सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील अंतिम अपील न्यायालय म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 28 जानेवारी 1950 रोजी झाली आणि ती नवी दिल्ली, भारत येथे आहे. भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावणे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी करणे आणि देशभरातील कायद्यांचा अर्थ लावणे आणि लागू करणे यामध्ये एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.

तलाठी भरती अभ्यासाचे नियोजन

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC | सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) अधिकारक्षेत्र म्हणजे त्याच्या खटले चालविण्याच्या व त्यांवर निकाल देण्याच्या  अधिकाराची व्याप्ती होय. भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला खूप व्यापक अधिकारक्षेत्र व अधिकार प्रदान केलेले आहेत. ते अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे एक फेडरल कोर्ट म्हणूनही कार्य करते, तसेच ब्रिटिश हाऊस ऑफ लॉर्ड्स प्रमाणे अपिलाचे अंतिम न्यायालय म्हणूनही कार्य करते. तसेच, ते घटनेचा संरक्षणकर्ता व घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याच्या कार्याबरोबरच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा हमीदार म्हणूनही कार्य करते.

सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारक्षेत्र व अधिकारांचे  वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे:

1. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
2. प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र
3. अपिलाचे / पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र
4. सल्ला देण्याचे अधिकारक्षेत्र
5. अभिलेख न्यायालय म्हणून अधिकार
6. न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार
7. इतर अधिकार

भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव 

Jurisdiction and Powers Of Supreme Court- Original Jurisdiction | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राची तरतूद कलम 131 मध्ये देण्यात आली आहे. फेडरल कोर्ट या नात्याने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भारताच्या संघराज्यातील विविध घटकांमधील तंट्यांवर निकाल देते. हे तंटे पुढील प्रकारचे असू शकतात:

1. केंद्रशासन विरुद्ध एक किंवा अनेक घटकराज्ये.
2. केंद्रशासन व एक किंवा अधिक घटकराज्ये विरुद्ध एक किंवा अधिक घटकराज्ये.
3. घटकराज्यांतील आपापसातील तंटे.

वरील प्रकारचे तंटे सोडविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे अधिकारक्षेत्र असमावेशक व प्रारंभिक(exclusive and original) स्वरूपाचे आहे. इतर कोणतेही न्यायालय अशा तंट्यांवर निर्णय देऊ शकत नाही, म्हणून ते असमावेशक आहे, तर असे तंटे थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येतात, म्हणून त्याला प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राच्या व्याप्तीमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होणार नाही:

1. घटनेच्या प्रारंभापूर्वी करण्यात आलेल्या व त्यानंतरही अंमलात राहिलेल्या कोणत्याही तह, करार, प्रसंविदा (covenant), वचनबद्ध (engagement), सनद किंवा तत्सम संलेख (instrument) यांच्या अंमलबजावणीतून उद्भवणारा तंटा.
2. कोणताही तह, करार इत्यादीमधून उद्भवणारा तटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात येत नाही, अशी त्यात केलेली असल्यास. उदा. एखाद्या केंद्र व राज्यांमधील करारामध्ये, अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांमधील करारांमध्ये, अशी तरतूद करता येऊ शकेल की त्यांतून उद्भवणाऱ्या तंटे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत.
3. आंतर-राज्यीय जल विवाद.
4. वित्त आयोगास संदर्भित केलेल्या बाबी.
5. केंद्र व राज्यांदरम्यान काही खर्च व पेन्शनचे समायोजन.
6. केंद्र व राज्यांदरम्यानचे व्यापारी स्वरूपाचे सामान्य तंटे.
7. एखाद्या राज्याने केंद्राकडून वसूल करावयाची नुकसानभरपाई.

स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या

Jurisdiction and Powers Of Supreme Court- Writ Jurisdiction | सर्वोच्च  न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा संरक्षक व हमीदार बनविले आहे. म्हणजेच, घटनेच्या कलम 32 अन्वये नागरिकांचे मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास विविध  प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे. उदा. हेबियस कॉर्पस, मँडमस, प्रोहिबिशन, सर्शिओराराय आणि को वारंटो. यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र हे सुद्धा प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रच आहे, कारण हक्कांचे उल्लंघन घालेला व्यक्ती थेट (directly) सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकतो, त्याला अपिलाच्या मार्गाने जाण्याची आवश्यकता नसते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राधिलेख अधिकार ‘प्रारंभिक असला तरी ‘असमावेशक’ (exclusive) नाही, तर उच्च न्यायालयाबरोबर ‘समवर्ती’ (concurrent) आहे, कारण घटनेने असे प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयासुद्धा दिलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांमध्ये फरक आहे तो पुढीलप्रमाणे: सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्क बजावण्यासाठीच प्राधिलेख काढू शकते, तर उच्च न्यायालय मूलभूत हक्क बजावण्याबरोबरच इतरही उद्देशांसाठी काढू शकते. म्हणजेच, उच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा अधिक व्यापक आहे.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमाप

Jurisdiction and Powers Of SC- Appellate Jurisdiction | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- अपिलाचे/पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालय मूलत: अपिलाचे न्यायालय म्हणून कार्य करते. त्यानुसार, उच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला त्याचे अपिलाचे किंवा पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.

सर्वोच्च न्यायालयास अपिलाचे व्यापक अधिकारक्षेत्र प्राप्त असून अशा अपिलांचे पुढील चार गट केले जातात:

• घटनात्मक प्रश्नांसंबंधित प्रकरणांमध्ये अपील– कलम 132 मध्ये ही तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात जर राज्यघटनेतील तरतुदीच्या अर्थाविषयी काही कायदेविषयक सारभूत प्रश्न ( substantial question of law) उपस्थित आला असेल तर, उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केल्यास, अशा निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. असा निर्णय दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कारवाईबद्दल असू शकतो.
• दिवाणी प्रकरणांमध्ये अपील– कलम 133 मध्ये ही तरतूद आहे. एखाद्या दिवाणी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
• फौजदारी प्रकरणांमध्ये अपील– कलम 134 मध्ये ही तरतूद आहे. एखाद्या फौजदारी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील पुढील परिस्थितींमध्ये करता येते:i)कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला दोषमुक्तीचा आदेश बदलवून उच्च न्यायालयाने जर आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली असेल तर, किंवाii) उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून खटला काढून घेऊन आपल्या अखत्यारीत चालविण्यास घेऊन आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली असेल तर, किंवाiii) एखादे फौजदारी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यास योग्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केले असेल तर.
• विशेष तरतुदीद्वारे अपील– कलम 136 मध्ये ही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वेच्छेने, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने (लष्करी न्यायाधिकरण व कोर्ट मार्शल वगळता) दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरूद्ध अपील त्याच्याकडे करण्याची विशेष अनुज्ञा/संमती देऊ शकते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तिचे कार्य 

Jurisdiction and Powers Of Supreme Court- Advisory Jurisdiction | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- सल्ला देण्याचे अधिकारक्षेत्र

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: घटनेच्या कलम 143 अन्वये, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील दोन बाबतीत सल्ला मागण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे:

1. सार्वजनिक महत्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला आहे, अथवा उद्भवणे शक्य आहे, असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास,
2. घटनेच्या प्रारंभापूर्वी करण्यात आलेल्या व त्यानंतरही अंमलात राहिलेल्या कोणत्याही तह, करार, प्रसंविदा (covenant), वचनबद्ध (engagement), सनद किंवा तत्सम संलेख (instrument) यांच्या अंमलबजावणीतून उद्भवलेल्या तंट्याबद्दल राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत मागू शकतात.

• वरीलपैकी पहिल्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते किंवा सल्ला देण्यास नकार देऊ शकते. मात्र, दुसऱ्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयावर सल्ला देणे बंधनकारक असते.
• वरील बाबींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले मत केवळ सल्लागार स्वरूपाचे असते, न्यायिक स्वरूपाचे नसते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.

RBI ची पतनियंत्रणाची साधन

Jurisdiction and Powers Of SC- A Court of Record | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- अभिलेख न्यायालय म्हणून अधिकार

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: कलम 129 अन्वये, सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) हे अभिलेख न्यायालय(A Court of Record) असेल आणि त्यास अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. अभिलेख न्यायालय या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयास पुढील दोन अधिकार असतात:

1. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निकाल, कार्यवाही व कृती भविष्यकालीन स्मृती व साक्षीसाठी अभिलेखीत (record) केले जातात, व जतन केले जातात. हे सर्व अभिलेख न्यायिक पूर्वसंकेत (legal precedents) व न्यायिक संदर्भ (legal references) म्हणून समजले जातात, त्यामुळे भविष्यात त्यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य मानले जातात, त्यामुळे त्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अंतिम आणि सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.
2. सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.

ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल

Jurisdiction and Powers Of SC- Power of Judicial Review | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: केंद्र तसेच राज्यांच्या कायद्यांची तसेच कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता तपासण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारास न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात. जर असे कायदे किंवा कार्यकारी आदेश घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत(ultra-vires) असल्याचे आढळले तर, ते अवैध, घटनाविरोधी व निरुपयोगी असून त्यांचा प्रभाव शून्यवत(null and void) असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. एखाद्या कायद्याच्या किंवा कार्यकारी आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आधारांवर आव्हान देता येऊ शकते:

1. जर तो कायदा/ आदेश भाग तीन मधील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत असेल तर, किंवा
2. जर असा कायदा करणे किंवा आदेश काढणे हे त्या कायदेकारी मंडळाच्या किंवा कार्यकारी मंडळाच्या प्राधिकाराच्या बाहेर असेल तर, किंवा
3. जर तो कायदा/आदेश घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असेल तर.

1857 नंतरचे भारतातातील व्हॉईसरॉय

Jurisdiction and Powers Of SC-Others Powers  | सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार- इतर अधिकार

Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme court) इतर अधिकार पुढीलप्रमाणे:

• राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधी निर्माण होणाऱ्या विवादाविषयी निर्णय देण्याचा अधिकार.
• सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींनी केलेल्या संदर्भानुसार संघ लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या वागणूक व आचरणाबाबत तपासणी करते. जर ते गैरव्यवहाराचे दोषी असल्याचे आढळले तर न्यायालय त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
• कलम 137 अन्वये, सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने घोषित केलेला कोणताही न्यायिक निर्णय किंवा दिलेला आदेश यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयावर आपले पूर्वीचे निर्णय बंधनकारक नसतात, आणि न्यायालय नंतर त्यांत आवश्यक ते बदल न्याय व समाजहितासाठी करू शकते.
• सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांसमोरील खटले स्वतःकडे घेऊन त्याचा स्वतः निकाल लावण्याचा अधिकार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय एका उच्च न्यायालयासमोरील खटला दुसऱ्या उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करू शकते.
• कलम 141 अन्वये, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो.
• कलम 144 अन्वये, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील.
• सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाला भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर तसेच न्यायाधिकरणांवर न्यायिक पर्यवेक्षणाचा व नियंत्रणाचा अधिकार आहे.
• कलम 138 अन्वये, संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला संघ सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी अतिरिक्त अधिकारक्षेत्र किंवा अधिकार प्रदान करू शकते. तसेच संसदीय कायद्याद्वारे तरतूद करण्यात आल्यास, सरकार व कोणतेही राज्य सरकार विशेष करार करून कोणत्याही बाबीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयास अतिरिक्त अधिकारक्षेत्र व अधिकार प्रदान करू शकते.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

FAQs Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC

Q.1 सर्वोच्च न्यायालयास  प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे का ?

Ans. हो, कलम 32 नुसार,सर्वोच्च न्यायालयास  प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे.

Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?

Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

Q.3 राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे का ?

Ans: कलम 143 नुसार, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.

Q.4 सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च  न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार याची माहिती कुठे मिळेल?

Ans.सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार याची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!