Punjab Reorganization Act 1966: ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ।
Punjab Reorganization Act 1966
Punjab Reorganization Act 1966: Punjab Reorganization Act ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਹਰਿਆਣਾ) ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
REORGANISATION OF THE STATE OF PUNJAB
- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
(a) ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
(ਅ) ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੌਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
(c) ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪਿੰਜੌਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। - ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਠਨ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੌਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ।
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-
- ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
- ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ, ਊਨਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੱਟੀਯਤ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਣਕੇਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
- ਪਿੰਡ ਬਕਲੋਹ ਚੌੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
REPRESENTATION IN THE LEGISLATURES:
ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਆਰਾਂ ਬੈਠਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਾਜ ਲਾਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1972 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਬੰਧ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਬੰਧ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54, 87 ਅਤੇ 56 ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ:
(1) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(2) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
(3) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
HIGH COURT
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
AUTHORISATION OF EXPENDITURE AND DISTRIBUTION OF REVENUES
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
31 ਮਾਰਚ 1967 ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਕਾਇਆ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਲਈ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਨਿਯਤ:
(1) Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1966-67 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
(2) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 1967, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ:
(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Punjab Reorganization Act 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ।
(2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1966-67 ਦੌਰਾਨ Punjab Reorganization Act 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Revenue ਦੀ ਵੰਡ: Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Revenue ਦੀ ਵੰਡ The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1965, the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962 (3 of 1962), the Additional Duties of Excise (Goods of Special 15 Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and the Estate Duty (Distribution) Act 1962, (9 of 1962), ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
BHAKRA-NANGAL PROJECTS
Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjab Reorganization Act 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Punjab Reorganization Act 1966 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
(a) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ,
(b) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab Reorganization Act 1966 Offical and Related Article
Punjab Reorganization Act 1966 ਦੀ offical pdf download ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕੱਲਿਕ ਕਰੋ-
Punjab Reorganization Act 1966 Official Pdf
| Read More | |
| Latest Job Notification | Punjab Govt Jobs |
| Current Affairs | Punjab Current Affairs |
| GK | Punjab GK |
