Code of Civil Procedure PCS Judiciary Study Notes

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Code of Civil Procedure

A uniform codified law for the procedures to be followed in Civil Courts did not exist in India until 1859. There were Crown Courts in Presidency towns and Provincial Courts in Mofussils back when the country was still under British rule.

In 1859, the Civil Procedure Code was enacted, marking the first time in history that a standardised set of rules governing civil cases had been established (Act VII of 1859). Unfortunately, this code was not applicable to the Crown Courts established by the Royal Charter or the Sadar Diwani Adalats (regional courts) (Principal Courts under the Judicial Plan by the Governor General).

Regular updates to the Code of 1859 led to its eventual replacement by the Civil Procedure Code of 1877. After being revised in 1878 and 1879, the Code of 1877 was finally replaced in 1882 by the Third Code of Civil Procedure. Many changes were made to the Code of Civil Procedure 1882 before the present Code of Civil Procedure, 1908 was passed and eventually eclipsed the shortcomings of the Code of 1882.

What is Code of Civil Procedure?

Civil cases are governed by the Code of Civil Procedure, which lays out the rules for how they should be handled in court. It consists of two sections: the main body, which contains 158 sections, and the First Schedule, which contains 51 Orders and Rules. Different from the general principles of jurisdiction outlined in the sections, the procedure and method governing civil proceedings in India are spelled out in the orders and rules. A procedural law, the Code of Civil Procedure details the steps that must be taken in order for a court to enforce a party’s rights or obligations in a civil case.

Scope of Code of Civil Procedure

While the Code of Civil Procedure does not go into great detail about topics that are not specifically addressed there, it is extremely thorough in every other respect. Due to a lack of foresight, the code’s authors did not include a mechanism to deal with hypothetical future litigation scenarios. As a result, the principles of natural justice, equity, and good conscience were used by the legislature (code’s architects) to grant the courts inherent powers to deal with cases where the code itself did not spell out a procedure.

The local or special law in effect will not conflict with the Code of Civil Procedure because it is a general procedural law. If there is a discrepancy between the special law and the Code of Civil Procedure, the special law will govern. If there is a discrepancy between the Code of Civil Procedure and other laws, the latter will apply. The Code of Civil Procedure, 1908 lays out clear and straightforward procedures for the Civil Courts to follow in order to ensure that justice is delivered in an unbiased and fair manner. If the court does not have clear guidelines for how to handle a particular issue or matter, it will be unable to do so effectively.

Therefore, the provisions for inherent powers were written into the Code of Civil Procedure, 1908. The court, in the absence of legislation, may act beyond its powers under the Code of Civil Procedure to do what is just. The term for these abilities belongs to the court itself: inherent powers.

The Civil Courts in India are governed by the Code of Civil Procedure, which is one of the most significant branches of procedural laws. Despite its flaws, it is effective, easy to understand, and clear, and it permits courts to deliver impartial justice.

सिविल प्रक्रिया संहिता

सिविल न्यायालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए एक समान संहिताबद्ध कानून 1859 तक भारत में मौजूद नहीं था। जब देश अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था तब प्रेसीडेंसी कस्बों में क्राउन कोर्ट और मुफस्सिल्स में प्रांतीय न्यायालय थे।

1859 में, नागरिक प्रक्रिया संहिता को अधिनियमित किया गया था, इतिहास में पहली बार चिह्नित किया गया था कि नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक मानकीकृत सेट स्थापित किया गया था (1859 का अधिनियम VII)। दुर्भाग्य से, यह कोड रॉयल चार्टर या सदर द्वारा स्थापित क्राउन कोर्ट पर लागू नहीं था दीवानी अदालतें (क्षेत्रीय अदालतें) (गवर्नर जनरल द्वारा न्यायिक योजना के तहत प्रमुख अदालतें)।

1859 की संहिता को नियमित रूप से अद्यतन करने के कारण अंततः 1877 की नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। 1878 और 1879 में संशोधित किए जाने के बाद, 1877 की संहिता को अंततः 1882 में नागरिक प्रक्रिया की तीसरी संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के पारित होने से पहले 1882 की नागरिक प्रक्रिया संहिता में कई बदलाव किए गए थे और अंततः 1882 की संहिता की कमियों पर ग्रहण लगा दिया गया था।

सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है?

सिविल मामलों को सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित किया जाता है, जो नियमों को बताता है कि उन्हें अदालत में कैसे संभाला जाना चाहिए। इसमें दो खंड होते हैं: मुख्य निकाय, जिसमें 158 खंड होते हैं, और पहली अनुसूची, जिसमें 51 आदेश और नियम होते हैं। अनुभागों में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों से भिन्न, भारत में सिविल कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया और पद्धति को आदेशों और नियमों में वर्णित किया गया है। एक प्रक्रियात्मक कानून, नागरिक प्रक्रिया संहिता उन कदमों का विवरण देती है जो एक अदालत के लिए एक नागरिक मामले में पार्टी के अधिकारों या दायित्वों को लागू करने के लिए उठाए जाने चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता का दायरा

जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता उन विषयों के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताती है जिन्हें वहां विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है, यह हर दूसरे मामले में अत्यंत गहन है। दूरदर्शिता की कमी के कारण, कोड के लेखकों ने काल्पनिक भविष्य के मुकदमेबाजी परिदृश्यों से निपटने के लिए एक तंत्र शामिल नहीं किया। नतीजतन, प्राकृतिक न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक के सिद्धांतों का उपयोग विधायिका (संहिता के आर्किटेक्ट) द्वारा अदालतों को उन मामलों से निपटने के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करने के लिए किया गया था जहां कोड ने स्वयं एक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया था।

प्रभावी स्थानीय या विशेष कानून नागरिक प्रक्रिया संहिता के साथ संघर्ष नहीं करेगा क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रियात्मक कानून है। यदि विशेष कानून और नागरिक प्रक्रिया संहिता के बीच कोई विसंगति है , तो विशेष कानून प्रभावी होगा। यदि सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों के बीच कोई विसंगति है, तो बाद वाला लागू होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए सिविल न्यायालयों के लिए स्पष्ट और सीधी प्रक्रियाओं का पालन करती है। यदि अदालत के पास किसी विशेष मुद्दे या मामले को कैसे संभालना है, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, तो वह ऐसा प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ होगी।

इसलिए, निहित शक्तियों के प्रावधानों को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में लिखा गया था। कानून के अभाव में, न्यायालय, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्तियों से परे कार्य कर सकता है जो न्यायोचित है। इन क्षमताओं के लिए शब्द न्यायालय से ही संबंधित है: निहित शक्तियाँ।

भारत में सिविल न्यायालयों को सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित किया जाता है, जो प्रक्रियात्मक कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसकी खामियों के बावजूद, यह प्रभावी, समझने में आसान और स्पष्ट है, और यह अदालतों को निष्पक्ष न्याय देने की अनुमति देता है।

FAQs

1. How many Section are there in Code of Civil Procedure?

Ans: 158 Sections

2. When Code of Civil Procedure came in force?

Ans: 1908