Table of Contents
Police Bharti 2024 Shorts
Police Bharti 2024 Shorts : Police Bharti 2024 परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर Police Bharti 2024 ची जाहिरात पहिली असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच महाराष्ट्रात Police Bharti 2024 होणार आहे. त्यात भरपूर जागा आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. Police Bharti 2024 परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहे Police Bharti 2024 Shorts. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत.
|
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2024 : अभ्यास योजना Maharashtra Police Constable Recruitment 2024 : Study Plan |
वेब लिंक | अँप लिंक |
| Police Bharti 2024 Shorts | पोलीस भरती 2024 शॉर्ट्स | Subject Wise Plan
|
वेब लिंक | अँप लिंक |
Police Bharti 2024 Shorts : विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला Police Bharti 2024 Shorts चे विहंगावलोकन मिळेल.
| Police Bharti 2024 Shorts : विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | महाराष्ट्र पोलीस भरती 2024 |
| विषय | आधुनिक भारताचा इतिहास |
| टॉपिक | भारत सरकार कायदा 1935 |
भारत सरकार कायदा 1935
- भारत सरकार कायदा 1935 हा 1950 च्या राज्यघटनेचा अग्रदूत होता.
- हा कायदा ब्रिटीश सरकारने पारित केलेला सर्वात लांब कायदा होता आणि त्यात 321 विभाग आणि 10 अनुसूची यांचा समावेश होता.
- सायमन कमिशनचा अहवाल, तिसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चा, 1933 चा श्वेतपत्रिका आणि संयुक्त निवड समित्यांचे अहवाल या चार स्रोतांमधून त्याची सामग्री काढली.
- कायद्याने प्रांतीय राजेशाही संपुष्टात आणली आणि केंद्रात राजेशाहीची स्थापना आणि ब्रिटीश भारतातील प्रांत आणि बहुतेक संस्थानांचा समावेश असलेले ‘भारतीय महासंघ’ प्रस्तावित केले.
- केंद्रात कार्यकारी अधिकार आणि अधिकार एकत्रित करून राज्यपालांचे कार्यालय स्थापन करण्यात आले.
- या कायद्याने दोन सभागृहे असलेली फेडरल विधानमंडळाची ओळख करून दिली: राज्य परिषद आणि फेडरल असेंब्ली.
- राज्य परिषद, वरच्या सभागृहात ब्रिटिश भारत आणि संस्थानिक भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे 260 सदस्य होते.फेडरल असेंब्ली, कनिष्ठ सभागृहात ब्रिटिश भारत आणि संस्थानांतील प्रतिनिधींचा समावेश होता.
- या कायद्याने प्रांतीय स्वायत्तता दिली, ज्याने प्रांतीय सरकारांना फक्त प्रांतीय विधिमंडळांना जबाबदार राहण्याची परवानगी दिली.
- केंद्र आणि प्रांतांमधील अधिकार त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय निर्दिष्ट करून संघराज्य, प्रांतीय आणि समवर्ती सूचीमध्ये विभागले गेले. अवशिष्ट अधिकार व्हाईसरॉयकडे निहित होते.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
