एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशियाई अवसंरचना विकास बैंक (एआईआईबी) – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां ​​ एवं मंच- उनकी संरचना,  अधिदेश।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) – संदर्भ

• हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• पटेल बहुपक्षीय विकास बैंक के पांच उपाध्यक्षों में से एक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे एवं गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डी.जे. पांडियन का स्थान लेंगे।
  • वह एआईआईबी के निवेश संचालन एवं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सार्वभौम तथा गैर-सार्वभौम ऋण में मुख्य भूमिका अदा करेंगे।

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एशियाई अवसंरचना विकास बैंक (एआईआईबी) – प्रमुख बिंदु

• एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के बारे में: एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों में सुधार करना है।
  • एआईआईबी का मुख्यालय: एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का मुख्यालय बीजिंग में है एवं जनवरी 2016 में  इसने अपना परिचालन प्रारंभ किया।
• एआईआईबी समझौते के अनुच्छेद: इस समझौते के माध्यम से एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की स्थापना की गई थी।
  • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) 25 दिसंबर 2015 को प्रवर्तन में आया।
  • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने 2016 में अपना परिचालन प्रारंभ किया।
• एआईआईबी की सदस्यता: समझौते के पक्षकार (57 संस्थापक सदस्य) में बैंक की सदस्यता सम्मिलित है।
  • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की सदस्यता अब बढ़कर 104 हो गई है। अमेरिका तथा जापान इसके सदस्यों में से नहीं हैं।
  • जी-20 देशों में से चौदह एआईआईबी के सदस्य हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
• एआईआईबी सदस्यता मानदंड: एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की सदस्यता एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है।
  • बैंक गैर-संप्रभु संस्थाओं को भी सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है बशर्ते उनके देश इसके सदस्य हों।
• शेयरधारक एवं मतदान का अधिकार: एआईआईबी में, चीन एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में 26.61% वोटिंग शेयरों के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक  है जिसके पश्चात भारत (7.6%), रूस (6.01%)  एवं जर्मनी (4.2%) का स्थान है।
  • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) में क्षेत्रीय सदस्यों के पास कुल मतदान शक्ति का 75% हिस्सा है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) – प्रमुख उद्देश्य

• एआईआईबी का उद्देश्य आधारिक संरचना एवं अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा एशिया में आधारिक अवसंरचना की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
• एआईआईबी अन्य द्विपक्षीय  तथा बहुपक्षीय विकास संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करके विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है।
• एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) विकास उद्देश्यों के लिए निजी एवं सार्वजनिक पूंजी में निवेश को बढ़ावा देता है।
• एआईआईबी क्षेत्र में विकास के वित्तपोषण के लिए अपने व्ययन (निपटान) में संसाधनों का उपयोग करता है, जिसमें ऐसी परियोजनाएं सम्मिलित हैं जो क्षेत्र के संतुलित आर्थिक विकास में योगदान देंगी।
• एआईआईबी उन उद्यमों, गतिविधियों  एवं परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है जो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास में योगदान करते हैं जहां निजी पूंजी उपलब्ध नहीं है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) – भारत एवं एआईआईबी

• मतदान का अधिकार: भारत  की एआईआईबी में 7.6% अंशधारिता है। यह भारत को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनाता है।
• अवसंरचना वित्तीयन: एआईआईबी ने बैंक के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। एआईआईबी ने भारत में 6.7 अरब डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
  • भारत में परियोजनाएं बैंगलोर मेट्रो रेल सहित ऊर्जा, जल, परिवहन इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हैं।
  • विगत वर्ष, एआईआईबी ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार का समर्थन करने हेतु भारत सरकार को 356.67 मिलियन डॉलर के ऋण को भी स्वीकृति प्रदान की थी।
  • बैंक ने भारत में एक कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष एवं स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की स्वीकृति भी दी है।

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