18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

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18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन- यूपीएससी परीक्षा हेतु हेतु प्रासंगिकता

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18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन- संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष, ब्रुनेई के महामहिम के निमंत्रण पर 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
शिखर सम्मेलन आभासी रूप से आयोजित किया गया था एवं इसमें आसियान सदस्य देशों के नेतृत्व कर्ताओं की भागीदारी देखी गई थी।

18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन- मुख्य विशेषताएं

भारत-आसियान मैत्री वर्ष के रूप में वर्ष 2022: नेतृत्व कर्ताओं द्वारा भारत-आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की गई।
भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति एवं व्यापक इंडो-पेसिफिक विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया।
क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार करना।
इंडो-पैसिफिक विजन: इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) के लिए आसियान आउटलुक एवं भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (आईपीओआई) के मध्य सहयोग।
भौतिक, डिजिटल एवं व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य व्यापक रूप से भारत-आसियान संपर्क में वृद्धि करना।
भारत-आसियान सांस्कृतिक संपर्क को और सुदृढ़ करने हेतु, प्रधानमंत्री ने आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची की स्थापना के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की।
व्यापार एवं निवेश पर: भारत ने कोविड पश्चात आर्थिक सुधार के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण एवं लोचशीलता के महत्व को रेखांकित किया एवं इस संबंध में, भारत-आसियान एफटीए में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

आसियान के बारे में: आसियान का गठन 1967 में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एवं सिंगापुर की सरकारों द्वारा किया गया था।
- आसियान बैंकॉक, थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा (आसियान घोषणा) के माध्यम से निर्मित किया गया था।
- आसियान दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है।
- आसियान सचिवालय: इंडोनेशिया, जकार्ता।
- आसियान का आदर्श वाक्य: “एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय”।
- आसियान का अधिदेश: आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है।
आसियान सदस्य:

1. 1. थाईलैंड (संस्थापक सदस्य)
  2. फिलीपींस (संस्थापक सदस्य)
  3. मलेशिया (संस्थापक सदस्य)
  4. सिंगापुर (संस्थापक सदस्य)
  5. इंडोनेशिया (संस्थापक सदस्य)
  6. ब्रुनेई (1984 में शामिल हुए)
  7. वियतनाम (1995 में शामिल हुआ)
  8. लाओ पीडीआर (1997 में शामिल हुए)
  9. म्यांमार (1997 में शामिल हुआ)
  10. कंबोडिया (1999 में शामिल हुआ)