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डेयरी सहकार योजना: सहकारिता मंत्रालय की एक पहल

डेयरी सहकार योजना- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतःक्षेप एवं उनकी अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

डेयरी सहकार योजना- संदर्भ

  • हाल ही में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में “डेयरी सहकार” योजना आरंभ की
    • अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अमूल द्वारा आयोजित समारोह के दौरान डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया।

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डेयरी सहकार योजना- प्रमुख बिंदु

  • डेयरी सहकार योजना के बारे में: भारत में सहकारी क्षेत्र को पहचान प्रदान करने हेतु डेयरी सहकार योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य “सहयोग से समृद्धि की ओर” दृष्टिकोण को साकार करना है।
  • वित्त पोषण: डेयरी सहकार योजना को सरकार से कुल 5000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की संभावना है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: डेयरी सहकार योजना को सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
  • प्रमुख लाभार्थी: डेयरी सहकार योजना के तहत, एनसीडीसी पात्र सहकारी समितियों को गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जैसे-
    • गोजातीय विकास,
    • दूध की खरीद, प्रसंस्करण,
    • गुणवत्ता आश्वासन,
    • मूल्यवर्धन,
    • ब्रांडिंग,
    • पैकेजिंग,
    • विपणन,
    • दूध एवं दुग्ध उत्पादों का परिवहन तथा भंडारण,
    • डेयरी उत्पादों इत्यादि का निर्यात।

ए-हेल्प: डीओआरडी एवं डीएएचडी के मध्य समझौता ज्ञापन

डेयरी सहकार योजना- महत्वपूर्ण विशेषताएं

  • डेयरी सहकार योजना देश में डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के वर्तमान प्रयासों की पूरक होगी’ · डेयरी सहकार योजना से कृषकों की आय दोगुनी करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
  • डेयरी सहकार योजना ‘सहयोग से समृद्धि की ओर’ के दृष्टिकोण को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  • विभिन्न योजनाओं का अभिसरण: भारत सरकार एवं / या राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / विकास एजेंसियों / द्विपक्षीय / बहुपक्षीय सहायता / सीएसआर तंत्र की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है।
  • निर्यात को बढ़ावा देना: डेयरी सहकार योजना निर्यात को भी बढ़ावा देगी, जिसके परिणामस्वरूप “कृषकों की आय दोगुनी होगी” एवं “आत्मनिर्भर भारत” के उद्देश्यों को साकार किया जाएगा।

 

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