‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट का 5वां संस्करण: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/DARPG) केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन का आकलन करने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु सचिवालय सुधार रिपोर्ट जारी करता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- सरकार द्वारा की गई विभिन्न शासन सुधार पहल) के लिए भी ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट महत्वपूर्ण है।
‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट का 5वां संस्करण चर्चा में क्यों है?
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने हाल ही में अप्रैल, 2023 के लिए ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट का 5वां संस्करण प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट “सचिवालय सुधार” पर डीएआरपीजी की रिपोर्ट की मासिक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2022 में आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के पश्चात प्रारंभ किया गया था।
5वीं ‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट 2023 के प्रमुख आकर्षण
वर्ष 2023 के अप्रैल माह की रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
स्वच्छता अभियान एवं लंबित मामलों में कमी
- 1,37,994 फाइलों की समीक्षा की गई। 1,16,538 फाइलों की छंटनी की गई,
- 3,25,665 जन शिकायतों का निस्तारण किया गया,
- अप्रैल, 2023 में 7,22,779 वर्ग फुट स्थान को मुक्त कराया गया
- अप्रैल, 2023 में कबाड़ के निस्तारण से 29,26,02,083/- रुपये का राजस्व अर्जित
- 3,159 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया
निर्णय निर्माण क्षमता में वृद्धि
- 71 मंत्रालयों/विभागों ने वि-स्तरीकरण को लागू किया (46 पूर्ण रूप से वि-स्तरीकृत; 25 आंशिक रूप से वि-स्तरीकृत)।
- 72 मंत्रालयों/विभागों ने प्रतिनिधिमंडल के आदेश जारी किए हैं (42 मंत्रालयों/विभागों ने 2021, 2022 एवं 2023 में प्रतिनिधिमंडल के आदेशों की समीक्षा की है तथा उन्हें संशोधित किया है)।
- डेस्क ऑफिसर प्रणाली 40 मंत्रालयों/विभागों में संचालन में है।
ई-ऑफिस कार्यान्वयन तथा विश्लेषण
- ई-ऑफिस 7.0 स्थानांतरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया है।
- 8,01,280 सक्रिय भौतिक फाइलों की तुलना में 28,37,895 सक्रिय ई-फाइलें।
- अप्रैल, 2023 के महीने में 30 मंत्रालयों/विभागों के पास 100% ई-रसीदें हैं।
- मार्च 2023 में 91.1% अंश के मुकाबले अप्रैल 2023 में ई-रसीदों का हिस्सा 91.52% है।
5वीं ‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट में सर्वोत्तम व्यवहार पर प्रकाश डाला गया
अप्रैल 2023 के लिए ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के 5वें संस्करण में निम्नलिखित सर्वोत्तम व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है-
- भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने डीजीआर (पुनःस्थापन महानिदेशालय) के पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए dgrindia.gov.in में सुधार किया है। डीजीआर पोर्टल में जेसीओ/ओआर के लिए नौकरी के अवसरों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। पहले यह सुविधा सिर्फ अफसरों के लिए ही उपलब्ध थी। वर्ष 2022-23 के दौरान दो नए पोर्टल ‘https://affdf.gov.in/’ एवं ‘www.maabharatikesapoot.mod.gov.in/’ AFFD फंड के लिए नागरिकों से ऑनलाइन योगदान करने के लिए प्रारंभ किए गए हैं।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा विश्लेषण, डिजाइन थिंकिंग इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, क्षमता निर्माण आयोग, आईएसटीएम जैसे विभिन्न संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कई क्षमता निर्माण की पहल की है। जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार हुआ है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने तथा सुविधा प्रदान करने के लिए फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO) की स्थापना, प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए आवेदन करने में सुगमता के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा (BS) पोर्टल एवं फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) जैसी अनेक पहल की हैं।
- बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने फाइलों के नियमित अनुश्रवण तथा लंबित रिपोर्टों की प्राप्ति, ई-फाइलों की पार्किंग और रसीदों को बंद करने के संबंध में अधिकारियों की कार्यशाला जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों/फाइलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 1 मई, 2023 से एक योजना ‘ऑफिस ऑफ द मंथ’ भी प्रारंभ की गई है।
‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट के तीसरे संस्करण की प्रमुख विशेषताएं
रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में वि-स्तरीकरण, ई-ऑफिस अंगीकरण तथा डिजिटलीकरण सहित विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।
- विशेष रूप से, खेल विभाग, कानूनी मामलों के विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 45 मंत्रालयों/विभागों की सूची में जोड़ा गया है जो पूर्ण रूप से वि-स्तरीकृत हैं।
- इसके अतिरिक्त, ई-ऑफिस 7.0 स्थानांतरण हेतु नामित सभी 75 मंत्रालयों/विभागों ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है, जिसमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय, वाणिज्य विभाग तथा सहकारिता मंत्रालय फरवरी 2023 में स्थानांतरण (प्रवजन/माइग्रेट) करने वाले नवीनतम हैं।
- रिपोर्ट ई-फाइलों के प्रतिशत में सुधार का भी संकेत देती है, जो जनवरी 2023 में 89.24% एवं मार्च 2022 में 83.57% की तुलना में फरवरी 2023 में बढ़कर 89.66% हो गई है।
- ये विकास प्रशासनिक सुधारों एवं केंद्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2022
दिसंबर में 23, 2022 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- कार्यशाला के दौरान, “सचिवालय सुधार” से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विशेष अभियान 2.0, निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने तथा ई-ऑफिस 7.0 पर चर्चा की गई।
- सरकार ने मासिक आधार पर विशेष अभियान की गतिविधियों को जारी रखने एवं अनुश्रवण करने का निर्णय लिया है।
- निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने की पहल एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वि-स्तरीकरण, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजिटलीकरण तथा एक डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना शामिल है।
- कार्यशाला में ई-ऑफिस संस्करण 7.0 में प्रवजन करने तथा ई-ऑफिस वैश्लेषिकी को लागू करने की समय-सीमा पर भी चर्चा की गई।
सचिवालय सुधार रिपोर्ट क्या है?
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार दिसंबर 2022 के लिए “सचिवालय सुधार” का प्रथम संस्करण जारी किया है।
- प्रकाशन तीन पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है-
- स्वच्छता अभियान एवं लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना,
- निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाना, तथा
- ई-ऑफिस।
- सचिवालय सुधारों पर दूसरा व्यापक प्रकाशन जनवरी 2023 के लिए जारी किया गया है।
- डीएआरपीजी द्वारा प्रदान किए गए डेटा, जिसे www.pgportal.gov.in/scdpm पर विशेष अभियान पोर्टल से एकत्र किया गया था, से केंद्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए अधिक व्यापक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में मंत्रालयों/विभागों की सहायता की संभावना है।
- फरवरी 2023 के लिए सचिवालय सुधार रिपोर्ट का तीसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न विभागों एवं सरकारी संगठनों में दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया था।
‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. ‘सचिवालय सुधार‘ रिपोर्ट क्या है?
उत्तर. ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन है जो केंद्रीय सचिवालय में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालता है।
प्र. रिपोर्ट के 5वें संस्करण का उद्देश्य क्या है?
उत्तर. ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के 5वें संस्करण का उद्देश्य विगत संस्करण के प्रकाशन के उपरांत से पहलों पर की गई प्रगति को अद्यतन करना है।
प्र. रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शामिल प्रमुख पहलें क्या हैं?
उत्तर. रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शामिल प्रमुख पहलों में स्वच्छता अभियान, निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाना, ई-ऑफिस तथा लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना शामिल है।
प्र. मैं रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर. ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
प्र. रिपोर्ट में दी गई जानकारी कैसे उपयोगी हो सकती है?
उत्तर. रिपोर्ट में दी गई जानकारी सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो सुधार पहलों की प्रगति एवं केंद्रीय सचिवालय पर उनके प्रभाव को समझने में रुचि रखते हैं।
FAQs
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट क्या है?
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन है जो केंद्रीय सचिवालय में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालता है।
रिपोर्ट के 5वें संस्करण का उद्देश्य क्या है?
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट के 5वें संस्करण का उद्देश्य विगत संस्करण के प्रकाशन के उपरांत से पहलों पर की गई प्रगति को अद्यतन करना है।
रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शामिल प्रमुख पहलें क्या हैं?
रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शामिल प्रमुख पहलों में स्वच्छता अभियान, निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाना, ई-ऑफिस तथा लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना शामिल है।
मैं रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
रिपोर्ट में दी गई जानकारी कैसे उपयोगी हो सकती है?
रिपोर्ट में दी गई जानकारी सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो सुधार पहलों की प्रगति एवं केंद्रीय सचिवालय पर उनके प्रभाव को समझने में रुचि रखते हैं।