उच्च न्यायालय:आदिवासी विकास विभाग भरतीसाठी अभ्यास साहित्य

उच्च न्यायालय : सर्वप्रथम 1862 मध्ये कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या ठिकाणी उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. 1866 मध्ये, अलाहाबाद येथे चौथे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. कालांतराने, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतांमध्ये उच्च न्यायालयाची (High Court) स्थापना करण्यात आली. 1950 मध्ये अस्तित्वात असलेली प्रांतिक उच्च न्यायालये त्या त्या संबंधित राज्याची उच्च न्यायालये बनली. उच्च न्यायालयांची स्थापना, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र व संख्या घटनेच्या भाग VI मधील कलम 214 ते 231 दरम्यान उच्च न्यायालयांचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींची तरतूद आहे.

उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालयाचे संघटन

High Court: Appointment and Qualification of Judges, Independence of HC: कलम 214 अन्वये, प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय (High Court) असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, 7 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (Amendment) (1956) संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी, किंवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एक किंवा अधिक केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, एक सामाईक उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सध्या, देशातील28 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण 25 उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. 25 उच्च न्यायालयांपैकी 4 सामाईक उच्च न्यायालये (High Court) आहेत: बॉम्बे, गुवाहाटी, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय.

दिल्ली आणि जम्मू व काश्मीर हे स्वतःचे उच्च न्यायालय (High Court) असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहेत. उर्वरित केंद्रशासित प्रदेश इतर उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात:

1. दादरा व नगरहवेली आणि दिव व दमण- बॉम्बे
2. अंदमान व निकोबार बेटे- कलकत्ता
3. लक्षद्विप- अर्नाकुलम
4. पुदुचेरी- मद्रास
5. चंदिगड- पंजाब व हरियाणा
6. लद्दाख- जम्मू व काश्मीर

कलम 216 अन्वये, प्रत्येक उच्च न्यायालय (High Court) (सामाईक उच्च न्यायालयासहीत) हे एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपतींना वेळोवेळी आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश यांचे मिळून बनलेले असेल.

उच्च न्यायालय: मुख्य न्यायाधीशांची आणि न्यायाधीशांची  नेमणूक

High Court: Appointment of Chief Judges and Other Judges: उच्च  न्यायालयातील (High Court) प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक(Appointments) राष्ट्रपती करतात:

• राराष्ट्रपतींमार्फत मुख्य न्यायाधीशाची (High Court) नेमणूक भारताचे सरन्यायाधीश व संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांचा विचार घेऊन केली जाते.
• राष्ट्रपतींमार्फत अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक करतांना भारताचे सरन्यायाधीश व संबंधित राज्याच्या राज्यपालाबरोबर संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाचाही (High Court) विचार घेतला जातो.
• सामाईक उच्च न्यायालयाच्या (High Court) सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक करतांना राष्ट्रपतींना संबंधित सर्व राज्यांच्या राज्यपालांचा विचार घ्यावा लागतो.

उच्च न्यायालय: न्यायाधीशांसाठी पात्रता आणि शपथ किंवा प्रतिज्ञा

High Court- Qualification for Judges and Oath or Affirmation: 

न्यायाधीशपदावर नेमल्या जाणाऱ्या  व्यक्तीसाठी घटनेत पुढील पात्रता(Qualifications) सांगण्यात आल्या आहेत:

• ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी, आणि
• त्या व्यक्तीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात किमान १० वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले असावे, किंवा
• त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात (High Court) अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत सलग किमान १० वर्षे वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा.

घटनेने उच्च न्यायालयाचा (High Court) न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवलेली नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरित, उच्च  न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या नेमणुकीसाठी निष्णात कायदेपंडीत असण्याबाबतची पात्रता ठेवण्यात आलेली नाही.

शपथ किंवा प्रतिज्ञा: उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीश पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीस आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागते. ही शपथ त्यांना राज्याच्या राज्यापालामार्फत किंवा त्यांनी त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत दिली जाते.

उच्च न्यायालय: न्यायाधीशांचा पदावधी

High Court- Tenure of Judges: घटनेने उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशाचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, त्याबद्दल पुढील तीन तरतुदी केल्या आहेत:

• न्यायाधीश आपले पद वयाची 62 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात.
• न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
• राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून संसदेच्या शिफारशीनुसार दूर करू शकतात.
• त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून केल्यास किंवा राष्ट्रपतींनी त्यांची अन्य उच्च न्यायालयात बदली केल्यास, त्यांचे पद रिक्त होईल.

उच्च न्यायालय – न्यायाधीशांची बदली

High Court- Transfer of Judges: घटनेच्या कलम 222 अन्वये, राष्ट्रपतींना, भारताच्या सरन्यायाधीशाचा विचार घेऊन नंतर, एखाद्या न्यायाधीशाची एका उच्च न्यायालयातून (High Court) दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येते.

उच्च न्यायालय: हंगामी मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक

High Court- Appointment of Acting Chief Justice: घटनेच्या कलम 223 अन्वये, राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील (High Court) एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक (Appointments) हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून करू शकतात. जेव्हा,

• उच्च न्यायालयाच्या (High Court) मुख्य न्यायाधीशाचे पद रिक्त असेल, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे (High Court) मुख्य न्यायाधीश तात्पुरत्या कारणामुळे अनुपस्थित असतील, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे (High Court) मुख्य न्यायाधीश आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असतील, तेव्हा राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांपैकी एखाद्या न्यायाधीशाची निधीवर नेमणूक कार्यार्थ/हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून करू शकतात.

उच्च न्यायालय: अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीश

High court: Additional and Acting Judges: कलम 224 मध्ये, अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची तरतूद आहे.

1.अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges): राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असलेल्या व्यक्तीला / व्यक्तींना उच्च न्यायालयात (High Court) अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पुढील परिस्थितीमध्ये नेमू शकतात:

• जर उच्च न्यायालयाच्या (High Court) कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्यास, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे (High Court) काम थकित असल्यास.

अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक दोन वर्षांपर्यंतच्या काळासाठी, मात्र वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच केली जाते.

2. हंगामी न्यायाधीश (Acting Judges): राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयात (High Court) एखाद्या न्यायाधीशाच्या जागी (मुख्य न्यायाधीश वगळता) तात्पुरत्या काळासाठी हंगामी न्यायाधीश म्हणून पुढील परिस्थितीमध्ये नेमू शकतात:

• जर एखादा न्यायाधीश गैरहजेरी किंवा इतर कारणांमुळे पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, किंवा
• जर त्यास त्या उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले असेल तर.

हंगामी न्यायाधीश मूळ न्यायाधीश पद ग्रहण करेपर्यंत किंवा वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतो.

उच्च न्यायालय: निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती

High Court: Appointment of retired Judges at sitting of the High Court: कलम 224A मध्ये उच्च न्यायालयाच्या (High Court) बैठकीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत तरतुदी आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:

• कोणत्याही वेळी उच्च न्यायालयाचे (High Court) मुख्य न्यायाधीश त्या किंवा दुसऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशास किंवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशास उच्च न्यायालयात तात्पुरते न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकतात.
• अशी विनंती करण्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती तसेच त्या निवृत्त न्यायाधीशाचीही पूर्व संमती घेणे आवश्यक असेल.
• तसेच, अशा व्यक्तीस उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे सर्व अधिकारक्षेत्र, अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होतील, मात्र एरव्ही ती व्यक्ती त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्याचे मानले जाणार नाही.

उच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

High Court- Independence of HC: भारताच्या संघराज्य पद्धती घटनेच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाचे (High Court) स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून घटनेत विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

नेमणुकीची पद्धत: कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते. राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात. मात्र, घटनेमध्ये अशा नेमणूका करतांना राष्ट्रपतींवर न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचा विचार घेण्याचे बंधन टाकले आहे. अशा रीतीने, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरील सरकारचा पूर्णाधिकार कमी करण्यात आला असून त्यातील राजकीय हस्तक्षेप नष्ट करण्यात आला आहे.

पदावधीची सुरक्षा: कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांना पदावधीची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. त्यांची नेमणूक जरी राष्ट्रपतींमार्फत होत असली तरी, ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पद धारण करीत नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत घटनेत दिलेली आहे, जी एक अवघड प्रक्रिया आहे.

निश्चित सेवाशर्ती: कलम 221 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांचे पगार, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातात. न्यायाधीशाच्या नेमणुकीनंतर वरील बाबींमध्ये त्यांना नुकसानकारक होईल असा बदल (वित्तीय आणीबाणीचा कालावधी वगळता) करता येत नाही. अशा रीतीने, त्यांच्या सेवाशर्ती त्यांच्या पदावधी दरम्यान कायम राहतात.

संचित निधीवर प्रभारित: उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांचे पगार व भत्ते आणि सर्व अधिकारी/सेवकांचे पगार, भत्ते व पेन्शन, यांबरोबरच उच्च न्यायालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च, हा राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो. म्हणजेच, त्यावर राज्य विधानमंडळात चर्चा होऊ शकते, मात्र मतदान होत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पेन्शनवरील खर्च भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो.

संसदेतील चर्चेवर निर्बंध: कलम 121 अन्वये, घटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या वर्तणुकीबाबत संसदेत किंवा राज्य विधीमंडळांमध्ये कोणतीही चर्चा करण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. (अशी चर्चा केवळ त्यांना पदावरून दूर करतेवेळी केली जाऊ शकते.)

निवृत्तीनंतर वकिली करण्यावर बंदी: कलम 220 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये वगळता भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी नि:स्पृहपणे काम करावे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली

अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार: कलम 215 अन्वये, उच्च न्यायालयाला स्वतःच्या अवमानाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, कोणीही उच्च न्यायालयाच्या कृती व निर्णयांवर टिका करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा प्राधिकार व सन्मान राखण्यासाठी हा अधिकार देण्यात आला आहे.

आपल्या स्टाफची नेमणूक करण्याचे स्वातंत्र्य: मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांची व सेवकांची नेमणूक कार्यकारी मंडळाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाविना करू शकतात. ते त्यांच्या सेवाशर्तीसुद्धा निश्चित करू शकतात.

अधिकारक्षेत्र घटविता येत नाही: संसदेला तसेच राज्य विधानमंडळाला उच्च न्यायालयाला घटनेने प्रदान केलेले अधिकारक्षेत्र व अधिकार घटविण्याचा अधिकार नाही. मात्र, इतर बाबतीत, उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार बदलण्याचा अधिकार संसद व राज्य विधानमंडळाला आहे.

उच्च न्यायालय- न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे

High Court- Removal of Judges:  कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायाधीयाला (High Court) पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या पद्धतीप्रमाणेच (कलम 124(4) मध्ये दिल्याप्रमाणे) आहे.

याबद्दलच्या तरतुदी न्यायाधीशाच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतीला सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील विशेष बहुमताने (म्हणजे त्या सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्यावेळी त्या सभागृहामध्ये उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांचे बहुमत) प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला असला पाहिजे. गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल तर या दोन आधारांवर न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते.

उच्च न्यायालयातील (High Court) न्यायाधीशांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया न्यायाधीश चौकशी कायद्याने (1968) नियंत्रित केलेली आहे. ती पुढीलप्रमाणे:

• पदच्युती प्रस्तावावर लोकसभेतील 100 सदस्यांनी किंवा राज्यसभेतील 50 सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर तो प्रस्ताव सभापती/अध्यक्ष यांना सादर केला जातो.
• सभापती/अध्यक्ष हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
• सभापती/अध्यक्षाने प्रस्ताव स्वीकारला तर न्यायाधीशांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ते तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करतात.
• या समितीमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असतो: i) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा एक न्यायाधीश, ii) एखाद्या उच्च न्यायालयाचे  (High Court) मुख्य न्यायाधीश, आणि iii) एक निष्णात कायदेपंडीत
• जर समितीच्या चौकशीमध्ये न्यायाधीश गैरवर्तणूक किंवा अक्षमतेच्या कारणावरून दोषी असल्याचे आढळले, तर सभागृह त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव विचारात घेऊ शकते.
• संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला तर तो पदच्युतींचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केला जातो.
• अंतिमतः न्यायाधीशाला पदमुक्त करण्याचा आदेश राष्ट्रपती देतात.

आतापर्यंतच्या घटना: आतापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या एकाही न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही. मात्र, पुढील घटना महत्वाच्या आहेत

• पी.डी.दिनकरन:- पी.डी. दिनकरन या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करायचे निश्चित झाल्यावर काही बहुमताने वकिलांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचार व न्यायिक गैरवर्तणुकीचे आरोप बताने केले. त्यामुळे त्यांची सिक्किम उच्च न्यायालयाचे मुख्य शाहून न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली. राज्यसभेने आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन-सदस्यीय समितीची स्थापना किंवा केली. मात्र त्यांनी 29 जुलै, 2011 रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यसभेने चौकशी समिती स्थगित केली.
• सौमित्र सेनः- सौमित्र सेन हे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांच्यावर 33.23 लाख रूपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. राज्यसभेच्या चौकशी समितीने दोषी असल्याचे घोषित केल्यानंतर राज्यसभेत त्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. मात्र लोकसभेने हा प्रस्ताव पारित करण्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे लोकसभेने प्रक्रिया स्थगित केली.

• बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश- न्यायमूर्ती सर मॅथ्यू रिचर्ड सॉसे
• बॉम्बे  उच्च न्यायालयाचे सध्याचे मुख्य न्यायाधीश- न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता
• बॉम्बे  उच्च न्यायालयाची पहिली महिला मुख्य न्यायाधीश- सुजाता मनोहर

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!