Mob Lynching and allied Provisions of Law PCS Judiciary Study Notes

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Mob Lynching and allied Provisions of Law

What is mob lynching?

The term “mob lynching” describes an incident in which a large group of people commits a violent act against a single individual. When a group of people commit a lynching, they murder an individual in a public place, typically by hanging. As a crime against society as a whole and against individuals specifically, mob lynching is deeply disturbing. For some, the victim of a mob lynching is someone who has committed a crime but who they feel has not been adequately punished by the legal system.

Laws against Mob Lynching in India

In India, mob lynching is not illegal under any statutes. Any participant in a mob lynching will be subject to the penalties outlined in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure. These statutes outline the legal consequences of mob lynching:

Section 34 of IPC

According to this section of IPC, when a criminal act is committed by several persons or a group, with a common intention, then every individual of the group will be held liable for that act, as if it was performed by him alone.

Section 120B of IPC

If no particular punishment for the commission of such a conspiracy has been provided for, by the Code, the conspirators shall be punished as if they had facilitated the commission of such an offence. This section applies if the people participating in the conspiracy conspired to commit an offence punishable by death, life in prison, or rigorous imprisonment for a term of two years or more. However, if the conspirators were involved in a crime for which no previous penalties existed, they could face up to six months in prison, a fine, or both.

Section 143 of IPC

Members of unlawful assemblies (as defined in Section 141 of the IPC) are subject to the maximum penalty of six months in prison and a fine of up to two thousand five hundred dollars, or both.

Section 147 of IPC

Anyone found guilty of rioting under this section will be subject to imprisonment for a term not to exceed two years, a fine or both.

Section 302 of IPC

Anyone found guilty of murder under this provision of the IPC faces the death penalty or life in prison, in addition to a monetary fine.

Section 304 of IPC

Punishment for homicide that falls short of murder is specified in this section of the IPC, and it can include life in prison without the possibility of parole.

Section 307 of IPC

Any individual convicted of attempt murder will face the penalties outlined in this section of the Indian Penal Code. In addition to a possible fine, the court could impose a prison term of up to ten years on the offender.

Section 323 of IPC

Punishment for willfully injuring someone is outlined in this section of the IPC. Punishment for intentionally injuring another person may include a fine of up to 1,000 Rupees or incarceration for up to a year, or both.

Section 223 in CrPC

According to Section 223, subsection (a), multiple defendants can be charged with and tried for the same offence if they were all involved in the same transaction. Whereas, anyone accused of aiding or attempting to commit such an offence are likewise included in subsection (b).

Supreme Court on Mob lynching cases in India

The bench in Tehseen S. Ponawalla v. Union of India & others argued that no person acting alone or as part of a group has the authority to impose punishments beyond those required by law. The bench issued directives and requested that legislation be drafted and passed to make mob lynching a distinct crime.

The Supreme Court ruled in the case Nandini Sundar and others v. State of Chattisgarh that it is the state’s responsibility to reduce crime in the country.

According to a court ruling in Archbishop Raphael Cheenath S.V.D. v. the State of Orissa and others, state authorities have an obligation to investigate the root causes of communal violence and implement solutions, such as bolstering police resources. The court remarked upon the State’s efforts to promote tranquilly.

The court ruled in Mohd. Haroon and others v. Union of India and another that mob lynching victims cannot be targeted because of their ethnicity or religion. The aid given to the communities should include both rehabilitation and monetary compensation.

मॉब लिंचिंग

“मॉब लिंचिंग” शब्द एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जिसमें लोगों का एक बड़ा समूह एक व्यक्ति के खिलाफ हिंसक कार्य करता है। जब लोगों का एक समूह लिंचिंग करता है, तो वे सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, आमतौर पर फांसी लगाकर। पूरे समाज के खिलाफ और विशेष रूप से व्यक्तियों के खिलाफ एक अपराध के रूप में मॉब लिंचिंग बेहद परेशान करने वाली है। कुछ लोगों के लिए, मॉब लिंचिंग का शिकार वह व्यक्ति होता है जिसने अपराध तो किया है, लेकिन उसे लगता है कि उसे कानूनी व्यवस्था द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित नहीं किया गया है।

मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून

भारत में मॉब लिंचिंग किसी भी क़ानून के तहत अवैध नहीं है। मॉब लिंचिंग में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित दंड के अधीन होगा। ये क़ानून मॉब लिंचिंग के कानूनी परिणामों को रेखांकित करते हैं:

आईपीसी की धारा 34

IPC की इस धारा के अनुसार, जब एक आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों या एक समूह द्वारा एक सामान्य इरादे से किया जाता है, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को उस कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

आईपीसी की धारा 120बी

यदि इस तरह के एक साजिश के कमीशन के लिए संहिता द्वारा कोई विशेष दंड प्रदान नहीं किया गया है, तो साजिशकर्ताओं को दंडित किया जाएगा जैसे कि उन्होंने इस तरह के अपराध के कमीशन की सुविधा दी थी। यह धारा तब लागू होती है जब साजिश में भाग लेने वाले लोगों ने मौत की सजा, आजीवन कारावास, या दो साल या उससे अधिक के कठोर कारावास की सजा का अपराध करने की साजिश रची। हालांकि, अगर साजिशकर्ता किसी ऐसे अपराध में शामिल थे जिसके लिए पहले कोई दंड मौजूद नहीं था, तो उन्हें छह महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

आईपीसी की धारा 143

गैरकानूनी जमावड़े (आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित) के सदस्य अधिकतम छह महीने की जेल और दो हजार पांच सौ डॉलर तक के जुर्माने या दोनों के अधीन हैं।

आईपीसी की धारा 147

इस धारा के तहत दंगा करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास, जुर्माना या दोनों के अधीन नहीं किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 302

आईपीसी के इस प्रावधान के तहत हत्या का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौद्रिक जुर्माने के अलावा मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ता है।

आईपीसी की धारा 304

आईपीसी की इस धारा में हत्या से कम होने वाली हत्या के लिए सजा निर्दिष्ट है, और इसमें पैरोल की संभावना के बिना जेल में जीवन शामिल हो सकता है।

आईपीसी की धारा 307

हत्या के प्रयास के दोषी किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की इस धारा में उल्लिखित दंड का सामना करना पड़ेगा। संभावित जुर्माने के अलावा, अदालत अपराधी को दस साल तक की जेल की सजा भी दे सकती है।

आईपीसी की धारा 323

आईपीसी की इस धारा में जानबूझकर किसी को घायल करने की सजा का प्रावधान है। किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर घायल करने की सजा में 1,000 रुपये तक का जुर्माना या एक साल तक की कैद, या दोनों शामिल हो सकते हैं।

सीआरपीसी की धारा 223

धारा 223, उपधारा (ए) के अनुसार, कई प्रतिवादियों पर आरोप लगाया जा सकता है और एक ही अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे सभी एक ही लेन-देन में शामिल थे। जबकि, इस तरह के अपराध में सहायता करने या प्रयास करने का आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (बी) में शामिल किया गया है।

मॉब लिंचिंग पर केस कानून

तहसीन एस पोनावाला बनाम भारत संघ और अन्य मामले में पीठ ने तर्क दिया कि अकेले या समूह के हिस्से के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा आवश्यक दंड से अधिक दंड देने का अधिकार नहीं है। पीठ ने निर्देश जारी किए और अनुरोध किया कि मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध बनाने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया जाए और पारित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में फैसला सुनाया कि देश में अपराध को कम करना राज्य की जिम्मेदारी है।

आर्कबिशप राफेल चीनाथ एस.वी.डी. बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, राज्य के अधिकारियों का दायित्व है कि वे सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों की जांच करें और पुलिस संसाधनों को मजबूत करने जैसे समाधानों को लागू करें। कोर्ट ने शांति को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों पर टिप्पणी की।

अदालत ने मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में फैसला सुनाया कि मॉब लिंचिंग पीड़ितों को उनकी जातीयता या धर्म के कारण लक्षित नहीं किया जा सकता है। समुदायों को दी जाने वाली सहायता में पुनर्वास और मौद्रिक क्षतिपूर्ति दोनों शामिल होने चाहिए।