Table of Contents
भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत रचना सिद्धांत
भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत रचना सिद्धांत : सर्वोच्च न्यायालयाने 24 एप्रिल 1973 च्या 703 पृष्ठांच्या केसवानंद भारती निकालात भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचे स्पष्टीकरण दिले. आगामी काळातील MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत रचना सिद्धांत हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत रचना सिद्धांत बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत रचना सिद्धांत : विहंगावलोकन
भारताचे सरन्यायाधीश, डी वाय चंद्रचूड यांनी राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत संरचने’ची तुलना नॉर्थ स्टारशी केली आहे.
| भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत रचना सिद्धांत : विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी |
| विषय | भारतीय राज्यघटना |
| लेखाचे नाव | भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत रचना सिद्धांत |
| लेखातील प्रमुख मुद्दे | भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत रचना सिद्धांत या विषयी सविस्तर माहिती |
भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारताची राज्यघटना हे भारतावर शासन करणारे मूलभूत दस्तऐवज आहे आणि जगातील सर्वात तपशीलवार संविधानांपैकी एक आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी तो पारित झाला आणि भारत सरकार कायदा 1935 द्वारे भारताच्या संविधानाची जागा घेतली. भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी या लेखात मांडण्यात आली आहे. ज्याने तिच्या निर्मितीला आकार दिला.
कंपनी आणि ब्रिटीश प्रशासनाने केलेल्या विविध कृती आणि धोरणांमधून भारतीय राज्यघटनेची उत्क्रांती झाली. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाली आणि भारताच्या वर्चस्वाचे रूपांतर भारतीय प्रजासत्ताकात झाले. 1946 ते 1949 दरम्यान संविधान सभेने ते लागू केले होते.
नियामक कायदा 1773 (नियमन कायदा)
या कायद्याने भारतातील केंद्रीय प्रशासनाचा पाया रचला म्हणून या कायद्याला घटनात्मक महत्त्व आहे.
कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये:
नियमन कायदा, 1773 किंवा रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट, 1773 हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा असून तो इ.स. 1774 ते इ.स. 1784 अशी दहा वर्षे कार्यान्वित होता.
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्यासाठी विनंती केली.
- लॉर्ड नॉर्थ हा त्यावेळी इंग्लंडचा मुख्य प्रधान होता. त्याने पार्लमेंटमध्ये एक ठराव करून कंपनीने हिंदुस्थानातील व्यापारामुळे जो फायदा झाला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असे ठरवले व कंपनीला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये एक कायदा पास करून घेतला.
- इ.स. 1773 सालीं नॉर्थने कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधी जो कायदा केला त्याला रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट 1773 असे म्हणतात.
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.
- बंगालच्या राज्यपालांना गव्हर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता हा दर्जा देण्यात आला. मद्रास व मुंबईचे राज्यपाल त्यांच्या अमलाखाली आले.
- कंपनीवर देखरेख ठेवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली चार सभासदांची एक समिती नेमण्यात आली.
- कलकत्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.
- तिथे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. हे न्यायाधीश गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली येत नसत.
- हा कायदा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच बनवलेला होता. परंतु ह्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. या कायद्यामुळे गव्हर्नर जनरलला संपूर्णतः समितीच्या सदस्यांवर अवलंबून रहावे लागे. त्याला प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे काहीही अधिकार नव्हते.
पिट्स इंडिया कायदा 1784
- या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सर्व राजकीय घडामोडींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “बोर्ड ऑफ कंट्रोल” नावाची एक नवीन संस्था तयार केली.
- संस्थेची व्यावसायिक आणि राजकीय कार्ये वेगळी करण्यात आली.
- संचालक न्यायालय व्यावसायिक क्रियाकलापांचे व्यवस्थापन करते तर नियंत्रण मंडळ राजकीय घडामोडींचे व्यवस्थापन करते.
चार्टर कायदा 1813
- या कायद्याने चहा आणि अफू वगळता भारतासोबतच्या व्यापारावरील ईस्ट इंडिया कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात आली.
चार्टर कायदा 1833
- या कायद्याने बंगालचा गव्हर्नर जनरल “भारताचा गव्हर्नर जनरल” बनला.
- “लॉर्ड विल्यम बेंटिक” हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते.
- प्रथमच गव्हर्नर जनरलने सरकारला “भारत सरकार” असे संबोधले.
- या कायद्याने कंपनीच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांचा अंत केला आणि ती प्रशासकीय कंपनी बनली.
चार्टर कायदा 1853
- गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलचे विधिमंडळ आणि कार्यकारी अधिकार वेगळे केले जातात.
- 6 सदस्यांसह एक केंद्रीय विधान परिषद तयार करण्यात आली, त्यापैकी 4 मद्रास, बॉम्बे, आग्रा आणि बंगालच्या हंगामी सरकारांनी नियुक्त केले.
- भारतीय नागरी सेवा खुल्या स्पर्धेद्वारे प्रशासनासाठी अधिकारी भरती करण्याचा एक मार्ग म्हणून सुरू करण्यात आली.
भारत सरकार कायदा 1858
- गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1858 हा युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत इ.स. 1858 मध्ये पारित करण्यात आलेला कायदा होता.
- याद्वारे भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून काढून घेण्यात आला.
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बरखास्त करून भारत मंडळ व भारतमंत्री पद निर्माण झाले.
- ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपुष्टात येउन ब्रिटनच्या राणीची सत्ता सुरू झाली. दुसरी कायदा समिती नेमण्यात आली.
- संस्थानिकांच्या अंतर्गत हस्तक्षेप ढवळाढवळ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
- 1 नोव्हेंबर 1958 रोजी लॉर्ड कॅनिंगने हा जाहीरनामा दिल्ली येथे वाचून दाखविला.
- गव्हर्नर जनरलला भारताचे व्हाईसरॉय बनवण्यात आले.
- लॉर्ड कॅनिंग हे भारताचे पहिले व्हाईसरॉय होते.
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रद्द केले.
भारतीय परिषद कायदा, 1861
- यामुळे भारतीयांना कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेशी जोडण्याची सुरुवात झाली.
- याने व्हाईसरॉयला नियम व आदेश बनवण्याचा अधिकार दिला.
- 1859 मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने सुरू केलेली “पोर्टफोलिओ” प्रणाली ओळखली गेली.
भारतीय परिषद कायदा 1892
- हिंदुस्थानचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड डफरिन यांनी केलेल्या सूचना 1892 च्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. कायदेमंडळाच्या संख्येत तसेच त्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. आर्थिक धोरणांसंबंधी स्पष्टीकरणे आणि कारणे देण्याची सरकारला आणि बजेटसंबंधी सूचना देण्याची समिती सदस्यांना संधी उपलब्ध झाली. वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला देण्यात आला.परंतु मतदानाचा हक्क दिला नाही.
भारतीय परिषद कायदा, 1909
1909 च्या कायद्यातील तरतुदी :-
- भारत मंत्र्याच्या कौन्सिलमध्ये व ग. ज.च्या कौन्सिल मंडळात हिंदी सभासदांची नियुक्ती केली.
- केंदि्रय विधीमंडळाची सभासद संख्या 16 वरून 68 एवढी करण्यात आली. त्यामध्ये सरकारी 36 व बिनसरकारी 32 सभासद होते.
- प्रांतीय विधिमंडळाचा विस्तार केला.
- जातीय तत्त्वावर मतदारसंघाची निर्मिती करण्यात आली.
- अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा उपयोग.
- भारतमंत्री मोर्ले म्हणतात- वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी म्हणजे आकाशातील चंद्रांची मागणी करण्यासाखे आहे.
- मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले.
भारत सरकार कायदा, 1919
- 1919 कायद्याचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते:
- केंद्रात द्विसदनीय विधानमंडळाची स्थापना.
- केंद्रात थेट निवडणूक यंत्रणा.
- प्रांतांमध्ये दुहेरी शासन प्रणालीचा परिचय.
- लोकसेवा आयोगाची स्थापना झाली.
- पहिल्यांदाच, महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला (मर्यादित प्रमाणात).
- केंद्रीय अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला.
- हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चनांसाठी स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली (जी फक्त 1909 मध्ये मुस्लिमांना देण्यात आली होती.)
भारत सरकार कायदा 1935
या कायद्यामुळे :
- ब्रिटीश भारतापासून ब्रह्मदेश वेगळे करणे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची स्थापना .
- फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (FPSC), प्रत्येक प्रांतात एक प्रांतीय लोकसेवा आयोग (PPSC) आणि JPSC ची स्थापना .
- 1937 मध्ये फेडरल कोर्टाची निर्मिती .
- 11 प्रांतांपैकी सहा प्रांतांमध्ये ( बॉम्बे , मद्रास , बंगाल , बिहार , आसाम आणि संयुक्त प्रांत ) द्विसदनवाद.
- भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपविण्यात आला.
- तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली.
- सिंध आणि ओरिसा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले. 1935 सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला.
- या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली.
- याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.
- या कायद्यात प्रामुख्याने 321कलमे व 10परिशिष्ट होती.
- तसेच दलीत वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली.
- या कायद्याने भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून देण्याचे ठरले.
- ब्रिटिश आयात मालावर जकात बसविण्यात आले.
या कायद्यातील सर्वात लक्षणीय बाबी होत्या:
- भारतातील प्रांतांना मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता प्रदान करणे ( भारत सरकार कायदा 1919 द्वारे सुरू करण्यात आलेली द्वैतप्रणाली संपुष्टात आणणे ).
- ब्रिटीश भारत आणि काही किंवा सर्व ” रियासत ” या दोन्ही मिळून बनलेले “भारताचे महासंघ” स्थापन करण्याची तरतूद.
- थेट निवडणुकांचा परिचय, अशा प्रकारे मताधिकार पाच दशलक्ष वरून पस्तीस दशलक्ष लोकांपर्यंत वाढला.
- प्रांतांची आंशिक पुनर्रचना.
- सिंध मुंबईपासून वेगळा झाला.
- बिहार आणि ओरिसाचे विभाजन होऊन बिहार आणि ओरिसा हे स्वतंत्र प्रांत बनले
- ब्रह्मदेश भारतापासून पूर्णपणे वेगळा झाला.
- एडन देखील भारतापासून अलिप्त होते आणि स्वतंत्र क्राउन कॉलनी म्हणून स्थापित केले गेले.
- प्रांतीय असेंब्लीचे सदस्यत्व बदलून कितीही निवडून आलेले भारतीय प्रतिनिधी समाविष्ट केले गेले, जे आता बहुमत बनवू शकले आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी नियुक्त केले गेले.
- फेडरल कोर्टाची स्थापना.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947
माऊंटबॅटन योजनेने भारतीय स्वातंत्र्याचे बील इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये मांडण्यात आले. ॲटली सरकारने 18 जुलै 1947 रोजी त्यास मान्यता दिली व त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यातील तरतुदी अशा –
- या कायद्याने भारत -पाकिस्तान ही दोन सार्वभौम राष्ट्रे निर्माण झाली.
- दोन्ही राष्ट्रींची विधिमंडळ आपापल्या देशात कायदे करण्यास सार्वभौम झाली.
- नवीन राज्यघटना तयार होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या घटना समित्याच कायदेमंडळाचीही कामे करतील या कायदेमंडळास घटना तयार करण्याखेरीज पूर्वीच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळाचे सर्व अधिकार असतील.
- 15 ऑगस्ट 1947 नंतर ब्रिटिश सरकारच्या या दोन्ही राज्यावर किवां प्रांतावर काही अधिकार रहाणार नाही.
- नवी घटना तयार होईपर्यंत केंद्राचा व प्रांताचा कारभार 1935 कायद्याने करावा व आवश्यकता वाटल्यास बदल करावेत.
- ब्रिटिश राजाकडे असलेले सार्वभौम सत्तेचे सर्व अधिकार हिंदी संस्थानाकडे देण्यात आले व ही संस्थाने व ब्रिटिश राज्य यांच्या दरम्यान झालेले सर्व करार, तहनामे 15 ऑगस्टपासून रद्द ठरतील .
- भारतमंत्र्याचे अधिकारपद रद्द करण्यात येऊन त्याचे काम ‘ राष्ट्रकुल ‘ खात्याच्या सेक्रेटरीकडे देण्यात आले.
- ‘ भारताचे सम्राट’ हा ब्रिटिश राजाचा किताब रद्द झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत
भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालयाने 24 एप्रिल 1973 च्या 703 पृष्ठांच्या केसवानंद भारती निकालात भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचे स्पष्टीकरण दिले.
भारताचे सरन्यायाधीश, डी वाय चंद्रचूड यांनी राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत संरचने’ची तुलना नॉर्थ स्टारशी केली आहे, जो मार्ग गोंधळलेला दिसतो तेव्हा मार्ग दाखवणारा एक अपूर्ण मार्गदर्शक आहे.
पार्श्वभूमी
- मूलभूत संरचना सिद्धांत हे भारतीय राज्यघटनेशी संबंधित मूलभूत न्यायिक तत्त्वांपैकी एक आहे.
- मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत असे मानतो की भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना आहे आणि भारतीय संसद मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा करू शकत नाही.
मूलभूत रचना सिद्धांताचे महत्त्व
- मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत म्हणजे दुरूस्तीच्या अधिकाराचा संसदेद्वारे दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयीन नवनिर्मितीशिवाय काहीही नाही.
- या प्रक्रियेत संविधानाची ओळख जितकी नष्ट होईल तितकी भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये बदलू नयेत, असा विचार आहे.
केशवानंद भारती खंडपीठावरील विविध न्यायाधीशांनी ‘मूलभूत रचना’ कशामुळे निर्माण होते याची वेगवेगळी उदाहरणे दिली. एकूणच, केशवानंद भारती निकाल (24 एप्रिल, 1973) ने असे मानले की:
- संविधानाची मूलभूत रचना किंवा आवश्यक वैशिष्ट्ये बदलण्यासाठी संसद आपल्या घटक शक्तीचा वापर करू शकत नाही.
- संसद ही राज्यघटनेची सृष्टी राहून तिचा स्वामी बनून थांबू शकत नाही.
- संविधानाची मूळ रचना किंवा चौकट म्हणजे तिचा जिवंत आत्मा, त्याच्या मजकुराचा मुख्य भाग धरून ठेवणे.
- त्याचे अस्तित्व मजकूराच्या कोणत्याही विशिष्ट तरतुदीला सूचित केले जाऊ शकत नाही.
- हा संविधानाचा “आत्मा” आहे, जो प्रस्तावनेत अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांशी अतूटपणे जोडलेला आहे, ज्याशिवाय दस्तऐवज आणि त्याला पवित्र बनवणाऱ्या कल्पना नष्ट होतील.
- संविधान ही एक जिवंत व्यवस्था आहे. परंतु ज्याप्रमाणे सजीव, सेंद्रिय प्रणालीमध्ये, जसे की मानवी शरीरात, जिथे विविध अवयव विकसित होतात आणि क्षय होतात, तरीही प्रत्येक अवयवाचे योग्य कार्य करून मूलभूत रचना किंवा नमुना सारखाच राहतो, त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रणालीमध्ये देखील मूलभूत जरी भिन्न घटक भागांमध्ये लक्षणीय बदल होत असले तरीही संस्थात्मक नमुना कायम आहे .
- हे प्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे की जेव्हा तिचा एक आवश्यक घटक नष्ट होतो तेव्हा ती नष्ट होते.
ग्रॅनविल ऑस्टिन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन
ग्रॅनव्हिल ऑस्टिनच्या ” लोकशाही राज्यघटनेचे कार्य” यात मूलभूत रचना सिद्धांत “भारतातील घटनात्मक व्याख्याचा पाया बनला आहे” असे म्हटले जाते.
मूलभूत संरचना सिद्धांतांतर्गत काय येते?
संविधान, वर्चस्वासह; राज्यघटनेचे संघराज्य आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप; कायदेमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे पृथक्करण; व्यक्तीची प्रतिष्ठा; राष्ट्राची एकता आणि अखंडता; भारताचे सार्वभौमत्व; आमच्या धोरणाचे लोकशाही स्वरूप; कल्याणकारी राज्य आणि समतावादी समाज; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य आणि मूलभूत संरचना सिद्धांताच्या इतर आवश्यक वैशिष्ट्यांमधील स्थिती आणि संधीची समानता.
केशवानंद भारती प्रकरणाचा कालक्रम
- श्रीमती. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत (1971)
1971 च्या निवडणुकीत ‘गरीबी हटाओ’ या लोकप्रिय घोषणेवर इंदिरा गांधी सरकारने एकूण 540 पैकी जवळपास 350 जागांसह विजय मिळवल्यानंतर केशवानंद भारती प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. - गोलकनाथ निवाडा
सरकारने, प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोलक नाथ निकालाच्या अधीन राहून, ज्याने घटनादुरुस्तीच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाची शक्ती कायम ठेवली, अनेक घटनादुरुस्ती सादर केल्या.
24 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 13 बदलले, ही तरतूद ज्याने अनिवार्य केले की कोणताही ‘कायदा’ मूलभूत अधिकार काढून घेऊ शकत नाही किंवा कमी करू शकत नाही.
गोलकनाथ निवाड्याने कलम १३ (२) मधील ‘कायदा’ या शब्दाचा अर्थ ‘संविधानिक दुरुस्त्या’ समाविष्ट करण्यासाठी केला होता. - 24 वी CAA
24 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संसदेने म्हटले आहे की केवळ मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्यामुळे घटनात्मक दुरुस्ती रद्द केली जाऊ शकत नाही.
संविधानातील कोणतेही कलम जोडणे, बदलणे किंवा रद्द करणे संसदेला सक्षम करण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्यांशी संबंधित असलेल्या कलम 368 मध्ये देखील सुधारणा केली. - 25 वी CAA
25 व्या घटनादुरुस्तीने समाजाच्या भौतिक संसाधनांच्या वितरणासाठी आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी कलम 39 (b) आणि (c) अंतर्गत राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी घटनेत कलम 31C समाविष्ट केले.
उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि समाजवादी उपाय सुलभ करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते.
दुरुस्तीने अनिवार्य केले आहे की या उद्देशाने लागू केलेला कोणताही कायदा मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असल्याच्या आधारावर तो “रद्द” मानला जाऊ शकत नाही.
कलम 31C च्या उत्तरार्धात असे म्हटले आहे की असा कायदा न्यायिक पुनरावलोकनाच्या बाहेर असेल.
खरे तर अशा कायद्याला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल करता येत नाही.
थोडक्यात, दुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनरावलोकनावर निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य दिले. - 24 एप्रिल 1973 चा केशवानंद भारतीचा निकाल:
13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जोपर्यंत संविधानाची मूलभूत रचना किंवा अत्यावश्यक वैशिष्ट्यांचे पालन केले आहे तोपर्यंत संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे समर्थन केले.
टीप : केशवानंद भारती निकालात न्यायालयाने खाजगी पर्स रद्द करण्यासंबंधी 26 वी, चौथी घटनादुरुस्ती विचारात घेतली नाही.
इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नरेन प्रकरण
इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण खटल्यातील केशवानंद भारती निकाल रद्द करण्याच्या प्रयत्नातून मूलभूत रचना सिद्धांत वाचला होता. सरन्यायाधीश रे यांच्या नेतृत्वाखालील 13 सदस्यीय खंडपीठ देखील होते.
इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण खटल्यात न्यायालयाने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुका न्यायिक पुनरावलोकनाच्या पलीकडे ठेवणाऱ्या आणीबाणीच्या काळात मंजूर केलेली ३९वी घटनादुरुस्ती काढून टाकली तेव्हा ते उपयुक्त ठरले.
मिनर्व्हा मिल्स केस (1980)
1980 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मूलभूत संरचना सूत्राचा वापर केला, मिनर्व्हा मिल्सच्या 42 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यासाठी, घटनात्मक सुधारणांचा न्यायिक पुनरावलोकन कायम ठेवण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी.
| MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) | |
| तारीख | टॉपिक |
| 31 डिसेंबर 2023 | जालियनवाला बाग हत्याकांड |
| 1 जानेवारी 2024 | गांधी युग |
| 3 जानेवारी 2024 | रक्ताभिसरण संस्था |
| 5 जानेवारी 2024 | प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी |
| 7 जानेवारी 2024 | 1857 चा उठाव |
| 9 जानेवारी 2024 | प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी |
| 11 जानेवारी 2024 | राज्यघटना निर्मिती |
| 13 जानेवारी 2024 | अर्थसंकल्प |
| 15 जानेवारी 2024 | महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार |
| 17 जानेवारी 2024 | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल |
| 19 जानेवारी 2024 | मूलभूत हक्क |
| 21 जानेवारी 2024 | वैदिक काळ |
| 23 जानेवारी 2024 | सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी |
| 25 जानेवारी 2024 | शाश्वत विकास |
| 27 जानेवारी 2024 | महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य |
| 29 जानेवारी 2024 | 1942 छोडो भारत चळवळ |
| 31 जानेवारी 2024 | भारतीय रिझर्व्ह बँक |
| 1 फेब्रुवारी 2024 | भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे |
| 2 फेब्रुवारी 2024 | स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था |
| 3 फेब्रुवारी 2024 | रौलेट कायदा 1919 |
| 4 फेब्रुवारी 2024 | गारो जमाती |
| 5 फेब्रुवारी 2024 | लाला लजपत राय |
| MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) | |
| तारीख | टॉपिक |
| 6 फेब्रुवारी 2024 | भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15 |
| 7 फेब्रुवारी 2024 | भारतातील हरित क्रांती |
| 8 फेब्रुवारी 2024 | मार्गदर्शक तत्वे |
| 9 फेब्रुवारी 2024 | गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण |
| 10 फेब्रुवारी 2024 | भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग |
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
