Odisha Govt Introduces ‘Swayam’ Scheme For Youth Empowerment | ओडिशा सरकारने युवा सक्षमीकरणासाठी ‘स्वयम्’ योजना सुरू केली आहे

ओडिशाच्या तरुणांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना, राज्य सरकारने तरुण उद्योजकांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘स्वयम्’ योजनेचे अनावरण केले आहे. ओडिशाचे कृषी मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वेन यांनी जाहीर केलेला हा उपक्रम, स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.

व्याजमुक्त कर्जासह तरुणांना सक्षम करणे:

• ‘स्वयम्’ योजनेअंतर्गत, 18-35 वर्षे वयोगटातील पात्र ग्रामीण आणि शहरी तरुणांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध असेल.
• या आर्थिक सहाय्याचा उद्देश नवीन व्यवसायांची स्थापना करणे किंवा विद्यमान व्यवसायांचा विस्तार करणे, याद्वारे राज्यभरात उद्योजकता आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे आहे.

आर्थिक समावेशासाठी राज्य सरकारची वचनबद्धता:

• मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना मंत्री स्वेन यांनी ग्रामीण आणि शहरी तरुणांना आर्थिक समृद्धीसाठी अधिक मार्ग उपलब्ध करून देऊन त्यांचे उत्थान करण्याच्या मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला.
• व्याजमुक्त कर्ज देण्याच्या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांसमोरील आर्थिक आव्हाने आणि त्या दूर करण्यासाठी सरकारचे समर्पण दिसून येते.

उपेक्षित समुदायांची ओळख:

• मंत्री स्वेन यांनी मुख्यमंत्री पटनायक यांना उपेक्षित समुदायांना तोंड देत असलेल्या आर्थिक संघर्षांबद्दल समजून घेण्यावर भर दिला.
• ओबीसी, मागासवर्गीय आणि सर्वात मागासवर्गीयांना पाठिंबा देऊन, सरकारचे दीर्घकालीन असमानता दूर करणे आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

‘स्वयम्’ योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• पात्रता: 18-35 वर्षे वयोगटातील ग्रामीण आणि शहरी तरुण.
• कर्जाची रक्कम: 1 लाख रुपयांपर्यंत.
• उद्देश: नवीन व्यवसाय सुरू करणे किंवा विद्यमान व्यवसायांचा विस्तार करणे.
• कालावधी: दोन वर्षे कार्यरत.
• अर्थसंकल्पीय वाटप: राज्याच्या तिजोरीतून 672 कोटी रुपये.

सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी अतिरिक्त उपाय

‘स्वयम्’ योजनेव्यतिरिक्त, ओडिशा सरकारने सामाजिक-आर्थिक कल्याण वाढवण्याच्या उद्देशाने इतर अनेक उपक्रमांना मान्यता दिली आहे:

1)ज्युट बॅगची तरतूद: प्रत्येक PDS कुटुंबाला दोन ज्यूट पिशव्या मोफत मिळतील, ज्यामुळे शाश्वत जीवन पद्धती आणि प्लास्टिकचा वापर कमी होण्यास हातभार लागेल.
2) उपजीविका सहाय्य: प्रति कुटुंब 1,000 रुपये एकरकमी उपजीविका सहाय्य प्रदान केले जाईल, त्यासाठी 959.05 कोटी रुपये बजेट वाटप आवश्यक आहे.
3)मुख्यमंत्री मच्छीजीबी कल्याण योजना (MMKY): सुमारे 448 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय परिव्ययासह छत्री योजना, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि मच्छिमारांसाठीच्या कल्याणकारी उपायांसाठी सरकारचा सर्वांगीण दृष्टिकोन अधोरेखित करते.

‘स्वयं’ योजना आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी उपक्रम

• ओडिशा सरकारद्वारे ‘स्वयम्’ योजना आणि इतर कल्याणकारी उपक्रमांची ओळख हे सर्वसमावेशक वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न दर्शवते.
• युवा उद्योजकतेला प्राधान्य देऊन आणि उपेक्षित समुदायांच्या गरजा पूर्ण करून, सरकार ओडिशाच्या लोकांसाठी अधिक न्याय्य आणि समृद्ध भविष्याचा पाया रचत आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!