Abortion laws in India PCS Judiciary Study Notes

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Abortion laws in India

In India, induced abortion is illegal per sections 312–316 of the Indian Penal Code 1860, which was enacted to reflect the religious, moral, social, and ethical values of the local population. Voluntarily inducing a miscarriage is illegal under Section 312 in two conditions: “when a woman is “with child” (from the time gestation begins) and when she is “quick with child” (motion of the foetus is felt by the mother).”

Prior to the 1960s, it was illegal to abort and a violation of Section 312 of the Indian Penal Code may result in three years in prison and/or a fine for a woman in India (IPC). To determine whether or not India need a law regulating abortions, the government in the mid-1960s appointed Dr. Shantilal Shah to head a committee charged with investigating the issue. In response to the findings of this study, on April 1, 1972, the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 became law across India with the exception of the state of Jammu & Kashmir.

The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971

The MTP Act, 1971 act allowed pregnancy termination by a medical practitioner in two stages:

“A single doctor’s opinion was necessary for abortions up to 12 weeks after conception.
For pregnancies between 12 to 20 weeks old, the opinion of two doctors was required to determine if the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health or if there is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously “handicapped” before agreeing to terminate the woman’s pregnancy.”

By consensus of two medical professionals, Parliament legalised abortions up to 20 weeks gestation in 2021. For pregnancies between 20 and 24 weeks, the revised law requires the consent of two medical professionals.

In addition, seven types of women were identified in the guidelines as being qualified to seek termination under section 3B of rules established under the MTP Act for pregnancies between 20 and 24 weeks,

“Survivors of sexual assault or rape or incest,
Minors,
Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce),
Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
Mentally ill women including mental retardation,
The foetal malformation that has a substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped, and
Women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergencies may be declared by the Government.”

Is abortion legal in India for unmarried women?

In the recent landmark case of X v. Health and Family Welfare Department, 2022 the Supreme Court held “a woman cannot be denied the right to a safe abortion only on the ground of her being unmarried”. It was noted that the term “married woman” had been replaced by “any woman” and the term “husband” had been substituted by “partner” following the 2021 amendment to the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (MTP Act). That the legislators did not intend to exclude single women from the Act’s protections is more evidence of this. The Supreme Court ruled that it was unconstitutional to treat unmarried women differently than married or cohabiting couples when it came to the ability to terminate a pregnancy by medical means.

The court agreed with the opinion expressed in Deepika Singh v. Central Administrative Services, 2022, that the current state of society calls for the legal recognition of non-traditional expressions of familial relationships. Individuals with atypical family structures need this kind of legal status in order to take advantage of laws like the MTP Act.

The court also ruled that a pregnant woman’s real or reasonably foreseeable environment may be taken into account when interpreting “grave injury to her physical or mental health,” as stated in section 3(3) of the MTP Act. Paragraph two of Section 3 uses the phrase “grave injury to her physical or mental health” in a broad and inclusive sense. Anguish during pregnancy may be inferred to represent a grave impairment to a woman’s mental health under the conditions outlined in the two explanatory notes attached to Section 3(2).

The court concluded by noting that the right to autonomy is an integral part of the right to dignity guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution, and that this includes the freedom to make decisions about matters as large as one’s life’s trajectory as well as those as small as one’s daily routine.

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भारत में गर्भपात कानून

भारत में, प्रेरित गर्भपात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312-316 के अनुसार अवैध है, जिसे स्थानीय आबादी के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाने के लिए अधिनियमित किया गया था। स्वेच्छा से गर्भपात के लिए प्रेरित करना धारा 312 के तहत दो स्थितियों में अवैध है: “जब एक महिला “बच्चे के साथ” (गर्भावस्था शुरू होने के समय से) और जब वह “बच्चे के साथ जल्दी” हो (भ्रूण की गति मां द्वारा महसूस की जाती है)। ”

1960 के दशक से पहले, गर्भपात करना अवैध था और भारतीय दंड संहिता की धारा 312 का उल्लंघन करने पर भारत में एक महिला के लिए तीन साल की जेल और/या जुर्माना (आईपीसी) हो सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि भारत को गर्भपात को विनियमित करने वाले कानून की आवश्यकता है या नहीं, सरकार ने 1960 के दशक के मध्य में डॉ. शांतिलाल शाह को इस मुद्दे की जांच करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों के जवाब में, 1 अप्रैल, 1972 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में कानून बन गया।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971

एमटीपी अधिनियम, 1971 अधिनियम ने एक चिकित्सक द्वारा दो चरणों में गर्भपात की अनुमति दी:

“गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक थी।
12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के लिए, यह निर्धारित करने के लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक थी कि क्या गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को जोखिम होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी या यदि कोई एक बड़ा जोखिम है कि अगर बच्चा पैदा होता है, तो वह महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमत होने से पहले गंभीर रूप से “विकलांग” होने जैसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा।

दो चिकित्सा पेशेवरों की सहमति से, संसद ने 2021 में 20 सप्ताह के गर्भ तक के गर्भपात को वैध कर दिया। 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए संशोधित कानून में दो चिकित्सा पेशेवरों की सहमति की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए एमटीपी अधिनियम के तहत स्थापित नियमों की धारा 3 बी के तहत समाप्ति की मांग करने के लिए दिशानिर्देशों में सात प्रकार की महिलाओं की पहचान की गई थी,

“यौन उत्पीड़न या बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी,
अवयस्क,
चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाक) के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव,
शारीरिक विकलांग महिलाएं [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रमुख विकलांगता
मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं,
भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जो गंभीर रूप से विकलांग हो, और
मानवीय स्थितियों या आपदाओं या आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है।”

क्या भारत में अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात कानूनी है?

X बनाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 2022 के हालिया ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “एक महिला को केवल अविवाहित होने के आधार पर सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है”। यह नोट किया गया था कि “विवाहित महिला” शब्द को “किसी भी महिला” से बदल दिया गया था और “पति” शब्द को “पार्टनर” द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (एमटीपी एक्ट) में संशोधन के बाद आया था। यह कि विधायकों का अधिनियम के संरक्षण से एकल महिलाओं को बाहर करने का इरादा नहीं था, इसका अधिक प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अविवाहित महिलाओं को विवाहित या सहवास करने वाले जोड़ों से अलग व्यवहार करना असंवैधानिक था, जब चिकित्सकीय तरीकों से गर्भावस्था को समाप्त करने की क्षमता आती थी।

अदालत ने दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक सेवा, 2022 में व्यक्त की गई राय से सहमति व्यक्त की, कि समाज की वर्तमान स्थिति पारिवारिक संबंधों की गैर-पारंपरिक अभिव्यक्तियों की कानूनी मान्यता की मांग करती है। एमटीपी अधिनियम जैसे कानूनों का लाभ उठाने के लिए असामान्य पारिवारिक संरचनाओं वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की कानूनी स्थिति की आवश्यकता होती है।

अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (3) में बताए गए “शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट” की व्याख्या करते समय एक गर्भवती महिला के वास्तविक या यथोचित पूर्वाभास योग्य वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है। धारा 3 के अनुच्छेद दो में व्यापक और समावेशी अर्थ में “उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट” वाक्यांश का उपयोग किया गया है। धारा 3(2) से जुड़े दो व्याख्यात्मक नोटों में उल्लिखित शर्तों के तहत गर्भावस्था के दौरान पीड़ा को एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर हानि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुमान लगाया जा सकता है।

अदालत ने यह देखते हुए निष्कर्ष निकाला कि स्वायत्तता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत गरिमा के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और इसमें किसी के जीवन की गति के साथ-साथ बड़े मामलों के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है। किसी की दिनचर्या के रूप में छोटा।