Table of Contents
MPSC Shorts | Group B and C
MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण लोकअदालत बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.
| MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | MPSC गट ब आणि क परीक्षा |
| विषय | Polity (राज्यशास्त्र) |
| टॉपिक | लोकअदालत |
लोकअदालत
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळावा यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत दिलेली वचनबद्धता लोकअदालतीद्वारे पार पाडायची आहे. घटनेचे कलम 39A हे सुनिश्चित करते की जे समाजात कमी भाग्यवान किंवा दुर्बल आहेत त्यांना मोफत कायदेशीर सहाय्य मिळेल आणि न्याय्य प्रवेशावर आधारित न्यायाचे समर्थन करेल. राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 22(1) नुसार राज्याने कायद्यासमोर समानता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. लोकअदालत, ज्याचा या लेखात समावेश आहे, MPSC अभ्यासक्रमाच्या भारतीय राजकारण आणि प्रशासनामध्ये समाविष्ट आहे.
लोकअदालत रचना
लोकअदालत राज्य/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका विधी सेवा समिती, किंवा दोन्ही योग्य वाटतील अशा कोणत्याही अंतराने आणि ठिकाणी आयोजित केल्या जाऊ शकतात. ठराविक क्षेत्रासाठी आयोजित केलेल्या प्रत्येक लोकअदालतीमध्ये सक्रिय किंवा निवृत्त न्यायाधीश आणि इतर स्थानिक रहिवासी लोकअदालत आयोजित करणारी संस्था निर्दिष्ट करू शकते.
| सदस्य | लोकअदालतीचे सदस्य हे लोकअदालतीमधील खटल्यांचा निकाल देणारे लोक असतात. ते केवळ वैधानिक मध्यस्थ म्हणून काम करतात. ते कोणतेही न्यायिक कार्य करत नाहीत. |
| वैधानिक | 1987 च्या विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याद्वारे लोकअदालतींना कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. |
| अंतिम निर्णय | 1987 च्या विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यांतर्गत लोकअदालतीचा निर्णय अंतिम आणि सर्व पक्षांसाठी लागू करण्यायोग्य असतो आणि तो दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय मानला जातो. |
| अपील नाही | लोकअदालतच्या निर्णयावर अपील करण्याची तरतूद नाही. अपील प्रक्रियेचा अभाव असूनही, पक्षकार लोकअदालतच्या निर्णयावर खूश नसल्यास त्यांना खटला सुरू करण्याची परवानगी आहे. |
| विनाशुल्क | लोकअदालतीसमोर प्रकरण मांडले जाते तेव्हा कोणतेही न्यायालयीन शुल्क नाही. या याचिकेवर सुरुवातीला न्यायालयात भरलेले न्यायालयीन पैसे देखील पक्षकारांना परत दिले जातात, जर निराकरण न झालेला कायदेशीर वाद लोकअदालतीमध्ये पाठवला गेला आणि नंतर सोडवला गेला. |
| सौहार्दपूर्ण ठराव | लोकअदालत स्वतःच्या पुढाकाराने उपरोक्त विवाद सोडवणार नाही; उलट पक्षांनी केलेल्या तडजोडीच्या आधारे त्याचे निराकरण केले जाईल. सार्वभौम आणि निःपक्षपाती रीतीने त्यांचे संघर्ष सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्याच्या पक्षांच्या प्रयत्नांना सहभागी समर्थन देतील. |
लोकअदालतीचे महत्त्व
तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये, तीन ते पाच वर्षे जुनी प्रकरणे सर्व प्रकरणांपैकी 16.9% आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड एक स्रोत म्हणून उच्च न्यायालयांमधील सर्व प्रकरणांपैकी 20.4% पेक्षा जास्त प्रकरणे 10 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत, 17% 10 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.
57 लाखांहून अधिक खटले विविध उच्च न्यायालयांसमोर, 66,000 प्रकरणे एससीसमोर प्रलंबित आहेत आणि 3 कोटींहून अधिक प्रकरणे विविध अधीनस्थ आणि जिल्हा न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. लोकअदालत ही पक्ष-चालित प्रक्रिया असल्यामुळे त्यांना सहमतीपूर्ण तोडगा काढता येतो, वादकांना त्यात सहभागी होण्यास भाग पाडले जाते.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
