Table of Contents
ग्रामसभा
ग्रामसभा ही पंचायत राज आणि गावाच्या विकासाचा आधार आहे. लोक ग्रामसभेच्या मंचाचा वापर स्थानिक प्रशासन आणि विकासावर चर्चा करण्यासाठी आणि गावासाठी गरजेवर आधारित योजना तयार करण्यासाठी करतात. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 243 (b) ग्रामसभा या शब्दाची व्याख्या करते. लोकांचे सहकार्य, लोकशाही सहभाग आणि लोकशाही विकेंद्रीकरण मजबूत करण्यासाठी ग्रामसभेची निर्मिती करण्यात आली. आगामी काळातील जिल्हा न्यायालय भरती 2023 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेत राज्यघटना हा फार महत्वाचा महत्वाचा विषय आहे.
ग्रामसभा: विहंगावलोकन
ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा होय. ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो. या लेखात आपण ग्रामसभेबद्दल माहिती दिली आहे.
| ग्रामसभा: विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| विषय | भारतीय राज्यघटना |
| उपयोगिता | जिल्हा न्यायालय आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी |
| लेखाचे नाव | ग्रामसभा |
| ग्रामसभेचे अध्यक्ष | सरपंच |
| वर्षातून कमीतकमी किती वेळा ग्रामसभेचे आयोजन केल्या जाते? | 4 |
ग्रामसभेची संकल्पना
- भारतीय राज्यघटनेचे कलम 243 (b) मध्ये ग्रामसभेबद्दल माहिती दिली आहे.
- ग्रामसभा ही पंचायती राज व्यवस्थेतील पहिली आणि सर्वात मोठी संस्था आहे. ती कायमस्वरूपी रचना आहे.
- ग्रामसभा ही कायमस्वरूपी संस्था आहे.
- पंचायत राज आणि स्थानिक विकास हे ग्रामसभेवर केंद्रित आहेत.
- ग्रामसभा हे एक व्यासपीठ आहे जिथे लोक स्थानिक प्रशासन आणि विकासावर चर्चा करू शकतात, तसेच त्यांच्या गरजांनुसार गावासाठी योजना बनवू शकतात.
- ग्रामसभेचा सर्वांगीण आदेश, पर्यवेक्षण आणि देखरेख यांचा उपयोग पंचायतीद्वारे विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केला जातो.
- सर्व निर्णय ग्रामसभेद्वारे घेतले जाणे आवश्यक आहे, आणि ग्रामसभेने सहमती दिल्याशिवाय कोणताही निर्णय अधिकृत किंवा वैध नसतो.
महाराष्ट्रात ग्रामसभा कधी अस्तित्वात आहे?
महाराष्ट्रात 1958 साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये काही सुधारणा कारण 16 ऑक्टोबर 2002 रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व दिलेले असून पूर्वीच्या चार ग्रामसभा ऐवजी एकूण सहा ग्रामसभा अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिलांच्या ग्रामसभा घेणेही बंधनकारक आहे. ग्रामसभांना या दुरुस्तीमुळे इतरही विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
ग्रामसभेचे आयोजन
- ग्रामसभा सरपंचाच्या संमतीने पंचायत सचिवाने आयोजित करतात.
- जेव्हा 10% ग्रामसभा सदस्य किंवा 50 ग्रामसभा सदस्य (जे जास्त असेल) ग्रामसभेच्या सभेसाठी विनंती करतात, तेव्हा ग्रामपंचायत सरपंचाने बैठक बोलावणे आवश्यक असते. तथापि, त्या सदस्यांनी सभेच्या उद्देशाची माहिती दिली पाहिजे.
- बैठकीच्या तारखेच्या पाच दिवस अगोदर कार्यालयीन वेळेत सरपंचाला औपचारिक बैठकीची विनंती पाठवली जाणे आवश्यक आहे.
- सरपंचाने विनंती केलेल्या तारखेला ग्रामसभा आयोजित करण्यात अयशस्वी झाल्यास, ज्या सदस्यांनी विनंती केली आहे ते स्वतः ती आयोजित करू शकतात.
- शासनाने वर्षातून किमान चार वेळा म्हणजे 26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामसभेची महत्त्वाची कामे
- मागील ग्रामसभेपासून ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचा अहवाल व मागील ग्रामसभेचे ठराव व सूचना व त्यावरील पंचायतीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तयार करणे.
- ग्रामपंचायत हद्दीत शिधावाटप, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, अपंगांना पेन्शन आदींबाबत चर्चा केली जाते.
- ग्रामसभा सर्व मुलांची शाळांमधील नोंदणी, त्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या विकासाबाबतच्या समस्यांवरही चर्चा करणे.
- ग्रामसभेत रुग्णालये आणि पशुवैद्यकीय संस्था आणि त्यांच्या उपक्रमांची चर्चाही केली जाते. लोकांचे आणि गुरांचे आरोग्य आणि स्वच्छतेचे रक्षण करण्यासाठी घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल ते लोकांना शिक्षित करतात.
- पंचायतीच्या विकास कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करणे.
- विविध कार्यक्रम आणि योजनांसाठी लाभार्थी ओळखून त्यांना त्या योजनेचा लाभ देणे.
- जनशिक्षण आणि कुटुंब कल्याणाच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा देणे.
- गावातील समाजातील सर्व घटकांमध्ये एकता आणि एकोपा वाढवणे.
- दक्षता समितीच्या अहवालांबाबत चर्चा करून योग्य कार्यवाहीची शिफारस करणे.
- ग्रामपंचायतीचे सचिव पंचायत अनुदानांतर्गत हाती घेण्यात येणारी सार्वजनिक कामे ओळखून ती ग्रामसभेसमोर ठेवतील आणि पंचायतीच्या योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यांची मान्यता मिळवतील.
- अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्कांचे स्वरूप आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे अधिकार ग्रामसभेने दिले आहेत.
ग्रामसभेचे महत्त्व
- ग्रामसभा ही पंचायत ठेवण्याची क्षमता असलेल्या प्रौढांची ग्रामसभा असते. ती कायमस्वरूपी रचना आहे.
- विकास उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत ग्रामसभेच्या एकूण कार्याचा, नियंत्रणाचा आणि देखरेखीचा वापर करते.
- ग्रामसभा ही पंचायती राज व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे.
- समुदायाच्या वाढीसाठी योजना तयार करणे तसेच नियमांची अंमलबजावणी करणे यासाठी जबाबदार आहे.
- हे लोकांच्या मूलभूत गरजांची देखील काळजी घेते. तसेच गावाच्या सार्वजनिक मालमत्तेची देखरेख करते.
- ग्रामसभेच्या इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था आणि मूलभूत आरोग्य सेवा यांचा समावेश होतो.
- तसेच ग्रामपंचायतींच्या निर्णयांची छाननी करण्याचे कामही त्यांच्यावर आहे.
- ते निवडून आलेल्या अधिकार्‍यांवर नजर ठेवते आणि त्यांना निवडून दिलेल्या लोकांसाठी जबाबदार धरते.
ग्रामसभा : नमुना प्रश्न
Q1. महाराष्ट्रात ____ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला.
- 1968
- 1958
- 1948
- 1950
उत्तर (b)
Q2. _______ घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला..
- 71 व्या
- 76 व्या
- 74 व्या
- 73 व्या
उत्तर (d)
Q3.भारतीय राज्यघटनेचे ______ मध्ये ग्रामसभेबद्दल माहिती दिली आहे.
- कलम 243 (b)
- कलम 244 (b)
- कलम 243 (d)
- कलम 242 (b)
उत्तर (a)
Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
