Table of Contents
सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission
सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission: भारत सरकारने 1983 मध्ये विविध समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली. केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांची चौकशी करणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. आरएस सरकारिया यांनी सरकारिया आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. सरकारिया आयोग हा MPSC अभ्यासक्रमाच्या भारतीय पॉलिटी आणि गव्हर्नन्स विभागांतर्गत समाविष्ट आहे . विद्यार्थी त्यांच्या तयारीमध्ये अधिक अचूकता मिळविण्यासाठी MPSC मॉक टेस्टसाठी देखील जाऊ शकतात.
MPSC परीक्षा 2024 – अभ्यास योजना | MPSC Exam 2024 – Study Plan | वेब लिंक | अँप लिंक |
सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : विहंगावलोकन
सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : विहंगावलोकन | |
श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
उपयोगिता | MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 व सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी |
विषय | भारतीय राज्यघटना |
लेखाचे नाव | सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission |
लेखातील प्रमुख मुद्दे |
|
सरकारिया आयोगाचा इतिहास
- केंद्र-राज्य हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे लोकशाहीच्या कामकाजात लक्षणीयरीत्या व्यत्यय आला.
- काळाबरोबर नवीन समस्या आणि तणाव तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात बदल झाले.
- सुरळीतपणे काम करण्याची राज्ये आणि केंद्राची क्षमता सहकार्यावर अवलंबून असते.
- केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध तपासण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक आयोग नेमला.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एस. सरकारिया हे त्याचे प्रमुख म्हणून काम करत असल्याने हा आयोग सरकारिया आयोग म्हणून ओळखला जातो.
- डॉ. एस आर सेन आणि श्री बी. शिवरामन हे सरकारिया आयोगाचे इतर सदस्य होते.
सरकारिया आयोगाचे उद्दिष्ट
- राज्य स्वायत्ततेच्या मोहिमेला प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांबाबत सूचना देण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली.
- आयोगाने 1988 मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
- भारतीय राज्यघटनेच्या लेखकांनी देशाची अखंडता आणि एकता राखण्याला उच्च प्राधान्य दिले.
- देशाच्या अशांतता आणि अस्थिरतेला कारणीभूत असलेल्या घटकांची त्यांना जाणीव होती.
- स्वातंत्र्याच्या काळात, केवळ एक मजबूत केंद्रीय अधिकार या धोक्यांपासून बचाव करू शकला.
- केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध व्यवस्थापित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि इतर आयोगांची स्थापना केली.
- केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्याच्या मार्गांसाठी सूचना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारिया आयोगाची स्थापना केली.
- 1983 मध्ये, अधिक स्वायत्ततेच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून सरकारिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- केंद्र आणि राज्यांमधील सध्याच्या सर्व करारांचे मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक बदल किंवा उपाय सुचवणे हे त्याचे ध्येय होते.
सरकारिया आयोगाचा अहवाल
सरकारिया आयोगाच्या अहवालाचे दोन भाग आहेत. अहवालाच्या पहिल्या विभागात प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे आणि दुसऱ्या विभागात राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांनी सादर केलेल्या ज्ञापनांची चर्चा केली आहे. या पेपरमध्ये शासन आणि कायदा या क्षेत्रातील आंतरशासकीय संबंधांवर चर्चा केली आहे.
सरकारिया आयोगाच्या अहवालात आंतर-राज्य परिषद निर्माण करण्याची आवश्यकता आणि आंतर-सरकारी समन्वय सुलभ करण्यासाठी त्याचे फायदे यावरही भर देण्यात आला आहे.
सरकारिया आयोगाचे वैशिष्ट्य
- त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांना 1987 मध्ये सरकारिया आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला.
- या आयोगाने राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील संबंध पूर्णपणे स्पष्ट केले.
- आयोगाने कलम 356 चा वापर कसा झाला याचे थोडक्यात स्पष्टीकरणही दिले.
- सरकारिया आयोगाने कलम 252 चे फायदे आणि भारत सरकारच्या अधिकारावरील निर्बंधांची रूपरेषा सांगितली.
- कलम २६३ नुसार प्रत्येक राज्यात स्थिर परिषद स्थापन करण्याचा सरकारिया आयोगाचा सल्ला ही आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती.
सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी
- 1987 मध्ये, सरकारिया आयोगाने आपला प्रारंभिक अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये 247 शिफारसी होत्या.
- केंद्राच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याच्या कल्पनेला आयोगाने कडाडून विरोध केला. देशाची अखंडता आणि एकता राखण्यासाठी मजबूत केंद्राची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते.
- सरकारिया आयोगाने व्यापक सार्वजनिक सेवेचा अनुभव असलेल्या लोकांना निवडण्याची सूचना केली.
- राज्ये फेडरल सरकारवर कमी अवलंबून राहण्यासाठी, त्यांच्याकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने असणे आवश्यक आहे.
- राज्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी सरकारिया आयोगाने कायमस्वरूपी आंतरराज्यीय परिषद सुचविली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हलवले जाऊ नये.
सरकारिया आयोगाच्या राज्यपालांच्या शिफारशी
- राज्यपालांच्या निवडीबाबत, सरकारिया आयोगाने खालील महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या.
- सरकारिया आयोगाच्या मते, राज्यपाल हा एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि राज्याचा बाहेरचा व्यक्ती असावा किंवा ज्या विशिष्ट राज्यासाठी त्याची नियुक्ती केली जात असेल त्या राज्याचा नसावा.
- नियुक्तीपूर्वी त्यांनी किमान काही काळ राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला नसावा.
- राज्यपाल म्हणून दुसरी टर्म किंवा भारताचे उप-राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती म्हणून झालेली निवड वगळता, राज्यपाल म्हणून निवडलेली व्यक्ती पद सोडल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील इतर कोणत्याही नियुक्त्या किंवा महत्त्वाच्या पदांसाठी पात्र नसावी.
- सरकारिया आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर योग्य सेवानिवृत्तीचे लाभ दिले जावेत.
- सरकारिया आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांनी निःपक्षपाती असले पाहिजे आणि राज्याच्या स्थानिक राजकारणात जास्त गुंतू नये.
- राज्याचे मुख्यमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि भारताचे उपराष्ट्रपती यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांची निवड करणे आवश्यक आहे.
MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS) | ||
तारीख | वेब लिंक | अँप लिंक |
1 एप्रिल 2024 | इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला | इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला |
2 एप्रिल 2024 | विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) | विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) |
3 एप्रिल 2024 | जेट स्ट्रीम्स | जेट स्ट्रीम्स |
4 एप्रिल 2024 | क्रयशक्ती समानता सिद्धांत | क्रयशक्ती समानता सिद्धांत |
5 एप्रिल 2024 | पंचसृष्टि वर्गीकरण | पंचसृष्टि वर्गीकरण |
6 एप्रिल 2024 | पश्चिम घाट | पश्चिम घाट |
7 एप्रिल 2024 | राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग | राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग |
8 एप्रिल 2024 | धन विधेयक | धन विधेयक |
9 एप्रिल 2024 | सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ | सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ |
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.