भारतातील संविधानिक संस्था | अन्न व नागरी पुरवठा भरतीसाठी अभ्यास साहित्य

भारतातील संविधानिक संस्था

भारतातील संविधानिक संस्था: भारतामध्ये संविधानिक संस्था या स्थायी स्वरूपाच्या आहेत. त्या घटनेने नेमून दिलेल्या विशिष्ट प्रशासकीय कार्ये पार पाडतात. संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG), निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग या सर्व संविधानिक संस्था आहेत. आगामी काळातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक फार महत्वाचा  आहे. आज या लेखात आपण भारतातील संविधानिक संस्थांबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत ज्यात भारतातील संविधानिक संस्थांची यादी, संस्थांशी निगडीत कलम व महत्वाच्या संस्थानाबद्दल माहिती या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: विहंगावलोकन

ज्या संस्थांची निर्मिती भारतीय संविधानानेच विहित केलेली आहे त्यांना संविधानिक संस्था म्हणून ओळखले जाते. त्यांना त्यांचे अधिकार आणि अधिकार भारतीय राज्यघटनेतून मिळाले आहेत. या लेखात भारतातील संविधानिक संस्थांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था व त्यांच्याशी निगडीत कलम

भारतातील संविधानिक संस्था व त्यांच्याशी निगडीत कलम खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: भारताचे महान्यायवादी

• संविधानाच्या कलम 76 मध्ये भारताच्या महान्यायवादी पदाची तरतूद आहे.
• ते देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी मानले जातात.
• त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांच्या आनंदादरम्यान ते पद धारण करतात.
• सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास पात्र असलेली व्यक्ती भारताच्या महान्यायवादी पदासाठी पात्र आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक

• घटनेच्या कलम 148 मध्ये भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या स्वतंत्र कार्यालयाची तरतूद आहे .
• कॅग हा सार्वजनिक पर्सचा संरक्षक मानला जातो.
• सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्याबरोबरच CAG कार्यालयाला लोकशाही व्यवस्थेचा एक आधार मानला जातो.

भारतातील संविधानिक संस्था: राज्य निवडणूक आयोग

• पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांवर राज्य निवडणूक आयोग लक्ष ठेवतो.
• कलम 243-K आणि 243-ZA ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत.
• SEC मध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त असतात ज्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
• राज्य निवडणूक आयुक्तांची हकालपट्टी राज्य उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: जिल्हा नियोजन समिती

• पंचायत आणि नगरपालिका या दोन्ही योजना एकत्रित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाते आणि त्यांना काम दिले जाते.
• ते जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करते.
• कलम 243-ZD जिल्हा नियोजन समितीशी संबंधित आहे.
• अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीची रचना, पद्धत राज्य विधिमंडळ ठरवते.
• समितीचे चार-पंचमांश सदस्य पंचायत आणि नगरपालिकांचे निवडून आलेले सदस्य निवडतात.
• या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: वित्त आयोग

• वित्त आयोग ही अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.
• वित्त आयोगाची निर्मिती घटनेने कलम 280 नुसार प्रदान केली आहे.
• त्याची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा भारताच्या राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल त्या वेळेस केली जाते.
• वित्त आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि अध्यक्षांनी नियुक्त केलेले इतर चार सदस्य असतात.
• सदस्यांची पात्रता आणि त्यांची निवड करण्याची पद्धत संसदेद्वारे निश्चित केली जाते.
• ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र आहेत.

भारतातील संविधानिक संस्था: वस्तू आणि सेवा कर परिषद (जीएसटी कौन्सिल)

• जीएसटी कौन्सिलची स्थापना कलम 279-ए अंतर्गत करण्यात आली आहे.
• जीएसटीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारसी देणे हे त्याचे कार्य आहे.
• त्यात केंद्र आणि राज्य या दोघांचे प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून ही एक संघराज्य संस्था आहे.
• जीएसटी कौन्सिलमध्ये खालील सदस्य असतात:
  • अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री ना
  • सदस्य म्हणून महसूल किंवा वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री
  • महसूल किंवा वित्त प्रभारी मंत्री किंवा राज्य सरकारने सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेला अन्य मंत्री.

• कौन्सिलचे निर्णय उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी दिलेल्या भारित मतांच्या कमीत कमी तीन-चतुर्थांश मतांनी घेतले जातात.
• केंद्र सरकारच्या मतांचे वजन एकूण मतांच्या एक तृतीयांश आहे आणि राज्य सरकारच्या मतांचे वजन एकूण मतदानाच्या दोन तृतीयांश आहे.
• सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारतातील संविधानिक संस्था: केंदीय लोकसेवा आयोग

• UPSC ही देशातील केंद्रीय भरती संस्था आहे.
• राज्यघटनेच्या भाग 14 मधील कलम 315 ते 323 UPSC शी संबंधित आहेत.
• UPSC हे देशाच्या गुणवत्ता प्रणालीचे वॉचडॉग म्हणून पाहिले जाते.

भारतातील संविधानिक संस्था: राज्य लोकसेवा आयोग

• केंद्रात ज्याप्रमाणे यूपीएससी आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यात राज्य लोकसेवा आयोग आहे.
• घटनेच्या चौदाव्या भागातील कलम 315 ते 323 SPSC च्या विविध तरतुदींशी संबंधित आहेत.
• SPSC हा राज्यातील गुणवत्ता प्रणालीचा वॉचडॉग मानला जातो.

भारतातील संविधानिक संस्था: निवडणूक आयोग

• निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र संस्था आहे.
• निवडणूक आयोगाची स्थापना घटनेच्या अनुच्छेद 324 द्वारे विहित केलेली आहे.
• हे केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीसाठी कार्य करते.
• संसद, राज्य विधानमंडळे, राष्ट्रपती कार्यालय आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाद्वारे घेतल्या जातात.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) बद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

भारतातील संविधानिक संस्था: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

• 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ही घटनात्मक संस्था बनवली.
• या कायद्याने संविधानात नवीन कलम 338-बी समाविष्ट केले.
• सुरुवातीला, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ही राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 द्वारे स्थापन केलेली वैधानिक संस्था होती.

भारतातील संविधानिक संस्था: नमुना प्रश्न

Q1. राज्यघटनेच्या भाग 14 मधील कलम __________ UPSC शी संबंधित आहेत.

1. 324 ते 338
2. 315 ते 323
3. 304 ते 315
4. 339 ते 346

उत्तर (b)

Q2. 2018 च्या ____ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ही घटनात्मक संस्था बनवली.

1. 102
2. 104
3. 105
4. 103

उत्तर (a)

Q3. जीएसटी कौन्सिलची स्थापना कलम _______अंतर्गत करण्यात आली आहे.

1. 274-ए
2. 279-ए
3. 276-ए
4. 272-ए

उत्तर (b)

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!