22nd Law Commission of India Term Extended by Cabinet
भारत का 22वां विधि आयोग: विधि आयोग केंद्र सरकार की कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- भारतीय संविधान: विभिन्न संवैधानिक, वैधानिक, संविधानेत्तर एवं न्यायिक निकाय) के लिए भी भारत का विधि आयोग महत्वपूर्ण है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त, 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा हाल ही में पद धारण किया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष ने जांच एवं रिपोर्ट के लिए अनेक लंबित परियोजनाओं को हाथ में लिया है जिन पर अभी कार्य जारी है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के प्रमुख होते हैं (अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं)। 22वें विधि आयोग की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं-
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो जुलाई 2022 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
भारत का विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
केंद्र सरकार ने विगत आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात एक नए आयोग के गठन के लिए एक कार्यपालिका प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात, सरकार को नए आयोग के अध्यक्ष का चयन करने की स्वतंत्रता है।
साल। भारत का विधि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक संविधानेत्तर निकाय है कि जो विधियां निर्मित की गई हैं वे न्यायसंगत एवं निष्पक्ष हैं जो इसके उचित कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करते हैं।
साल।न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष हैं।
साल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 31 अगस्त, 2024 तक वृद्धि कर दी है।
The law commission of India is a non-statutory body constituted by the Indian government to ensure that the laws formed are just and fair which work towards its proper implementation.
Justice Ritu Raj Awasthi is the chairman of the 22nd Law Commission of India
Union Cabinet has recently extended the tenure of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024.
Federalism in India means that power is shared between the central government and individual states.…
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