Table of Contents
MPSC Previous Year Questions Quiz : MPSC परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण या चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या क्विझ कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. या क्विझने केवळ आपला वेळच वाचत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.
MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz
सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz क्विझ चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C,सरळ सेवा भरती,पोलिस भरती, त्यानुसार दररोज तुम्ही MPSC परीक्षेसाठी क्विझ बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी MPSC परीक्षेसाठी क्विझ हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MPSC परीक्षेसाठी क्विझ आपली तयारी वर्धित करते. तर चला आजची क्विझ पाहुयात.
MPSC भारतीय अर्थव्यवस्था क्विझ | Previous Year Questions Quiz
Q1.सार्वजनिक वस्तूचे “सार्वजनिक वस्तू आणि गुणात्मक वस्तू” असे विभाजन करणारे अर्थशास्त्री कोण आहेत?
(a) जॉन डाल्टन
(b) फिंडले शिरास
(c) मिसेस उर्सुल हिक्स
(d) प्रा. मसग्रेव्ह
Q2. अॅडॉल्फ वॅगनरचे नाव, खालीलपैकी कोणत्या घटकाशी जोडले गेले आहे?
(a) तुटीची वित्तव्यवस्था
(b) संतुलित अर्थसंकल्प
(c) कराच्या अटी
(d) वाढणारा सार्वजनिक खर्च
Q3.वित्तीय तूट = ?
(a) अंदाजपत्रकीय तुट + सरकारची बाजार कर्जे
(b) सरकारची बाजार कर्जे + सरकारची देयता
(c) अंदाजपत्रकीय तूट + सरकारची देयता
(d) अंदाजपत्रकीय तूट + सरकारची बाजार कर्जे व देयता
Q4. ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक निधी’ची स्थापना पुढीलपैकी कोणत्या वर्षी करण्यात आली?
(a) 1991
(b) 2000
(c) 2005
(d) 2015
Q5. भारताच्या सार्वजनिक कर्जात…………. चा समावेश होतो.
अ) बाह्य (परकीय) कर्ज
ब) अंतर्गत कर्ज
क) सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांचे कर्ज
ड) स्थानिक संस्थांचे कर्ज
(a) अ आणि ब
(b) ब, क आणि ड
(c) अ, ब आणि ड
(d) क आणि ड
Q6. देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम कायदेमंडळाच्या कोणत्या समितीला करावे लागते?
(1) लोकलेखा समिती
(2) अंदाज समिती
(3) सार्वजनिक उद्योग समिती
(4) वरील सर्व
वरीलपैकी कोणते पर्याय बरोबर आहेत ?
(a) (1) फक्त
(b) (1) आणि (2) फक्त
(c) (2) आणि (3) फक्त
(d) (4) फक्त
Q7. एकूण खर्च – (प्राप्ती +घ्यावयाची रक्कम + सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री)=
(a) राजकोषीय तूट
(b) प्राप्ती तूट
(c) अंदाजपत्रकीय तूट
(d) प्राथमिक तूट
Q8. कोणत्या कारणासाठी बौद्धिक संपदा अधिकार विकसित करण्यात आला आहे?
(a) राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण
(b) जागरुकता निर्माण करणे
(c) आंतरराष्ट्रीय दायित्वाची पूर्णता
(d) वरील सर्व
Q9. खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट भारतीय राजकोषिय धोरणाचे नाही ?
(a) आर्थिक वाढ व विकास
(b) रोजगार निर्मिती
(c) दारिद्रय वृद्धी
(d) लोकसंख्या वाढीस आळा घालणे
Q10.भारत सरकारचा आकस्मीक निधी………………….च्या अखत्यारीत असतो.
(a) राष्ट्रपती
(b) उपराष्ट्रपती
(c) पंतप्रधान
(d) मंत्रीपरीषद
MPSC भारतीय अर्थव्यवस्था क्विझ | Previous Year Questions Quiz : उत्तरे
S1. Ans (d)
Sol. जॉन डाल्टन रसायनशास्त्रज्ञ होते.
- फिंडले शिरास हे सामाजिक शास्त्रज्ञ होते.
- मिसेस उर्सुल हिक्स यांनी अर्थशास्त्रावर अनेक पुस्तके लिहिली, परंतु त्यांनी “सार्वजनिक वस्तू” आणि “गुणात्मक वस्तू” यांच्यातील विभाजनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले नाही.
- प्रा. मसग्रेव्ह यांनी “सार्वजनिक अर्थशास्त्र” या विषयावर अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी “सार्वजनिक वस्तू” आणि “गुणात्मक वस्तू” यांच्यातील भिन्नता स्पष्ट केली.
S2. Ans (d)
Sol. अॅडॉल्फ वॅगनर हे एक जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ होते ज्यांनी वाढत्या सार्वजनिक खर्चाच्या सिद्धांताचा विकास केला.
- त्यांच्या मते, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे, सरकारला सार्वजनिक वस्तू आणि सेवा पुरवण्यासाठी अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता आहे.
- यात शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
- वॅगनर यांच्या सिद्धांतानुसार, राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे, सार्वजनिक खर्चामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
S3. Ans (d)
Sol. योग्य उत्तर: (d) अंदाजपत्रकीय तूट + सरकारची बाजार कर्जे व देयता
- वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्चात त्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा असलेली कमतरता.
- अंदाजपत्रकीय तूट म्हणजे सरकारच्या अंदाजपत्रकात दर्शविली जाणारी तूट. हे सरकारच्या नियमित उत्पन्न आणि खर्चाच्या आधारे असते.
- सरकारची बाजार कर्जे म्हणजे सरकारने घेतलेली कर्जे. या कर्जांद्वारे सरकार तूटीची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करते.
- सरकारची देयते म्हणजे सरकारवर असलेली दीर्घकालीन देणी. यामध्ये पेन्शन देयता, बँकेची देणी इत्यादींचा समावेश होतो.
म्हणून, वित्तीय तूटीची गणना करण्यासाठी अंदाजपत्रकीय तूट, सरकारची बाजार कर्जे आणि सरकारच्या देयांचा विचार केला जातो.
S4. Ans (c)
Sol.राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची (National Investment Fund – NIF) स्थापना 2005 साली वित्त मंत्री पी. चिदंबरम यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केली.
- NIF ला भारत सरकार द्वारे ₹20,000 कोटी च्या सुरुवातीच्या भांडवलासह स्थापन केले गेले.
- NIF चे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखालील ट्रस्टी बोर्ड द्वारे केले जाते.
- NIF विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करते, जसे की:
- वीज
- रस्ते
- रेल्वे
- बंदरं
- विमानतळ
- NIF च्या स्थापनेचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणे हा आहे.
S5. Ans (a)
Sol.बाह्य (परकीय) कर्ज:
- हे कर्ज भारताने परदेशी सरकारांकडून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आणि परदेशी बँकांकडून घेतले आहे.
- हे कर्ज डॉलर, युरो आणि इतर परदेशी चलनात घेतले जाते.
- अंतर्गत कर्ज:
- हे कर्ज भारताने भारतीय नागरिकांकडून, भारतीय संस्थांकडून आणि भारतीय बँकांकडून घेतले आहे.
- हे कर्ज रुपयात घेतले जाते.
S6. Ans (d)
Sol.
- लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee – PAC):
PAC हे कायदेमंडळाचे एक महत्त्वाचे उपसमिती आहे जे सरकारच्या खर्चाचे ऑडिट करते आणि त्यावर अहवाल देते.
- अंदाज समिती (Estimates Committee):
Estimates Committee हे कायदेमंडळाचे एक उपसमिती आहे जे सरकारच्या अंदाजपत्रकाचा तपास करते आणि त्यावर अहवाल देते.
- सार्वजनिक उद्योग समिती (Committee on Public Undertakings – COPU):
COPU हे कायदेमंडळाचे एक उपसमिती आहे जे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवते आणि त्यावर अहवाल देते.
या तिन्ही समित्या देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
- PAC हे सुनिश्चित करते की सरकारचा खर्च योग्य आणि कार्यक्षम आहे.
- Estimates Committee हे सुनिश्चित करते की सरकारचा खर्च गरजेनुसार आणि बजेटच्या मर्यादेत आहे.
- COPU हे सुनिश्चित करते की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे चालवले जातात.
त्यामुळे, देशाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेमंडळाच्या (4) वरील सर्व समित्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
S7. Ans (a)
Sol. राजकोषीय तूट: हे एकूण खर्च – (प्राप्ती + कर्ज) म्हणून मोजले जाते. हे मागील कर्जावरील व्याज देयकांसह सर्व सरकारी खर्चाचा विचार करते.
S8. Ans (d)
Sol. राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण: IPRs मुळे देशाला नवीन तंत्रज्ञान आणि उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होते.
- जागरुकता निर्माण करणे: IPRs मुळे सर्जनशीलता आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन मिळते आणि लोकांना त्यांच्या कामाचे संरक्षण करण्याची जाणीव होते.
- आंतरराष्ट्रीय दायित्वाची पूर्णता: अनेक देशांमध्ये IPRs साठी कायदे आहेत आणि WTO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना IPRs ला प्रोत्साहन देतात.
त्यामुळे, बौद्धिक संपदा अधिकार विकसित करण्याची अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण, जागरुकता निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वाची पूर्णता यांचा समावेश आहे.
S9. Ans (c)
Sol. आर्थिक वाढ आणि विकास: हे धोरण अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
- रोजगार निर्मिती: हे धोरण रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
- दारिद्र्य कमी करणे: हे धोरण दारिद्र्य कमी करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
- समावेशक वाढ: हे धोरण समाजातील सर्व घटकांसाठी समान वाढीची संधी निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
- मूलभूत सुविधांचा विकास: हे धोरण शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
- किंमत स्थिरता: हे धोरण महागाई नियंत्रित करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
दारिद्र्य वृद्धी हे भारतीय राजकोषीय धोरणाचे उद्दिष्ट नाही. उलटपक्षी, हे धोरण दारिद्र्य कमी करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
S10. Ans (a)
Sol. घटनेच्या अनुच्छेद 267 च्या संरेखनानुसार, 500 कोटी रुपयांचा निधी असलेला आगाऊ भारताचा आकस्मिक निधी म्हणून ओळखला जातो.
- भारताच्या राष्ट्रपतींच्या वतीने, वित्त सचिव (आर्थिक व्यवहार विभाग) यांच्याकडे आकस्मिकता निधी असतो आणि हा निधी राष्ट्रपतींच्या अंमलबजावणी अंतर्गत चालविला जातो.
MPSC परीक्षेसाठी दैनिक PYQ क्विझचे महत्त्व
MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. दैनिक क्विझ हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.
MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही Previous Year Questions Quiz चा आमच्या Adda247-ॲप वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता.
नेहमीचे प्रश्न : MPSC परीक्षेसाठी Previous Year Questions Quiz
Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?
Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.
Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?
दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.
Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?
Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.
Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?
MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरळ सेवा भरती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.