Table of Contents
शोषणाविरुद्ध हक्क
राईट अगेन्स्ट एक्स्प्लॉयटेशन हा वाक्यांश सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्ततेचा संदर्भ देते. भारतीय राज्यघटना शोषणाविरूद्ध मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते. गुलामगिरी, भिकारीपणा, बालमजुरी, बंधमजुरी आणि इतर प्रकारचे सक्तीचे श्रम हे सर्व शोषणाची उदाहरणे म्हणून भारतीय राज्यघटनेत निषिद्ध आहेत. मानवी प्रतिष्ठेची हमी कलम 23 आणि 24 द्वारे दिली जाते, जे शोषणाविरूद्धच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.
भारत सध्या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. प्रगती आणि वाढीच्या या मार्गामागे एक प्रचंड प्रयत्न आहे. इतिहासात गुलामगिरीचा परिणाम भारतावर झाला आहे. 1860 चा भारतीय दंड संहिता पारित झाल्यानंतर भारतात गुलामगिरीचे पूर्णपणे निर्मूलन झाले, या प्रक्रियेला अनेक दशके लागली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 23 आणि 24 मध्ये अशा पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. शोषण, गुलामगिरी किंवा क्रूर वागणुकीसाठी कोणतीही जागा नाही कारण भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आणि सन्मानाची हमी देण्यात आली आहे.
शोषण म्हणजे काय?
शोषण हे भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे तसेच व्यक्तींमधील आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देणारे कलम 39 मध्ये नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वाचे मूलभूत उल्लंघन आहे. बळाचा वापर करून दुसऱ्या व्यक्तीच्या सेवांचा अयोग्य वापर करणे याला शोषण असे म्हणतात.
शोषणाविरुद्ध घटनात्मक तरतुदींचा अधिकार
भारतीय संविधानात भेदभावापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे पालनपोषण करण्यासाठी समाजातील कमकुवत गटांचे शोषण रोखण्यासाठी विशिष्ट सुरक्षा उपाय आहेत. कलम 23 आणि 24 अंतर्गत नमूद केले आहे.
कलम 23: हे कलम भिकारी, बळजबरीने श्रम करणे आणि इतर तत्सम प्रकारच्या मानवी तस्करीला प्रतिबंधित करते. या कलमाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास कायदेशीर मंजुरी मिळतील.
कलम 24: हे कलम सांगते की चौदा वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला कारखान्यात, खाणीत किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक व्यवसायात कामावर ठेवता येणार नाही.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 23
मानवी तस्करी, जबरदस्ती मजुरी आणि तत्सम स्वरूपाच्या इतर प्रथा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 23 द्वारे स्पष्टपणे निषिद्ध आहेत. याव्यतिरिक्त, हे निर्दिष्ट करते की जो कोणी या लेखाचे उल्लंघन करेल त्यांच्या कृतींसाठी कारवाई केली जाईल आणि योग्य कायदेशीर दंडाच्या अधीन असेल.
| भारतीय राज्यघटनेचे कलम 23 | |
| कलम 23 (1) | मानवी वाहतूक आणि सक्तीची मजुरी, मानवी तस्करी, भिकारी बनवणे आणि इतर तत्सम प्रकारची सक्तीने मजुरी करण्यास मनाई आहे आणि कोणीही या नियमाचे उल्लंघन करताना आढळल्यास कायदेशीर दंडाला सामोरे जावे लागते. |
| कलम 23 (2) | कलम 23 चा अपवाद या लेखात असे काहीही नाही जे राज्याला सार्वजनिक उद्देशांसाठी सक्तीच्या सेवा आवश्यकता लागू करण्यापासून प्रतिबंधित करते, परंतु जेव्हा ते असे करते तेव्हा केवळ वंश, धर्म, जात किंवा वर्गाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. |
| कलम 23 सर्व प्रकारच्या शोषणाला मनाई करते आणि बंधपत्रित कामगार तसेच मानवी तस्करी असंवैधानिक बनवते. | |
| कलम 23 असे नमूद करते की ते राज्य आणि खाजगी व्यक्तींविरूद्ध नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करते. | |
| कलम 35 – कलम 23 चे उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा देण्यासाठी संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला जातो. | |
घटनेच्या कलम 35 नुसार संसदेने कलम 23 नुसार शोषणाविरूद्ध अधिकारांच्या संरक्षणासाठी कायदे केले आहेत.
- बंधपत्रित कामगार व्यवस्था (निर्मूलन) कायदा, 1976
- महिला आणि मुलींच्या अनैतिक वाहतुकीचे दडपण कायदा, 1956
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 24
भारतीय संविधानाच्या कलम 24 नुसार 14 वर्षाखालील मुलांना खाणी, कारखाने किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक व्यवसायात काम करण्याची परवानगी नाही. या लेखाचा उद्देश मुलांच्या कल्याणाचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि कल्याणाची हमी देणे हा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 39 नुसार, कामगारांचे आरोग्य आणि शारीरिक तंदुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही किंवा त्यांच्या वयाच्या किंवा शारीरिक क्षमतेसाठी अयोग्य अशा धोकादायक कार्यात सहभागी होण्यासाठी आर्थिक गरजेमुळे त्यांना भाग पाडले जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे.
मुले हे देशाचे भविष्य आहेत. प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी आहे की आपल्या मुलांचे आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण याची खात्री करून त्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे. हे त्यांना सक्षम नागरिक बनण्यास सक्षम करेल जे शेवटी प्रगती करतील आणि संपूर्ण देशाचा विकास करतील. परिणामी, कलम 24 हे अनुच्छेद 39(e) आणि अनुच्छेद (f) च्या संयोगाने वाचले जाते.
किराणा दुकानात किंवा शेतात यांसारख्या सौम्य आणि धोका नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा रोजगार, तथापि, या लेखाद्वारे प्रतिबंधित नाही.
भारतीय संविधानाच्या कलम 24 ची वैशिष्ट्ये
- या कलमांतर्गत, कलम 39(e) (f) च्या संयोगाने पाहिल्यास 14 वर्षांखालील धोकादायक नोकऱ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे कायद्याच्या विरोधात आहे.
- हे तरुणांच्या कल्याणाची आणि संरक्षणाची हमी देते.
- अनुच्छेद 39, मुलांशी गैरवर्तन होणार नाही किंवा गरज नसताना धोकादायक नोकऱ्यांमध्ये काम करायला लावले जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्यावर ठेवते.
- विधायक कामासाठी मुलांचा वापर करण्यास मनाई करत नाही.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
