राष्ट्रपती राजवट – कलम 356 | President’s Rule – Article 356 : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य

राष्ट्रपती राजवट – कलम 356

राष्ट्रपती राज्यात शासन लागू करू शकतात. घटनेच्या कलम 356 नुसार एखाद्या राज्याचा कारभार घटनात्मक पद्धतीने चालत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. घटनेच्या कलम ३६५ नुसार, केंद्राच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करूनही राज्य सरकारला त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य आहे. कलम 356 नुसार, कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात असल्यास किंवा काम करण्यास असमर्थ असल्यास, ते बरखास्त केले जाते आणि राज्य थेट भारत सरकार / केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित केले जाते.

या लेखात राष्ट्रपती राजवट, भारतातील आणीबाणीचे प्रकार, लादण्याचा आधार, संसदीय मान्यता आणि कालावधी, राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम आणि कलम 357 अंतर्गत अधिकार यांच्याशी संबंधित महत्त्वाचे लेख जाणून घेऊ.

President’s Rule in a State: Article 356 | राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356

President’s Rule in a State, Article 356: MPSC घेत असलेले सर्व स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी राष्ट्रीय आणीबाणी हा topic खूप महत्वाचा आहे.  त्यामुळे आजच्या लेखात आपण राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356 | President’s Rule in a state: Article 356 याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.

Types of Emergency In India | भारतातील आणीबाणीचे प्रकार 

Types of Emergency in India: आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency): घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.

1. राष्ट्रीय आणीबाणी- युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांमुळे आणीबाणी (कलम 352): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (National Emergency) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, घटनेत या प्रकारच्या आणीबाणीला ‘आणीबाणीची उद्घोषणा’ असे संबोधले आहे.
2. राज्य आणीबाणी- राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आणीबाणी (कलम 356): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) म्हणून ओळखले जाते. तिला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे संबोधलेले नाही.
3. वित्तीय आणीबाणी (कलम 360): भारताचे वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याने वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केली जाते.

President’s Rule in a State: Basis of Imposition | राष्ट्रपती राजवट घोषणेचे आधार

President’s Rule in a state, Basis of Imposition: कलम 355 अन्वये, केंद्र शासनावर प्रत्येक राज्यशासनास बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षित करण्याच्या कर्तव्याबरोबरच अजून एक कर्तव्य टाकण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालविले जाईल, याची सुनिश्चिती करणे हे केंद्रशासनाचे कर्तव्य असेल.
हे कर्तव्य पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेतच, कलम 356 अन्वये, राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालविणे अशक्य झाले आहे याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात. यालाच ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) किंवा ‘राज्य आणीबाणी किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ असे म्हटले जाते.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट कलम 356 अन्वये लावण्यात येते. मात्र त्याचे दोन आधार आहेत:

1. कलम356 मधील आधारावर- राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी
2. कलम 365 मधील आधारावर- केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्याचा परिणाम:

i. कलम 356 मधील आधारावर- जर राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालविणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे अशी खात्री झाली तर, ते त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लावण्याची घोषणा करू शकतात. अशी घोषणा ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालाकडून तसा अहवाल प्राप्त झाल्यास किंवा तसा अहवाल प्राप्त न झाल्यासही करू शकतात.

ii. कलम 365 मधील आधारावर- केंद्राने एखाद्या राज्याला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात त्या राज्याने कसूर केली तर, राष्ट्रपतींनी असे गृहीत धरणे कायदेशीर होईल की, त्या राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालविणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.

President’s Rule in a State: Parliamentary Approval and Duration |  संसदेची मान्यता व राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी

President’s Rule, Parliamentary approval and duration: राष्ट्रपतींच्या एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लागू करण्याच्या घोषणेला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्यानुसार राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधीही ठरतो. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:

• राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवटीची (President’s Rule) घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो.
• जर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा लोकसभा विसर्जित केलेली असतांना करण्यात आलेली असेल किंवा उपरोक्त दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत लोकसभेने राष्ट्रपती राजवटीस (President’s Rule) मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा राजवटीचा अंमल संपुष्टात येतो. अर्थात, राज्यसभेने तत्पुर्वी अशा राजवटीस मान्यता दिलेली असावी.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी राष्ट्रपती राजवटीस मान्यता दिल्यास तिचा अंमल दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत राहतो. त्यानंतर तो संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एका वेळी सहा महिन्यांसाठी वाढविता येतो. मात्र, असा तो महत्तम तीन वर्षांसाठीच वाढविता येतो.
• जर उपरोक्त कोणतेही सहा महिने संपण्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीनंतर 30, दिवसांच्या आत राष्ट्रपती राजवटीचा (President’s Rule) अंमल चालू राहण्याचा ठराव लोकसभेने पारित करणे गरजेचे असते. अन्यथा, राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते. अर्थात, तत्पुर्वी राज्यसभेने असा ठराव पारित करणे गरजेचे असते.
• राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा ती पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमार्फत साध्या बहुमताने (म्हणजेच हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या निम्म्या बहुमताने) पारित होणे गरजेचे असते.

राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी वाढविण्याच्या प्रक्रियेवर मर्यादा घालण्यासाठी 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याने (1978) पुढील नवीन तरतूद समाविष्ट केली:

पुढील दोन अटी पूर्ण झाल्याशिवाय संसदेला राष्ट्रपती राजवटीचा(President’s Rule) अंमल एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी वाढविण्याचा ठराव पारित करता येणार नाही:

1. त्यावेळी संपूर्ण भारतात किंवा संपूर्ण राज्यात किंवा त्याच्या एखाद्या भागात राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा अंमलात असावी, आणि
2. निवडणूक आयोगाने असे प्रमाणित करावे की, संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका घेणे अडचणीचे असल्याने राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल चालू ठेवणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रपती राजवट समाप्त करणे (Revocation of President’s Rule):

राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

President’s Rule: Article 356- Consequences of President’s Rule | राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम

President’s Rule in a state, Consequences of President’s rule: एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यावर राष्ट्रपतींना असामान्य अधिकार प्राप्त होतात ते पुढीलप्रमाणे:

• राष्ट्रपती त्या राज्यशासनाची सर्व किंवा काही कार्ये, तसेच राज्याच्या राज्यपालाचे व विधानमंडळ वगळता इतर संस्था आणि प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकतात.
• राष्ट्रपती असे घोषित करू शकतात की, त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडून वापरले जातील.
• राष्ट्रपती उद्घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता आवश्यक अशा अनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करू शकतात. तरतुदींमध्ये राज्यातील कोणतीही संस्था किंवा प्राधिकारी यांच्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी निलंबित करण्याचा समावेश असू शकतो.
• मात्र, राष्ट्रपतींना उच्च न्यायालयाचा कोणताही अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा किंवा उच्च न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणतीही घटनात्मक तरतूदीचे कार्यचालन पूर्णत: किंवा अंशतः निलंबित करण्याचा अधिकार नसेल. म्हणजेच, राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान उच्च न्यायालयाची घटनात्मक स्थिती, दर्जा, अधिकार व कार्ये समान राहतात व त्यांमध्ये बदल होत नाही.
• अशा रीतीने, राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लागू केल्यावर, राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ भंग करतात. राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या मदतीने किंवा राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या सल्लागारांच्या मदतीने राज्याचे प्रशासन चालवितात.

President’s Rule, Powers under Article 357 | कलम 357 अंतर्गत अधिकार

President’s Rule in a state, Powers under article 357: राष्ट्रपती राजवटीखालील (President’s Rule) राज्याची विधानसभा राष्ट्रपती एकतर निलंबित किंवा विसर्जित करतात. (विधानसभा विसर्जित केल्यास निवडणूका घेतल्या जाऊन नवीन विधानसभा निवडली जाते.) निलंबन किंवा विसर्जनाच्या परिस्थितीत राज्य विधेयके आणि अर्थसंकल्प संसदेमार्फत पारित केले जातात.कलम 357 मध्ये राज्याच्या कायदेकारी अधिकाराच्या वापराबद्दल तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:

• राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार संसदेमार्फत वापरले जातील असे घोषित करण्यात आले असेल तरः

1. संसद, राज्य विधानमंडळाचा कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना प्रदान करू शकते, तसेच राष्ट्रपतींना असा अधिकार इतर प्राधिकाऱ्याकडे सोपविण्यासाठी प्राधिकृत करू शकते.
2. संसद किंवा राष्ट्रपती किंवा उपरोक्त प्राधिकारी केंद्राला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करणारे व कर्तव्ये नेमून देणारे कायदे करू शकतात.
3. राष्ट्रपती, लोकसभेचे अधिवेशन चालू नसेल तेव्हा राज्याच्या संचित निधीतून खर्चास संसदेकडून त्यास मंजुरी मिळेपर्यंत मान्यता देऊ शकतात.
4. राष्ट्रपती, संसदेचे अधिवेशन चालू नसल्यास राज्याच्या प्रशासनासाठी अध्यादेश काढू शकतात.

• संसदेने/राष्ट्रपतींनी / उपरोक्त प्राधिकान्यानी केलेला कायदा राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतरही अंमलात राहतो. अर्थात, राज्य विधानमंडळ असा कायदा त्यानंतर केव्हाही रद्द करू शकते किंवा बदलू शकते किंवा त्यात सुधारणा करू शकते.

सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) पंजाब राज्यात 1951 मध्ये लावण्यात आली होती. (घटनेच्या प्रारंभापूर्वी 1949 मध्ये विंध्य प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.) त्यानंतर जवळजवळ सर्वच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. सर्वाधिक म्हणजे 9 वेळा राष्ट्रपती राजवट केरळ व उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये लावण्यात आली, तर त्याखालोखाल 8 वेळा पंजाब राज्यात लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप MPSC Mahapack

Sharing is caring!