भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में ब्रिक्स की भूमिका

ब्रिक्स दुनिया की पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला एक संक्षिप्त शब्द है। गठबंधन औपचारिक रूप से 2006 में उद्घाटन ब्रिक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में स्थापित किया गया था। दिसंबर 2010 में, दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के कारण इस समूह के लिए BRICS नाम का उपयोग किया जाने लगा।

ब्रिक्स का उद्देश्य

ब्रिक्स पहल का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में सुधार करना है। ब्रिक्स देशों का वर्ष 2050 तक वस्तुओं, सेवाओं और कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति पर हावी होने का अनुमान है।

ब्रिक्स के प्राथमिक लक्ष्य निम्नानुसार  है:

• ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थिर, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से विकास के लिए समूह के साथ-साथ, देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है।
• यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक लाभों का उपयोग संबंधों को बढ़ावा देने और संघर्ष को कम करने के लिए किया जाए।

ब्रिक्स चर्चा का कारण

अगस्त 2023 में, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने की उम्मीद है। पिछले तीन शिखर सम्मेलन, जिनकी अध्यक्षता रूस, भारत और चीन ने की थी, चार साल पहले आयोजित किए गए थे, जिससे यह व्यक्तिगत रूप से होने वाला पहला शिखर सम्मेलन बन गया।

भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में ब्रिक्स की भूमिका

• अन्य ब्रिक्स देशों के लिए विकास निर्माता के रूप में भारत की भूमिका: भारत ने दक्षिण अफ्रीका में कार्यबल तैयार करने के लिए वैश्विक कार्यकारी विकास कार्यक्रम की स्थापना में 4 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए।
• दक्षिण एशियाई व्यापार में भारत की भूमिका: भारत ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसके तहत आसान पहुंच वाले डिजिटल ब्रिक्स मंच की तैयारी करना है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज़ जैसी पश्चिमी एजेंसियों के विरोध में भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (BCRA) की स्थापना करना।
• एक बड़े भाई के रूप में भारत की भूमिका: भारत को ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र में एक शक्तिशाली प्रतिनिधि माना जाता है, जो उन उपायों या नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है जो किसी भी सदस्य के हितों के लिए हानिकारक होंगे।

उदाहरण के लिए, भारत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको को ब्रिक्स में शामिल करने की चीन की सिफारिश को खारिज कर दिया। भारत  नए सदस्यों को शामिल करने के बजाय वर्तमान सदस्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के मत का समर्थन करता है।

• शांति स्थापना में भारत की भूमिका: व्यापार में विकास के लिए ब्रिक्स को शांतिपूर्ण होना चाहिए, यही कारण है कि हिंद महासागर, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर जैसे व्यापार हॉटस्पॉट में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भारत ने आज़ादी की लड़ाई में रोहिंग्या और तिब्बती दोनों का समर्थन किया है। भारत ने नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, इथियोपिया और अफगानिस्तान में घरेलू अशांति को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में, 1,000 से अधिक सैनिक भेजे हैं।

ब्रिक्स सहयोग के क्षेत्र

• विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व: ब्रिक्स देश वैश्विक जनसंख्या का 41%वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार और पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
• जलवायु परिवर्तन: यह मंच दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन पर सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को सक्षम बनाता है।
• वित्त और व्यापार मंच: ब्रिक्स ने एक बहुध्रुवीय दुनिया, आईएमएफ और विश्व बैंक से एक अलग वैश्विक वित्तीय संरचना और विश्व व्यापार प्रणाली (डब्ल्यूटीओ सुधार) में पूर्ण बदलाव का समर्थन किया है।

ब्रिक्स देशों के समक्ष चुनौतियाँ

वर्तमान में ब्रिक्स भूराजनीति अलग है:

• चीन की अधिक मजबूत स्थिति असंतुलन पैदा करती है। अन्य ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी चीन की तुलना में कम है।
• रूस की चीन पर बढती निर्भरता क्योंकि वह यूक्रेन युद्ध से पीड़ित है।
• चीन के साथ भारत के मतभेद अधिक हो गए हैं जबकि अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है।
• भारत ने 1990 के दशक में एक “बहुध्रुवीय दुनिया” का पक्ष लिया हो सकता है, लेकिन अब यह क्षेत्र को चीन के प्रभुत्व से रोकने के लिए “बहुध्रुवीय एशिया” का पक्षधर है।

चुनौतियों का सामना करने में ब्रिक्स की भूमिका

• कोविड के बाद आर्थिक उछाल

ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिज़र्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं।

• रूस-यूक्रेन संकट

रूस और यूक्रेन में संकट के जवाब में, ब्रिक्स सम्मेलन में मदद और सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया। भूराजनीतिक मतभेदों के बावजूद, सम्मेलन ने रूस और यूक्रेन के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया।

• ई-कॉमर्स के युग में उपभोक्ता संरक्षण

14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ई-कॉमर्स के युग में ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचाना, जिसने डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के गठन को प्रेरित किया।

• व्यापार को मजबूत बनाना

14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि व्यापार संबंधी गतिविधियों के संबंध में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सेवाओं में व्यापार पर सहयोग के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुसार ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स राष्ट्रीय केंद्र बिंदु मिलकर काम करेंगे।

• आतंकवाद

ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज़ करने के लिये एक मंच  भी प्रदान करता है।अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन की पुष्टि की गई है और वर्तमान में इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है। इस कानून का प्राथमिक लक्ष्य जैविक और रासायनिक आतंकवाद को रोकना है।

ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान और आतंकवाद की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स को आंतरिक संघर्षों, धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक चिंताओं सहित कई बाधाओं को दूर करना होगा। ब्रिक्स को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये ब्रिक्स के नेतृत्व वाले प्रयासों पर भी विचार करना चाहिये। वैश्विक चिंताओं का लोकतंत्रीकरण, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान भी ब्रिक्स के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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