Table of Contents
सार्वजनिक वित्त
सार्वजनिक वित्त किंवा पब्लिक फायनान्स म्हणजे सरकारला मिळणारे सर्व उत्पन्न (जमा) आणि सरकारद्वारे केले जाणारे सर्व व्यय (खर्च) यांचा अभ्यास होय. देशाची अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी सार्वजनिक वित्त हा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत आहे. राजकोषीय धोरणानुसार सरकार आपल्या सार्वजनिक वित्ताचे (Public Finance) व्यवस्थापन करत असते. कर व करेतर महसूल, सार्वजनिक कर्ज, सार्वजनिक खर्च आणि वित्तीय प्रशासन ही राजकोषीय धोरणाची (Fiscal Policy) प्रमुख अंगे/साधने आहेत. या लेखात आपण सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance: Fiscal Policy and Budgetary Procedure and Definitions यावर चर्चा करणार आहोत. आगामी काळातील MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज आपण या लेखात सार्वजनिक वित्त बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.
MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सार्वजनिक वित्त : विहंगावलोकन
सार्वजनिक वित्त : विहंगावलोकन | |
श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
उपयोगिता | MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा |
विषय | भारतीय अर्थव्यवस्था |
लेखाचे नाव | सार्वजनिक वित्त |
लेखातील मुख्य घटक |
सार्वजनिक वित्ताविषयी सविस्तर माहिती |
Public Finance:Objectives of Fiscal Policy |सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरणाची उद्दिष्टे
- संसाधनांचे उपलब्धीकरण आणि वाटणी
- आर्थिक वाढ व विकासाला चालना देणे
- आर्थिक तफावत दूर करणे
- रोजगार निर्मिती करून सामाजिक व आर्थिक विकास
- किंमतीचे नियमन करून चलनवाढ आटोक्यात ठेवणे
Public Finance:Budget- Definition and Types |सार्वजनिक वित्त: अर्थसंकल्प- व्याख्या आणि प्रकार
भारतात संविधानाच्या कलम 112 नुसार वार्षिक विवरणपत्र किंवा Annual Financial Statement अर्थात बजेट (अर्थसंकल्प) मांडला जातो. हा अर्थसंकल्प रोख तत्त्वावर तयार केला जातो आणि त्यात अर्थसंकल्पीय वर्षातील जमा आणि खर्च यांचे विश्लेषण दिलेले असते.तसेच विविध उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार ने सुरू केलेल्या किंवा सुरू करू इच्छिणाऱ्या विविध योजनांची माहिती व त्यांना अपेक्षित खर्च याचे विवरण या अर्थसंकल्पात दिलेले असते.अर्थसंकल्पाचे प्रकार खालीलप्रमाणे;
Public Finance:Types of Budget |सार्वजनिक वित्त: अर्थसंकल्पाचे प्रकार
1. पारंपरिक अर्थसंकल्प | Traditional Budget
यात शासनाला एकूण किती खर्च करायचा आहे याची आकडेवारी दिलेली असते. मागील वर्षातील खर्चाचे आकडे आधारभूत धरले जातात तर खर्चाचे प्रमाण ठरवणे याला प्राधान्य असते. खर्च कसा होईल व त्यावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल तसेच खर्च करण्यासाठी क्षेत्राचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची जबाबदारी मंत्रालयांची किंवा विभागांची असते. या अर्थसंकल्पात कल्याणकारी तत्त्वाचा अवलंब केला जातो.
2. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प | Outcome Budget
केलेल्या खर्चाने काय साध्य होणार आहे हे ठरवले जाते व त्यानुसार अर्थसंकल्प मांडला जातो. या मध्ये प्रामुख्याने पुढील आर्थिक वर्षतील उद्दिष्टे अथवा लक्ष्य दिलेले असतात. भौतिक लक्ष्य ठरवून ते साध्य करणे याला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे खर्च व निष्पत्ती यांची सांगड घालता येते व आवश्यक सुधारणा करता येतात. भारतात 2005-06 चा अर्थसंकल्प हा फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प होता.
3. शून्यधारीत अर्थसंकल्प | Zero based Budget:
पीटर पिहर ला शून्याधारीत अर्थसंकल्पाचा जनक मानले जाते. या अर्थसंकल्पात खर्च करण्याची कारणे दिलेली असतात.या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या कोणत्याही आकड्यांचा आधार घेतला जात नाही तर प्रत्येक जमा व खर्चाचा नव्याने विचार करून ते मांडले जातात. यामध्ये अनावश्यक व अवास्तव खर्च टाळला जातो व त्यामुळे अर्थसंकल्प अधिक परिणामकारक होतो.1986 ला या अर्थसंकल्पाचा वापर भारतात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आला तर 1987-88 साली शून्यधारीत अर्थसंकल्प राबविण्यात आलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले.
Public Finance:Budgetary Definitions and Deficits |सार्वजनिक वित्त: अर्थसंकल्पीय व्याख्या आणि तुटी
वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाअंतर्गत असणारा अर्थसंकल्प विभाग वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करतो. या कामाची सुरुवात अर्थसंकल्पीय परिपत्रक काढून ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खालील दस्तावेज मांडले जातात.
1. वार्षिक वित्तीय विवरण: – यात भारताचा संचित निधी- जमा व खर्च, भारताच्या संचित निधीमधील प्रभारीत खर्च, आकस्मिक निधी- जमा व खर्च, लोकलेखा निधी- जमा व खर्च.
2. FRBM कायद्यानुसार 4 विवरणपत्र
3. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्पाचे विविरणपत्र
Public Finance: Different Deficits |सार्वजनिक वित्त: विविध तूट
सार्वजनिक वित्ताचा अभ्यास करतांना विविध तुटीचा अभ्यास करावा लागतो. परीक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा हे खूप महत्त्वाचे आहे कारण यावर एखादा प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता असते. खाली दिलेल्या टेबल मध्ये विविध तुटी आणि त्यांचे व्याख्येस्वरूपी सूत्र दिले आहे याचा विद्यार्थ्यांना उजळणी करतांना निश्चित फायदा होईल.
अनु.क्र. | तुटीचा प्रकार | व्याख्या (सूत्र) |
01 | अर्थसंकल्पीय तूट
(Budgetary Deficit) |
अर्थसंकल्पीय खर्च – अर्थसंकल्पीय जमा
(Budgetary Expenditure- Budgetary Receipts) महसुली तूट + भांडवली तूट (Revenue Deficit + Capital Deficit) |
02 | महसुली तूट
(Revenue Deficit) |
महसूली खर्च – महसुली जमा
(Revenue Expenditure – Revenue Receipts) |
03 | परिणामी महसुली तूट
(Effective Revenue Deficit) |
महसुली तूट – अनुदाने
(Revenue Deficit – Grants in Aid) |
04 | भांडवली तूट
(Revenue Deficit) |
भांडवली खर्च – भांडवली जमा
(Capital Expenditure – Capital Receipts) |
05 | राजकोषीय तूट
(Fiscal Deficit) |
1. सरकारने घेतलेले कर्ज (Debt)
2. अर्थसंकल्पीय तूट + कर्ज (Budgetary Deficit+ Debt) 3. खर्च – (महसूली जमा + भांडवली जमा) [Expenditure – (Revenue Deficit + Revenue Deficit)] 4. खर्च – (महसुली जमा + पुन: प्राप्ती + सार्वजनिक मालमत्तेच्या विक्रीची रक्कम) [Expenditure – (Revenue Receipts + Loan Recovery + Sale of Public Assets)] |
06 | प्राथमिक तूट
(Primary Deficit) |
राजकोषीय तूट – व्याज
(Fiscal Deficit – Interest Payment) |
07 | चलनविषयक तूट
(Monetized Deficit) |
केंद्रीय बँकेकडून घेतलेले कर्ज / अग्रिम
(Surplus / Debt taken from Central Bank {RBI}) |
Public Finance: Deficit Financing | सार्वजनिक वित्त: तुटीचा अर्थभरणा
Public Finance- Deficit Financing: सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च जास्त दाखवून मुद्दाम निर्माण केलेती तूट ज्या मार्गांनी भरून काढली जाते, त्याला तुटीचा अर्थभरणा असे म्हणतात.
अर्थसंकल्पीय तुटीची संकल्पना मागे पडल्याने तुटीच्या अर्थभरण्याने भरून काढण्यात येणारी तूट म्हणजे राजकोषीय तूट होय.
राजकोषीय तूट(Fiscal Deficit) भरून काढण्याचे स्त्रोत : राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी दोन मार्गांचा वापर जातो.
- बाजार कर्ज (market borrowing): यामध्ये सरकारने घेतलेल्या अंतर्गत तसेच बाह्य कर्जांचा समावेश होतो. अंतर्गत कर्जे जनता, व्यापारी बँका इत्यादींकडून घेतली जातात, तर बाह्य कर्जे परकीय सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था इत्यादींकडून घेतली जातात.
- तुटीचा अर्थभरणा (deficit financing) : यामध्ये सरकार ट्रेझरी बिले किंवा बाँड्सचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जे घेते. रिझर्व्ह बँक त्याआधारे नवीन चलन छापून सरकारला देते. या प्रक्रियेला ‘तुटीचा अर्थभरणा’ असे म्हणतात.
यांपैकी बाजार कर्जे हा अधिक चांगला स्त्रोत आहे. कारण गुत त्यामुळे चलन पुरवठ्यात भर पडत नाही. याउलट तुटीच्या सट्टे अर्थभरण्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील चलन पुरवठा वाढून चलनवाढीचा दबाव निर्माण होतो.
तूटीच्या अर्थभरण्याचे (deficit financing) दुष्परिणाम:
- सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ सरकार आपला महसुली खर्च महसूली उत्पन्नातून भागविण्यास असमर्थ ठरते.
- चलनवाढ / भाववाढ: हा तुटीच्या अर्थभरण्याचा सर्वात महत्वाचा दुष्परिणाम आहे. तुटीच्या अर्थभरण्याने चलन पुरवठा वाढतो, त्यामुळे लोकांच्या हातातील पैसा वाढल्याने वस्तू व सेवांची मागणी व त्यामुळे किंमती वाढतात.
- सक्तीची बचतः किंमत वाढीमुळे निश्चित उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचा वस्तू व सेवांचा उपभोग कमी होतो. त्यामुळे सक्तीची बचत होते. उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचा उपभोग मात्र वाढत असतो. (त्यांच्या हातातील उत्पन्न वाढत असल्याने)
- खाजगी गुंतवणुकीच्या संरचनेत बदलः श्रीमंत लोकांकडील पैसा वाढल्याने चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढते. त्यामुळे गुंतवणुकीचा प्रवाह चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन, , नागरी बांधकाम, नट तुटीच्या सट्टेबाजी इ. अनुत्पादक बाबींकडे वळतो. शेती, उद्योग इ. आवश्यक क्षेत्रांना गुंतवणुकीचा दुय्यम दर्जा मिळतो.
- बँकांची पतनिर्मिती वाढतेः बँकाकडील ठेवींमध्ये वाढ झाल्याने त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढून त्यांची पतनिर्मिती प्रक्रिया वाढीस लागते.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.