Sutlej Yamuna Link Canal Check Complete History and Details

SYL we talk about the issue of the Sutlej Yamuna Link, and why both the Punjab and Haryana governments are demanding their share of it. SYL (Sutlej Yamuna Link) Haryana is demanding the completion of the SYL canal so that 35 lakh acre feet of river water can come to its share. Along with this, Haryana also says that Punjab should follow the 2002 and 2004 orders of the Supreme Court. The Punjab government says that Haryana is currently getting 14.10 MAF of water from Sutlej, Yamuna, and other rivers, while Punjab gets only 12.63 MAF. Due to these reasons, we cannot share more water. Now let us discuss the others factors in the dispute about Sutlej Yamuna Link Canal.

Apart from Punjab Haryana, the water to Delhi, Rajasthan, and Kashmir also go from this canal. The construction and ownership of the SYL canal have been the subject of ongoing legal and political disputes, with the Supreme Court of India issuing several rulings on the matter. the verdict was also given by Supreme Court that the Punjab Government complete the rest part of the Sutlej Yamuna Link Canal.

What is Sutlej Yamuna Link Canal | SYL ਨਹਿਰ ਕੀ ਹੈ?

Sutlej Yamuna Link: SYL (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Background of Sutlej Yamuna Link Canal Dispute | SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

• ਪੁਰਾਣੇ (ਅਣਵੰਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ( Sutlej Yamuna Link ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।
• 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• 1955 ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (8 MAF) ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ (7.20 MAF) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (0.65) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
• 1966 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
• 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 MAF ਵਿੱਚੋਂ 3.5 MAF ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•  1981 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ SYL Canal ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1990 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
• 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Sutlej Yamuna Link Canal Map | SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

• ਇਸ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ Sutlej Yamuna Link ਨਹਿਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਥੋਂ-ਕਿਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ SYL  ਇਸ ਨਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਕਸਮਿਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਿਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Sutlej Yamuna Link Canal: Arguments About Punjab | SYL ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ  ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਸੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਲਗਭਗ 79% ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ,ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Sutlej Yamuna Link Canal: Arguments About Haryana | SYL ਨਹਿਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ

• ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਰੇਗੀਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਂਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ 1700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ Sutlej Yamuna Link ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਕਪਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 400 ਫੁੱਟ ਤਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ।
• ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ Sutlej Yamuna Link ਕੇਨਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sutlej Yamuna Link Canal Supreme Court | SYL ਨਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ

The SYL (Sutlej Yamuna Link ) canal is a proposed canal that would connect the Sutlej and Yamuna rivers in the states of Punjab and Haryana in India. The construction and ownership of the SYL canal have been the subject of ongoing legal and political disputes, with the Supreme Court of India issuing several rulings on the matter.

In 2002, the Supreme Court ruled that the construction of the Sutlej Yamuna Link canal was constitutional and that the states of Punjab and Haryana were required to complete the construction of the canal. However, the government of Punjab has opposed the construction of the Sutlej Yamuna Link canal and has taken steps to block its construction. In 2016, the Supreme Court ruled that the government of Punjab could not block the construction of the Sutlej Yamuna Link canal and ordered the state to complete the construction of the canal within a specified time period. The issue of the Sutlej Yamuna Link canal remains unresolved and is the subject of ongoing legal and political battles.

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ Sutlej Yamuna Link Canal ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
• 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ-ਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 
• 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ 1981 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 17.17 MAF ਤੋਂ 2013 ਵਿੱਚ 13.38 MAF ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ, 2023 ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
• ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੁਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਵੇ।

Download Adda 247 App here to get latest updates:

Relatable Post: 

Read More:

Watch Video: