मृत्यु दंड

मृत्यु दंड- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• सामान्य अध्ययन II- कार्यपालिका एवं न्यायपालिका

मृत्यु दंड: चर्चा में क्यों है?

• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्यु दंड के बुनियादी पहलुओं की पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है।
• तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्वीकार किया कि भारत की मृत्युदंड व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं, यह दर्शाता है कि मृत्युदंड की सजा की वर्तमान स्थिति असमर्थनीय है।

 

मृत्यु दंड क्या है?

• मृत्युदंड, जिसे फांसी की सजा (कैपिटल पनिशमेंट) के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में कहीं भी मौजूद किसी भी आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध सजा का सर्वाधिक कठोर रूप है।
• इसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किए गए अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन से पृथक किया जाना चाहिए।
• मृत्युदंड शब्द को कभी-कभी फांसी की सजा के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, हालांकि आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण की संभावना के कारण दंड के अधिरोपण के पश्चात सदैव मृत्युदंड नहीं दिया जाता है।

 

मृत्यु दंड: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973), फिर ‘राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (1979),  तथा अंत में ‘बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य’ (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।
• इसमें कहा गया है कि यदि कानून में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है एवं प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत तथा उचित है, तो दोषी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है।
• यद्यपि, यह केवल “दुर्लभ से दुर्लभ” मामलों में होगा तथा न्यायालयों को किसी व्यक्ति को फांसी पर भेजते समय “विशेष कारण” प्रस्तुत करना चाहिए।

 

मृत्यु दंड

• शब्द फांसी की सजा (“कैपिटल पनिशमेंट”) दंड के सर्वाधिक गंभीर रूप के लिए जानी जाती है।
• यह वह सजा है जो मानवता के विरुद्ध सर्वाधिक जघन्य, गंभीर एवं घृणित अपराधों के लिए दी जानी है।
• जबकि ऐसे अपराधों की परिभाषा एवं सीमा अलग-अलग होती है, मृत्युदंड का निहितार्थ हमेशा मौत की सजा रहा है।

 

मृत्युदंड: अंतर्राष्ट्रीय ढांचा

• आईसीसीपीआर:
• इस तथ्य के बावजूद कि 1960 के दशक के प्रारंभ में अधिकांश देशों में मृत्युदंड अभी भी चलन में था, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलीटिकल राइट्स/ICCPR) के प्रारूप ने अंतरराष्ट्रीय कानून में इसे समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।
• यद्यपि आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 6 प्रतिबंधित परिस्थितियों में मृत्युदंड के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है, किंतु यह भी कहता है कि इस अनुच्छेद में किसी भी बात को राज्य पक्षकार को मृत्युदंड को समाप्त करने से वर्तमान प्रसंविदा में  विलंब करने अथवा बाधा डालने के लिए लागू नहीं किया जाएगा।
• ICCPR के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल का उद्देश्य मृत्युदंड को समाप्त करना है।
• संयुक्त राष्ट्र इकोसोक:
• संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल) ने 1984 में यह सुनिश्चित करते हुए रक्षोपाय अधिनियमित किया कि मृत्युदंड का सामना करने वाले व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हैं।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रसंविदा को अंगीकृत करने के 33 वर्ष पश्चात 1989 में आईसीसीपीआर के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जिससे मृत्युदंड की समाप्ति को एक शक्तिशाली नवीन अभिवर्धन प्राप्त हुआ। प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ताओं के सदस्यों ने अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी को भी मृत्युदंड नहीं देने का वचन दिया।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प:
• महासभा ने राज्यों से अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने का आग्रह किया जो 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 एवं 2018 में अधिनियमित प्रस्तावों की एक श्रृंखला में मौत की सजा का सामना करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा शनै शनै मृत्युदंड के रूप में दंडनीय अपराधों की संख्या को कम करते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में ICCPR के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की, जिससे मृत्युदंड की समाप्ति को एक शक्तिशाली नवीन अभिवर्धन प्राप्त हुआ
• प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ताओं के सदस्यों ने अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी को भी मृत्युदंड नहीं देने का वचन दिया।

 

मृत्युदंड क्यों समाप्त किया जाना चाहिए?

• निर्दोष व्यक्ति को फांसी: निर्दोष व्यक्तियों को अतीत में फांसी की सजा दी गई है एवं भविष्य में भी  ऐसी सजा दी जाती रहेगी। 2000 एवं 2014 के मध्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) द्वारा मौत की सजा पाने वाले प्रत्येक पांचवें व्यक्तियों को रिहा कर दिया।
• स्वेच्छाचारिता: मौत की सजा को मनमाने ढंग से लागू किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) दिल्ली की डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 (DPIR) के अनुसार, भारत में मौत की सजा पाने वाले सभी दोषियों में से लगभग 75% सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित श्रेणियों  जैसे दलित, ओबीसी  एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों से हैं।
• आँख के बदले आँख: सुधारात्मक न्याय अधिक उत्पादक है, कि प्रतिशोध की तलाश में प्रायः निर्दोष  व्यक्तियों को मार दिया जाता है तथा यह कि “आंख के बदले आंख संपूर्ण विश्व को अंधा बना देती है।
• निरोध एक मिथक है: मृत्यु दंड संगीन अपराधों के लिए एक निवारक नहीं है, यह कहते हुए कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृत्यु दंड एक निवारक है।

 

निष्कर्ष

• मृत्यु दंड विश्व में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दों में से एक है एवं यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बहस हो रही है। विश्व के 70% से अधिक देशों ने विधि अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड के विकल्पों के सफल निष्पादन के साथ-साथ पेशेवरों के परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए नए उपयुक्त नियम बनाए जाने चाहिए।

 

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