पंचायत राज तुलनात्मक अभ्यास, WRD भरती साठी अभ्यास साहित्य

पंचायत राज 

पंचायत राज तुलनात्मक अभ्यास:पंचायती राज व्यवस्था ही ग्रामीण भारतातील स्थानिक स्वराज्य प्रणाली आहे. ज्याप्रमाणे शहरी भागाचे स्वशासन नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमार्फत चालते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागाचे स्वराज्य पंचायती राज संस्थांमार्फत चालते. तीन पंचायती राज संस्था म्हणजेच गावपातळीवर ग्रामपंचायती, गट (तालुका) स्तरावर पंचायत समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद या लेखात तुम्हाला पंचायत राज तुलनात्मक अभ्यासाची सविस्तर माहिती मिळेल. पंचायत राजची रचना आणि पंचायत राजच्या तिन्ही संस्थांचा तुलनात्मक अभ्यास पंचायत राज विषयाचा अभ्यास केल्यावर लवकर समजून घेण्यास मदत होते. WRD जलसंपदा विभाग परीक्षेसाठी राज्याशास्त्र विषयाचा अभ्यास करताना पंचायत राज (Panchayat Raj) घटकाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. पंचायत राज घटकाचा अभ्यास परीक्षेच्या दृष्टीने हमखास गुण मिळवून देणारा ठरतो. पंचायत राजमध्ये  जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत व पंचायत समिती या प्रमुख संस्था आहे. आजच्या लेखात आपण WRD जलसंपदा विभाग परीक्षांच्या अभ्यासक्रमातील पंचायत राज (Panchayat Raj) या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत.

पंचायत राज: विहंगावलोकन 

पंचायत राज तुलनात्मक अभ्यास

पंचायत राज तुलनात्मक अभ्यास: वैचारिक पातळीवर विकेंद्रित ग्रामराज्याची (पंचायत राज्याची) कल्पना म. गांधीजींनी प्रथम मांडली. विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण व इतर सर्वोदयवाद्यांनी नंतर ती उचलून धरली. मुळात हा विचार भारतीय परंपरेत अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीबद्दलच्या काहीशा अतिरंजित कल्पनेवर आधारलेला आहे. सत्य आणि अहिंसा या मूल्यांवर आधारलेले जीवन फक्त खेड्यातच शक्य आहे, अशी म. गांधींची धारणा होती. त्यांच्या आदर्श राज्याच्या कल्पनेत, आर्थिक व राजकीय सत्ता विकेंद्रित करून आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण व स्वयंशासित गावाच्या पायावर केलेली राज्याची उभारणी अभिप्रेत होती. ग्रामसभेसारख्या (Panchayat Raj) संस्थेत सर्व लोकांना सहभागी होणे शक्य आहे. या पातळीवर सत्तास्पर्धा, पक्षीय राजकारण यांऐवजी सहमतीने व सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येतील. अशा गावांत अहिंसा, असहकार आणि सत्याग्रह ही ग्रामशासनाची प्रमुख साधने असतील. गावातील पंचांची निवडसुद्धा सहमतीने होईल कार्यकारी, न्यायविषयक व विधिविषयक अधिकार त्यांना असतील, अशी ही कल्पना होती. या कल्पनेच्या आधारे जयप्रकाश नारायण यांनी तळापासून पाच स्तरांवर विकसित होत जाणारी राज्याची कल्पना मांडली.

गांधीप्रणीत ग्रामराज्याची कल्पना काँग्रेसमधील बहुसंख्य नेत्यांना मान्य नव्हती. भारताची प्रगती समाजवादाच्या दिशेने होण्यासाठी केंद्रीय नियोजनाची आवश्यकता नेहरूंना वाटत होती. खेडे हे अज्ञान, मागासलेपणा आणि संकुचित जातीयवाद यांचे प्रतीक असून त्याचे ‘शहरीकरण’ झाल्याखेरीज भारताची प्रगती अशक्य आहे, असे आंबेडकर व नेहरू यांचे मत होते. यामुळे संविधान समितीने पाश्चात्त्य संविधानांच्या आधारेच भारताचे संविधान बनविले. त्याच्या मसुद्यात ‘पंचायती’ चा नामोल्लेखही नव्हता. याबद्दल काहींनी नापसंती व्यक्त केल्यावर के. संथानम यांच्या सूचनेवरून धोरणविषयक तत्त्वांमध्ये तिचा समावेश करण्यात आला. देशात ग्रामपंचायती स्थापन करून त्यांना पुरेसे अधिकार देण्यात यावेत, अशी तरतूद (अनुच्छेद 40) करण्यात आली. 1958 मध्ये पंचायत राज्यसंस्थांची स्थापना झाल्यावर तो गांधीप्रणीत विकेंद्रित लोकशाहीचाच एक प्रयोग मानावा, असे मत जयप्रकाश नारायण यांनी मांडले तथापि चौथ्या व पाचव्या योजनांत पंचायत राज्याचा निर्देश ‘ग्रामीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था’ असाच केला आहे आणि हाच अर्थ बहुतेकांना अभिप्रेत आहे.

पंचायत राजची संरचना

पंचायत राजची संरचना: पंचायत राजमध्ये (Panchayat Raj) मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण संस्था आहे. त्यांच्या संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे

ग्रामस्तर

काही राज्यांतील गावांत ग्रामसभा ही संस्था आहे. गावातील सर्व मतदार हिच्या सभेस हजर असू शकतात. वर्षातून किमान दोन बैठका व्हाव्यात, अशी तरतूद असते. मुख्यतः वार्षिक अहवाल व अंदाजपत्रक यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार या सभेस असतात. प्रत्यक्षात हिचे काम नियमितपणे चालत नाही. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांतील पंचायतींच्या अभ्यासानुसार असे दिसते, की सर्वसाधारण गावकरी तिच्या कामात रस घेत नाही त्याबद्दल तो उदासीन दिसून येतो. ही संस्था कार्यप्रवण करण्यासाठी सरपंच व पंच यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात यावी व ग्रामसेवक, विकास अधिकारी, पंचायत समितीचे सभापती इत्यादींनी तिच्या सभेस हजर राहून मार्गदर्शन करावे, असे सुचविण्यात आले आहे.

प्रत्येक गाव वा ग्राम-समूह यांसाठी एक पंचायत (Panchayat Raj) असते. साधारणपणे पंचांची संख्या 5 ते 31 यांदरम्यान असते. हे पंच लोकांकडून प्रत्यक्ष वा गुप्तमतदानाने निवडले जातात. त्यांची मुदत तीन ते पाच वर्षे अशी वेगवेगळ्या राज्यांत आहे. ग्रामपंचायत असलेल्या गावाची सरासरी लोकसंख्या 1930 आहे. स्त्रिया, अनुसूचित जातिजमातींसाठी काही जागा राखीव असतात. काही राज्यांत सरपंचाची निवड प्रत्यक्षपणे होते, तर काही ठिकाणी (उदा., महाराष्ट्रात) तो पंचांकडून निवडला जातो. परिणामकारक नेतृत्वासाठी ही निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने व्हावी, अशी शिफारस अनेक अभ्यासगटांनी केली आहे.

पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, गावसफाई, रस्तेदुरुस्ती, प्राथमिक शिक्षण इ. कामे ग्रामपंचायतीकडे असतात. काही कामे अनिवार्य मानली जातात. विकासकार्यात ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांत समाधानकारक काम केल्याचे दिसत नाही. साधनांच्या तुलनेने कामाचा व्याप अधिक असल्याने असे होत असावे. त्यात सुधारणा होण्यासाठी ग्रामपंचायतीस एक पूर्णवेळ चिटणीस असावा, पंचांत खातेवाटप व्हावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

कमीतकमी वेळात व कमी खर्चात लोकांना न्याय मिळावा, यासाठी (महाराष्ट्रासहित) 11 राज्यांत न्यायपंचायतींची स्थापना केलेली आहे. इतर चार राज्यांत यासंबंधीची तरतूद कायद्यात आहे. एकूण 25910 न्यायपंचायती अस्तित्वात होत्या (1974). मालमत्तेसंबंधी लहानसहान खटले त्यांनी चालवावेत, अशी अपेक्षा असते. काही लहान गुन्ह्यांसाठी दंड करण्याचा अधिकार त्यांना दिलेला असतो. एकंदरीत त्यांचेही कार्य फारसे समाधानकारक नाही.

पंचायत समिती

बहुतेक राज्यांत प्रत्येक विकासगटासाठी एक पंचायत समिती आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात या राज्यांत मात्र ती तालुक्यासाठी आहे. सरपंच, त्या क्षेत्रातील आमदार, खासदार, नगर परिषदा व सहकारी संस्था  यांचे  प्रतिनिधी हे पंचायत समितीचे सभासद असतात. महाराष्ट्रात मात्र सदस्यांची निवड त्या क्षेत्रातील पंचाकडून होते, शिवाय तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य हे पदसिद्ध सदस्य असतात आमदार, खासदार यांना सदस्यत्व नसते. पंचायत समितीच्या अध्यक्षास सभापती, प्रधान, प्रमुख अध्यक्ष इ. संज्ञा निरनिराळ्या राज्यांत आहेत. त्यांची निवड सभासदांतून होते. पंचायत समितीची मुदत इतरत्र तीन ते पाच वर्षे (महाराष्ट्रात पाच वर्षे) अशी आहे.

पंचायत समित्यांचे काम उपसमित्यांतून चालते. उत्पादन-योजना, समाजकल्याण, सहकार, कुटिरोद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सफाई, दळणवळण यांसाठी तीन ते आठ उपसमित्या असतात. जिल्हा परिषदा किंवा शासन यांनी सोपविलेले काम करण्याची जबाबदारी पंचायत समितीची असते. त्यासाठी जिल्हा परिषदा व शासन त्यांना अनुदान देते. प्रत्यक्षात पंचायत समित्या कार्यक्रम ठरविण्यात पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. सोपविलेली कामे अंमलात आणण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. याबाबतीतही राजस्थानात त्यांची कार्यक्षमता प्रशंसनीय नव्हती. अपुरी तांत्रिक मदत, वेळेवर पैसा उपलब्ध नसणे आणि कामाच्या अटी स्थानिक परिस्थितीस अनुकूल नसणे यांमुळे असे होते, असे एका अभ्यासगटाचे मत आहे.

जिल्हा परिषद

पंचायत समित्यांचे सभापती, नगर परिषदा व सहकारी संस्था यांचे प्रतिनिधी, तसेच अनुसूचित जातिजमातींचे प्रतिनिधी हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात. त्या त्या जिल्ह्यातील आमदार व खासदार (महाराष्ट्राचा अपवाद) हेसुद्धा सदस्य असतात. महाराष्ट्रात व गुजरातमध्ये मात्र जिल्हा परिषदेचे बहुतेक सभासद प्रत्यक्षपणे निवडलेले असतात. इतर राज्यांतही ही पद्धत अवलंबिण्याकडे कल दिसून येत आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या कार्यात भाग घेत नाही. याउलट, कर्नाटक आणि तमिळनाडूत तो अध्यक्ष असतो. प्रशासकीय सुधारणामंडळाच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकाऱ्याकडे फक्त देखरेख आणि नियंत्रणाचेच अधिकार असावेत.

पंचायत राज- केंद्रीय समित्या

केंद्र शासनाच्या पंचायत राज संबंधी समित्या :

1. बलवंतराय मेहता समिती: 1957
2. व्ही. टी. कृष्णमाचारी समिती: 1960
3. तखतमल जैन समिती: 1966
4. अशोक मेहता समिती: 1977
5. डॉ. व्ही. के. राव समिती: 1985
6. एल. एम. सिंघवी समिती: 1986
7. पी. के. थंगन समिती: 1988

पंचायत राज- महाराष्ट्र शासनाच्या समित्या

महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत राज संबंधी समित्या :

1. वसंतराव नाईक समिती: 1960
2. ल. ना. बोंगिरवार समिती: 1970
3. बाबूराव काळे समिती: 1980
4. पी. बी. पाटील समिती: 1984
5. भूषण गगरानी समिती: 1997

Five Year Plans Of India (From 1951 To 2017)

पंचायत राज- रचना

पंचायत राज- ग्रामीण भागातील रचना पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

पंचायत राज- अविश्वास ठराव

पंचायत राज- अविश्वास ठरावाची पद्धत पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

पंचायत राज- बैठकांची प्रक्रिया

पंचायत राज: बैठकांची प्रक्रिया पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

पंचायत राज-स्थायी समिती

जिल्हा परिषद : स्थायी समितीची रचना खाली दर्शवल्याप्रमाणे आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे.

पंचायत राज- इतर समित्या

पंचायत राज: स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील समित्या पुढे दिल्या आहेत. परीक्षेला जाताना त्याचा अभ्यास करून गेल्यास त्याचा नक्की फायदा होईल.

ग्रामपंचायत

• ग्रामविकास समित्या
• संख्या : ग्रामपंचायतला वाटेल तितक्या.
• सदस्य संख्या – 12 ते 24 (त्यापैकी किमान 1/3 सदस्य हे ग्रा.पं. सदस्य)
• सरपंच हा पदसिध्द सदस्य
• ग्रामसेवक हा पदसिध्द सचिव

2. पंचायत समिती : समित्यांची स्थापना बंधनकारक नसते.
3. जिल्हा परिषद : 10 समित्या

अ) स्थायी समिती (1+13) = 14 सदस्य

ब) जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती :

क) विषय समित्या: एकूण 8

1. वित्त समिती
2. बांधकाम समिती
3. कृषी समिती
4. समाज कल्याण समिती
5. शिक्षण व क्रीडा समिती
6. आरोग्य समिती
7. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
8. महिला व बालकल्याण समिती

पंचायत राज: नमुना प्रश्न 

प्रश्न 1. ग्रामपंचायतच्या अविश्वासाच्या ठरावाच्या विशेष सभेकरिता किमान किती सदस्यांनी मागणी करावी लागते?

(a) 1/2

(b) 1/10

(c) 1/3

(d) 1/4

उत्तर- (c)

प्रश्न 2. पंचायत समितीच्या विशेष सभेकरिता किमान किती सदस्यांनी मागणी करणे आवश्यक आहे?

(a) 1/2

(b) 1/5

(c) 1/3

(d) 1/4

उत्तर- (b)

प्रश्न 3. पंचायत समितीचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

(a) जिल्हा परिषद अध्यक्ष

(b) उपसभापती

(c) जिल्हाधिकारी

(d) जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तर- (a)

प्रश्न 4. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाल किती असतो?

(a) पाच वर्ष

(b) तीन वर्ष

(c) अडीच वर्ष

(d) चार वर्ष

उत्तर- (c)

प्रश्न 5. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

(a) जिल्हाधिकारी

(b) जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(c) जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष

(d) विभागीय आयुक्त

उत्तर- (d)

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!