Panchayat Raj committees| पंचायत राज समित्या : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य

पंचायत राज समित्या

पंचायत राज समित्या : आगामी काळातील MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने राज्यशास्त्र या विषयातील पंचायत राज समित्या हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण पंचायत राज समित्या बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC परीक्षा 2024 साठी मागील वर्षांचे प्रश्न स्पष्टीकरणासहित Quiz च्या स्वरूपात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

पंचायत राज समित्या : विहंगावलोकन

पंचायत राज समित्या याचे विहंगावलोकन खालील टेबल मध्ये दिलेले आहे.

वैचारिक पातळीवर विकेंद्रित ग्रामराज्याची (पंचायत राज्याची) कल्पना म. गांधीजींनी प्रथम मांडली. विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण व इतर सर्वोदयवाद्यांनी नंतर ती उचलून धरली. मुळात हा विचार भारतीय परंपरेत अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीबद्दलच्या काहीशा अतिरंजित कल्पनेवर आधारलेला आहे. सत्य आणि अहिंसा या मूल्यांवर आधारलेले जीवन फक्त खेड्यातच शक्य आहे, अशी म. गांधींची धारणा होती. त्यांच्या आदर्श राज्याच्या कल्पनेत, आर्थिक व राजकीय सत्ता विकेंद्रित करून आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण व स्वयंशासित गावाच्या पायावर केलेली राज्याची उभारणी अभिप्रेत होती. ग्रामसभेसारख्या (Panchayat Raj) संस्थेत सर्व लोकांना सहभागी होणे शक्य आहे. या पातळीवर सत्तास्पर्धा, पक्षीय राजकारण यांऐवजी सहमतीने व सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येतील. अशा गावांत अहिंसा, असहकार आणि सत्याग्रह ही ग्रामशासनाची प्रमुख साधने असतील. गावातील पंचांची निवडसुद्धा सहमतीने होईल कार्यकारी, न्यायविषयक व विधिविषयक अधिकार त्यांना असतील, अशी ही कल्पना होती (हरिजन, 26 जुलै 1942). या कल्पनेच्या आधारे जयप्रकाश नारायण यांनी तळापासून पाच स्तरांवर विकसित होत जाणारी राज्याची कल्पना मांडली.

गांधीप्रणीत ग्रामराज्याची कल्पना काँग्रेसमधील बहुसंख्य नेत्यांना मान्य नव्हती. भारताची प्रगती समाजवादाच्या दिशेने होण्यासाठी केंद्रीय नियोजनाची आवश्यकता नेहरूंना वाटत होती. खेडे हे अज्ञान, मागासलेपणा आणि संकुचित जातीयवाद यांचे प्रतीक असून त्याचे ‘शहरीकरण’ झाल्याखेरीज भारताची प्रगती अशक्य आहे, असे आंबेडकर व नेहरू यांचे मत होते. यामुळे संविधान समितीने पाश्चात्त्य संविधानांच्या आधारेच भारताचे संविधान बनविले. त्याच्या मसुद्यात ‘पंचायती’ चा नामोल्लेखही नव्हता. याबद्दल काहींनी नापसंती व्यक्त केल्यावर के. संथानम यांच्या सूचनेवरून धोरणविषयक तत्त्वांमध्ये तिचा समावेश करण्यात आला. देशात ग्रामपंचायती स्थापन करून त्यांना पुरेसे अधिकार देण्यात यावेत, अशी तरतूद (अनुच्छेद 40) करण्यात आली. 1958 मध्ये पंचायत राज्यसंस्थांची स्थापना झाल्यावर तो गांधीप्रणीत विकेंद्रित लोकशाहीचाच एक प्रयोग मानावा, असे मत जयप्रकाश नारायण यांनी मांडले तथापि चौथ्या व पाचव्या योजनांत पंचायत राज्याचा निर्देश ‘ग्रामीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था’ असाच केला आहे आणि हाच अर्थ बहुतेकांना अभिप्रेत आहे.

पंचायत राज- केंद्रीय समित्या

केंद्र शासनाच्या पंचायत राज संबंधी समित्या :

1. बलवंतराय मेहता समिती: 1957
2. व्ही. टी. कृष्णमाचारी समिती: 1960
3. तखतमल जैन समिती: 1966
4. अशोक मेहता समिती: 1977
5. डॉ. व्ही. के. राव समिती: 1985
6. एल. एम. सिंघवी समिती: 1986
7. पी. के. थंगन समिती: 1988

पंचायत राज- महाराष्ट्र शासनाच्या समित्या

महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत राज संबंधी समित्या :

1. वसंतराव नाईक समिती: 1960
2. ल. ना. बोंगिरवार समिती: 1970
3. बाबूराव काळे समिती: 1980
4. पी. बी. पाटील समिती: 1984
5. भूषण गगरानी समिती: 1997

पंचायत राज- इतर समित्या

पंचायत राज: स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील समित्या पुढे दिल्या आहेत. परीक्षेला जाताना त्याचा अभ्यास करून गेल्यास त्याचा नक्की फायदा होईल.

ग्रामपंचायत

• ग्रामविकास समित्या
• संख्या : ग्रामपंचायतला वाटेल तितक्या.
• सदस्य संख्या – 12 ते 24 (त्यापैकी किमान 1/3 सदस्य हे ग्रा.पं. सदस्य)
• सरपंच हा पदसिध्द सदस्य
• ग्रामसेवक हा पदसिध्द सचिव

2. पंचायत समिती : समित्यांची स्थापना बंधनकारक नसते.
3. जिल्हा परिषद : 10 समित्या

अ) स्थायी समिती (1+13) = 14 सदस्य

ब) जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती :

क) विषय समित्या: एकूण 8

1. वित्त समिती
2. बांधकाम समिती
3. कृषी समिती
4. समाज कल्याण समिती
5. शिक्षण व क्रीडा समिती
6. आरोग्य समिती
7. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
8. महिला व बालकल्याण समिती

बलवंतराय मेहता समिती: 1957

• भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.
• सदस्य – ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
• नियोजन आयोगाने बलवंत राय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली “सामुदायिक प्रकल्प आणि राष्ट्रीय विकास” सेवांवर अभ्यास गट म्हणून एक समिती स्थापन केली, ज्याला समुदाय विकासाची रचना आणि रचना प्रभावित करणारी कारणे शोधण्याची जबाबदारी देण्यात आली. 
• मेहता समितीने पंचायती राज व्यवस्थेला ‘लोकशाही विकेंद्रीकरण’ नाव दिले.
• समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 रोजी केली.
• अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.

समितीने ग्रामीण स्थानिक प्रशासनासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली सुचवली :

1. गाव- ग्रामपंचायत
2. ब्लॉक पंचायत समिती
3. जिल्हा-जिल्हा परिषद

अशोक मेहता समिती: 1977

• 1977 मध्ये जनता सरकारने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायती राज संस्थांवर एक समिती नेमली . 
• या समितीने ऑगस्ट 1978 रोजी आपला अहवाल सादर केला, 132 शिफारसी केल्या. 

समितीच्या प्रमुख्य शिफारशी :

1. पंचायती राजची 3-स्तरीय प्रणाली, 2-स्तरीय प्रणालीने बदलली पाहिजे: जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद , आणि त्याखाली 15000 ते 20000 लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या गटाचा समावेश असलेली मंडल पंचायत .
2. राज्य पातळीवरील लोकप्रिय देखरेखीखाली विकेंद्रीकरणासाठी जिल्हा हा पहिला मुद्दा असावा.
3. जिल्हा परिषद ही कार्यकारिणी असावी आणि जिल्हा स्तरावरील नियोजनासाठी ती जबाबदार असावी.
4. पंचायत निवडणुकांमध्ये सर्व स्तरांवर राजकीय पक्षांचा अधिकृत सहभाग असायला हवा.
5. पंचायत राज संस्थांना त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक स्रोतांची उभारणी करण्यासाठी कर आकारणीचे सक्तीचे अधिकार असले पाहिजेत.
6. असुरक्षित सामाजिक आणि आर्थिक गटांसाठी दिलेला निधी खरोखरच त्यांच्यावर खर्च होतो की नाही हे तपासण्यासाठी जिल्हास्तरीय एजन्सी आणि आमदारांच्या समितीद्वारे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण व्हायला हवे.
7. पंचायती राज संस्थांचे कामकाज पाहण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात पंचायती राज मंत्र्याची नियुक्ती करावी.
8. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागा राखीव ठेवाव्यात. 1/3 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात.

डॉ. व्ही. के. राव समिती: 1985

24 डिसेंबर 1985 रोजी अहवाल केंद्र सरकारला सादर .

शिफारसी :

• जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्वरूपाचे स्थान देऊन तिच्याकडे जिल्हा नियोजन, विकास व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी द्यावी. 
• संपूर्ण देशासाठी 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्विकारण्याची शिफारस केली.
• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर राज्य विकास परीषदेची स्थापना करावी.
  

एल. एम. सिंघवी समिती: 1986

1. पंचायती राज संस्थेचे राज्यघटनेतील नवीन कलम तयार करून त्याचे मोजमाप केले पाहिजे. 
2. प्रत्येक राज्यात, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका, विसर्जन, तसेच त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित इतर बाबींवरील संघर्षांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयीन आयोगांची स्थापना केली जावी.

वसंतराव नाईक समिती: 1960

सदस्य – एस. पी. मोहिते,भगवंतराव गाढे,बाळासाहेब देसाई,मधुकरराव यार्दी,दिनकरराव साठे.

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करावी-
1) जिल्हा मंडळ – जिल्हा स्तर
2) गट समिती – तालुका स्तर
3) ग्रामपंचायत – ग्राम स्तर

• प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा परिषद स्थापन करावी.
• सदस्य संख्या 40-60 असावी.
• सदस्यांची निवड प्रत्यक्षपणे करावी.
• अनुसूचित जाती जमाती व महिला यांना आरक्षण द्यावे.
• आमदार खासदारांना जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्यत्व नसावे.
• पंचायतराज संस्थेतील सदस्य प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने निवडले जावेत.
• नोकरभरती साठी ‘ जिल्हा निवड समिती ‘ स्थापन करावी.
• जिल्हा परिषदेमध्ये 1 स्थायी समिती व 6 विषय समित्या असाव्यात.
• पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यातील दुवा असेल.
• गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असेल.
• पंचायत समिती सदस्यांची निवड प्रत्यक्षपणे करावी.
• 1000 लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत असावी.
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असेल.
• महसूलापैकी 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला तर 70 टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला वाटण्यात यावी.

ल. ना. बोंगिरवार समिती: 1970

पंचायत राज कारभाराचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती 2 एप्रिल 1970 रोजी स्थापन केली.
बोंगिरवार समितीने असे मत व्यक्त केले की, पंचायत राज व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्ट करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे.

बाबूराव काळे समिती: 1980

जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी.

पी. बी. पाटील समिती: 1984

• स्थापना – 18 जून 1984.
• अहवाल – जून 1986
• या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्याच्या आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या सूचना केल्या.
• ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक सर्व मतदारांकडून व्हावी.
• ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या 7 ते 21 मध्येच असावी.
• एकूण सदस्य संख्येच्या किमान 25% सदस्य स्त्रिया असाव्यात.
• मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा 1961 या दोनही पंचायत अधिनियमांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!