Table of Contents
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम – 25 ते 28
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम – 25 ते 28 : मंत्रालयाने जोडले की कलम 25 मधील ‘ प्रचार’ या शब्दात भारतातील धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार समाविष्ट नाही . ‘प्रचार’ हा शब्द एखाद्याच्या धर्माचे सिद्धांत स्पष्ट करून त्याचा प्रसार करण्याच्या सकारात्मक अधिकाराला सूचित करतो .फसवे किंवा प्रेरित धर्मांतर सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याव्यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीच्या विवेक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते . त्यामुळे, त्याचे नियमन/प्रतिबंधित करण्यासाठी राज्य आपली शक्ती वापरू शकते .
|
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2024 : अभ्यास योजना Maharashtra Police Constable Recruitment 2024 : Study Plan |
वेब लिंक | अँप लिंक |
| Police Bharti 2024 Shorts | पोलीस भरती 2024 शॉर्ट्स | Subject Wise Plan
|
वेब लिंक | अँप लिंक |
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम – 25 ते 28 : विहंगावलोकन
| धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम – 25 ते 28 : विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2024 आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त |
| विषय | भारतीय राज्यघटना |
| लेखाचे नाव | धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम – 25 ते 28 |
| लेखातील प्रमुख मुद्दे |
|
भारतीय संविधानात धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25 ते 28 भारतातील व्यक्तींनाच नव्हे तर धार्मिक गटांनाही धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतात .
कलम 25 (विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, आचरण आणि धर्माचा प्रसार)
- कलम 25 विवेकाचे स्वातंत्र्य , सर्व नागरिकांना धर्म स्वीकारण्याचे, आचरण करण्याचे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करते.
- तथापि, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकतेच्या आधारावर ही स्वातंत्र्ये प्रतिबंधित केली जाऊ शकतात .
कलम 26 (धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य)
- धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी संस्था तयार करण्याचा आणि देखरेख करण्याचा अधिकार
- स्वतःच्या धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार
- जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क
- कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार
कलम 27 (कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी कर भरण्यापासून स्वातंत्र्य)
- कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही कर भरण्यास भाग पाडले जाणार नाही, ज्यातून मिळणारे पैसे विशेषत: कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धार्मिक संप्रदायाच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी खर्चाच्या भरपाईसाठी वापरले जातात .
कलम 28 (धार्मिक सूचनांमध्ये उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य)
- राज्याच्या निधीतून पूर्णतः चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही धर्माच्या शिकवणीला परवानगी दिली जाणार नाही.ही अट अशा शैक्षणिक संस्थेला लागू होणार नाही जी राज्याद्वारे प्रशासित आहे परंतु अशा संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जावे असे बंधनकारक असलेल्या कोणत्याही एंडोमेंट किंवा ट्रस्ट अंतर्गत स्थापित केले गेले आहे.
- राज्याद्वारे मान्यताप्राप्त कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून मदत मिळवणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही धार्मिक शिकवणीत भाग घेण्याची आवश्यकता नाही .
धर्म परिवर्तनाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील कायदे
- सध्या, धार्मिक धर्मांतरांवर प्रतिबंध किंवा नियमन करणारे कोणतेही केंद्रीय कायदे नाहीत .
- तथापि, धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी संसदेत अनेक खाजगी सदस्य विधेयके मांडण्यात आली आहेत. मंजूर होणे बाकी आहे.
- अनेक राज्यांनी जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे लागू केले आहेत .
धर्म परिवर्तनाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर न्यायपालिकेचे मत
- सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की फसव्या धार्मिक धर्मांतरांमुळे शेवटी राष्ट्राच्या सुरक्षेवर आणि धर्माच्या स्वातंत्र्यावर आणि नागरिकांच्या विवेकावर परिणाम होतो.
- बळजबरीने किंवा फसव्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी काय करायचे आहे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते .
- धर्मस्वातंत्र्य असू शकते, पण सक्तीच्या धर्मांतराने धर्म स्वातंत्र्य असू शकत नाही , असेही न्यायालयाने नमूद केले .
- 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच याचिका मागे घेण्यास भाग पाडले होते ज्यात धमक्या, धमकावणे किंवा लाच देऊन ‘ जबरदस्ती’ धर्मांतराचा आरोप करण्यात आला होता .
- न्यायालयाने म्हटले होते की, घटनेच्या अनुच्छेद 25 नुसार, व्यक्ती सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन राहून धर्माचा अवलंब, आचरण आणि प्रचार करण्यास स्वतंत्र आहे.
धर्म परिवर्तनाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील न्यायिक निर्णय
- रेव्ह स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश, 1977: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये धर्मांतर करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो का या मुद्द्यावर विचार केला होता .
- न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की प्रचाराच्या अधिकारात धर्मांतर करण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही , आणि म्हणून मध्य प्रदेश आणि ओडिशा विधानसभेने सक्तीने, फसवणूक किंवा मोहाने धर्मांतर करण्यास प्रतिबंधित केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली .
- 1995 मधील सरला मुद्गल प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक धर्मांतरणावर एकसंध केंद्रीय कायदा असण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
