What is the 'Secretariat Reforms' report?

The 'Secretariat Reforms' report is a publication by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) that highlights the initiatives taken by the Indian government to reform the central secretariat.

What is the purpose of the 3rd edition of the report?

The 3rd edition of the 'Secretariat Reforms' report is intended to update the progress made on the initiatives since the publication of the previous edition.

What are the key initiatives covered in the 3rd edition of the report?

The key initiatives covered in the 3rd edition of the report include the Swachhata Campaign, increasing efficiency in decision-making, e-Office, and reducing pendency to minimum levels.

Where can I access the 3rd edition of the report?

The 3rd edition of the 'Secretariat Reforms' report can be accessed on the website of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG).

How can the information in the report be useful?

The information in the report can be useful for government officials and other stakeholders who are interested in understanding the progress made on the reform initiatives and the impact they are having on the central secretariat.

DARPG द्वारा जारी की गई 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का तीसरा संस्करण

Table of Contents

सचिवालय सुधार रिपोर्ट का तीसरा संस्करण: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन का आकलन करने और विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सचिवालय सुधार रिपोर्ट जारी करता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 और यूपीएससी मेन्स परीक्षा (जीएस पेपर 2- सरकार द्वारा की गई विभिन्न शासन सुधार पहल) के लिए भी ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट महत्वपूर्ण है।

‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट का तीसरा संस्करण चर्चा में क्यों है?

हाल ही में, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/DARPG) ने फरवरी 2023 के लिए निर्धारित ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार “सचिवालय सुधार” पर मासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है।

‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट के तीसरे संस्करण की प्रमुख विशेषताएं

रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में वि-समस्तरण, ई-ऑफिस अपनाने एवं डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

विशेष रूप से, खेल विभाग, कानूनी मामलों के विभाग एवं पशुपालन तथा डेयरी विभाग को 45 मंत्रालयों/विभागों की सूची में जोड़ा गया है जो पूरी तरह से वि-समस्तरीकृत हैं।
इसके अतिरिक्त, सभी 75 मंत्रालयों/विभागों, जिन्हें ई-ऑफिस 7.0 माइग्रेशन के लिए नामित किया गया था, ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है, जिसमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय, वाणिज्य विभाग तथा सहकारिता मंत्रालय फरवरी 2023 में अभिगमन करने वाले नवीनतम हैं।
जनवरी 2023 में 89.24% एवं मार्च 2022 में 83.57% की तुलना में फरवरी 2023 में ई-फाइलों के प्रतिशत में भी 89.66% की वृद्धि हुई है।
ये विकास प्रशासनिक सुधारों एवं केंद्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2022

23 दिसंबर, 2022 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के दौरान, “सचिवालय सुधार” से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विशेष अभियान 2.0, निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने तथा ई-ऑफिस 7.0 पर चर्चा की गई।
सरकार ने मासिक आधार पर विशेष अभियान की गतिविधियों को जारी रखने एवं निगरानी करने का निर्णय लिया है।
निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने की पहल एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वि-समस्तरण करना, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजिटलीकरण एवं एक डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना शामिल है।
कार्यशाला में ई-ऑफिस वर्जन 7.0 में प्रवजन करने तथा ई-ऑफिस एनालिटिक्स को लागू करने की समय-सीमा पर भी चर्चा की गई।

सचिवालय सुधार रिपोर्ट क्या है?

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/DARPG) ने सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार दिसंबर 2022 के लिए “सचिवालय सुधार” का पहला संस्करण जारी किया है।

प्रकाशन तीन पहलों पर केंद्रित है-
- स्वच्छता अभियान एवं लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना,
- निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाना, तथा
- ई-ऑफिस।
सचिवालय सुधारों पर दूसरा व्यापक प्रकाशन जनवरी 2023 के लिए जारी किया गया है।
- डीएआरपीजी द्वारा प्रदान किए गए डेटा, जिसे www.pgportal.gov.in/scdpm पर विशेष अभियान पोर्टल से एकत्र किया गया था, से केंद्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए अधिक व्यापक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में मंत्रालयों/विभागों की सहायता की संभावना है।
फरवरी 2023 के लिए सचिवालय सुधार रिपोर्ट का तीसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न विभागों एवं सरकारी संगठनों में दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया था।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिवालय सुधार रिपोर्ट के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: ‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट क्या है?

उत्तर: ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/DARPG) द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन है जो केंद्रीय सचिवालय में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालता है।

प्रश्न: रिपोर्ट के तीसरे संस्करण का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के तीसरे संस्करण का उद्देश्य विगत संस्करण के प्रकाशन के पश्चात से पहलों पर की गई प्रगति को अद्यतन करना है।

प्रश्न: रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में कौन सी प्रमुख पहलें शामिल हैं?

उत्तर: रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शामिल प्रमुख पहलों में स्वच्छता अभियान, निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाना, ई-ऑफिस तथा लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना शामिल है।

प्र: मैं रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को कहां से एक्सेस कर सकता हूं?

उत्तर: ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

प्रश्न: रिपोर्ट में दी गई जानकारी कैसे उपयोगी हो सकती है?

उत्तर: रिपोर्ट में दी गई जानकारी सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो सुधार पहलों की प्रगति एवं केंद्रीय सचिवालय पर उनके प्रभाव को समझने में रुचि रखते हैं।