न्यायालय की अवमानना

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प्रासंगिकता

जीएस 2: कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन तथा कार्यप्रणाली

प्रसंग

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित निहित एक संवैधानिक शक्ति है जिसे एक विधायी अधिनियम द्वारा भी वापस नहीं लिया जा सकता है।

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मुख्य बिंदु

शीर्ष न्यायालय, सुराज इंडिया ट्रस्ट के एनजीओ के अध्यक्ष श्री राजीव दय्या द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष न्यायालय के 2017 के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा न्यायालय ने, विगत वर्षों के अंदर बिना किसी भी सफलता के 64 जनहित याचिका दायर करने एवं शीर्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का “बार-बार दुरुपयोग” करने के लिए सुराज इंडिया ट्रस्ट पर 25 लाख रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया था।
श्री दय्या ने पीठ से कहा था कि उनके पास शीर्ष न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड का भुगतान करने हेतु संसाधन नहीं हैं एवं वह दया याचिका के साथ भारत के राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे।

क्या है कोर्ट की अवमानना?

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना या तो दीवानी अवमानना या आपराधिक अवमानना हो सकती है।
सिविल अवमानना: किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा, या न्यायालय को दिए गए एक वचन का जानबूझकर उल्लंघन।

97वें संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

आपराधिक अवमानना: निम्नलिखित द्वारा आकर्षित

प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, मौखिक अथवा लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) किसी भी मामले का या किसी अन्य कार्य को करना जो हो:
न्यायालय के प्राधिकार को अपमानित करना अथवा अवनमन करना
किसी न्यायिक कार्यवाही की सम्यक प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना अथवा हस्तक्षेप करना
किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में बाधा/हस्तक्षेप।

संवैधानिक वैधता

भले ही हमारा संविधान ” न्यायालय की अवमानना” की अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है, यह अवमानना को दंडित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत न्यायालय को शक्तियां प्रदान करता है।
अनुच्छेद 142 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
इसी प्रकार, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
सुधाकर प्रसाद वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधान केवल संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के अतिरिक्त अपमानजनक नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की त्वरित प्रणाली