राष्ट्रीय आणीबाणी | National emergency : आदिवासी विकास विभाग भरती रिव्हिजन प्लॅन

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.

Types of Emergency | आणीबाणीचे प्रकार 

आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency): घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.

1. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency)- युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांमुळे आणीबाणी (कलम 352): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (National Emergency) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, घटनेत या प्रकारच्या आणीबाणीला ‘आणीबाणीची उद्घोषणा’ असे संबोधले आहे.
2. राज्य आणीबाणी (President’s Rule) – राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आणीबाणी (कलम 356): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) म्हणून ओळखले जाते. तिला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे संबोधलेले नाही.
3. वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency): भारताचे वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याने वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केली जाते.

National Emergency Article 352- Basis of Declaration | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352- आणीबाणीच्या घोषणेचे आधार 

घटनेच्या कलम 352 अन्वये, राष्ट्रपती, युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे भारताची किंवा त्याच्या एखाद्या भागाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे अशी त्यांची खात्री झाल्यास, राष्ट्रीय आणीबाणीची(National Emergency) उद्घोषणा (Proclamation of emergency) करू शकतात. ‘युद्ध’ किंवा ‘परकीय आक्रमण’ यांच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला ‘बाह्य आणीबाणी’ असे संबोधले जाते. याउलट, ‘सशस्त्र उठाव’ या कारणावरून ती घोषित केल्यास तिला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ असे संबोधले जाते.

आणीबाणीच्या उद्घोषणेशी संबंधित महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

1. राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा त्याच्या एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते. 42व्या घटनादुरुस्तीने (1976) राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताच्या एखाद्या भागासाठी करण्याचाही अधिकार दिला.
2. राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीची(National Emergency) घोषणा युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वीही त्यांचा गंभीर धोका असल्याबद्दल खात्री झाल्यासही करता येते.
3. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार ‘अंतर्गत अशांतता’ हा होता. मात्र, तो संदिग्ध असल्याने त्यांचा अर्थ व्यापकतेने लावला जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978), ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘सशस्त्र उठाव’ हे शब्द टाकण्यात आले.
4. एकटे पंतप्रधान राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा करण्याची शिफारस करू शकत नाही, त्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटची सहमती आवश्यक असते.
5. 38व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे (1975) राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर करण्यात आली होती. मात्र, ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) वगळण्यात आली.

राष्ट्रीय आणीबाणी- संसदेची संमती व आणीबाणीचा कालावधी, Approval by Parliament and Duration of Emergency

राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:

• राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची(National Emergency) घोषणा केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो. (मूळ घटनेत संसदेच्या मान्यतेसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी होता. मात्र 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) तो एक महिना इतका करण्यात आला.)
• मात्र, जर आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जित केलेली असतांना करण्यात आलेली असेल किंवा उपरोक्त एक महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत लोकसभेने आणीबाणीस मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात येतो. अर्थात, राज्यसभेने तत्पुर्वी आणीबाणीस मान्यता दिलेली असावी.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आणीबाणीस मान्यता दिल्यास तिचा अंमल दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत राहतो. त्यानंतर तो संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एका वेळी सहा महिन्यांसाठी वाढविता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढविता येतो. (ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) टाकण्यात आली. त्यापूर्वी संसदेने एकदा आणीबाणीस मान्यता दिल्यानंतर कॅबिनेटची मर्जी असेपर्यंत ती अंमलात राहत असे.)

National Emergency Article 352– Revocation of Emergency | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 – आणीबाणी समाप्त करणे

अंमलात असलेली आणीबाणी(Emergency) समाप्त (revoke) करण्यासाठी पुढील तरतुदी आहेत:

राष्ट्रपती आणीबाणीची उद्घोषणा केव्हाही दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

जर आणीबाणीचा अंमल चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपतींवर आणीबाणीची घोषणा समाप्त करणे बंधनकारक असते. ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वी, आणीबाणीची घोषणा समाप्त करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना होता, त्यामध्ये लोकसभेला कोणतीही भूमिका नव्हती.

44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे अजून एक तरतूद करण्यात आली: जर लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/10 सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस अध्यक्षांकडे (लोकसभा अधिवेशनात नसल्यास राष्ट्रपतींकडे) पाठविल्यास नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत आणीबाणीचीउद्घोषणा समाप्त करण्याच्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी  लोकसभेची एक विशेष बैठक (special sitting) घेण्यात येईल.

National Emergency In India – Effects of National Emergency | राष्ट्रीय आणीबाणी- राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम 

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या (National Emergency) उद्घोषणेमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर अचानक व्यापक परिणाम घडून येतात. या परिणामांचे तीन गट केले जातात:

1. केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम,
2. लोकसभा व विधानसभा यांच्या कार्यकालावरील परिणाम, आणि
3. मूलभूत हक्कांवरील परिणाम

i. केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम (Effect on State Relations): आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असतांना केंद्र-राज्य संबंधांच्या नेहमीच्या व्यवस्थेत मूलभूत बदल होतो. त्याद्वारे केंद्र व राज्यांमधील कार्यकारी, कायदेकारी तसेच वित्तीय अधिकारांच्या विभागणीमध्ये पुढीलप्रमाणे बदल होतो:

कार्यकारी– आणीबाणी(Emergency) दरम्यान राज्य सरकारांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, मात्र ते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात. नेहमीच्या वेळी, केंद्र सरकार सरकारांना केवळ काही ठराविक मुद्द्यांबाबतच कार्यकारी निर्देशराज्य देऊ शकते. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणी(National Emergency) दरम्यान केंद्र सरकार राज्य सरकारांना ‘कोणत्याही मुद्द्यावर कार्यकारी निर्देश देऊ शकते.

कायदेकारी– आणीबाणी दरम्यान राज्य विधानमंडळांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, तसेच त्यांचा कायदेकारी अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र केंद्र व राज्यांमधील कायदेकारी अधिकारांची नेहमीची विभागणी निलंबित झाल्याने संसदेला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी(National Emergency) संपुष्टात आल्यानंतर 6 महिन्यांनंतर संपुष्टात येतो.

राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना, जर संसदेचे अधिवेशन चालू नसेल तर, राष्ट्रपती राज्य सूचीतील विषयांबाबतही अध्यादेश काढू शकतात.

घटनेच्या 42व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये (1976) अशी तरतूद करण्यात आली की, जेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी भारताच्या केवळ एखाद्या भागासाठीच घोषित करण्यात आलेली असते तेव्हा, जर त्या राज्यातील/भागातील घडामोडींमुळे भारताची किंवा इतर कोणत्याही भागाची सुरक्षा धोक्यात आली असेल तर, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांवरही केंद्राचे वरील अधिकार लागू राहतील. म्हणजेच, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांनाही कार्यकारी आदेश देण्याचा किंवा राज्य विषयावरील कायदे लागू करण्याचा अधिकार केंद्राला असेल.

वित्तीय– कलम 345 अन्वये, राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना राष्ट्रपती आदेशाद्वारे केंद्र व राज्यांदरम्यानच्या घटनात्मक महसूल विभागणीमध्ये फेरबदल करू शकतात. म्हणजेच, राष्ट्रपती केंद्राकडून राज्यांकडे हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या महसुलात घट करू शकतात किंवा तो रद्द करू शकतात.

ii. लोकसभा आणि विधानसभेच्या कार्यकाळावर परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीची कार्यवाही सुरू असताना लोकसभेचा कालावधी तिच्या सर्वसाधारण कालावधीपेक्षा (5 वर्षे) अधिक वाढविता येतो. संसदेच्या कायद्याद्वारे हा कालावधी एकावेळी 1 वर्षासाठी (याप्रमाणे कितीही काळासाठी) वाढविता येतो. तथापि, आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदत केवळ 6 महिन्यांपर्यंतच राहते, त्यानंतर हा अधिकारही रद्द होतो. उदा. 5 व्या लोकसभेचा (1971-76) कार्यकाळ एक-एक वर्षासाठी दोनवेळा वाढविण्यात आला होता. याप्रमाणेच लोकसभा राज्यातील विधानसभेची मुदत1 वर्षासाठी वाढवू शकते. तसेच आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदतवाढ 6 महिन्यांपर्यंत कार्यरत राहते.

iii. मूलभूत हक्कांवरील परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मूलभूत हक्कावर होणाऱ्या परिणामांचे वर्णन कलम 358 व 359 मध्ये करण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे

कलम 358: कलम 19 मधील मूलभूत हक्कांचे निलंबन (Suspension on FRs under article 19)- राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यावर कलम १९ मधील नागरिकांची सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये आपोआप निलंबित होतात, त्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याची गरज नसते.

कलम 359: आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्कांची बजावणी निलंबित असणे (Suspension of the enforcement of FRs under Part III)- राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचा नागरिकांचा हक्क आदेशाद्वारे निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणजेच, कलम 359 अन्वये मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत, तर केवळ ते बजाण्याचा हक्क निलंबित होतो. मूलभूत हक तत्वतः जिवंत असतात, मात्र त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडून ते बजावण्याचा (पुन्हा प्राप्त करण्याचा) हक्क निलंबित होतो.

National Emergency In India – Declared So Far | राष्ट्रीय आणीबाणी – आतापर्यंत घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणी

आतापर्यंत राष्ट्रपतींमार्फत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणा तीन वेळा 1962, 1971व 1975 करण्यात आल्या आहेत. 1962 व 1971 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘परकीय आक्रमणा‘च्या कारणावरून, तर 1975 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘अंतर्गत अशांतता‘ या कारणावरून करण्यात आली होती.

1. 1 ऑक्टोबर 1962 मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा: अरूणाचल प्रदेशावरील (तत्कालीन North East Frontier Agency: NEFA) चिनी आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली. या आणीबाणीचा अंमल जानेवारी 1968 पर्यंत चालू होता. त्यामुळे 1965 मध्ये पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी वेगळी घोषणा करण्यात आली नाही.
2. डिसेंबर 1971 मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा: पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली.
3. तिसऱ्या आणीबाणीची घोषणा : दुसऱ्या आणीबाणीचा अंमल चालू असतांनाच जून 1975 मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून (म्हणजेच, ‘काही व्यक्ती पोलीस व सशस्त्र दलांना त्यांची कर्तव्ये व नेहमीचे कामकाज पार पाडण्याविरूद्ध चिथावणी देत आहेत’ या कारणावरून) करण्यात आली. दुसरी व तिसरी आणीबाणी एकाच वेळी मार्च 1977 मध्ये समाप्त करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप

Sharing is caring!