Table of Contents
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 यापरीक्षेची जाहिरात नोव्हेंबर मध्ये निघणार आहे. MPSC ने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी एकूण 390 रिक्त पदांसाठी आयोगाने जाहिरात दिली आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ही 2 जानेवारी 2022 ला होणार आहे. त्याचप्रमाणे MPSC ने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 2021, महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा 2021, इ स्पर्धा परीक्षांची लवकरच जाहिरात निघणार आहे. तर या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त असे अभ्यास साहित्य म्हणजेच Study Material for MPSC 2021 Series, Adda247 मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. या अंतर्गत आपण दररोज सामान्य ज्ञान विषयातील परीक्षेला उपयोगी असे विविध Topics चा अभ्यास करणार आहोत. तर चला आजच्या या लेखात आपण राज्यशास्त्र या विषयावरील सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य | Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC यावर चर्चा करणार आहोत.
पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC | सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: MPSC घेत असलेले सर्व स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार, न्यायाधीशांची नेमणूक हा topic खूप महत्वाचा आहे. त्यामुळे आजच्या लेखात आपण सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य | Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1935 च्या कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाची जागा घेतली. घटनेमध्ये संघराज्यीय न्यायव्यवस्थेची तरतूद भाग V मधील प्रकरण IV मधील कलम 124 ते 147 दरम्यान करण्यात आलेली आहे. त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे संघटन स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र अधिकार पद्धती इत्यादींबद्दलच्या तरतुदी आहेत.
राष्ट्रपती : अधिकार व कार्ये, संबंधित कलमे
Supreme Court- Organisation of Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाचे संघटन
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: कलम 124(1) अन्वये, भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल, ज्यामध्ये एक सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीश असतील. घटनेने अन्य न्यायाधीशांची संख्या किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 34 न्यायाधीश आहेत, ज्यांमध्ये एक सरन्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
Supreme Court- Appointment of Chief Justice and Judges | सर्वोच्च न्यायालय- सरन्यायाधीशांची आणि न्यायाधीशांची नेमणूक
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेष्ठतम न्यायाधीशाची नेमणूक सरन्यायाधीश म्हणून करण्याचा संकेत पाळला जातो. सर्वोच्च न्यायालयातील(Supreme Court) प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक(Appointments) राष्ट्रपती करतात:
- राष्ट्रपतींमार्फत सरन्यायाधीशाची नेमणूक त्यांना आवश्यक वाटतील एवढ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा विचार घेऊन केली जाते.
- राष्ट्रपतींमार्फत अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक भारताचे सरन्यायाधीश तसेच त्यांना आवश्यक वाटतील एवढ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा विचार घेऊन केली जाते.
- सरन्यायाधीश वगळता अन्य सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक करतांना सरन्यायाधीशाचा विचार घेणे, हे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते.
Supreme Court- Qualifications for Judges and Oath or Affirmation | सर्वोच्च न्यायालय- न्यायाधीशांसाठी पात्रता आणि शपथ किंवा प्रतिज्ञा
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: न्यायाधीशपदावर नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीसाठी घटनेत पुढील पात्रता(Qualifications) सांगण्यात आल्या आहेत:
- ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी, आणि
- त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत सलग किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा, किंवा
- त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत सलग किमान 10 वर्षे वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा, किंवा
- राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागते. ही शपथ राष्ट्रपतींमार्फत किंवा त्यांनी त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत दिली जाते.
स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
Supreme Court- Tenure of Judges | सर्वोच्च न्यायालय- न्यायाधीशांचा पदावधी
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, त्याबद्दल पुढील तीन तरतुदी केल्या आहेत:
- न्यायाधीश आपले पद वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात.
- न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
- राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून संसदेच्या शिफारशीनुसार दूर करू शकतात.
Supreme Court- Appointment of Acting Chief Justice | सर्वोच्च न्यायालय- हंगामी सरन्यायाधीशाची नेमणूक
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: घटनेच्या कलम 126 अन्वये, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक(Appointments) हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून करू शकतात. जेव्हा,
- भारताच्या सरन्यायाधीशाचे पद रिक्त असेल, किंवा
- भारताचे सरन्यायाधीश तात्पुरत्या कारणामुळे अनुपस्थित असतील, किंवा
- भारताचे सरन्यायाधीश आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असतील, तेव्हा
Supreme Court- Appointment of ad hoc Judges | सर्वोच्च न्यायालय- तदर्थ/ तात्पुरत्या सरन्यायाधीशाची नेमणूक
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: घटनेच्या कलम 127 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तदर्थ / तात्पुरत्या (ad hoc) न्यायाधीशाच्या नेमणुकीची तरतूद आहे. जर एखाद्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र (session) भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्येइतके न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर, भारताचे सरन्यायाधीश एखाद्या उच्च न्यायालयातील एखाद्या न्यायाधीशास तात्पुरत्या काळासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नेमू शकतात. अशी नेमणूक करण्याशी संबंधित बाबी पुढीलप्रमाणे:
- भारताचे सरन्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाचा विचार घेतल्यानंतरच करू शकतात.
- असा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्याच्या दृष्टीने पात्रता धारण करणारा असावा.
- तदर्थ न्यायाधीश म्हणून कार्य करेपर्यंत त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे सर्व अधिकारक्षेत्र, अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होतात.
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश 2021
Supreme Court- Attendance of retired Judges | सर्वोच्च न्यायालय- निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: कलम 128 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकींमध्ये निवृत्त न्यायाधिशांच्या उपस्थितीबाबत तरतुदी आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:
- कोणत्याही वेळी भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशास किंवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशास सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरते न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकतात.
- अशी विनंती करण्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती तसेच त्या व्यक्तीचीही पूर्व संमती घेणे आवश्यक असेल.
- असे कार्य करणारी व्यक्ती राष्ट्रपतींनी निर्धारित केलेले भत्ते (allowances) मिळण्यास पात्र असेल.
- तसेच, अशा व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे सर्व अधिकारक्षेत्र अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होतील, मात्र एरव्ही ती व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्याचे मानले जाणार नाही.
Supreme Court- Independence of SC | सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: भारताच्या संघराज्य पद्धती घटनेच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून घटनेत विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नेमणुकीची पद्धत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते. राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात. मात्र, घटनेमध्ये अशा नेमणूका करतांना राष्ट्रपतींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील त्यांना आवश्यक वाढतील एवढ्या न्यायाधीशांचा विचार घेण्याचे बंधन टाकले आहे. अशा रीतीने, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरील सरकारचा पूर्णाधिकार कमी करण्यात आला असून त्यातील राजकीय हस्तक्षेप नष्ट करण्यात आला आहे.
पदावधीची सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावधीची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. त्यांची नेमणूक जरी राष्ट्रपतींमार्फत होत असली तरी, ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पद धारण करीत नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत घटनेत दिलेली आहे, जी एक अवघड प्रक्रिया आहे.
निश्चित सेवाशर्ती: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे पगार, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातात. न्यायाधीशाच्या नेमणुकीनंतर वरील बाबींमध्ये त्यांना नुकसानकारक होईल असा बदल (वित्तीय आणीबाणीचा कालावधी वगळता) करता येत नाही. अशा रीतीने, त्यांच्या सेवाशर्ती त्यांच्या पदावधी दरम्यान कायम राहतात.
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल
संचित निधीवर प्रभारित: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व सर्व अधिकारी/सेवकांचे पगार, भत्ते व पेन्शन, यांबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च, हा भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो. म्हणजेच, त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकते, मात्र मतदान होत नाही.
संसदेतील चर्चेवर निर्बंध: कलम 121 अंन्वये, घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या वर्तणुकीबाबत संसदेत किंवा राज्य विधीमंडळांमध्ये कोणतीही चर्चा करण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. (अशी चर्चा केवळ त्यांना पदावरून दूर करतेवेळी केली जाऊ शकते.)
निवृत्तीनंतर वकिली करण्यावर बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास निवृत्तीनंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी नि:स्पृहपणे काम करावे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार: कलम 129 अन्वये, सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या अवमानाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृती व निर्णयांवर टिका करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राधिकार व सन्मान राखण्यासाठी हा अधिकार देण्यात आला आहे.
आपल्या स्टाफची नेमणूक करण्याचे स्वातंत्र्य: भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांची व सेवकांची नेमणूक कार्यकारी मंडळाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाविना करू शकतात. ते त्यांच्या सेवाशर्तीसुद्धा निश्चित करू शकतात.
अधिकारक्षेत्र घटविता येत नाही: संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार घटविण्याचा अधिकार नाही. घटनेनेच सर्वोच्च न्यायालयाला विविध प्रकारची अधिकारक्षेत्रे प्रदान केलेली आहेत. संसद या अधिकारक्षेत्रात घट घडवून आणू शकत नाही, मात्र त्यात वाढ घडवून आणू शकते.
Supreme Court- Removal of Judges | सर्वोच्च न्यायालय- न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे
Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of SC: कलम 124(4) अन्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते. न्यायाधीशाच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतीला सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील विशेष बहुमताने (म्हणजे त्या सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्यावेळी त्या सभागृहामध्ये उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांचे बहुमत) प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला असला पाहिजे. गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल तर या दोन आधारांवर न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया न्यायाधीश चौकशी कायद्याने (1968) नियंत्रित केलेली आहे. ती पुढीलप्रमाणे:
- पदच्युती प्रस्तावावर लोकसभेतील 100 सदस्यांनी किंवा राज्यसभेतील 50 सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर तो प्रस्ताव सभापती/अध्यक्ष यांना सादर केला जातो.
- सभापती/अध्यक्ष हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
- सभापती/अध्यक्षाने प्रस्ताव स्वीकारला तर न्यायाधीशांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ते तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करतात.
- या समितीमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असतो: i) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा एक न्यायाधीश, ii) एखाद्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, आणि iii) एक निष्णात कायदेपंडीत
- जर समितीच्या चौकशीमध्ये न्यायाधीश गैरवर्तणूक किंवा अक्षमतेच्या कारणावरून दोषी असल्याचे आढळले, तर सभागृह त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव विचारात घेऊ शकते.
- संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला तर तो पदच्युतींचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केला जातो.
- अंतिमतः न्यायाधीशाला पदमुक्त करण्याचा आदेश राष्ट्रपती देतात.
आतापर्यंतच्या घटना: आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाही न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही. मात्र, 1993 मध्ये न्या. व्हि. रामास्वामी यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. चौकशी समितीने त्यांना गैरवर्तणुकीच्या कारणासाठी (पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतांना) दोषी घोषित केले. मात्र, त्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत पारित होऊ शकला नाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश- न्यायमूर्ती हरिलाल कनिया
- सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे सरन्यायाधीश- न्यायमूर्ती शरद बोबडे
Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination | महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा नमुना
Study Material for All MPSC Exams | MPSC च्या सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य
Study Material for All MPSC Exams: MPSC च्या परीक्षा पास व्हायला मुलांना बरेच वर्ष लागतात कारण MPSC चा अभ्यासक्रम खूप आहे आणि प्रश्न नेमके कशातून येतात हे समजायला वेळ लागतो. तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2021 व तसेच आगामी MPSC च्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.
तुम्हाला हेही बघायला आवडेल
Latest Job Alert:
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ
IBPS Clerk 2021 अधिसूचना जाहीर | IBPS Clerk 2021 Notification Out
SBI PO अधिसूचना 2021 | SBI PO Notification 2021
FAQs Supreme Court: Appointments and Qualifications of Judges,Independence of SC
Q.1 सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक कोण करतात ?
Ans. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Q.3 सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास निवृत्तीनंतर वकिली करता येते का?
Ans: नाही,सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास निवृत्तीनंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
Q.4 सर्वोच्च न्यायालय याची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. सर्वोच्च न्यायालययाची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group
YouTube channel- Adda247 Marathi
