Who is the chairman of the 22nd Law Commission of India?

Justice Ritu Raj Awasthi is the chairman of the 22nd Law Commission of India?

What is Sansad Ratna Award?

The Sansad Ratna Awards were instituted at the suggestion of Dr APJ Abdul Kalam to honour top performing Parliamentarians.

What is the tenure of 22nd Law Commission of India?

Union Cabinet has recently extended the tenure of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024.

यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, 22 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी, सिविल सर्विसेज के लिए करेंट अफेयर्स

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यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 22 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी: हम आपके लिए ‘यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए दैनिक समसामयिकी’ लेकर आए हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी के साथ अपडेट करने के सिद्धांत पर आधारित है। गुणवत्ता से समझौता किए बिना यूपीएससी उम्मीदवारों के कीमती समय को बचाने के लिए ये दैनिक समसामयिकी हमारी टीम द्वारा बिट फॉर्म / संक्षिप्त रूप में तैयार किए गए हैं। यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज, 22 फरवरी 2023 के दैनिक समसामयिकी में, हम नीचे दिए गए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं।

संसद रत्न पुरस्कार 2023

संसद रत्न पुरस्कार 2023 चर्चा में क्यों है?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले सांसद साथियों को बधाई दी है।

संसद रत्न पुरस्कार 2023

संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। उन्होंने स्वयं 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था।

अब तक, 90 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित किया गया है एवं उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त किया है।
पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण शनिवार, 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 13वां संस्करण इतिहास रचेगा क्योंकि इसने पुरस्कारों की शताब्दी को पार कर लिया है।
के श्रीनिवासन संस्थापक अध्यक्ष हैं एवं सुश्री प्रियदर्शनी राहुल सांसद रत्न पुरस्कार समिति की अध्यक्ष हैं।

भारत एवं गुयाना के मध्य हवाई सेवा समझौता

भारत एवं गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौता चर्चा में क्यों है?

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सरकार एवं गुयाना के सहकारी गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

पक्षकारों के मध्य राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के बाद हवाई सेवा समझौता लागू होगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।

भारत एवं गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते का महत्व

गुयाना में भारतीयों की अच्छी-खासी उपस्थिति है एवं 2012 की जनगणना के अनुसार यह सबसे बड़ा नृजातीय समूह है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या शामिल है।

गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के मध्य हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी।
बढ़ते विमानन बाजार एवं भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे विकास को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत एवं गुयाना के सहकारी गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के वाहकों को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत एवं निर्बाध संपर्क (कनेक्टिविटी) के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।

हवाई सेवा समझौता क्या है?

हवाई सेवा समझौता (एयर सर्विसेज एग्रीमेंट/एएसए) दो देशों के मध्य विमान संचालन हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता, वाहकों की राष्ट्रीयता एवं प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित है।

भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई

भारत का 22वां विधि आयोग चर्चा में क्यों है?

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त, 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

भारत के विधि आयोग के बारे में

भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।

भारत के वर्तमान बाईसवें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है।
विभिन्न विधि आयोग देश के कानून के प्रगतिशील विकास एवं संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं।
विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

भारतीय विधि आयोग की संरचना

बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हाल ही में आयोग में सम्मिलित हुए हैं एवं जांच तथा रिपोर्ट के लिए अनेक लंबित परियोजनाओं को लिया है, जिससे कार्य प्रगति पर है। अतः, बाईसवें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें वही संरचना शामिल होगी, जो निम्नानुसार है: