महागाईचे प्रकार आणि कारणे : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य

महागाईचे प्रकार आणि कारणे

महागाईचे प्रकार आणि कारणे : आगामी काळातील MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने महागाईचे प्रकार आणि कारणे हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण महागाईचे प्रकार आणि कारणे बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC परीक्षा 2024 साठी मागील वर्षांचे प्रश्न स्पष्टीकरणासहित Quiz च्या स्वरूपात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महागाईचे प्रकार आणि कारणे : विहंगावलोकन

महागाईचे प्रकार आणि कारणे याचे विहंगावलोकन खालील टेबल मध्ये दिलेले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था महागाई

महागाईचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. हे देशाच्या विकासाच्या टप्प्यावर आणि स्तरांवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे आर्थिक विकासासाठी, सरकार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील महागाईचे परिणाम समजून घेते आणि योग्य उपाययोजना करते. उच्च महागाईमुळे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. महागाई ही एक मोठी राष्ट्रीय समस्या म्हणता येईल.

महागाई मोजण्याच परिमाण म्हणजे चलनवाढ आहे. एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या किंमत पातळीवर होणारी अनियंत्रित वाढ म्हणजे चलनवाढ होय. चलनवाढीमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात,म्हणून ‘चलनवाढ’ किंवा  ‘महागाई ‘ हे शब्द एकमेकांना आलटून पालटून त्या त्या परिस्थिती अनुसार वापरले जातात. मात्र चलनाची क्रयशक्ती कमी होत असते. चलनवाढीमुळे रोजगारनिर्मितीची क्षमता वाढते.

इतिहास

इतिहासात सुमारे इ.स 1920 पर्यंत बहुतेक देशांत चलनाचा पुरवठा हा देशातील सोन्याच्या साठ्याशी निगडित असत असे. सोने तारण म्हणून ठेवले जाई व त्यानुसार किमती स्थिर राहत असत. त्या काळात भाववाढीची समस्या तीव्रतेने भासत नसे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोन्याशी असलेला चलनाचा संबंध सुटला. या काळातील विचारानुसार उत्पादन वाढले की रोजगार वाढतो. परिणामी मागणी वाढते. त्यामुळे पुन्हा उत्पादनाला चालना मिळते. म्हणून उत्पादनवाढीचा प्रयत्न सातत्याने हवा असा विचार सरकारचा असे.

चलनवाढीचे प्रकार

वाढीची व्याप्ती आणि तिची तीव्रता यावर अवलंबून, चलनवाढीचे तीन मोठ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते.

रांगणारी चलनवाढ 

• यालाच क्रिपिंग इन्फ्लेशन असेही म्हणतात.
• अशी चलनवाढ मंद आणि लहान किंवा अंदाज करता येण्याजोग्या रेषांवर हळूहळू असते.
• ही चलनवाढ दीर्घ कालावधीत होते आणि वाढीची श्रेणी सामान्यतः एकल अंकांमध्ये असते.
• भाव वाढीचा दर जर खूप कमी असेल तर (गोगलगाय) त्यास रांगणारी भाववाढ असे म्हणतात.
• चलनवाढीचा वार्षिक दर सुमारे 3 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास त्यास रांगणारी चलनवाढ म्हणतात.

चालणारी चलनवाढ 

• वार्षिक दर 3 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो तेव्हा तिला चालणारी चलनवाढ असे म्हणतात.
• अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ही चलनवाढ आवश्यक मानली जाते. मात्र, ती 10 टक्क्यांपर्यत पोहचत असेल तर सरकारला ती आटोक्यात आणायला हवी असा संकेत असतो.

पळणारी चलनवाढ

• जेव्हा किंमती मोठ्या दराने वाढतात (घोड्याच्या पळण्याच्या वेगाप्रमाणे) व चलनवाढीचा वार्षिक दर 10-20 टक्के असतो तेव्हा तिला पळणारी चलनवाढ म्हणतात.

बेसुमार चलनवाढ

• जेव्हा चलनवाढीचा दर 20 ते 100 टक्के एवढा किंवा त्याहून अधिक असतो तेव्हा तिला बेसुमार चलनवाढ म्हणतात.

सौम्य चलनवाढ

• ही अशी परिस्थिती आहे, जी अनेकदा सरकारद्वारे जाणीवपूर्वक बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीच्या उच्च स्तरावर जाऊन मागणी वाढवण्यासाठी आणली जाते.
• सरकार उच्च सार्वजनिक खर्च, कर कपात, व्याजदर कपात इत्यादी उपाय करतात.

मंदीयुक्त भावफुगवटा

• अर्थव्यवस्थेची अशी स्थिती जेव्हा महागाई आणि बेरोजगारी दोन्ही असामान्यपणे उच्च पातळीवर असतात.
• स्टॅगफ्लेशन हे मुळात उच्च चलनवाढ आणि कमी वाढ यांचे संयोजन आहे.

चलनवाढीची  मुख्य  कारणे

1) मागणी ताणजन्य चलनवाढ

2) खर्चदाबजन्य  चलनवाढ

भारतातली चलनवाढीची कारणे –

• तुटीचे अंदाजपत्रक सरकारने सादर करणे.
• ही तूट भरून काढण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेला नोटा छापण्याचा आदेश दिला जातो.
• परदेशात काम करणारे भारतीय नातेवाईकांना पैसे पाठवतात.
• ज्या भारतीयांचे परदेशात उद्योग असतात, ते झालेला नफा भारतात पाठवतात.
• परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करतात ही गुंतवणूक चलनात दाखल होते.
• काही देशांत भारतीय चलनाच्या नकली नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसवल्या जातात.

या कारणांनी चलनवाढ होते व त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून भाववाढ होते.

महागाईचे सिद्धांत

1. चलनवाढीचा परिमाण सिद्धांत: चलन पुरवठा, परिसंचरण, विनिमय दर समीकरणांवर आधारित किंमत वाढ.

2. चलनवाढीचा गुणवत्तेचा सिद्धांत: भविष्यात विक्रेते वस्तूंच्या विक्रीद्वारे गोळा केलेल्या चलनाची देवाणघेवाण करतील या अपेक्षेवर आधारित किमतीत वाढ.

3. क्षेत्रीय चलनवाढ: उत्पादन क्षेत्रातील एका प्रकारच्या उद्योगात उत्पादित वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत वाढ.

4. प्राइसिंग पॉवर इन्फ्लेशन (प्राइसिंग पॉवर इन्फ्लेशन): औद्योगिक आणि व्यावसायिक कंपन्या त्यांचे उत्पादन वाढवतात आणि त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी जास्त किंमतीत विकतात.

5. राजकोषीय चलनवाढ: सरकारने जमा केलेल्या महसुलापेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे होणारी चलनवाढ.

महागाईचे उपाय मूल्यांकन पद्धती

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)
CPI ची गणना ग्राहकांच्या राहणीमानाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केली जाते. CPI हा ग्राहक किंमत निर्देशांक आहे. आपल्या देशात 4 प्रकारचे CPI मोजले जातात.
CPI-IW: ग्राहक किंमत निर्देशांक – औद्योगिक कामगार (CPI IW) 260 वस्तू आणि सेवा समाविष्ट करतात. त्याचे मूळ वर्ष 2001 (पहिले आधार वर्ष 1958-59) आहे.
CPI-USMSE – त्याचे मूळ वर्ष 1984-85 आहे. त्याची मासिक गणना केली जाते. भारतातील परदेशी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता याच आधारावर मोजला जातो. आयकर कायद्यातील ‘कॅपिटल गेन’चे मूल्य ठरवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हे सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन (CSO) द्वारे मोजले जाते.
CPI-AL (कृषी कामगारांसाठी CPI) – त्याचे आधारभूत वर्ष 1986-87 आहे. हे मासिक आधारावर 600 गावांमधून मोजले जाते. हे 260 वस्तूंच्या गटासह मोजले जाते. NSSO ला त्यांच्या 61 व्या NSSO परिषद (2004 – 05) दरम्यान गोळा केलेल्या ग्राहक खर्चाचा डेटा वापरण्याचा प्रस्ताव होता.
सीपीआय-आरएल (ग्रामीण मजुरांसाठी सीपीआय)- त्याचे मूळ वर्ष 1986-87 आहे. यात देखील मासिक गणना केली जाते.

महागाई CPI ची नवीन पद्धत

2011 मध्ये, सरकारने नवीन CPI (CPI Rural आणि CPI Urban) एकत्रित म्हणून मोजले. एकूण 1181 गावांची निवड करण्यात आली. त्याचे मूळ वर्ष 2010 = 100 आहे. CPI फेब्रुवारी 2015 मध्ये पुन्हा अद्यतनित केले गेले. आधारभूत वर्ष 2012= 100. CPI ची गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI)

भारतातील पहिला घाऊक किंमत निर्देशांक 10 जानेवारी 1942 रोजी काढण्यात आला. सध्या त्याची गणना 676 वस्तूंचा समूह म्हणून केली जाते, आधार वर्ष 2011-12 (जानेवारी 2015 अद्यतनानुसार). घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष पाच वेळा बदलले जाते. WPI हे भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागार (उद्योग मंत्रालय) कार्यालयाद्वारे प्रकाशित केले जाते.

घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) ची एक मोठी कमतरता म्हणजे ते शिक्षण, आरोग्य आणि वाहतूक यासारख्या सेवांचा विचार करत नाही.

पाश्चात्य देश WPI ऐवजी PPI (उत्पादक किंमत निर्देशांक) वापरतात. उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) PPI प्राथमिक, मध्यवर्ती आणि तयार वस्तू आणि सेवांच्या बाजारातील किंमतींमध्ये बदल मोजतो. हे सेवा तसेच वस्तूंची गणना करते. WPI मोजत नाही.

सरकार कर आकारण्यापूर्वी PPI किमतीची गणना करते. सकल देशांतर्गत उत्पादन महागाई निर्देशांक (जीडीपी डिफ्लेटर) करानंतर मोजला जातो.
देशांतर्गत उत्पन्नाच्या किमतीच्या तटस्थीकरणाला महागाई निर्देशांक म्हणतात.
जीडीपी डिफ्लेटरच्या मदतीने महागाई देखील मोजली जाऊ शकते. सध्याच्या किमतींवर जीडीपी = स्थिर किंमतींवर जीडीपी. परंतु जीडीपी डिफ्लेटरचे मूल्य एकावर आले तर किंमत पातळीत कोणताही बदल होणार नाही. जीडीपी डिप्लेटरसाठी दोनचे मूल्य म्हणजे किंमत पातळी दुप्पट झाली आहे.
डिफ्लेटर हे WPI आणि CPI पेक्षा चांगले सूचक आहे कारण ते देशात उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवा विचारात घेते.

मुळ चलनवाढ 

अन्न आणि उर्जा यांसारख्या तात्पुरत्या आणि अत्यंत अस्थिर वस्तू वगळून इतर वस्तूंच्या किमतींमधील बदलांची मुळ चलनवाढ मोजते. तात्पुरत्या चढउतारांऐवजी कायमस्वरूपी चढउतारांमधील बदल ओळखण्यासाठी आणि त्यानुसार दीर्घकालीन धोरणे तयार करण्यासाठी मुळ चलनवाढअधिक उपयुक्त आहे.

राहणीमान किंमत निर्देशांक

• राहणीमान निर्देशांकाची किंमत ग्राहक निर्देशांकासारखीच असते.
• निश्चित उत्पन्नामध्ये, करारानुसार उत्पन्न, त्यांचे वास्तविक मूल्य राखण्यासाठी योग्य समायोजन केले जाऊ शकते.

ग्राहक खर्च निहित किंमत डिफ्लेटर

हा ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा पर्याय आहे. हा निर्देशांक ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमतीतील बदल दर्शवितो.

भांडवली वस्तू किंमत निर्देशांक

चलन पुरवठ्यात वाढ झाल्याने केवळ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची महागाईच होत नाही, तर भांडवली वस्तूंची महागाई देखील होते. अलीकडच्या काळात रिअल इस्टेट आणि इतर मालमत्ता यासारख्या भांडवली वस्तूंच्या किमती वाढण्याच्या संदर्भात चलनवाढीचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे. याला भांडवली वस्तूंची महागाई म्हणता येईल.

किंमत डिफ्लेक्टर

डिफ्लेशन इंडेक्स हे किमतीतील बदलांमुळे पैशाच्या मूल्यातील बदलांचे मोजमाप आहे. हा एक निर्देशांक आहे जो किंमत निर्देशांक वजा किंमत प्रभाव प्रतिबिंबित करण्यासाठी वापरला जातो. हे मूल्य निर्देशांक वजा किंमत प्रभाव प्रतिबिंबित करण्यासाठी वापरलेले उपाय आहे. हे वास्तविक आणि नाममात्र किमतींमधील फरक दर्शविते. या निर्देशांकाचा वापर सध्याच्या चलनाला चलनवाढ-समायोजित चलनात रूपांतरित करण्यासाठी केला जातो. हे काही वर्षांच्या किमतीची आकडेवारी आधारभूत वर्षाच्या किमतींमध्ये व्यक्त करण्यास अनुमती देते.

महागाईची कारणे

• मागणी वाढ उत्तेजित
• लोकसंख्येची वाढ
• सरकारी तुटीचा अर्थसंकल्प
• सार्वजनिक वापरात वाढ
• सुलभ चलनविषयक धोरण
• निर्यातीत वाढ
• सरकारने घेतलेल्या पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड
• पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ

पुरवठा कमी होण्यास कारणीभूत घटक : 

• नैसर्गिक आपत्ती
• उत्पादन घटकांच्या पुरवठ्याची कमतरता
• व्यापाऱ्यांकडून माल लपवणे
• ग्राहक आगाऊ वस्तू खरेदी करून साठवून ठेवतात
• जास्त मजुरी दर
• उच्च कर दर
• उत्पादक जास्त नफ्यावर निर्णय घेतात

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भारतातील चलनवाढीचा ट्रेंड : भारतातील चलनवाढीचा कल
इतर विकसनशील देशांप्रमाणे भारतातही महागाई ही दीर्घकाळापासूनची आर्थिक समस्या आहे. या समस्येची तीव्रता वर्षानुवर्षे बदलत आहे.

आर्थिक सुधारणांपूर्वीची चलनवाढ –

• आर्थिक सुधारणांपूर्वी 1960 च्या दशकात महागाई झपाट्याने वाढली. हे अंशतः 1962 मध्ये चीन, 1965 मध्ये पाकिस्तान आणि 1965-66 मध्ये पीकाच्या अपयशामुळे झाले.
  1970 च्या दशकात महागाई 20 टक्क्यांहून अधिक झाली आणि ती चिंताजनक होती. कृषी उत्पादनांचे अपयश आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली झपाट्याने वाढ याला कारणीभूत ठरू शकते.
• 1957-58 आणि 1960-61 दरम्यान महागाई 3 ते 7 टक्के नोंदवली गेली.
• 1970 चे दशक हा महागाईच्या इतिहासातील सर्वात अस्थिर काळ होता.
• स्वतंत्र भारतातील महागाईचा सर्वोच्च दर सप्टेंबर 1974 मध्ये 33.3%* इतका नोंदवला गेला.
• 1980 च्या दशकात महागाई सरासरी 7.2 टक्के होती.
• ते 1985-86 मध्ये 4.4 टक्क्यांवरून 1990-91 मध्ये 10.1 टक्के नोंदवले गेले.
• घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) वर आधारित महागाई 1950 आणि 1960 च्या दशकात 7 टक्क्यांच्या खाली होती, परंतु 1970 च्या पहिल्या सहामाहीत ती वेगाने वाढून दुहेरी अंकी पातळीवर गेली. परंतु 1970 च्या उत्तरार्धात त्यात घट झाली आणि 1980 च्या दशकात सरासरी 7.2 टक्के झाली.

आर्थिक सुधारणांनंतर (1992-93 पासून) :

• मार्च 1991 ते मार्च 1992 अखेर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 37 टक्क्यांनी घसरला. त्यामुळे महागाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली.
• 1990 च्या दशकाच्या पहिल्या दशकात, तेलाच्या किमतींमध्ये सतत वाढ आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या मागणीतील तफावत यामुळे महागाई दोन अंकी पातळीवर पोहोचली.
• 1995-96 पासून महागाई कमी होऊ लागली आणि 1996-97 आणि 2000-01 दरम्यान लक्षणीय घट झाली.
• ग्राहक किंमत निर्देशांक धोरणाचे मूळ वर्ष 2004-05 बदलण्यात आले.
• महागाई दर 2011 मध्ये 9.35 टक्क्यांवरून 2012 मध्ये 7.55 टक्क्यांवर आला.
• 2010-13 मध्ये महागाई दर 7.18 टक्के होता.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!