Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   सरकारिया आयोग

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission: भारत सरकारने 1983 मध्ये विविध समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली. केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांची चौकशी करणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. आरएस सरकारिया यांनी सरकारिया आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. सरकारिया आयोग हा MPSC अभ्यासक्रमाच्या भारतीय पॉलिटी आणि गव्हर्नन्स विभागांतर्गत समाविष्ट आहे . विद्यार्थी त्यांच्या तयारीमध्ये अधिक अचूकता मिळविण्यासाठी MPSC मॉक टेस्टसाठी देखील जाऊ शकतात.

MPSC परीक्षा 2024 – अभ्यास योजना | MPSC Exam 2024 – Study Plan वेब लिंक  अँप लिंक 

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : विहंगावलोकन

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024  व सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी
विषय भारतीय राज्यघटना
लेखाचे नाव सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission
लेखातील प्रमुख मुद्दे
  • सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission विषयी सविस्तर माहिती

सरकारिया आयोगाचा इतिहास

  • केंद्र-राज्य हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे लोकशाहीच्या कामकाजात लक्षणीयरीत्या व्यत्यय आला.
  • काळाबरोबर नवीन समस्या आणि तणाव तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात बदल झाले.
  • सुरळीतपणे काम करण्याची राज्ये आणि केंद्राची क्षमता सहकार्यावर अवलंबून असते.
  • केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध तपासण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक आयोग नेमला.
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एस. सरकारिया हे त्याचे प्रमुख म्हणून काम करत असल्याने हा आयोग सरकारिया आयोग म्हणून ओळखला जातो.
  • डॉ. एस आर सेन आणि श्री बी. शिवरामन हे सरकारिया आयोगाचे इतर सदस्य होते.

सरकारिया आयोगाचे उद्दिष्ट

  • राज्य स्वायत्ततेच्या मोहिमेला प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांबाबत सूचना देण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली.
  • आयोगाने 1988 मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
  • भारतीय राज्यघटनेच्या लेखकांनी देशाची अखंडता आणि एकता राखण्याला उच्च प्राधान्य दिले.
  • देशाच्या अशांतता आणि अस्थिरतेला कारणीभूत असलेल्या घटकांची त्यांना जाणीव होती.
  • स्वातंत्र्याच्या काळात, केवळ एक मजबूत केंद्रीय अधिकार या धोक्यांपासून बचाव करू शकला.
  • केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध व्यवस्थापित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि इतर आयोगांची स्थापना केली.
  • केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्याच्या मार्गांसाठी सूचना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारिया आयोगाची स्थापना केली.
  • 1983 मध्ये, अधिक स्वायत्ततेच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून सरकारिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
  • केंद्र आणि राज्यांमधील सध्याच्या सर्व करारांचे मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक बदल किंवा उपाय सुचवणे हे त्याचे ध्येय होते.

सरकारिया आयोगाचा अहवाल

सरकारिया आयोगाच्या अहवालाचे दोन भाग आहेत. अहवालाच्या पहिल्या विभागात प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे आणि दुसऱ्या विभागात राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांनी सादर केलेल्या ज्ञापनांची चर्चा केली आहे. या पेपरमध्ये शासन आणि कायदा या क्षेत्रातील आंतरशासकीय संबंधांवर चर्चा केली आहे.

सरकारिया आयोगाच्या अहवालात आंतर-राज्य परिषद निर्माण करण्याची आवश्यकता आणि आंतर-सरकारी समन्वय सुलभ करण्यासाठी त्याचे फायदे यावरही भर देण्यात आला आहे.

सरकारिया आयोगाचे वैशिष्ट्य

  • त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांना 1987 मध्ये सरकारिया आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला.
  • या आयोगाने राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील संबंध पूर्णपणे स्पष्ट केले.
  • आयोगाने कलम 356 चा वापर कसा झाला याचे थोडक्यात स्पष्टीकरणही दिले.
  • सरकारिया आयोगाने कलम 252 चे फायदे आणि भारत सरकारच्या अधिकारावरील निर्बंधांची रूपरेषा सांगितली.
  • कलम २६३ नुसार प्रत्येक राज्यात स्थिर परिषद स्थापन करण्याचा सरकारिया आयोगाचा सल्ला ही आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती.

सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी

  • 1987 मध्ये, सरकारिया आयोगाने आपला प्रारंभिक अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये 247 शिफारसी होत्या.
  • केंद्राच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याच्या कल्पनेला आयोगाने कडाडून विरोध केला. देशाची अखंडता आणि एकता राखण्यासाठी मजबूत केंद्राची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते.
  • सरकारिया आयोगाने व्यापक सार्वजनिक सेवेचा अनुभव असलेल्या लोकांना निवडण्याची सूचना केली.
  • राज्ये फेडरल सरकारवर कमी अवलंबून राहण्यासाठी, त्यांच्याकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने असणे आवश्यक आहे.
  • राज्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी सरकारिया आयोगाने कायमस्वरूपी आंतरराज्यीय परिषद सुचविली होती.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हलवले जाऊ नये.

सरकारिया आयोगाच्या राज्यपालांच्या शिफारशी

  • राज्यपालांच्या निवडीबाबत, सरकारिया आयोगाने खालील महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या.
  • सरकारिया आयोगाच्या मते, राज्यपाल हा एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि राज्याचा बाहेरचा व्यक्ती असावा किंवा ज्या विशिष्ट राज्यासाठी त्याची नियुक्ती केली जात असेल त्या राज्याचा नसावा.
  • नियुक्तीपूर्वी त्यांनी किमान काही काळ राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला नसावा.
  • राज्यपाल म्हणून दुसरी टर्म किंवा भारताचे उप-राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती म्हणून झालेली निवड वगळता, राज्यपाल म्हणून निवडलेली व्यक्ती पद सोडल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील इतर कोणत्याही नियुक्त्या किंवा महत्त्वाच्या पदांसाठी पात्र नसावी.
  • सरकारिया आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर योग्य सेवानिवृत्तीचे लाभ दिले जावेत.
  • सरकारिया आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपालांनी निःपक्षपाती असले पाहिजे आणि राज्याच्या स्थानिक राजकारणात जास्त गुंतू नये.
  • राज्याचे मुख्यमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि भारताचे उपराष्ट्रपती यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांची निवड करणे आवश्यक आहे.

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_3.1

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) 
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
31 डिसेंबर  2023 जालियनवाला बाग हत्याकांड जालियनवाला बाग हत्याकांड
1 जानेवारी  2024 गांधी युग गांधी युग
3 जानेवारी 2024 रक्ताभिसरण संस्था रक्ताभिसरण संस्था
5 जानेवारी 2024

 

प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी   प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी
  7 जानेवारी  2024 1857 चा उठाव 1857 चा उठाव
9 जानेवारी  2024  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी
11 जानेवारी 2024 राज्यघटना निर्मिती राज्यघटना निर्मिती
13 जानेवारी 2024 अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प
15 जानेवारी 2024 महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार
17 जानेवारी 2024 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल
19 जानेवारी 2024 मूलभूत हक्क मूलभूत हक्क
21 जानेवारी 2024 वैदिक काळ वैदिक काळ
23 जानेवारी 2024 सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी
25 जानेवारी 2024 शाश्वत विकास शाश्वत विकास
27 जानेवारी 2024 महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य
29 जानेवारी 2024 1942 छोडो भारत चळवळ 1942 छोडो भारत चळवळ
31 जानेवारी 2024 भारतीय रिझर्व्ह बँक  भारतीय रिझर्व्ह बँक 

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
2 फेब्रुवारी 2024 स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था
3 फेब्रुवारी 2024 रौलेट कायदा 1919 रौलेट कायदा 1919
4 फेब्रुवारी 2024 गारो जमाती गारो जमाती
5 फेब्रुवारी 2024 लाला लजपत राय लाला लजपत राय
6 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15
7 फेब्रुवारी 2024 भारतातील हरित क्रांती भारतातील हरित क्रांती
8 फेब्रुवारी 2024 मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक तत्वे
9 फेब्रुवारी 2024 गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण
10 फेब्रुवारी 2024 भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग
11 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत
12 फेब्रुवारी 2024 महागाईचे प्रकार आणि कारणे महागाईचे प्रकार आणि कारणे
13 फेब्रुवारी 2024 श्वसन संस्था श्वसन संस्था
14 फेब्रुवारी 2024 अलैंगिक प्रजनन  अलैंगिक प्रजनन 
15 फेब्रुवारी 2024 सातवाहन कालखंड सातवाहन कालखंड
16 फेब्रुवारी 2024 बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा
17 फेब्रुवारी 2024 पंचायतराज समित्या पंचायतराज समित्या
18 फेब्रुवारी 2024 कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड
19 फेब्रुवारी 2024 1991 च्या आर्थिक सुधारणा 1991 च्या आर्थिक सुधारणा
20 फेब्रुवारी 2024 जगन्नाथ शंकरशेठ जगन्नाथ शंकरशेठ
21 फेब्रुवारी 2024 पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई
22 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370
23 फेब्रुवारी 2024 शिक्षणविषयक आयोग व समित्या शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
24 फेब्रुवारी 2024 आम्ल पर्जन्य आम्ल पर्जन्य
25 फेब्रुवारी 2024 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा
26 फेब्रुवारी 2024 संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
27 फेब्रुवारी 2024 गोदावरी नदी खोरे गोदावरी नदी खोरे
28 फेब्रुवारी 2024 सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक वित्त
29 फेब्रुवारी 2024 राज्य लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 मार्च 2024 केंद्र – राज्य संबंध केंद्र – राज्य संबंध
2 मार्च 2024 दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत
3 मार्च 2024 राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न
4 मार्च 2024
भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर
5 मार्च 2024
भारतातील सहकारी संस्था भारतातील सहकारी संस्था
6 मार्च 2024 बंगालची फाळणी बंगालची फाळणी
7 मार्च 2024 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
8 मार्च 2024 मोपला बंड मोपला बंड
9 मार्च 2024 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976
10 मार्च 2024
भारतातील खनिज संसाधने भारतातील खनिज संसाधने
11 मार्च 2024
गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे
12 मार्च 2024
मानवी शरीर : अस्थिसंस्था मानवी शरीर : अस्थिसंस्था
13 मार्च 2024 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919
14 मार्च 2024 वित्त आयोग वित्त आयोग
15 मार्च 2024
भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977 भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977
16 मार्च 2024 भारतातील प्रमुख उद्योग भारतातील प्रमुख उद्योग
17 मार्च 2024 मुस्लिम लीग (1906) मुस्लिम लीग (1906)
18 मार्च 2024 मानवी मेंदू : रचना व कार्य मानवी मेंदू : रचना व कार्य
19 मार्च 2024 चौरीचौरा घटना 1922 चौरीचौरा घटना 1922
20 मार्च 2024 महाराष्ट्रातील धरणे महाराष्ट्रातील धरणे
21 मार्च 2024 महर्षी वि.रा.शिंदे महर्षी वि.रा.शिंदे
22 मार्च 2024 मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये
23 मार्च 2024 भारत सरकार कायदा 1935 भारत सरकार कायदा 1935
24 मार्च 2024 पेशी : रचना व कार्य पेशी : रचना व कार्य
25 मार्च 2024 विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J) विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J)
26 मार्च 2024 पर्यावरणीय पिरॅमिड पर्यावरणीय पिरॅमिड
27 मार्च 2024 वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना
28 मार्च 2024 भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
29 मार्च 2024 राज्य मानवी हक्क आयोग राज्य मानवी हक्क आयोग
30 मार्च 2024
सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833 सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833
31 मार्च 2024 राजा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 एप्रिल 2024 इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला
2 एप्रिल 2024   विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
3 एप्रिल 2024 जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स
4 एप्रिल 2024 क्रयशक्ती समानता सिद्धांत क्रयशक्ती समानता सिद्धांत
5 एप्रिल 2024 पंचसृष्टि वर्गीकरण पंचसृष्टि वर्गीकरण
6 एप्रिल 2024 पश्चिम घाट पश्चिम घाट
7 एप्रिल 2024 राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग
8 एप्रिल 2024 धन विधेयक धन विधेयक
9 एप्रिल 2024 सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_4.1

MPSC Combine Group B & Group C (Pre + Mains) Exam Foundation 2024 | Marathi | Video Course By Adda247

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप MPSC MahapackMPSC Mahapack

Sharing is caring!

सरकारिया आयोग | Sarkaria Commission : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_7.1

FAQs

कोणत्या सरकारने सरकारिया आयोग नेमला?

1983 मध्ये इंदिरा गांधींनी सरकारिया आयोग नेमला.

काय आहे सरकारिया आयोग?

1983 मध्ये भारताच्या राज्यघटनेनुसार विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना भारत सरकारने केली होती.

सरकारिया आयोगाच्या सर्वात महत्त्वाच्या शिफारशी कोणत्या होत्या?

राज्यपालांच्या निवडीमध्ये भारताचे उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांचा सल्ला पंतप्रधानांनी घ्यावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

आयोगाचे मुख्य कार्य काय आहे?

राज्यघटनेनुसार किंवा इतर कायद्यांतर्गत किंवा सरकारच्या अंतर्गत अनुसूचित जातींसाठी प्रदान केलेल्या सेफगार्ड्सशी संबंधित प्रकरणांची तपासणी आणि निरीक्षण करणे.

आयोग का स्थापन करण्यात आला?

आयोगाचा उद्देश युनायटेड स्टेट्समधील सर्व माफिया क्रियाकलापांवर देखरेख करणे आणि कुटुंबांमधील संघर्ष मध्यस्थी करण्यासाठी सेवा देणे हा होता.