What is Essential Religious Practices Test? PCS Judiciary Study Notes

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What is Essential Religious Practices Test?

Essential Religious Practices Test

Articles 25–28 of India’s Constitution 1950 guarantee a “Right to Freedom of Religion,” which states that the government must remain impartial with respect to individuals’ religious beliefs and their religious property. The Supreme Court has established a standard to evaluate the constitutionality of any religious activity by considering whether or not it is “essential” to that religion. The exam is commonly referred to as the “Essential Religious Practices Test” (ERP Test). The ERP test has been defined by the Supreme Court as a way to distinguish between what is necessary for a religious practise and what is merely superstitious.

In Article 25(1), the government is allowed to interfere with fundamental religious activities for the sake of public order, morality, or health. Religious institutions such as mosques, temples, and churches were closed by the government during the pandemic.

Additionally, Article 25 (2) says “nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law,

a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice
b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus”

Judicially, Article 25 (2) has been interpreted to mean that the state cannot exclude religion from any law regulating economic, financial, political, secular activity that involves religious practise or any law for the social welfare or reform of that religious practise.

Landmark cases on Essential Religious Practices Test

The term “Essential Religious Practice Test” was coined in 1954 by a seven-judge bench of the Supreme Court in the case The Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt. The Court ruled that a religion’s guiding principles are the best place to go for answers to the question of what is “essential” to that faith. The court ruled that all religious tenets are specified under Article 25 of the Indian Constitution.

The bench in Sri Venkataramana Devaru v. State of Mysore looked at ancient holy scriptures to determine which rituals were necessary for the religion and which were optional. The judges had a difficult time deciding which of Articles 17 and 25 of the Constitution should take precedence. The court ruled that the temple must be accessible to all Hindus after considering Hinduism’s core tenets. It was pointed out, however, that the puranic literature provided proof that only a select group of worshipers were entrusted with performing particular rituals.

The practise of excommunication is central to the Dawoodi Bohra faith, and the court supported the power of the community’s spiritual and temporal leader in Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb v. State of Bombay to carry it out.

Cow slaughter was found to not be a central tenet of Islam in the case Mohd. Hanif Qureshi v. State of Bihar.

The Supreme Court of India ruled as follows in the case of Ismail Faruqui v. Union of India regarding how the essentiality of a religion is determined.

One must distinguish religious rituals from secular customs.
the religious group must see the activity as fundamental to its faith.
if a religion’s core tenets are based on irrational ideas, those tenets cannot be considered religious in and of themselves.
Article 26 cases involving religious practises will be the last to be reviewed by the Court (b).

The Supreme Court ruled against the practise of triple talaq in the case of Shayara Bano (Triple Talaq) in 2017, finding that it violated the Shariah and ran counter to the core teachings of Islam. It stated that something that is not explicitly forbidden by a religion cannot be regarded a central or tenet of that faith.

In the case of Indian Young Lawyers Association v. The State of Kerala (also known as the Sabarimala case), the Supreme Court ruled that the practise of allowing women between the ages of 10 and 50 to enter the Sabarimala temple for the purpose of praying did not constitute an essential tenet of Hinduism.

The Karnataka High Court used the ERP criteria in its Hijab Ban Judgment. By applying the ERP test, the Bench looked into whether or not the hijab was an essential practise of Islam rather than examining the legitimacy of the practises based on the rights to freedom of speech and expression and equality. Later, the two Supreme Court justices who issued a split ruling in the hijab case decided not to investigate whether or not the practise of wearing hijab is an ERP in Islam.

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आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षा क्या है?

आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण

भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 25-28 “धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार” की गारंटी देते हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार को व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं और उनकी धार्मिक संपत्ति के संबंध में निष्पक्ष रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी धार्मिक गतिविधि की संवैधानिकता का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक स्थापित किया है कि यह उस धर्म के लिए “आवश्यक” है या नहीं। परीक्षा को आमतौर पर “आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षा” (ईआरपी टेस्ट) के रूप में जाना जाता है। ईआरपी परीक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक धार्मिक अभ्यास के लिए आवश्यक और केवल अंधविश्वास के बीच अंतर करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद 25(1) में, सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए मौलिक धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों जैसे धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 25 (2) कहता है, “इस लेख में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा,

a) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है
b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने के लिए प्रदान करना ”

न्यायिक रूप से, अनुच्छेद 25 (2) की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि राज्य आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने वाले किसी भी कानून से धर्म को बाहर नहीं कर सकता है जिसमें धार्मिक अभ्यास या सामाजिक कल्याण या उस धार्मिक अभ्यास के सुधार के लिए कोई कानून शामिल है।

आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण पर ऐतिहासिक मामले

“आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण” शब्द 1954 में सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा द कमिश्नर, हिंदू रिलिजियस एंडोमेंट्स, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी के मामले में गढ़ा गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी धर्म के मार्गदर्शक सिद्धांत उस प्रश्न के उत्तर के लिए जाने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं जो उस विश्वास के लिए “आवश्यक” है। अदालत ने फैसला सुनाया कि सभी धार्मिक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निर्दिष्ट हैं।

श्री वेंकटरमण देवारू बनाम मैसूर राज्य में पीठ ने यह निर्धारित करने के लिए प्राचीन पवित्र ग्रंथों को देखा कि धर्म के लिए कौन से अनुष्ठान आवश्यक थे और कौन से वैकल्पिक थे। न्यायाधीशों को यह निर्णय लेने में कठिनाई हुई कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 25 में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मंदिर को सभी हिंदुओं के लिए सुलभ होना चाहिए। हालाँकि, यह बताया गया था कि पौराणिक साहित्य ने इस बात का प्रमाण दिया है कि केवल कुछ चुनिंदा उपासकों को ही विशेष अनुष्ठान करने का काम सौंपा गया था।

बहिष्करण की प्रथा दाउदी बोहरा आस्था के केंद्र में है, और अदालत ने इसे पूरा करने के लिए सरदार सैयदना ताहेर सैफुद्दीन साहेब बनाम बॉम्बे राज्य में समुदाय के आध्यात्मिक और लौकिक नेता की शक्ति का समर्थन किया।

मो. हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ के मामले में इस प्रकार शासन किया कि धर्म की अनिवार्यता कैसे निर्धारित की जाती है।

धार्मिक अनुष्ठानों को धर्मनिरपेक्ष रीति-रिवाजों से अलग करना चाहिए।
धार्मिक समूह को गतिविधि को अपने विश्वास के लिए मौलिक रूप में देखना चाहिए।
यदि किसी धर्म के मूल सिद्धांत तर्कहीन विचारों पर आधारित हैं, तो उन सिद्धांतों को अपने आप में धार्मिक नहीं माना जा सकता है।
धार्मिक प्रथाओं से जुड़े अनुच्छेद 26 मामले न्यायालय द्वारा समीक्षा किए जाने वाले अंतिम होंगे (बी)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायरा बानो (ट्रिपल तालक) के मामले में ट्रिपल तालक की प्रथा के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें पाया गया कि यह शरिया का उल्लंघन करता है और इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विपरीत है। इसमें कहा गया है कि किसी धर्म द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं होने वाली किसी चीज़ को उस विश्वास का केंद्रीय या सिद्धांत नहीं माना जा सकता है।

भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य (सबरीमाला मामले के रूप में भी जाना जाता है) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को प्रार्थना के उद्देश्य से सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने की प्रथा हिंदू धर्म के एक आवश्यक सिद्धांत का गठन नहीं किया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने हिजाब प्रतिबंध निर्णय में ईआरपी मानदंड का उपयोग किया। ईआरपी परीक्षण लागू करके, बेंच ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के आधार पर प्रथाओं की वैधता की जांच करने के बजाय हिजाब इस्लाम का एक आवश्यक अभ्यास था या नहीं, इस पर गौर किया। बाद में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने, जिन्होंने हिजाब मामले में विभाजित फैसला जारी किया, यह जांच नहीं करने का फैसला किया कि हिजाब पहनने की प्रथा इस्लाम में ईआरपी है या नहीं।

FAQs

1. The term “Essential Religious Practice Test” was coined in which year?

Ans: 1954

2. When is ERP test used?

Ans: The ERP test has been used by the Supreme Court as a way to distinguish between what is necessary for a religious practise and what is merely superstitious.