आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई): यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता
आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर/सीडीआरआई): सीडीआरआई आपदा सह्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने तथा जीवन एवं भौतिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने हेतु समान विचारधारा वाले देशों का एक गठबंधन है। सीडीआरआई यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर 3 (आपदा प्रबंधन: आपदा तथा आपदा प्रबंधन) के अंतर्गत आएगा।
समाचारों में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)
- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (सीडीआरआई) को एक ‘अंतरराष्ट्रीय संगठन’ के रूप में वर्गीकृत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
- इसने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत छूट, उन्मुक्ति एवं विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- यह सीडीआरआई को एक स्वतंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व प्रदान करेगा ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से संपादित कर सके।
ये सीडीआरआई को कैसे प्रभावित करेंगे?
- सीडीआरआई को एक ‘अंतरराष्ट्रीय संगठन’ के रूप में वर्गीकृत करना एवं सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करना इसे एक स्वतंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व प्रदान करेगा ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से संपादित कर सके।
सीडीआरआई से संबद्ध लाभ
- अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं यह गम/या आपदा पश्चात की पुनर्प्राप्ति हेतु समर्थन की आवश्यकता है तथा इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत में लाना;
- सीडीआरआई गतिविधियों के लिए वैश्विक स्तर पर निधियों का परिनियोजन तथा सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करना;
- देशों को उनकी आपदा तथा जलवायु जोखिम एवं संसाधनों के अनुसार प्रतिस्कंदी आधारिक अवसंरचना विकसित करने में सहायता करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना;
- प्रतिस्कंदी आधारिक अवसंरचना के लिए उपयुक्त जोखिम शासन व्यवस्था एवं रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करना;
- सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी), पेरिस जलवायु समझौते तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करते हुए, वर्तमान एवं भविष्य के बुनियादी ढांचे की आपदा एवं जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों को अपने तंत्र के उन्नयन में प्रत्येक संभव समर्थन प्रदान करना;
- स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिरोधी आधारिक संरचना को प्रोत्साहित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का लाभ उठाना; तथा,
- भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ आधारिक अवसंरचना के विकासकर्ताओं को वैश्विक विशेषज्ञों के साथ अंतः क्रिया करने का अवसर प्रदान करना।
- इससे सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में हमारी अपनी क्षमताओं एवं तंत्रों का निर्माण करने में सहायता प्राप्त होगी ताकि आपदा प्रतिरोधी आधारिक अवसंरचना के विकास का समर्थन किया जा सके।
आपदा प्रतिरोधी आधारिक अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)
- पृष्ठभूमि: सीडीआरआई का प्रस्ताव प्रथम बार हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान किया गया था।
- सीडीआरआई को तब 2019 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके लिए भारत सरकार ने सीडीआरआई निधि हेतु 480 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का भी वादा किया था।
- आपदा प्रतिरोधी आधारिक संरचना हेतु गठबंधन के बारे में: आपदा प्रतिरोधी आधारिक संरचना हेतु गठबंधन (कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर/सीडीआरआई) राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र एवं ज्ञान संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है।
- सीडीआरआई सचिवालय: सीडीआरआई का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में अवस्थित है।
- अधिदेश: सीडीआरआई का उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु एवं आपदा जोखिमों हेतु नवीन एवं वर्तमान आधारिक अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
- सीडीआरआई सतत विकास लक्ष्यों का प्रत्युत्तर देने हेतु लचीला आधारिक अवसंरचना के त्वरित विकास को प्रोत्साहन देता है।
- सीडीआरआई सदस्यता: इसकी शुरूआत के बाद से, इकतीस (31) देश, छह (06) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो (02) निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।
- सीडीआरआई आर्थिक रूप से उन्नत देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील देशों की एक विस्तृत विविधता को आकर्षित करके लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है।