Table of Contents
पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ | Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers: स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यघटनेवर या विषयात पंतप्रधानांवर बरेच प्रश्न आलेले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेत पंतप्रधानांवर प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या या लेखात आपण पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
| पंतप्रधान – अधिकार व कार्यें : विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| साठी उपयुक्त | आदिवासी विकास विभाग भरती 2023 |
| विषय | राज्यशास्त्र |
| लेखाचे नाव | पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें |
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Overview | प्रस्तावना
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers: Overview: भारताच्या घटनेत कलम 74 अन्वये, राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखालील एक मंत्रिमंडळ असेल व राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडतांना त्या सल्ल्यानुसार वागेल. यावरून, भारताच्या घटनेने निर्माण केलेल्या संसदीय शासनव्यवस्थेत राष्ट्रपती हे ‘राष्ट्र प्रमुख’ (Head of the State) आहेत, तर पंतप्रधान हे ‘शासन प्रमुख’ (Head of the Government) आहेत.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Appointment of Prime Minister | पंतप्रधानांची नियुक्ती
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Appointment of Prime Minister: घटनेमध्ये पंतप्रधानांच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतीही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही. कलम 75 मध्ये केवळ ऐवढेच सांगण्यात आले आहे की, राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नियुक्ती करतील. मात्र, याचा अर्थ असा होत नाही की, राष्ट्रपती कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करू शकतात. संसदीय शासनपद्धतीमध्ये प्रस्थापित झालेल्या संकेतानुसार, राष्ट्रपतींना लोकसभेतील बहुमतातील पक्षाच्या नेत्यालाच (leader of majority party) पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे लागते. मात्र पुढील दोन परिस्थितींमध्ये राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या निवड व नियुक्तीबाबत आपला वैयक्तिक स्वेच्छाधिकार (individual discretion) वापरू शकतात:
- जेव्हा लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसते तेव्हा. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती सहसा लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून शपथ देतात आणि त्यांना सहसा एक महिन्याच्या आत लोकसभेत विश्वासाचा ठराव (vote of confidence) घेण्याचे सांगितले जाते. त्यांनी हा ठराव जिंकला तर ते पंतप्रधान म्हणून कायम राहतात. सर्वप्रथम स्वविवेकाचा आधार घेत तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी 1979 मध्ये जनता सरकार पडल्यानंतर चरणसिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली होती.
- जेव्हा पंतप्रधानांचा पदावर असतांनाच अचानक मृत्यू होतो व कोणताही स्पष्ट उत्तराधिकारी नसतो तेव्हा सुद्धा राष्ट्रपती पंतप्रधानाची निवड व नेमणूक करतांना आपल्या वैय्यक्तिक स्वेच्छाधिकाराचा वापर करू शकतात. 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर राष्ट्रपती झैल सिंग यांनी काळजीवाहू पंतप्रधान नेमण्याचा पूर्वप्रस्थापित संकेत डावलून राजीव गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले. नंतर, काँग्रेस संसदीय पक्षाने राजीव गांधींची एकमताने आपला नेता म्हणून निवड केली.मात्र, कार्यरत पंतप्रधानांचा अचानक मृत्यू झाल्यानंतर जर सरकारी पक्षाने आपला नवीन नेता निवडला तर राष्ट्रपतींना त्याचीच नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करावी लागते. मात्र, कार्यरत पंतप्रधानांचा अचानक मृत्यू झाल्यानंतर जर सरकारी पक्षाने आपला नवीन नेता निवडला तर राष्ट्रपतींना त्याचीच नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करावी लागते.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Oath of Prime Minister | पंतप्रधानांची शपथ
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Oath of Prime Minister : पंतप्रधानांनी आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पद व गोपनियतेची शपथ (Oath of Office and Secrecy) देतात. पंतप्रधानांना मात्र पंतप्रधान या नात्याने वेगळी कोणतीही शपथ दिली जात नाही. त्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते. या शपथेचा नमुना तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये देण्यात आला आहे. (केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या शपथेचा नमुना घटनेत विशिष्ट कलमांमध्ये देण्यात आला आहे.)
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Eligibility of Prime Minister | पंतप्रधानांची पात्रता
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Oath of Prime Minister : लोकसभेचा सदस्य होण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता हीच पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक पात्रता मानली जाते. 1197 साली सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसलेली व्यक्ती पंतप्रधानपदी सहा महिन्यांसाठी नियुक्त केली जाऊ शकते परंतु या कालावधीत तिने संसदेच्या एखाद्या सभागृहाचे सदस्यत्व प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा तिला पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. (घटनात्मकदृष्ट्या, पंतप्रधान हे संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य असतात. उदा. इंदिरा गांधी (1966), देवेगौडा (1996) आणि मनमोहन सिंग (2004) हे राज्यसभेचे सदस्य होते. याउलट, इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान हे केवळ कनिष्ठ सभागृहाचेच (सामान्यांचे सभागृह) सदस्य असणे आवश्यक आहे.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- The terms of Prime Minister | पंतप्रधानांचा कालावधी
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- The terms of Prime Minister : राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदावर कार्यरत राहू शकतो. याचा अर्थ, राष्ट्रपती पंतप्रधानांना केव्हाही बडतर्फ करू शकतात, असा होत नाही. लोकसभेमध्ये बहुमताचा पाठिंबा असेपर्यंत पंतप्रधानांना राष्ट्रपती बडतर्फ करू शकत नाहीत. परंतु, त्याने लोकसभेचा विश्वास गमावला तर त्याने राजीनामा दिलाच पाहिजे किंवा राष्ट्रपती त्यांना बडतर्फ करू शकतात.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Salary and allowances of Prime Minister | पंतप्रधानांचा वेतन व भत्ते
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Salary and allowances of Prime Minister : पंतप्रधानांचे वेतन आणि भत्ते हे वेळोवेळी संसदेकडून निश्चित केले जातात. संसद सदस्याप्रमाणेच पंतप्रधानांना वेतन आणि भत्ते दिले जातात. तथापि, पंतप्रधानांना अतिरिक्तपणे व्यय भत्ते, मोफत निवास, प्रवास भत्ते,वैद्यकीय सुविधा इ. बाबी मिळतात.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Role and Powers of Prime Minister | पंतप्रधानाचे अधिकार व कार्ये
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Powers of Prime Minister:
- मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा नेता या नात्याने पंतप्रधानांना पुढील अधिकार असतात:
- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातात. राष्ट्रपती केवळ अशाच व्यक्तींची नियुक्ती मंत्री म्हणून करू शकतो ज्यांच्या नावांची शिफारस पंतप्रधानांनी केलेली असते.
- पंतप्रधान मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप (allocation of portfolios) करतात, तसेच त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करतात.
- पंतप्रधान एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगू शकतात, व त्याने त्यानुसार राजीनामा न दिल्यास राष्ट्रपतींना त्याला मंत्रीपदावरून दूर करण्याचा सल्ला देऊ शकतात
- राष्ट्रपती संदर्भात:
- पंतप्रधान हे राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून कार्यरत असतात.
- महत्त्वाच्या पदांच्या नेमणुकांबाबत पंतप्रधान राष्ट्रपतींना सल्ला देतात. उदा. भारताचा महान्याय प्रतिनिधी, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, निवडणूक आयुक्त, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य वगैरे.
- संसदेच्या संदर्भात:
- संसदेचे अधिवेशन भरविणे आणि स्थगित करणे या संदर्भात राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.
- कोणत्याही क्षणी लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देणे.
- सभागृहामध्ये शासनाची धोरणे जाहीर करणे.
- इतर अधिकार व कार्ये: वर उल्लेख केलेल्या तीन प्रमुख भूमिकांखेरीज पंतप्रधानाला इतर प्रमुख पंतप्रधानाला इतर प्रभात भूमिकाही पार पाडाव्या लागतात. त्या पुढीलप्रमाणे:
- अध्यक्षपद भूषविणे – नियोजन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, आंतर-राज्य परिषद.
- देशाचे स्थानिक तसेच परराष्ट्रीय धोरण आखण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे.
- केंद्र शासनाचा प्रमुख/मुख्य प्रवक्ता म्हणून कार्य पाहणे.
- आणीबाणीच्या काळात राजकीय स्तरावर आपत्ती प्रमुख व्यवस्थापक म्हणून कार्य करणे.
- राष्ट्राचा प्रमुख नेता या दृष्टीने विविध स्थरांतील लोकांना भेटणे, त्यांच्या समस्या वा इतर बाबींसंदर्भात त्याच्याकडून निवेदने स्वीकारणे.
- सत्ताधारी पक्षाचा नेता म्हणून कार्य करणे.
- सर्व शासकीय सेवांचा राजकीय प्रमुख ही भूमिका पार पाडणे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ: भारतीय राज्यघटनेमध्ये संसदीय शासनपद्धतीबाबत फार विस्तृत तरतुदी आढळत नाहीत. कलम ७४ मंत्रिमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे तर कलम ७५ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन आणि भत्ते या घटकांशी संबंधित आहे. कलम ७४ ‘म्हणजे मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व असणे’ – राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Appointment of Ministers | मंत्र्यांची नियुक्ती
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers-Appointment of Ministers: पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करत असतात. म्हणजेच पंतप्रधानाने शिफारस केलेल्या व्यक्तीचीच नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात. साधारणपणे, लोकसभा किंवा राज्यसभा यांचे सदस्य असलेल्या व्यक्तीची मंत्रिपदी निवड केली जाते. तथापि, संसदेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची देखील मंत्रिपदी निवड केली जाऊ शकते. परंतु, नियुक्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत ती व्यक्ती संसदेची सदस्य होणे आवश्यक आहे. अन्यथा तिचे मंत्रिपद संपुष्टात येते. आपल्या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी राष्ट्रपती प्रत्येक मंत्र्याला पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. संसदेचा सदस्य असणारा कोणताही मंत्री दुसऱ्या सभागृहामध्ये बोलू शकतो आणि त्या सभागृहाच्या कामकाजात सहभाग घेऊ शकतो. मात्र तो ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे त्याच सभागृहात मतदान करू शकतो.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Cabinet composition | मंत्रिमंडळाची रचना
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers-Cabinet composition: मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान व मंत्र्यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात व या नात्याने देशातील सर्वोच्च शासकीय प्राधिकार त्यांच्या हातात असतात. पंतप्रधानांसहित केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशी तरतूद 91 व्या घटनादुरूस्तीने (2003) करण्यात आलेली आहे.
मंत्रिमंडळामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात: i. कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers), ii.राज्यमंत्री (Ministers of State), आणि iii. उपमंत्री (Deputy Ministers )
- कॅबिनेट मंत्री: केंद्र सरकारातील अत्यंत महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा समावेश कॅबिनेट या प्रकारात केला जातो. उदा. गृह, संरक्षण, वित्त, परराष्ट्र संबंध आणि इतर. या मंत्रालयाचे वरिष्ठ मंत्री हे कॅबिनेट मंत्री असतात, ते कॅबिनेटच्या बैठकींना उपस्थित असतात आणि धोरण निर्मितीमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात.
- राज्यमंत्री: राज्यमंत्र्यांना एखाद्या मंत्रालयाची/खात्याची स्वतंत्रपणे जबाबदारी दिली जाते किंवा त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांशी संलग्न केले जाते. कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून कार्यरत असताना त्या मंत्रालयातील एखादे किंवा काही विषय राज्यमंत्र्याकडे सोपविले जातात. तथापि, राज्यमंत्री हे कॅबिनेटचे सदस्य नसल्याने कॅबिनेटच्या बैठकांनाही उपस्थित राहत नाहीत.
- उपमंत्री: उपमंत्र्यांना मंत्रालय वा खात्याची स्वतंत्र जबाबदारी सोपविली जात नाही. उपमंत्री हे कॅबिनेट वा राज्यमंत्र्याला सहाय्यक म्हणून त्यांच्या प्रशासकीय, राजकीय आणि संसदीय कार्यात सहकार्य करीत असतात. ते कॅबिनेट सदस्य नसल्याने कॅबिनेटच्या बैठकांनाही उपस्थित राहत नाहीत.
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers- Cabinet composition | मंत्रिमंडळाची रचना
Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers-Cabinet composition: मंत्र्यांची जबाबदारी (Ministerial Responsibility) : त्यानुसार, मंत्री वैयक्तिकरित्या राष्ट्रपतींना, तर मंत्रिमंडळ संयुक्तिकरित्या लोकसभेस जबाबदार असेल.
- वैयक्तिक जबाबदारी (Individual Responsibility) कलम 75 (2) नुसार, मंत्री आपली पदे राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत धारण करतील. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रपती मंत्रीमंडळ लोकसभेचा विश्वास धारण करीत असतांनाही एखाद्या मंत्र्यास पदावरून दूर करू शकतात. मात्र, राष्ट्रपती मंत्र्यास केवळ पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानेच पदावरून दूर करू शकतात. मंत्र्याशी मतभेद निर्माण झाल्यास किंवा त्याचे काम असमाधानकारक असल्यास पंतप्रधान मंत्र्यास राजीनामा देण्यास सांगू शकतात किंवा राष्ट्रपतींना त्यास पदावरून दूर करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. (असा सल्ला त्यांना पाळायलाच लागतो.)
- सामुहिक जबाबदारी (Collective Responsibility): मंत्रिमंडळ सामुहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असेल. कॅबिनेटच्या निर्णयांचे पालन करणे आणि संसदेच्या आत तसेच बाहेर त्यांना पाठिंबा देणे, हे प्रत्येक मंत्र्याचे कर्तव्य असते. एखाद्या मंत्र्यास कॅबिनेटचा निर्णय अमान्य असल्यास त्याने राजीनामा देणे अपेक्षित असते. कॅबिनेटच्या निर्णयांशी मतभेद झाल्याने आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याची उदाहरणे आहेत: i) संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीबाबत झालेल्या मतभेदामुळे सी.डी. देशमुख यांनी राजीनामा दिला होता. ii) 1953 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलावरून झालेल्या मतभेदामुळे राजीनामा दिला.
- न्यायिक जबाबदारीचा अभाव: भारतीय घटनेत ब्रिटनप्रमाणे मंत्र्यांच्या न्यायिक जबाबदारीची तरतूद नाही. ब्रिटनमध्ये राजसत्तेच्या प्रत्येक सार्वजनिक आदेशावर संबंधित मंत्र्याची सही (countersign) आवश्यक असते. जर असा आदेश कायद्याचा भंग करणारा असेल तर त्यासाठी मंत्र्यास न्यायालयात जबाबदार धरण्यात येते.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
