सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 (CITIIS/सिटीज 2.0) कार्यक्रम कैबिनेट द्वारा अनुमोदित

CITIIS 2.0 कार्यक्रम: सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 कार्यक्रम आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स/MoHUA) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य CITIIS 1.0 की सीख एवं सफलताओं का लाभ उठाना तथा आमाप वर्धन करना है। CITIIS 2.0 कार्यक्रम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- विभिन्न क्षेत्रों के प्रोत्साहन तथा विकास के लिए विभिन्न सरकारी पहल; जीएस पेपर 3- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए भी महत्वपूर्ण है।

CITIIS 2.0 चर्चा में क्यों है?

हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CITIIS 2.0 कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 के प्रति संदर्भित है।

CITIIS 2.0 से संबंधित विवरण

सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) कार्यक्रम का उद्देश्य CITIIS 1.0 की सीख एवं सफलताओं का लाभ उठाना तथा उनका आमाप वर्धन करना है।

• अधिदेश: CITIIS 2.0 कार्यक्रम एक सहयोगी कार्यक्रम है, जो शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत दृढ़ता एवं ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना करता है।

• कार्यान्वयन मंत्रालय एवं संगठन: CITIIS 2.0 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा निम्नलिखित के साथ साझेदारी में परिकल्पित एक कार्यक्रम है-
  • फ्रांसीसी विकास एजेंसी (द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी/AFD),
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
  • यूरोपीय संघ (यूरोपियन यूनियन/EU), तथा
  • शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स/NIUA)।
• CITIIS 2.0 कार्यक्रम की अवधि: सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 कार्यक्रम चार वर्ष, अर्थात 2023 से 2027 तक की अवधि हेतु संचालित होगा।
• वित्त पोषण: CITIIS 2.0 के लिए वित्तपोषण में AFD एवं KfW (प्रत्येक 100 मिलियन यूरो) से 1760 करोड़ रुपये (200 मिलियन यूरो) का ऋण तथा यूरोपीय संघ (EU) से 106 करोड़ रुपये (12 मिलियन यूरो) का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा। ।

CITIIS 2.0 कार्यक्रम से संबंधित विवरण

CITIIS 1.0 मॉडल का अनुसरण करते हुए CITIIS 2.0 के तीन प्रमुख घटक हैं:

घटक 1: एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं के चयन के माध्यम से 18 स्मार्ट शहरों में जलवायु लोचशीलता, अनुकूलन एवं शमन के निर्माण पर केंद्रित परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।

घटक 2: सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मांग के आधार पर सहायता के पात्र होंगे।

• राज्यों को निम्नलिखित हेतु सहायता प्रदान की जाएगी
  • उनके मौजूदा राज्य जलवायु केंद्रों/जलवायु प्रकोष्ठों/समकक्ष संस्थानों को स्थापित/ सुदृढ़ करना
  • राज्य तथा शहर स्तरीय जलवायु डेटा वेधशालाएँ निर्मित करना
  • जलवायु-डेटा संचालित योजना को सुगम बनाना, जलवायु कार्य योजनाओं को विकसित करना तथा
  • नगर निगम के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण।
• इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, NIUA में PMU राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता एवं सामरिक सहायता के प्रावधान का समन्वय करेगा।

घटक 3: तीनों स्तरों पर अंतःक्षेप; केंद्र, राज्य एवं शहर संस्थागत सुदृढ़ता, ज्ञान प्रसार, साझेदारी, निर्माण क्षमता, अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से सभी राज्यों एवं शहरों में विस्तार के समर्थन के माध्यम से शहरी भारत में जलवायु शासन को आगे बढ़ाएंगे।

CITIIS का महत्व 2.0

सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 कार्यक्रम (सिटीज 2.0)-

• भारत सरकार के जारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों (सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एवं स्मार्ट सिटीज मिशन) के माध्यम से भारत सरकार की जलवायु कार्रवाइयों का पूरक है, साथ ही साथ
• भारत के अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूयूशंस/INDC) तथा  पक्षकारों के सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज/COP26) की प्रतिबद्धताओं में सकारात्मक योगदान देना।

CITIIS 1.0 से संबंधित विवरण

CITIIS 1.0 को 2018 में MoHUA, AFD, EU तथा NIUA द्वारा संयुक्त रूप से 933 करोड़ रुपए (106 मिलियन यूरो) के कुल परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था।

शहर 1.0 के घटक

CITIIS 1.0 में तीन घटक शामिल थे-

• घटक 1: प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 12 शहर-स्तरीय परियोजनाओं का चयन किया गया।
• घटक 2: ओडिशा राज्य में क्षमता विकास गतिविधियां।
• घटक 3: NIUA, जो CITIIS 1.0 के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट/PMU) थी, द्वारा की संपादित किए गए क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को  प्रोत्साहित करना।

CITIIS 1.0 का कार्यान्वयन तथा प्रगति

तकनीकी सहायता घरेलू विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं अनुप्रस्थ (ट्रांसवर्सल) विशेषज्ञों के माध्यम से तीनों स्तरों पर CITIIS 1.0 कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के आधार पर एक विशिष्ट चुनौती-संचालित वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से अभिनव, एकीकृत एवं  सतत शहरी विकास व्यवहार को मुख्यधारा में लाया गया है।

Sharing is caring!