ED Full Form In CBI (Police)- Objective, History, Function

The ED Full Form is The Directorate of Enforcement. The Enforcement Directorate (ED) is an Indian law enforcement and intelligence agency charged with enforcing economic laws and countering economic crime. It is a part of the Indian government’s Ministry of Finance’s Department of Revenue.

ED Full Form

This Enforcement Directorate comprises officers from the Indian Revenue Service, the Indian Police Service, and the Indian Administrative Service. This body comprises promoted officials from within its cadre as well. The department has a total force of fewer than 2000 officers, with around 70% of its officers deputized from other agencies, but it also has its cadre.

ED Full Form in CBI

In the context of CBI (Central Bureau of Investigation), “ED” stands for Enforcement Directorate. The ED is a law enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India. It operates under the Ministry of Finance, Department of Revenue.

ED Full Form in Police

In the context of the police, ED stands for Enforcement Directorate. The Enforcement Directorate is a law enforcement and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India, such as money laundering and violations of foreign exchange laws.

ED Full Form in Chat

In chat, “ED” commonly stands for “Executive Director.” However, it can also have other meanings, depending on the context, such as:

1. Enforcement Directorate (India) – A government agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime.
2. Erectile Dysfunction – A medical condition.
3. Education Department – Referring to a department focused on education in various organizations.

ED History

ED (enforcement directorate) was established in 1956. New Delhi is the place where the organization’s headquarters are situated. The Department of Economic Affairs established an “Enforcement Unit” to handle Exchange Control Laws infractions under the Foreign Exchange Regulation Act of 1947.

This unit was renamed the ‘Enforcement Directorate’ in 1957. Sanjay Kumar Mishra, the former Chief Commissioner of Income Tax in New Delhi, has been appointed as the Director-General of the Enforcement Directorate with the rank of Secretary to the Government of India.

The ED also has regional offices in cities including Kolkata, Mumbai, Chandigarh, and Hyderabad. It also has subzonal offices in some cities. It is made up of officials from the Indian Revenue Service, the Indian Police Service, the Indian Corporate Law Service, and the Indian Administrative Service.

Aim of the Enforcement Directorate

The goal of our Enforcement Directorate (ED) is generally to handle money laundering cases.

• The ED mainly targets cases that are directly related to preventing money laundering in India.
• Intelligence inputs are acquired from a variety of sources, including Central and State Intelligence agencies, complaints, and so on, to gather, develop, and share intelligence pertinent to FEMA 1999 violations.
• Enforcement Directorate investigates potential violations of the FEMA 1999 regulations, such as “hawala” foreign exchange racketeering, failure to repatriate foreign funds, failure to realize export proceeds, and other violations.
• It is an investigation body in particular, and disclosing all material to the public is against GOI norms.
• They establish whether violations of the former FERA (1973) and FEMA (1999) occurred.
• ED administers prosecution, appeals, and adjudication actions under the former FERA of 1973.

Work Operations of ED

The ED (enforcement directorate) plays very crucial roles in our system, some of are –

• The intelligence reports have been gathered, established, and disseminated from various sources to obtain, develop, and distribute information linked to FEMA infractions in 1999.
• Examining possible violations of the FEMA regulations from 1999.
• Cases of past FERA 1973 and FEMA 1999 violations are being adjudicated.
• To collect and take the fines that have been imposed as a result of the adjudication procedure.
• Under the former FERA 1973, appeals, appeals, and legal actions were handled.
• To conduct investigations, searches, inspections, convictions, and lawsuits against PMLA suspects, among other things.
• Providing and obtaining reciprocal legal assistance from contracting governments in the areas of illicit activity confiscation and the transfer of alleged offenders under the PMLA.

ED Full Form in Hindi ( ED ka Full Form )

ईडी का फुल फॉर्म हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय के लिए है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक भारतीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जिस पर आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध का मुकाबला करने का आरोप लगाया गया है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह निकाय भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ अपने स्वयं के संवर्ग के भीतर से पदोन्नत अधिकारियों से बना है। विभाग के पास 2000 से कम अधिकारियों का कुल बल है, इसके लगभग 70% अधिकारी अन्य एजेंसियों से प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन इसका अपना कैडर भी है।

यह निदेशालय 1 मई 1956 का है, जब आर्थिक मामलों के विभाग ने 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को संभालने के लिए एक “प्रवर्तन इकाई” की स्थापना की थी। 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर ‘प्रवर्तन निदेशालय’ कर दिया गया। संजय कुमार नई दिल्ली में पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त मिश्रा को भारत सरकार के सचिव के पद के साथ प्रवर्तन निदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में संगठन का मुख्यालय है। ईडी के कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ और हैदराबाद सहित शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके कई शहरों में उपक्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से बना है।

• 1999 में फेमा उल्लंघनों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने, विकसित करने और वितरित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से खुफिया रिपोर्ट एकत्र, स्थापित और प्रसारित की गई है।
• 1999 से फेमा विनियमों के संभावित उल्लंघनों की जांच करना।
• पिछले FERA 1973 और FEMA 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन किया जा रहा है।
• न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लगाए गए जुर्माने को पूरा करने के लिए।
• पूर्व FERA 1973 के तहत, अपीलों, अपीलों और कानूनी कार्रवाइयों को संभाला जाता था।
• अन्य बातों के अलावा, पीएमएलए संदिग्धों के खिलाफ जांच, तलाशी, निरीक्षण, दोषसिद्धि और मुकदमों का संचालन करना।
• पीएमएलए के तहत अवैध गतिविधि जब्ती और कथित अपराधियों के स्थानांतरण के क्षेत्रों में अनुबंधित सरकारों से पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करना और प्राप्त करना।

Sharing is caring!