ब्रिक्स दुनिया की पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला एक संक्षिप्त शब्द है। गठबंधन औपचारिक रूप से 2006 में उद्घाटन ब्रिक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में स्थापित किया गया था। दिसंबर 2010 में, दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के कारण इस समूह के लिए BRICS नाम का उपयोग किया जाने लगा।
ब्रिक्स पहल का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में सुधार करना है। ब्रिक्स देशों का वर्ष 2050 तक वस्तुओं, सेवाओं और कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति पर हावी होने का अनुमान है।
ब्रिक्स के प्राथमिक लक्ष्य निम्नानुसार है:
अगस्त 2023 में, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने की उम्मीद है। पिछले तीन शिखर सम्मेलन, जिनकी अध्यक्षता रूस, भारत और चीन ने की थी, चार साल पहले आयोजित किए गए थे, जिससे यह व्यक्तिगत रूप से होने वाला पहला शिखर सम्मेलन बन गया।
उदाहरण के लिए, भारत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको को ब्रिक्स में शामिल करने की चीन की सिफारिश को खारिज कर दिया। भारत नए सदस्यों को शामिल करने के बजाय वर्तमान सदस्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के मत का समर्थन करता है।
वर्तमान में ब्रिक्स भूराजनीति अलग है:
ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिज़र्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं।
रूस और यूक्रेन में संकट के जवाब में, ब्रिक्स सम्मेलन में मदद और सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया। भूराजनीतिक मतभेदों के बावजूद, सम्मेलन ने रूस और यूक्रेन के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया।
14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ई-कॉमर्स के युग में ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचाना, जिसने डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के गठन को प्रेरित किया।
14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि व्यापार संबंधी गतिविधियों के संबंध में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सेवाओं में व्यापार पर सहयोग के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुसार ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स राष्ट्रीय केंद्र बिंदु मिलकर काम करेंगे।
ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज़ करने के लिये एक मंच भी प्रदान करता है।अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन की पुष्टि की गई है और वर्तमान में इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लागू किया जा रहा है। इस कानून का प्राथमिक लक्ष्य जैविक और रासायनिक आतंकवाद को रोकना है।
ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान और आतंकवाद की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।
निष्कर्ष
ब्रिक्स को आंतरिक संघर्षों, धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक चिंताओं सहित कई बाधाओं को दूर करना होगा। ब्रिक्स को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये ब्रिक्स के नेतृत्व वाले प्रयासों पर भी विचार करना चाहिये। वैश्विक चिंताओं का लोकतंत्रीकरण, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान भी ब्रिक्स के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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ब्रिक्स एक गठबंधन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को सुधारना है और इन देशों को 2050 तक वैश्विक वस्तुओं, सेवाओं और कच्चे माल की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद है। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को विस्तार और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
ब्रिक्स सदस्य देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन पांच देशों के साथ जुड़कर ब्रिक्स गठबंधन बनता है।
ब्रिक्स का गठन विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में 2006 में हुआ था। इसे रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया गया था। बाद में, दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने केकारण से गठबंधन को BRICS के नाम से जाने लगा।
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