील फरक पुढीलप्रमाणे:

राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

जिल्हा परिषद परीक्षेसाठी उपयुक्त अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, आरोग्य विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!