लोकसभा : आदिवासी विकास विभाग भरतीसाठी अभ्यास साहित्य

लोकसभा : या लेखात तुम्हाला लोकसभा सदस्यांची भूमिका, रचना आणि कालावधी यासारखी लोकसभेची तपशीलवार माहिती मिळेल. लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता आणि लोकसभेची काही विशेष शक्ती.

भारतीय संसदेचे तीन प्रमुख अंग आहेत राष्ट्रपती (President), राज्यसभा (Parliament of India: Rajya Sabha) व लोकसभा (Parliament of India: Lok Sabha in Marathi). लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. लोकसभे चे सदस्य हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. लोकसभे ची निवडणूक ही भारतीय प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक केली जाते. प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी हा जास्तीत जास्त 5 वर्षाचा असतो. आज या लेखात आपण लोकसभा (Parliament of India: Lok Sabha in Marathi) याबद्दल माहिती जसे की, लोकसभेची भूमिका, लोकसभेची रचना, लोकसभेचे अधिकार, व इतर महत्वाची माहिती पाहणार आहे.

Parliament of India | भारताची संसद

Parliament of India: भारतीय संघाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळाला ‘संसद’ (Parliament) म्हणून संबोधले जाते. संसद ही भारतीय शासनव्यवस्थेचे कायदेकारी अंग (Legislative organ) आहे. घटनेच्या कलम 79 अन्वये, भारताच्या संघराज्यासाठी एक संसद असेल, आणि ती राष्ट्रपती (President) व लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) ही दोन सभागृहे मिळून बनलेली असेल. घटनेतील ‘Council of States’ आणि ‘House of Peoples’ या सभागृहांसाठी अनुक्रमे ‘राज्यसभा’ व ‘लोकसभा’ ही हिंदी नावे स्विकारण्यात आली. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह (Upper House) असून ते भारतीय संघराज्यातील घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीत्व करते. लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (Lower House) असून ते भारतातील जनतेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व करते.

Composition of Lok Sabha in Marathi | लोकसभेची रचना

Composition of Lok Sabha in Marathi: लोकसभेच्या (Lok Sabha) रचनेची तरतूद कलम 81 मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, लोकसभेची (Lok Sabha) महत्तम सदस्य संख्या (maximum strength) 552 इतकी ठरविण्यात आली आहे. त्यांपैकी, 530 सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधी असतील, 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतील, तर 2 सदस्य राष्ट्रपतींमार्फत अँग्लो-इंडियन समाजातून नामनिर्देशित केले च जातील. मात्र, सध्या लोकसभेची (Lok Sabha) सदस्यसंख्या 545 आहे. त्यामध्ये 522 सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधी असतात, 21 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात, तर 2 सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजातून नामनिर्देशित केले जातात.

• राज्यांचे प्रतिनिधीत्व (Representation of States): राज्यांचे लोकसभेतील (Lok Sabha) प्रतिनिधी प्रत्यक्षपणे प्रादेशिक ना मतदारसंघांमधून सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धतीद्वारे निवडून दिले जातात. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेतील प्रतिनिधींची संख्या राज्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाते. त्यामुळे लोकसभेतील राज्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या वेगवेगळी आहे. सर्वाधित सदस्य उत्तरप्रदेशाचे (80) आहेत, तर सिक्किम, नागालंड व मिझोरम यांचा प्रत्येकी एक सदस्य लोकसभेत आहे. महाराष्ट्राचे लोकसभेत 48 प्रतिनिधी आहेत.
• नामनिर्देशित सदस्य (Nominated Members): घटनेच्या कलम 331 अंतर्गत, राष्ट्रपतींना अँग्लो-इंडियन समाजातील महत्तम दोन सदस्य (या समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास) लोकसभेवर नामनिर्देशित करता येतात.

सध्या लोकसभेतील जागाची घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:

Reservation in Lok Sabha seats in Marathi |  लोकसभा जागांमध्ये आरक्षण

जागांमध्ये आरक्षण: कलम 330 अन्वये,लोकसभेतील (Parliament of India: Lok Sabha) जागांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातींना (SCs) आरक्षण: लोकसभेतील (Lok Sabha) एकूण 543 निर्वाचित जागांपैकी 84 जागा अनुसूचित जातींना (SCs) आरक्षित आहेत. या जागा 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत. त्यांपैकी सर्वाधिक आरक्षित जागा उत्तरप्रदेशात (80 पैकी 17) आहेत. महाराष्ट्राच्या 48 जागांपैकी 5 जागा अनुसूचित जातींना आरक्षित आहेत: अमरावती, रामटेक, शिर्डी, लातूर व सोलापूर.

अनुसूचित जमातींना (STs) आरक्षण: लोकसभेतील (Lok Sabha) एकूण 543 निर्वाचित जागांपैकी 47 जागा अनुसूचित जमातींना (STs) आरक्षित आहेत. या जागा 17 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील आहेत. त्यांपैकी सर्वाधिक आरक्षित जागा मध्यप्रदेशात (29 पैकी 6) आहेत. महाराष्ट्राच्या 48 जागांपैकी 4 जागा अनुसूचित जमातींना आरक्षित आहेतः नंदूरबार, गडचिरोली-चिमूर, दिंडोरी व पालघर.

Tenure of Lok Sabha Members | लोकसभा सदस्यांचा कालावधी

Tenure of Lok Sabha Members: लोकसभेचा (Lok Sabha) कालावधी पाच वर्षे असतो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्यानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पुढे पाच वर्षे, असा लोकसभेचा कार्यकाल असतो. हा कार्यकाल संपल्यानंतर लोकसभा (Lok Sabha) आपोआप विसर्जित होते. (लोकसभेचा (Lok Sabha) सामान्य कालावधी 42 व्या घटनादुरूस्तीने (1976) सहा वर्षे इतका वाढविला होता, मात्र 44 व्या घटनादुरूस्तीने (1978) तो पुन्हा पाच वर्षे केला.)

लोकसभेचा (Lok Sabha) कार्यकाल पुढील परिस्थितींमध्ये कमी किंवा जास्त होऊ शकतो:

• पाच वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा (Lok Sabha) विसर्जित करू शकतात. त्यांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकत नाही.
• याउलट, राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान लोकसभेचा (Lok Sabha) कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एका वेळी एका वर्षाने वाढविता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढविता येतो. मात्र, आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोकसभेचा (Lok Sabha)  कालावधी वाढविता येणार नाही. (आतापर्यंत केवळ पाचव्या लोकसभेचा (Lok Sabha) कार्यकाल वाढविण्यात आला होता. तो एकेक वर्षाने दोन वेळा वाढविण्यात आला होता. मात्र तत्पूर्वीच लोकसभा (Parliament of India: Lok Sabha) विसर्जित करण्यात आल्याने पाचव्या लोकसभेचा कालावधी एकूण 5 वर्षे, 10 महिने व 6 दिवस इतका ठरला.)

Qualifications for Membership of Lok Sabha | लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता

लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता (Qualifications for Membership of Lok Sabha): कलम 84 अन्वये, लोकसभेचा (Lok Sabha)  सदस्य म्हणून पात्र ठरण्यासाठी | (म्हणजेच निवडणुकीस पात्र होण्यासाठी) व्यक्तीच्या अंगी पुढील पात्रता असाव्याः

• तो भारतीय नागरिक असावा.
• त्याने निवडणूक आयोगाने प्रधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर घटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही केलेली असावी.
• लोकसभेतील जागेसाठी वयाची 25 वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
• संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्या.

Disqualification for membership of Lok Sabha | लोकसभेच्या सदस्यत्वाबाबत अपात्रता

Disqualification for membership of Lok Sabha: लोकसभेच्या सदस्यत्वाबाबत अपात्रता पुढीलप्रमाणे:

• जर त्याने भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्यशासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभाचे पद धारण केलेले असल्यास, (मात्र, केंद्रीय व राज्य मंत्री लाभाचे पद धारण करीत आहेत, असे समजले जात नाही. तसेच संसद कायद्याद्वारे एखादे लाभाचे पद धारण केल्यासही सदस्य अपात्र ठरणार नाही, असे घोषित करू शकते.)
• जर तो मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केलेले असेल तर,
• जर तो अविमुक्त नादार (दिवाळखोर) असेल तर,
• जर तो भारताचा नागरिक नसेल, किंवा त्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्विकारलेले असेल, किंवा तो परकीय देशाप्रती निष्ठा किंवा इमान देण्यास वचनबद्ध असेल तर,
• जर तो संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरला असेल तर,
• घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरला असेल तर.

Double Membership | दुहेरी सदस्यत्व

Double Membership: कोणताही व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचा एकाच वेळी सदस्य असणार नाही. अशा परिस्थितीत त्याची कोणती जागा रिक्त होईल याबाबतची तरतूद कायद्याने करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. त्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

• जर एखादा व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यास, त्याने 10 दिवसांच्या आत त्याला कोणत्या सभागृहात कार्य करायचे आहे, हे सूचित करणे गरजेचे असते. अन्यथा, त्याची राज्यसभेतील जागा रिक्त होते.
• जर एखाद्या सभागृहाचा कार्यरत सदस्य दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर, त्याची पहिल्या सभागृहातील जागा रिक्त होते.
• जर एखादा व्यक्ती एका सभागृहाच्या दोन जागांवर निवडून आला तर, त्याने एका जागेची निवड करणे गरजेचे असते. अन्यथा, त्याच्या दोन्ही जागा रिक्त होतात.
• कोणताही व्यक्ती संसद व राज्य विधानमंडळ यांचा एकाचवेळी सदस्य असणार नाही. मात्र, एखादी व्यक्ती संसद (Parliament) व राज्य विधानमंडळ या दोन्हींची सदस्य म्हणून निवडून आल्यास, तिने 14 दिवसांच्या आत राज्य विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा न दिल्यास तिची संसदेतील जागा रिक्त होईल.

Speaker of Lok Sabha | लोकसभेचा अध्यक्ष 

Speaker of Lok Sabha: लोकसभेच्या अध्यक्षाचे पद आपल्या संसदीय (Parliament) लोकशाहीमध्ये एक महत्वपूर्ण पद आहे. असे म्हटले जाते की, लोकसभेचे (Lok Sabha) सदस्य आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात, मात्र लोकसभेचे अध्यक्ष पूर्ण सभागृहाच्या प्राधिकाराचे प्रतिनिधीत्व करतात.

• नव्याने निवडून आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात लवकरात लवकर अध्यक्षांची निवडणूक केली जाते. त्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान् प्रोटेम अध्यक्षामार्फत (Speaker pro tem) भुषविले जाते. लोकसभा आपल्या सदस्यांमधून एकाची निवडणूक (साध्या बहुमताने) अध्यक्ष म्हणून करते. निवडणुकीची तारीख राष्ट्रपतींमार्फत निश्चित केली जाते.
• लोकसभेचा (Lok Sabha) कार्यकाल संपण्याच्या आत अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्यास लोकसभा दुसऱ्या सदस्याची निवड अध्यक्ष म्हणून करते.
• घटनेत अध्यक्षपदासाठी कोणतीही पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. केवळ तो लोकसभेचा (Lok Sabha) सदस्य असावा. सहसा अध्यक्ष सरकारी पक्षातील असतो. सहसा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून त्याच्या नावाची निश्चिती करण्याचा संकेत पाळला जातो.

लोकसभेच्या अध्यक्षांचा पदावधी (Tenure): लोकसभेच्या अध्यक्षांचा पदावधी लोकसभेच्या कालावधी इतकाच असतो. मात्र, लोकसभा (Lok Sabha) विसर्जित झाल्यानंतरही अध्यक्ष आपले पद रिक्त न करता, पद धारण करणे चालू ठेवतात. नवीन लोकसभेच्या (Lok Sabha) पहिल्या बैठकीच्या तात्काळ आधी ते आपले पद रिक्त करतात.

लोकसभेच्या अध्यक्षांची भूमिका, अधिकार व कार्य (Role, Powers and Functions):

• अध्यक्ष लोकसभेच्या (Lok Sabha) बैठकांचे अध्यक्षस्थान भुषवितात. लोकसभेच्या (Lok Sabha) कामकाजाचे नियमन करून तेथे सुव्यवस्था व किमान सभ्यता राखणे, ही अध्यक्षांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्याबद्दल त्यांना अंतिम अधिकार प्राप्त आहेत.
• त्यांना सभागृहात भारताची घटना, कार्यपद्धती नियम व संसदीय हणजेच परंपरांचा अंतिम अर्थ (final interpreter) लावण्याचा हक्क आहे.
• लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यांना प्रश्न आणि पुरवणी प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार
• गणसंख्या अभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा सभा निलंधिय करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. (सभागृहाची सभा भरण्यासाठी त्याच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 9/10 हजार असणे गरजेचे असते. यास गणसंख्या (quorum) असे म्हणतात.
• लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहात मतदानाच्या पहिल्या फेरीत आपले मत देत नाहीत, मात्र मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत (equality of votes) आपले निर्णायक मत (casting vote) देऊ शकतात. (अर्थात, आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या इतिहासात एकदाही अध्यक्षांनी निर्णायक मत देण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.)
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे (joint sitting) अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भुषवितात. एखादे सामान्य विधेयक किंवा वित्तीय विधेयक पारित करतेवेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात.
• एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असतो. त्याबाबत त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
• 52 व्या घटनादुरूस्ती अन्वये 10व्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार, पक्षांतराच्या कारणामुळे लोकसभेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असतो. अर्थात, त्यांच्या निर्णयास न्यायिक पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू आहे.

अध्यक्षांची प्रशासकीय भूमिका (Administrative role): अध्यक्ष हे लोकसभेच्या (Lok Sabha) सचिवालयाचे (Secretariat) प्रमुख म्हणून कार्य करतात. सचिवालय त्यांच्या अंतिम नियंत्रण व निर्देशनाखाली कार्य करते. संसदेच्या सभागृहातील सर्व अनोळखी व्यक्ती, आगंतुक व पत्रकार हे अध्यक्षांच्या शिस्त व आदेशांच्या अधिन असतात. अध्यक्षांच्या संमतविना सभागृहात कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा त्यात बदल करता येत नाही.

Deputy Speaker of Lok Sabha | लोकसभेचे उपाध्यक्ष 

उपाध्यक्षांची निवडणूक (Election): अध्यक्षाप्रमाणेच, लोकसभेचे(Lok Sabha) उपाध्यक्ष आपल्यातील एका सदस्याची निवडणूक उपाध्यक्ष म्हणून करतात. त्यांची निवडणूक अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर होते. निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते.

उपाध्यक्षांचा पदावधी (Tenure): अध्यक्षांप्रमाणेच, उपाध्यक्ष सुद्धा लोकसभेच्या (Lok Sabha) कालावधी दरम्यान आपले पद धारण करतात. मात्र, पुढील तीन परिस्थितींमध्ये पदावधी संपण्याच्या आतच त्यांचे पद रिक्त होते.

• जर त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर,
• जर त्यांनी आपल्या पदाचा अध्यक्षांना संबोधून सहीनिशी लेखी राजीनामा दिला तर,
• जर त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव लोकसभेने (Lok Sabha) पारित केला तर मात्र त्यांना पदावरून दूर करण्याचा उद्देश असलेला ठराव किमान 14 दिवसांची पूर्व नोटीस दिल्याशिवाय मांडता येत नाही. हा ठराव लोकसभेच्या तत्कालीन सदस्यसंख्येच्या बहुमताने (म्हणजेच प्रभावी बहुमताने) पारित होणे गरजेचे असते. (अशा रीतीने, ते उपाध्यक्ष असले तरी अध्यक्षांच्या अधिनस्थ च्या लगतपूर्वी (subordinate) नसतात, तर लोकसभेलाच (Lok Sabha) जबाबदार असतात.

उपाध्यक्षांचे कार्ये व अधिकार (Functions and Powers): उपाध्यक्षांचे कार्ये व अधिकार पुढीलप्रमाणे:

• उपाध्यक्षांना सामान्यतः उपाध्यक्ष म्हणून कोणतेही कार्य नसते. लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भुषवीत असतांना उपाध्यक्ष हे इतर सदस्यांप्रमाणेच असतात. अशा वेळी त्यांना लोकसभेत बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो.
• मात्र, अध्यक्षाचे पद रिक्त असल्यास, तसेच अध्यक्ष तात्पुरत्या कारणासाठी गैरहजर असल्यास, उपाध्यक्षांचे कार्य अस्तित्वात येते. त्यानुसार उपाध्यक्षांची कार्ये पुढीलप्रमाणे:
• अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्षाच्या पदाची कर्तव्ये पार पाडतात. जर उपाध्याचेही पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपती त्या प्रयोजनार्थ लोकसभेतील एखाद्या सदस्याची नियुक्ती करतात.
• लोकसभेच्या (Lok Sabha) कोणत्याही बैठकीस अध्यक्ष गैरहजर असल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.

लोकसभा विरुद्ध राज्यसभा | Lok Sabha Vs Rajya Sabha 

Lok Sabha Vs Rajya Sabha:

• धन विधेयक केवळ लोकसभेत मांडता येते, राज्यसभेत नाही.
• राज्यसभा धन विधेयकात बदल करू शकत नाही किंवा ते फेटाळून लावू शकत नाही. राज्यसभेने धन विधेयक 14 दिवसांच्या आत शिफारसींसहीत किंवा त्याविना पारित करणे गरजेचे असते.
• लोकसभा (Lok Sabha) राज्यसभेच्या शिफारसींचा स्विकार करू शकते किंवा त्या फेटाळून लावू शकते. दोन्ही बाबतीत, धन विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केले आहे, असे समजले जाते.
• केवळ कलम 110 मधील तरतुदींचा समावेश नसलेली वित्तीय विधेयके सुद्धा केवळ लोकसभेतच प्रथमत: मांडता येतात. मात्र, त्यांच्या पारित होण्याच्या प्रक्रियेत दोन्ही सभागृहांना समान दर्जा आहे.
• एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार केवळ लोकसभेच्या (Lok Sabha) अध्यक्षांना असतो.
• दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भुषवितात.
• संयुक्त बैठकीत अधिक संख्याबळामुळे लोकसभेच्या मताला अधिक महत्व प्राप्त होते. अपवाद:- जर दोन्ही सभागृहांमध्ये मिळून सरकारी पक्षाचे संख्याबळ विरोधी पक्षांपैकी कमी असेल तर.
• राज्यसभा अर्थसंकल्पावर केवळ चर्चा करू शकते, मात्र अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान करू शकत नाही. (तो केवळ लोकसभेचा अधिकार आहे.)
• राष्ट्रीय आणीबाणी समाप्त करण्याचा ठराव केवळ लोकसभेमार्फत (Lok Sabha) पारित केला जातो, राज्यसभेमार्फत नाही.
• राज्यसभा मंत्रिमंडळाच्या विरूद्ध अविश्वासाचा ठराव पारित करून त्यास पदावरून दूर करू शकत नाही, कारण मंत्रिमंडळ सामुहिकरीत्या लोकसभेलाच (Lok Sabha) जबाबदार असते. मात्र, राज्यसभा सरकारच्या धोरणांवर व कृतींवर चर्चा व टिका करू शकते.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!