Samyukta Maharashtra Movement | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ 

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताचे वेगवेगळे प्रांत तयार केले होते. परंतु ती भाषावार प्रांत रचना (एक सारखी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा प्रांत) नव्हती. इ. स. 1920 रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते.

सर्व मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाच्या आधारावर एक राज्य स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (Samyukta Maharashtra Movement) किंवा चळवळ असे म्हणतात. ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाली आणि 1 मे 19 60 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ती समाप्त झाली. यासाठी 105 आंदोलकांनी हौतात्म्य स्वीकारले. आगामी काळातील MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज आपण या लेखात Samyukta Maharashtra Movement बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : विहंगावलोकन

Samyukta Maharashtra Movement | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

Samyukta Maharashtra Movement: इ. स. बाराव्या शतकात मराठी भाषिक लोकांच्यात राजकीय व सांस्कृतिक अस्मितेची जाणीव वाढीस लागली पण राजकीय दृष्टया मराठी भाषिक लोक विखुरलेले राहिले. इंग्रजांच्या काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. प. महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता, तर मराठवाडयाचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचे भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावे अशी मागणी त्या काळात होत होता. त्यामुळे कालांतराने Samyukta Maharashtra Movement वाढू लागली. मराठी भाषिकांचा एक प्रांत निर्माण व्हावा ही मागणी जोर धरू लागली.

Historical Background of Samyukta Maharashtra Movement | संयुक्त महाराष्ट्र चवळळीचा इतिहास

Historical Background of Samyukta Maharashtra Movement:  भारताला स्वातंत्र्य मिळाले परंतु भारतीय संविधानात भाषिक प्रदेश राज्यांची स्थापना करण्यासंबंधी नियमावली अंतर्भूत केली नव्हती. तथापि इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या 1921 च्या अहमदाबाद येथील अधिवेशनात भाषिक राज्य होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. तरीसुद्धा तत्कालीन नेहरू सरकारने भाषावार प्रांताबाबत नकारात्मक भूमिका स्वीकारली. सरकारने स्थापन केलेल्या दर समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दिला. यावर विचार करण्यासाठी काँग्रेसने ‘JVP’ समिती नेमली.

JVP समितीचे सदस्य

• जवाहरलाल नेहरू
• वल्ल्भभाई पटेल
• पट्टाभि सीतारामय्या

या समितीने भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न अग्रक्रमाने हाती घेतला जाऊ नये, अशी शिफारस केली.

Central Government Major Problem of Linguistic regionalization | भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अडचणी

Central Government Major Problem of Linguistic regionalization: भाषावार प्रांतरचनेच्या बाबतीत केंद्र सरकार व पं. नेहरू यांच्या मते चार महत्त्वाच्या अडचणी होत्या त्या पुढीलप्रमाणे

• भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये कारण शेकडो वर्षे एकसाथ राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनपद्धतीत एकदम मोठा बदल घडवून आणणे इष्ट नसते.
• प्रत्येक भाषिक गटात अल्पसंख्याक भाषिक घटक आहेत. त्यांचा या मागण्यांना विरोध आहे. त्यांच्या आक्षेपांचा योग्य असा विचार झाला पाहिजे.
• देशापुढे विकासाचे व ऐक्याचे इतर महत्त्वाचे प्रश्न असताना भाषावार प्रांतरचनेसारखा लोकांचे विभाजन करणारा विषय अग्रक्रमाने रेटू नये. त्यामुळे हिंसक चळवळी व प्रतिचळवळी निर्माण होतील.
• भारतातील सांस्कृतिक विविधता हे देशाच्या राष्ट्रीयत्वाचे वैभव आहे. हैदराबादसारखे चार भाषा बोलणारे, सामायिक भारतीय संस्कृतीचा पुरस्कार करणारे राज्य आपण कायम टिकविले पाहिजे.

Samyukta Maharashtra Movement: Akola Agreement | संयुक्त महाराष्ट्र चवळळीमधील अकोला करार

Samyukta Maharashtra Movement: Akola Agreement: महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन दिनांक 12 मे 1946 रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा पुरस्कार केला. हैदराबाद राज्यातील मराठवाडा भागातील लोकांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा होती. मुख्य प्रश्न मध्यप्रांताचा भाग असलेल्या विदर्भाचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्याबरोबर ‘अकोला करार’ केला. या करारात तीन मुद्दे महत्त्वाचे होते.

• मध्यप्रांतात हिंदी भाषिक विभागाच्या वर्चस्वाखाली विदर्भ राहणार नाही.
• संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी काही कारणांमुळे जर अमान्य झाली, तर स्वतंत्र महाविदर्भाच्या स्थापनेस महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी पाठिंबा दयावा.
• विदर्भाने मध्यप्रांताचा वा संयुक्त महाराष्ट्राचा उपप्रांत म्हणून राहावे असा पर्याय जर दिला असेल, तर विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्राचा पर्याय निवडावा.

Samyukta Maharashtra Movement: Fazal Ali Commission | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ: फजल अली आयोग

राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने एस्. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. पं. हृदयनाथ कुंझरू व सरदार पणिक्कर हे या आयोगाचे सभासद होते. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने व इतरांनी आयोगासमोर संयुक्त महाराष्ट्राच्या राज्याची मागणी केली. या आयोगाने आपला अहवाल 10 ऑक्टोबर 1955 रोजी प्रसिद्ध केला. आयोगाने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांच्या निर्मितींची शिफारस केली. हैदराबाद राज्य कायम ठेवावे व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे, अशाही आयोगाच्या शिफारशी होत्या पण हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिकांची त्या राज्यात राहण्याची इच्छा नव्हती. आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून, मराठवाडा धरून, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. सौराष्ट्राचा गुजरातेत समावेश करावा व मुंबईस राजधानी करून गुजरात व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य करावे, असे आयोगाचे म्हणणे होते. आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला.

The beginning of Samyukta Maharashtra Movement | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला सुरवात

The beginning of Samyukta Maharashtra Movement: केंद्र सरकारने मुंबईच्या प्रश्नाचा तिढा सोडविण्यासाठी ‘त्रिराज्य योजना’ जाहीर केली. या योजनेत सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भ व मराठवाडयासह महाराष्ट्र आणि मुंबई हे शहरराज्य अशा प्रकारची तीन राज्ये स्थापन करण्याचा विचार मांडला. महाराष्ट्रास मुंबई दयावयास केंद्र सरकार तयार नव्हते. महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत लोकांचा असंतोष वाढू लागला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने त्रिराज्य योजनेस पाठिंबा दिला व शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त केली. 18 नोव्हेंबर 1955 रोजी मुंबई विधानसभेसमोर या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी बंद पुकारण्यात आला व सत्याग्रह करण्याचा निर्णय झाला. सेनापती बापट यांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर संप, बंद व मोर्चे यांचे सत्र सुरू झाले. 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात 15 माणसे ठार झाली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठीची चळवळ या गोळीबारानंतर उग्र झाली.

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढविण्यासाठी काँग्रेस पक्षीय पुढाऱ्यांना दूर सारून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची 6 फेबुवारी 1956 रोजी स्थापना केली. प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी त्याचे प्रमुख होते. यांत प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदु महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी व जनसंघ हे पक्ष सामील झाले. नंतरच्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या संमतीने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन व नंतरचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्यांत सामील झाला. एस्. एम्. जोशी, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, उद्धवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक प्रभृती हे या चळवळीचे नेते होते.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन दडपण्याकरिता तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंच्या शासनाने (1952-56) कठोर उपाय योजले. या चळवळीत एकूण 31,०92 इसमांना अटक करण्यात आली, 19,445 लोकांवर खटले गुदरले व त्यांतील 18,419 लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. मुंबई आणि अन्य नागरी व ग्रामीण भागात दंगली उसळल्या. त्यात 537 वेळा गोळीबार करण्यात आला. सुमारे 500 दुकाने लुटली 80 ट्रामगाडयांची आणि 200 बसगाडयांची मोडतोड करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या गोळीबारामध्ये 105 माणसे बळी गेली. त्यांचे स्मारक पुढे हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ उभारण्यात आले.

Formation of Two States after Samyukta Maharashtra Movement | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर दोन नवीन राज्यांची निर्मिती

Formation of Two States after Samyukta Maharashtra Movement: महाद्वैभाषिक स्थापन झाल्यानंतर गुजरातेत महागुजरातसाठी महागुजरात परिषदेची चळवळ सुरू झाली. त्या चळवळीला गुजरातच्या शहरी भागात पाठिंबा मिळू लागला. दोन्ही राज्यांत लोकमत विरोधात जात आहे, हे पाहून गुजरात व महाराष्ट्र ही दोन राज्ये वेगळी केली पाहिजेत, अशी भावना काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वात निर्माण होऊ लागली. द्वैभाषिक चालवताना आर्थिक साधनांच्या वाटपाबाबत मतभेद होत होते. त्यामुळे त्यावेळच्या काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी, गृहमंत्री गोविंद वल्ल्भ पंत आणि इतरांनी शेवटी याबाबतचा निर्णय घेतला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्यात आली पण सीमेवरचा डांग हा आदिवासी बहुसंख्य लोकसंख्या असणारा जिल्हा, खानदेश आणि उंबरगाव नजिकची अनेक गावे गुजरातला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे नवी राजधानी बांधण्यासाठी व इतर खर्चासाठी गुजरातला 50 कोटी रूपये देण्याचे मान्य करण्यात आले.

01 मे 1960  रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली. गुजरात राज्याचे उद्धाटन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर महाराष्ट्र राज्याचे उद्धाटन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले. गुजरात आणि महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता. कच्छ व सौराष्ट्र हे भाग गुजरातेत प्रथमच सामील होत होते. मराठवाड्याचा भाग शेकडो वर्षांनंतर संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनत होता. नंतरच्या काळात विकासाच्या प्रश्नाबाबत विविध उपभागांत संघर्ष होऊ नये म्हणून या राज्यांच्या स्थापनेच्या वेळी घटनादुरूस्ती करून घटनेच्या 371 कलमामध्ये विदर्भ, सौराष्ट्र व इतर भागांसाठी विकास परिषदांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली. या दोन्ही राज्यांची वाटचाल 1960 नंतर सुरू असून सध्या ती भारतातील सर्वांत विकसित अशी राज्ये आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप MPSC Mahapack

Sharing is caring!