Role and Power of President, Election Process and Relevant Articles | राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये, निवडणूक आणि संबंधित कलमे

Role and Power of President: The President is the ‘Head of State’ of India and all affairs are conducted in his name. The President is the first citizen of India and symbolizes the unity, integrity, and integrity of the country. Article 52 provides for ‘one President of India’. Although Article 53 of the Indian Constitution states that the President may exercise his powers by direct or subordinate authority, with few exceptions, all executive powers are vested in the President. In this article we will look at the role and powers of the President.

तलाठी भरती अभ्यासाचे नियोजन

Role and Power of President and Relevant Articles ‌| राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये आणि संबंधित कलमे

Role and Power of President and Relevant Articles: राष्ट्रपती (Role and Power of President) हे भारताचे ‘राज्य प्रमुख’ (Head of the State) असून सर्व कारभार त्यांच्या नावाने चालविला जातो. राष्ट्रपती (President) भारताचे प्रथम नागरिक असून ते देशाची एकता, एकात्मता व अखंडता यांचे प्रतिक असतात. कलम 52 मध्ये ‘भारताचा एक राष्ट्रपती असेल’ अशी तरतूद करण्यात आली आहे. जरी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 53 मध्ये असे नमूद केले आहे की राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष किंवा अधीनस्थ अधिकाराने वापर करू शकतात, काही अपवाद वगळता, सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेले आहेत.

Talathi व इतर सर्व सरळ सेवा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयात राष्ट्रपतींवर प्रश्न विचारल्या जातात. त्यामुळे आजच्या ता लेखात आपण राष्ट्रपती, त्यांचे अधिकार व कार्ये (Role and Power of President), राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आणि संबंधित कलमे या विषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

List of Presidents of India from 1947 to 2022

Role and Power of President and Relevant Articles: Election of President ‌|  राष्ट्रपतीची निवडणूक

Election Of President: राष्ट्रपतीची (Role and Power of President)) निवडणूक लोकांमार्फत प्रत्यक्षपणे होत नाही, तर अप्रत्यक्षपणे होते. ही निवडणुकीची पद्धत आपण आयर्लंड कडून घेतली आहे.राष्ट्रपतीच्या (President) निवडणुकीची पद्धत ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती’ ही आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

• भारतीय राष्ट्रपतींची निवड एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय कायदेकर्त्यांद्वारे मते दिली जातात.
• या निवडणुका भारताच्या निवडणूक आयोगाने (EC) घेतल्या जातात.
• इलेक्टोरल कॉलेज हे संसदेच्या वरच्या आणि खालच्या सभागृहातील सर्व निवडून आलेले सदस्य (राज्यसभा आणि लोकसभा खासदार) आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य (आमदार) बनलेले असते.
• मतदानापूर्वी, नामांकनाचा टप्पा येतो, जिथे निवडणुकीत उभे राहण्याचा इरादा असलेला उमेदवार 50 प्रस्तावकांच्या आणि 50 समर्थकांच्या स्वाक्षरी केलेल्या यादीसह नामांकन दाखल करतो.
• हे प्रस्तावक आणि समर्थन करणारे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक महाविद्यालयाच्या एकूण सदस्यांपैकी कोणीही असू शकतात.
• 1974 मध्ये EC च्या लक्षात आले की 50 प्रस्तावक आणि समर्थक मिळवण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता, की अनेक उमेदवार, ज्यांना जिंकण्याची अस्पष्ट शक्यता देखील नव्हती, निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांचे अर्ज दाखल करतील.
• यात प्रत्येक व्यक्तीच्या मताचे मूल्य निर्धारित केल्या जाते आणि त्यानुसार मतगणना होते

Value of Each Vote | प्रत्येक मताचे मूल्य

• प्रत्येक खासदार किंवा आमदाराने दिलेले मत एक मत म्हणून मोजले जात नाही.
• राज्यसभा आणि लोकसभेच्या खासदाराच्या प्रत्येक मताचे निश्चित मूल्य 708 आहे.
• दरम्यान, प्रत्येक आमदाराचे मत मूल्य राज्य-राज्यानुसार भिन्न असते ज्याच्या आधारावर त्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विधानसभेतील सदस्यांची संख्या असते.
• राज्यघटना (चौऱ्यांशी घटनादुरुस्ती) अधिनियम 2001 नुसार, सध्या राज्यांची लोकसंख्या 1971 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून घेतली जाते. सन 2026 नंतर घेतलेल्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यावर यात बदल होईल.
• प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्याच्या लोकसंख्येला त्याच्या विधानसभेतील आमदारांच्या संख्येने भागून ठरवले जाते आणि प्राप्त झालेल्या भागाला पुढे 1000 ने भागले जाते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सर्वाधिक 208 आहे. महाराष्ट्रात एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 175 आहे, तर अरुणाचल प्रदेशात फक्त 8 आहे.

Parliament of India: Lok Sabha

Role and Power of President: President’s Power ‌| राष्ट्रपतींचे अधिकार

Role and Power of President and Relevant Articles- President’s Power of President: राष्ट्रपतीचे (President’s) अधिकार व त्यांची कार्ये पुढीलप्रमाणे:

1. कार्यकारी अधिकार (Executive Power of President)
2. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers of President)
3. वित्तीय अधिकार (Financial Powers of President)
4. न्यायीक अधिकार (Judicial Power of President)
5. परराष्ट्र विषयक अधिकार
6. लष्करी अधिकार (Military Power of President)
7. आणीबाणीविषयक अधिकार (Emergency Powers of President)
8. दयेचा अधिकार (Pardoning Power of President)
9. नकाराधिकार (Veto Power of President)
10. वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार (Ordinance-making Power of the President)

1. कार्यकारी अधिकार (Executive Power of President):

• भारत सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालविला जातो.
• राष्ट्रपतींच्या (President) नावाने काढलेले व अंमलात आणलेले आदेश कोणत्या पद्धतीने काढावेत याचे नियम राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
• पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्याच्या सल्यांने इतर मंत्र्यांची करतात.
• ते सर्व सैन्य दलांचे तेच सरसेनापती असतात.
• राष्ट्रपती (President) पुढील नेमणूका करतात: भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोक सेवा, राज्यांचे राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, तिन्ही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी, तसेच वित्त आयोग, संघ आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, मागास वर्ग आयोग, आंतरराज्य मंडळे वगैरेंचे अध्यक्ष इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या-किंबहुना संघशासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या सर्वच नेमणुका राष्ट्रपती करतात. त्यातील बहुतांश पदांची पदच्युतीही त्यांच्याच हाती असते.

2. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers of President):

राष्ट्रपती (Role and Power of President) हे संसदेचा एक अविभाज्य घटक आहेत. त्यानुसार त्यांना विविध कायदेविषयक अधिकार प्राप्त आहेत:

• संसदेचे अधिवेशन बोलविणे (summon) आणि सत्रसमाप्ती करणे (prorogue) याचा राष्ट्रपतींना (President) अधिकार असतो. तसेच पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक (joint sitting) बोलविण्याचाही अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, मात्र अशी बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भुषवितात.
• सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या तसेच दरवर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनात दोन्ही सदनांच्या संयुक्त सत्रापुढे राष्ट्रपती (President) अभिभाषण करतात.
• सभागृहांना वेळोवेळी संदेश पाठवणे, गरज भासेल त्यानुसार विशेष वा संयुक्त अधिवेशन बोलावणे. काही विधेयके संसदेसमोर मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती घ्यावी लागते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय कोणत्याच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
• राज्यसभेवर 12 सदस्यांची नियुक्ती करणे तसेच गरज भासल्यास आंग्ल-भारतीयांचे 2 सदस्य लोकसभेवर नियुक्त करणे, विविध अहवाल संसदेपुढे ठेवणे वगैर अधिकारांचाही या प्रकारात समावेश होतो.

3. वित्तीय अधिकार (Financial Powers of President):

दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करणे, अर्थविधेयके मांडण्यास पूर्वसंमती देणे, पूरक सहाय्यक व अपवादात्मक अनुदाने मिळण्यासंबंधीच्या मागण्या ठेवणे, आयकर व निर्यातकर यांच्या उत्पन्नाची राज्यांमध्ये विभागणी करणे, एखाद्या राज्याला आकस्मिक आवश्यकता पडल्यास देशाच्या आकस्मिकता निधीतून त्या राज्याला साहाय्य देणे इ. वित्तीय बाबी राष्ट्रपतींच्या (Role and Power of President) अधिकारात असतात.

4. न्यायविषयक अधिकार (Judicial Power of President):

न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे, नेमणुका करणे, उद्भवलेल्या घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे, फाशीची शिक्षा शिथिल वा माफ करणे अधिकार राष्ट्रपतींना (Role and Power of President) असतात.

5. परराष्ट्र विषयक अधिकार:

सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात. भारताचे राजदूत व राजनैतिक अधिकारी यांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात तसेच अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनैतिक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता आणि स्विकृती आवश्यक असते.  राष्ट्रपती (President) आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे प्रतिनिधित्व करतात.

6. लष्करी अधिकार (Military Power of President):

राष्ट्रपती (President) तिन्ही संरक्षक दलांचे सरसेनापती (Supreme Commander) म्हणून कार्य करतात. या अधिकारान्वये, राष्ट्रपती थलसेना, हवाईसेना व नौसेनेच्या प्रमुखांची नेमणूक करतात. युद्ध आणि शांतता यांविषयीचे सर्व निर्णय राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरतात.

7. आणीबाणीविषयक अधिकार (Emergency Powers of President):

आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी राष्ट्रपतींना (Role and Power of President) तीन प्रकारची आणीबाणी घोषित करता येते:

• राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 365)
•  घटकराज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट (कलम 356 व 365)
• आर्थिक आणीबाणी (कलम 360)..

Parliament of India: Rajya Sabha

8. दयेचा अधिकार (Pardoning Power of President):

राज्यघटनेतील कलम 72 अनुसार राष्ट्रपतींना एखाद्या अपराधी व्यक्तीला क्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा (pardon), शिक्षा-तहकुबी देण्याचा (reprieve), शिक्षादेश निलंबित करण्याचा (suspend), त्यात सूट देण्याचा (remit) किंवा तो सौम्य करण्याचा (commute) अथवा तीत विश्राम (respite) किंवा सूट देण्याचा (remission) अधिकार आहे.

पुढील खटल्यांसंदर्भात हा अधिकार वापरता येतो

• सांघिक कायद्याच्या विरोधात केलेल्या गुन्ह्यांमुळे झालेली शिक्षा.
• कोर्ट मार्शल (सैनिकी न्यायालय) झाल्याने मिळालेली शिक्षा आणि
• फाशीची शिक्षा.

9. भारताच्या राष्ट्रपतींना प्राप्त नकाराधिकार (Veto Power of President):

भारतीय राष्ट्रपतींना (President) प्राप्त नकाराधिकारांची माहिती पुढीलप्रमाणे:

• पूर्ण किंवा शुद्ध किंवा निरंकुश नकाराधिकार (Absolute Veto) : संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाला संमती देण्याचे रोखून ठेवण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकाराला पूर्ण किंवा शुद्ध अशा परिस्थितीत विधेयक राष्ट्रपती संपुष्टात येते व त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

या स्वरूपाच्या नकाराधिकाराचा वापर पुढील दोन संदर्भात केला जातो.

• खाजगी सदस्याने सादर केलेले विधेयक (मंत्री नसलेल्या संसदेच्या कोणत्याही सदस्याने सादर केलेले विधेयक) आणि
• कॅबिनेटने राजीनामा दिल्यानंतर (विधेयक मंजूर केल्यानंतर मात्र राष्ट्रपतीने मान्यता देण्यापूर्वी) शासकीय विधेयकाबाबत हा नकाराधिकार वापरता येतो. अशा विधेयकाला मंजुरी देऊ नये असा सला नवीन कॅबिनेट राष्ट्रपतींना देऊ शकते.

• निलंबनात्मक किंवा तात्पुरता नकाराधिकार (Suspensive Veto):एखादे विधेयक संसदेच्या पुनर्विचारासाठी पाठविले जाते त्यावेळी राष्ट्रपतीने (President) नकाराधिकाराचा वापर केलेला असतो. तथापि, दुरूस्ती करून वा दुरूस्तीशिवाय संसदेने साध्या बहुमताने असे विधेयक पुन्हा पारित केले आणि राष्ट्रपतींकडे पाठविले तर त्या विधेयकाला मान्यता देण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. याचाच अर्थ साध्या बहुमताद्वारे संबंधित विधेयक संसदेने पुनर्प्रारित केले तर राष्ट्रपतीच्या नकाराधिकारावर मात करता येते.
• पॉकेट नकाराधिकार (Pocket Veto) :या नकाराधिकारासंदर्भात राष्ट्रपती एखादे विधेयक मंजूर करीत नाहीत किंवा मान्यता देत नाहीत किंवा ते पुनर्विचारासाठीही पाठवत नाहीत. अमर्याद काळासाठी ते विधेयक अनिर्णित ठेवले जाते विधेयकाबाबत कोणतीही कृती (सकारात्मक वा नकारात्मक) न करण्याचा राष्ट्रपतींना असणाऱ्या अधिकारात पॉकेट नकाराधिकार म्हणून ओळखले जाते. राज्यघटनेमध्ये संसद‍िय विधेयकावर कोणतीही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही.

10. राष्ट्रपतींचा अध्यादेश / वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार (Ordinance-making Power of the President):

घटनेच्या कलम 123 अन्वये, संसदेच्या विश्रांती काळात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या बाबीवर राष्ट्रपतींनी (President) तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यांना अध्यादेश काढता येतो. अध्यादेशाला संसदीय कायद्याचा दर्जा व प्रभाव प्राप्त असतो, मात्र त्याचे स्वरूप तात्पुरत्या कायद्यासारखे असते.

Relevant Articles of President ‌| राष्ट्रपती संबांधातील महत्वाची कलमे

Relevant Articles of President: राष्ट्रपती (President) संबांधातील महत्वाच्या कलमांचा आपण आढावा घेऊयात.

List of Presidents of India from 1947 to 2022

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Sharing is caring!