घटना निर्मिती : MAHA TET अभ्यास साहित्य

घटना निर्मिती

घटना निर्मिती: भारतीय घटना निर्मितीचा पाया 1946 साली भारतात आलेल्या कॅबिनेट मिशन मुळे घातला गेला. भारतीय राज्यघटना हा आगामी काळातील स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून त्यावर परीक्षेत हमखास प्रश्न विचारले जातात. या लेखात आपण घटना निर्मिती, घटना निर्मितीची पार्श्व भूमी, घटना समित्या इ. बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

घटना निर्मिती: पार्श्वभूमी 

सन 1946 मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमेंट ऍटली यांनी भारतात कॅबिनेट मिशन पाठवले होते. या मिशनचे उद्देश्य भारतीय नेत्यांकडे सुरळीत पणे सत्तेचे हस्तांतरण करणे हे होते. या मिशनने संविधान समिती साठी निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली. त्या शिफारशी नुसार तत्कालीन घटना सभेत एकूण 389 सदस्य होते त्यापैकी 296 सदस्य हे ब्रिटीश भारतासाठी तर 93 संस्थानिकांसाठी होते. घटना समितीमध्ये संस्थानिकांनी भाग घेण्याचे न ठरविल्यामुळे त्यांच्या 93 जागा भरण्यात आल्या नाहीत.

घटना समितीतील 296 जागांसाठी जुलै-ऑगस्ट 1946 मध्ये देशभरात निवडणुका घेण्यात आल्या. त्या पैकी सर्वाधिक 208 जागी राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार निवडून आले तर मुस्लीम लीगचे 73 व अपक्षांचे 15 उमेदवार निवडून आले. मुस्लीम लीगचे उमेदवार भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानात निघून गेल्यामुळे घटना समितीची मुळची 389 ही संख्या कमी झाली.

भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा दिनांक 18 जुलै 1947 रोजी संमत झाल्यानंतर या कायद्यानुसार घटना समितीची संख्या 299 इतकी ठरविण्यात आली. त्यापैकी 229 सदस्य हे प्रांताचे तर 70 सदस्य हे संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.

घटना समितीचे अध्यक्ष व सदस्य

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात आली होती. घटना समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य या बद्दल सविस्तर माहिती खाली दिलील्या तक्त्यात दिली आहे.

घटना निर्मिती: कालानुक्रम 

भारतीय घटनेच्या निर्मिती साठी घटना समितीचे कामकाज एकूण 2 वर्षे, 11 महिने, 18 दिवस म्हणजेच 1082 दिवस चालले. भारतीय घटनेच्या निर्मितीचा कालानुक्रम खाली सविस्तरपणे दिलेला आहे.

• 6 डिसेंबर 1946: कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशी नुसार संविधान सभेची स्थापना
• 9 डिसेंबर 1946 ते 23 डिसेंबर 1946: घटना समितीचे पहिले अधिवेशन या काळात झाले. हे अधिवेशन दिल्ली येथे झाले. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे या अधिवेशनाचे हंगामी अध्यक्ष होते. मुस्लीम लीगने बॅरिस्टर जीनांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला.
• 11 डिसेंबर 1946: घटना समितीच्या अध्यक्ष पदी डॉ.राजेंद्र प्रसाद तर उपाध्यक्ष पदी हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांची  निवड करण्यात आली व घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार पदी बी.एन. राव यांना नियुक्त केले.
• 13 डिसेंबर 1946: घटना समितीचे वरिष्ठ सदस्य व संघराज्य घटना व अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणाऱ्या पं. जवाहरलाल नेहरूंनी ‘राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव’ सादर केला. याच ठरावावर भारतीय राज्य घटनेचा ‘सरनामा’ आधारित आहे.
• 22 जानेवारी 1947: पं. जवाहरलाल नेहरूंनी मांडलेला ठराव मंजूर करण्यात आला.
• 22 जुलै 1947: पिंगाली वेंकय्या यांनी तयार केलेला नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारण्यात आला.
• 15 ऑगस्ट 1947: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.
• 29 ऑगस्ट 1947: घटना समितीची सर्वात महत्वाची उपसमिती मसुदा समितीच्या अध्यक्ष पदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली. 29 ऑगस्ट 1947 ते 26 नोव्हेंबर 1949 या काळात मसुदा समितीचे कामकाज चालले.
• 26 नोव्हेंबर 1949: घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला व घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यावर सही केली. 299 पैकी 284 सदस्यांनी संविधानाच्या मसुद्यावर सह्या केल्या.
• 24 जानेवारी 1950: घटना समितीची विशेष व शेवटची बैठक संपन्न
• 26 जानेवारी 1950: भारतीय राज्य घटना अंमलात आली.

भारतीय संविधानाचे स्वरूप

26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना जेव्हा अंमलात आली तेव्हा त्यात एकूण 22 भाग, 8 अनुसूची व 395 कलमे होती. काळानुसार राज्यघटनेत अनेक बदल झाले व त्यातील काही कलमे रद्द झाली तसेच काही कलमे नव्याने जोडण्यात आली. सध्या भारतीय राज्यघटनेत 25 भाग, 12 अनुसूची व 448 कलमे आहेत.

भारतीय संविधानाचा हेतू 

घटना कर्त्यांनी घटना निर्मिती करताना ‘भारत देशात लोकशाही पद्धतीने कायद्यांवर आधारलेले शासन निर्माण करणे‘ हा हेतू समोर ठेवला होता. 

भारतीय राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्यांबद्दल तपशीलवार माहिती :

सर्वात मोठे लिखित संविधान: दोन प्रकारचे संविधान आहेत: लिखित (अमेरिकन संविधानाप्रमाणे) आणि अलिखित (ब्रिटिश संविधानाप्रमाणे). आजपर्यंतची जगातील सर्वात लांब आणि सर्वसमावेशक घटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे नाव आहे.

विविध स्रोतांमधून तयार केलेली राज्यघटना: भारतीय राज्यघटनेतील बहुतांश तरतुदी इतर राष्ट्रांच्या घटनांमधून तसेच 1935 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातून (अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी सुमारे 250 तरतुदी संविधानात समाविष्ट केल्या होत्या) मधून घेण्यात आल्या होत्या.

• ब्रिटिश घटना – संसदीय शासन व्यवस्था, कॅबिनेट, द्विगृही संसद, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टीम, कायदा करण्याची पद्धत, कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व आणि विशेषाधिकार हे ब्रिटिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आले आहेत.
• अमेरिकेची घटना – मूलभूत हक्क, उपराष्ट्रपती, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपती वरील महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची पदावरून दूर करण्याची पद्धत याबाबी अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
• कॅनडा ची घटना – प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य शेषाधिकार, राज्यपालाची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र या बाबी कॅनडाच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
• आयरिश घटना – मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींची निवडणूक, राज्यसभेतील सदस्यांचे नामनिर्देशन या बाबी आयरिश घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
• ऑस्ट्रेलियाची घटना – समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्य चे स्वातंत्र्य या बाबी ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेचा अभ्यास करून स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत.
• जपानची घटना – कायद्याने प्रस्थापित पद्धत
• सोवियत रशिया ची घटना – मूलभूत कर्तव्य, प्रस्ताविकातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श
• वेईमर घटना (जर्मनी) – आणीबाणीच्या कालावधीतील तरतुदी व मूलभूत हक्कांमध्ये होणारा बदल
• दक्षिण आफ्रिका – घटना दुरुस्ती ची पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक
• फ्रान्सची घटना – गणराज्य, प्रास्ताविकेल स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी फ्रान्सच्या घटनेवरून घेण्यात आलेल्या आहेत.

अंशता परिवर्तनीय आणि अंशत परिदृढ राज्यघटना: जगात दोन प्रकारच्या राज्याघटना एक म्हणजे ज्यात बदल करता येत नाही आणि दुसरी म्हणजे ज्यात सहज बदल करता येतो. अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे कठोर राज्यघटना ही एका विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तसेच ब्रिटीश राज्यघटनेप्रमाणे, जे नियमित कायदे तयार केले जातात त्याच प्रकारे बदलले जाऊ शकते. कठोरता आणि लवचिकता एकत्र कशी असू शकते याचे भारतीय संविधान हे विशेष उदाहरण आहे. घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया कठोर आहे की लवचिक आहे हे ठरवते.

सरकारचे संसदीय स्वरूप: ब्रिटिश संसदीय शासन पद्धतीची निवड भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकन अध्यक्षीय शासन पद्धतीपेक्षा केली आहे. अध्यक्षीय प्रणालीची स्थापना दोन अवयवांमधील शक्तींच्या पृथक्करणाच्या कल्पनेवर केली गेली आहे, तर संसदीय प्रणाली विधायी आणि कार्यकारी अवयवांमधील सहकार्य आणि समन्वयाच्या कल्पनेवर आधारित आहे. वेस्टमिन्स्टर मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स, जबाबदार सरकार आणि कॅबिनेट सरकार ही संसदीय प्रणालीची इतर नावे आहेत.

संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायिक सर्वोच्चता यांचे संश्लेषण: ब्रिटिश संसद संसदीय सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांताशी जोडलेली आहे, तर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सर्वोच्चतेच्या सिद्धांताशी जोडलेले आहे. भारतीय सुप्रीम कोर्टाला यूएस सुप्रीम कोर्टापेक्षा कमी न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार आहेत, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिशांपेक्षा वेगळी आहे.

कायद्याचे राज्य: लोकशाहीत कायद्याचे राज्य सर्वोच्च आहे ही धारणा अधिक लक्षणीय आहे. कायद्याचा मुख्य घटक म्हणजे प्रथा आहे, जी सामान्य लोकांच्या प्रदीर्घ काळातील वर्तणूक आणि विश्वासांपेक्षा अधिक काही नाही.

एकात्मिक आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था: भारतात एकल, एकात्मिक न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे. भारतीय राज्यघटनेने विधीमंडळ आणि सरकार यांच्यावर कोणताही प्रभाव पडण्यापासून रोखून स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन केली आहे. कायदेशीर व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय म्हणून ओळखले जाते.

मूलभूत अधिकार: संविधानाच्या भाग III अंतर्गत भारतातील सर्व नागरिकांना सहा मूलभूत अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे मूलभूत हक्कांची हमी. संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की प्रत्येकाला एक सहकारी म्हणून काही स्वातंत्र्यांचा अधिकार आहे आणि त्या स्वातंत्र्यांचा वापर हा बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याकांच्या मतापासून स्वतंत्र आहे. असे अधिकार बहुमताने रद्द करता येणार नाहीत. मूलभूत अधिकारांचा उद्देश लोकशाही लोकशाहीच्या कल्पनेला पुढे नेणे हा आहे.

मूलभूत कर्तव्ये: मूळ घटनेत नागरिकांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या नमूद केल्या नाहीत. स्वरण सिंग समितीच्या सूचनेमुळे 1976 चा 42 वी दुरुस्ती कायदा झाला, ज्याने आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली. त्यात दहा मूलभूत कर्तव्यांची एक सूची आहे जी सर्व भारतीयांनी पाळली पाहिजेत. 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने नंतर आणखी एक अनिवार्य बंधन जोडले गेले. कर्तव्ये ही प्रत्येक नागरिकावर अपेक्षा ठेवली जात असली तरी, हक्क लोकांना हमी म्हणून दिले जातात.

धर्मनिरपेक्षता: भारताचे संविधान धर्मनिरपेक्ष सरकारचे समर्थन करते. परिणामी, तो भारतातील राज्याचा अधिकृत धर्म म्हणून विशिष्ट धर्माला समर्थन देत नाही. ही कल्पना धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. याचा अर्थ भारत सरकार धर्माशी वैर आहे असा होत नाही. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतेचे उदाहरण देते, जी सर्व धर्मांना समान वागणूक देण्याची किंवा त्या सर्वांना समान संरक्षण प्रदान करण्याची प्रथा आहे.

एकल नागरिकत्व: अमेरिकेप्रमाणेच, फेडरल राज्यांतील नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व असते. भारतात फक्त एक नागरिकत्व आहे. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक भारतीय हा भारताचा नागरिक आहे. सर्व भारतीय नागरिकांना संपूर्ण देशात रोजगाराच्या संधी आणि भारताच्या सर्व अधिकारांमध्ये समान प्रवेश आहे.

आणीबाणीच्या तरतुदी: राज्यघटनेच्या राचेत्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की अशी परिस्थिती असू शकते ज्यामध्ये सरकार सामान्य परिस्थितीत कार्य करू शकत नाही. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्यघटनेत आपत्कालीन तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. संकटाच्या वेळी, राज्य सरकारे फेडरल सरकारवर पूर्ण नियंत्रण ठेवतात, ज्याला पूर्ण अधिकार प्राप्त होतो.

त्रिस्तरीय सरकार: भारतीय संविधानाने मूलतः दुहेरी व्यवस्थेची रचना होती त्यात केंद्र आणि राज्यांची रचना आणि अधिकार यांचे वर्णन करणारी कलमे समाविष्ट केली. नंतर, 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1992) इतर सर्व आंतरराष्ट्रीय घटनांमध्ये अनुपस्थित असलेले प्रशासन (स्थानिक सरकार) चा तिसरा स्तर जोडला गेला.

संविधानात नवीन भाग IX आणि नवीन अनुसूची 11 जोडून, ​​1992 च्या 73 व्या दुरुस्ती कायद्याने पंचायतींना (ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) औपचारिक दर्जा दिला. याप्रमाणेच, 1992 च्या 74 व्या दुरुस्ती कायद्याने राज्यघटनेत नवीन भाग IX-A आणि अनुसूची 12 सादर करून शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका) अधिकृत मान्यता प्रदान केली.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!