वित्तीय आणीबाणी: कलम 360, व्याख्या आणि परिणाम | अन्न व नागरी पुरवठा भरतीसाठी अभ्यास साहित्य

वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency)

वित्तीय आणीबाणी: भारतात, आर्थिक आणीबाणी ही भारतीय संविधानाच्या कलम 360 मध्ये नमूद केलेली तरतूद आहे जी भारताच्या राष्ट्रपतींना भारताची आर्थिक स्थिरता किंवा पत किंवा कोणत्याही भागाची आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आला असेल तर ते देशामध्ये आर्थिक आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्यास परवानगी देते. ही तरतूद केंद्र सरकारला देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांच्या आर्थिक आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देते.

वित्तीय आणीबाणी: कलम 360

वित्तीय आणीबाणी: भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.

भारतातील आणीबाणीचे प्रकार 

भारतातील आणीबाणीचे प्रकार: आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency): घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.

1. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) – युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांमुळे आणीबाणी (कलम 352): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (National Emergency) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, घटनेत या प्रकारच्या आणीबाणीला ‘आणीबाणीची उद्घोषणा’ असे संबोधले आहे.
2. राज्य आणीबाणी (President’s Rule) – राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आणीबाणी (कलम 356): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) म्हणून ओळखले जाते. तिला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे संबोधलेले नाही.
3. वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) – भारताचे वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याने वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केली जाते.

वित्तीय आणीबाणी: कलम 360 – घोषणेचे आधार

कलम 360 मध्ये वित्तीय आणीबाणीविषयक तरतुदी आहेत. त्याद्वारे राष्ट्रपतींना वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) उद्घोषणा करण्याचा अधिकार देण्यात आली आहे. जर भारताचे किंवा एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) घोषणा करू शकतात.

38व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1975) राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही आधारावर आव्हान देता येणार नाही, असे घोषित करण्यात आले होते. मात्र, 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1978) ही तरतूद वगळण्यात आली. त्यामुळे सध्या राष्ट्रपतींच्या खात्रीला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.

भारतातील वित्तीय आणीबाणी- संसदेची संमती व आणीबाणीचा कालावधी

संसदेची संमती व आणीबाणीचा कालावधी: राष्ट्रपतींनी केलेल्या वित्तीय आणीबाणीच्या(Financial Emergency) घोषणेला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

• राष्ट्रपतींनी वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो.
• मात्र, जर वित्तीय आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जित केलेली असतांना करण्यात आलेली असेल किंवा उपरोक्त दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत लोकसभेने वित्तीय आणीबाणीस (Financial Emergency) मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो. अर्थात, राज्यसभेने तत्पुर्वी अशा आणीबाणीस मान्यता दिलेली असावी.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वित्तीय आणीबाणीस (Financial Emergency) मान्यता दिल्यास तिचा अंमल ती आणीबाणी समाप्त करण्याच्या घोषणेपर्यंत राहतो. यावरून दोन बाबी स्पष्ट होतात:

1. आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी कोणताही महत्तम कालावधी सांगण्यात आलेला नाही.
2. तिचा अंमल चालू ठेवण्यासाठी ठराविक कालांतराने संसदेची संमती घेण्याची गरज नसते.

• वित्तीय आणीबाणीच्या (Financial Emergency) घोषणेचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमार्फत साध्या बहुमताने (म्हणजेच हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या निम्म्या बहुमताने) पारित होणे गरजेचे असते.

वित्तीय आणीबाणी समाप्त करणे (Revocation of Financial Emergency): राष्ट्रपती केव्हाही वित्तीय आणीबाणीची उद्घोषणा दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

वित्तीय आणीबाणी: कलम 360- वित्तीय आणीबाणीचे परिणाम

Financial Emergency- Article 360: वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केल्याने पुढील परिणाम होतात:

• केंद्राच्या कार्यकारी प्राधिकाराची कक्षा व्यापक होऊन केंद्रशासन कोणत्याही राज्याला वित्तीय शिस्तीच्या तत्वांचे (canons of financial propriety) पालन करण्याबाबत निर्देश देऊ शकते, आणि त्या प्रयोजनार्थ राष्ट्रपतींना आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निर्देश देऊ शकेल. अशा कोणत्याही निर्देशांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असू शकेल:

1. एखाद्या राज्याच्या सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणारी तरतूद.
2. सर्व धन विधेयके किंवा कलम 207 च्या तरतुदी लागू असलेली अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद.

• राष्ट्रपती पुढील व्यक्तींच्या पगार व भत्त्यांमध्ये घट घडवून आणण्यासाठी निर्देश देऊ शकतात:

1. केंद्र शासनाच्या सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्ती, आणि
2. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर बऱ्याचदा वित्तीय संकटे आलेली असतांनाही आतापर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.

वित्तीय आणीबाणी : नमुना प्रश्न

प्रश्न 1. भारतात आत्तापर्यंत किती वेळा वित्तीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे?

1. 1
2. 2
3. 3
4. या पैकी नाही.

उत्तर (d)

प्रश्न 2. राष्ट्रपतींनी वित्तीय आणीबाणीची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून किती महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.?

1. 1
2. 2
3. 3
4. या पैकी नाही.

उत्तर (b)

प्रश्न 3. वित्तीय आणीबाणीशी कोणते कलम निगडीत आहे?

1. 360
2. 352
3. 356
4. या पैकी नाही.

उत्तर (a)

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!